के अस्थिरताको मुख्य कारक निर्वाचन प्रणाली हो ?

काठमाडौं । हिजोआज केही दलका नेता, बुद्धिजीवी वा कथित राजनीतिक विश्लेषकले सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको सुनिन्छ ।

तिनको तर्क हुन्छ— समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कहिल्यै कुनै दलको बहुमत नआउने अवस्था भयो । निर्वाचनपूर्व वा पश्चात्‌को गठबन्धन गर्न दलहरू बाध्य वा अभिशप्त भए । राजनीतिक अस्थिरता र अवैचारिक गठबन्धन निर्वाचन प्रणालीको कारणले भएको हो । जबसम्म यो निर्वाचन प्रणाली रहन्छ, यस्तै भइरहन्छ ।

कतिपयले त अझ प्रष्ट शब्दमा भन्ने गरेका छन्— समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ । बरु प्रतिनिधि सभाको केही सिट बढाएर सम्पूर्णतः ‘प्रथम हुनेले जित्ने’ प्रणालीमा जाऔँ । प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमै चक्रीय प्रणालीमा आरक्षित सिट तोकौँ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विपक्षमा आएको तेस्रो तर्क भने व्यावहारवादी छ । यस तर्कले भन्छ— दल र नेताहरूले सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग गरे । पैसामा पदको किनबेच भयो ? श्रीमान्, श्रीमती, ब्याईफ्रेड, गर्लफ्रेन्डले मौका पाए । सीमान्तकृत समुदायभित्रै तरमारा वर्ग जन्मियो । वास्तविक उत्पीडित र भुइँमान्छेहरूले अवसर पाएनन् । अवसरको दुरुपयोग भयो ।

विस्मृत पृष्ठभूमि : धूमिल अपेक्षा 

यस्तो तर्क गर्नेहरूले देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कुन पृष्ठभूमिमा कसरी स्वीकार गरिएको थियो भन्ने तथ्य बिर्सेका मात्र छैनन्, यस प्रणालीसँग जोडिएका अपेक्षालाई अवज्ञा गरेका छन् । झट्ट सुन्दा यी तर्क बलिया, सुधारवादी र यथार्थपरकजस्तो लाग्दछन् । तर, गहिराइमा गएर अन्तर्य खोतल्ने हो भने यथार्थ निक्कै फरक छ ।

प्रत्यक्ष भनिएको ‘प्रथम हुनेले जित्ने प्रणाली’ बहुमतका नाममा अल्पमतको शासन हो । त्यस प्रणालीमा जित्ने उम्मेदवार तथा शासन गर्ने दलले बिरलै ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हुन्छ । यो बहस संविधान सभाको अवधिमै भइसकेको हो ।

समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कांग्रेस-कम्युनिष्ट-राजावादीजस्ता परम्परागत दल वा राजनीतिक शक्तिको कारणले आएको हैन । यसको पृष्ठभूमिमा मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अन्य सीमान्तकृत क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका अपेक्षा जोडिएका छन् ।

सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने हो भने यी समुदायको प्रतिक्रिया के हुन्छ ? के देश नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम हुँदैन ? नयाँ आन्दोलन र तनाव भड्किने समस्या हुन्छ कि हुँदैन ? यो पाटोबाट पनि सोचिन पर्दछ ।

अर्को कुरा समावेशीता सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जोडिएर आएको एक राष्ट्रिय अपेक्षा हो । के फेरि हामी असमावेशी, केन्द्रिकृत, एकात्मक तथा एकमनावादी समाज र राज्यप्रणालीतिर फर्किने हो ? बहुलवादी समाजमा सबैको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने व्यवस्था समानुपातिक प्रणाली भन्दा अरु के होला ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्दा यी अपेक्षा कसरी पूरा हुन्छन् ? यसको उत्तर कसैले दिइरहेका छैनन् ।

जहाँसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भइरहेको कुरा छ, त्यो आंशिक सत्य हो । तर, त्यो त राजनीतिक वृत्त, नेता र दलहरूको स्वार्थी सोच र चरित्रको कारणले भएको हो, प्रणालीको के दोष ? यदि इमान्दार हुने हो भने विद्यमान समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका यस्ता दोष हटाउन सुधार तथा परिमार्जन गर्न सकिने ठाउँ बाँकी नै छन् ।

के ‘प्रथम हुनेले जित्ने प्रणाली’ मा त्रिशंकु संसद् हुँदैन ?

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारणले प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत नआउने भो, सधैलाई त्रिशंकु संसद् र गठबन्धन सरकार बन्ने भो, सबै सिट प्रत्यक्ष हुने हो भने कसै न कसैको बहुमत आउँछ भन्ने तर्क सत्य हैन ।

नेपालको संविधान २०४७ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था थिएन । तर, त्यसअन्तर्गत भएका तीनवटा २०४८, २०५१ र २०५६ को आम निर्वाचनमध्ये एकवटा २०५१ को आम निर्वाचनमा त्रिशंकु संसद् बनेको थियो । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने सबै प्रत्यक्ष सिट भएको संसदीय प्रणालीमा पनि ३३ प्रतिशत सम्भावना कसैको बहुमत नआउने नै हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्था र सबै प्रत्यक्ष सिट भएका अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्दा पनि त्यस्तो तर्क पुष्टि हुँदैन । भारतमा सन् १९८९ देखि सन् २००९ सम्मको ७ वटा आम निर्वाचनमा निरन्तर त्रिशंकु संसद् बनेको थियो । क्यानडामा ५ पटक त्रिशंकु संसद् बनेको छ । बेलायतमा दर्जनौंपटक त्रिशंकु संसद् र गठबन्धन सरकार बनेको इतिहास छ ।

किन बन्छ त्रिशंकु संसद् ?

संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै दल विशेषको बहुमत नपुग्नुमा प्रणालीको कुनै भूमिका नै हुँदैन भन्न सकिन्न तर, मुख्य कारण निर्वाचन प्रणाली हैन । राजनीतिक शक्ति र प्रवृतिहरू छिरलिनु र कुनै राजनीतिक शक्ति वा दलले आम जनविश्वास हासिल गर्न नसक्नुको कारण यस्तो अवस्था आउँछ ।

सामान्यतः मूल वा ठूला दलहरूले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा, तिनीहरूप्रति जनवितृष्णा बढ्दा, दलहरूमा विभाजन, विग्रह र विघटन हुँदा र देशमा राजनीतिक प्रवृतिले नयाँ मोड लिँदा त्रिशंकु संसद् निर्माण हुने गर्दछ ।

राजनीतिक दल र प्रवृति एकीकृत र विश्वसनीय हुन सके भने समानुपातिक तथा मिश्रित प्रणालीबाट पनि बहुमत आउन सक्दछ । त्यसको उदाहरण २०७४ को आम निर्वाचन हो । एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै कम्युनिष्ट विचारका दुई पार्टी मिल्दा झन्डै दुईतिहाईको बहुमत आएको थियो । एउटै नेकपाजस्तो विशाल र शक्तिशाली पार्टी बनेको थियो । भिन्नै कुरा हो कि त्यो सफल भएन ।

तर, नेकपाको असफलतालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको असफलता भन्न मिल्दैन । त्यो गुटबन्दी, अविश्वास, नेतृत्व भोक, महत्वाकांक्षा, अवसरवाद, अन्तपार्टी लोकतन्त्र अभाव र संस्कारहीन राजनीतिको असफलता थियो ।

उल्टा तथ्य : उल्टा तर्क

पछिल्लो आम निर्वाचनका तथ्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारणले कसैको बहुमत नआएको भन्ने बुझाइको ठीक उल्टा छन् । जस्तो कि अहिले संसद्‌मा १४ वटा पार्टी र २ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । स्वतन्त्र जितेका प्रभु शाहले आम जनता पार्टी गठन गरेका छन् । स्वतन्त्र हैसियतमा जितेका बर्दियाका लालवीर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै थिए, त्यतै प्रवेश गरे । एक स्वतन्त्र सांसद किरणकुमार शाह एमाले प्रवेश गरेका छन् । योगेन्द्र मण्डल र अमरेशकुमार सिंहले स्वतन्त्र सांसदकै भूमिका गर्दैछन् ।

भनिरहनु परेन कि स्वतन्त्र सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हैन, प्रत्यक्ष तर्फबाटै विजयी हुने हुन् । समानुपातिक निर्वाचनबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुने कुनै सम्भावना हुँदैन । स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नुको अर्थ दलको बहुमतको सम्भावना घट्नु हो । दुर्भाग्यको कुरा हो कि यो तथ्यलाई ध्यान दिइएको छैन ।

अब पार्टीहरूकै कुरा गरौँ, अहिलेको प्रतिनिधि सभामा नेमकिपा, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति गरी ५ वटा त्यस्ता पार्टी छन्, जसले समानुपातिक तर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ भेटेका छैनन् अर्थात् थ्रेसहोल्डको व्यवस्थापछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले साना दललाई कुनै फाइदा पुर्‍याएको छैन, बरु उल्टै घाटा गरेको छ । यी दलको संसद्‌मा प्रतिनिधित्वको आधार प्रत्यक्ष निर्वाचन नै हो, समानुपातिक प्रणाली हैन ।

बाँकी ७ दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र जनमतले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फबाट जितेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अतिरिक्त फाइदा जनमत पार्टीबाहेक अरु कसैलाई भएको देखिन्न ।

कति थियो समावेशिता ?

प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणली मात्र भएको २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत भएका चुनावमा समावेशिता कस्तो थियो ? यो प्रश्न यहाँनेर आकर्षित हुन्छ । २०४७ सालको संविधानले महिलालाई २०५ सिटमा ५ प्रतिशत उम्मेदवारी आरक्षित गरेको थियो। दलितलगायत अन्य अति सीमान्तकृत समुदायका लागि कुनै आरक्षण थिएन ।

२०४८ सालको आम निर्वाचनमा ६ जना अर्थात् २.९ प्रतिशत, २०५१ मा ७ जना अर्थात् ३.४ प्रतिशत र २०५६ मा १२ जना अर्थात् ५.१२ प्रतिशत महिलाले जितेका थिए । जबकि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछिका दुई संविधानसभामा महिला प्रतिनिधित्व क्रमशः ३३.२ र ३२.८ प्रतिशत थियो ।

दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सन्दर्भमा पनि ठीक यस्तै परिदृश्य अघि आउने छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य लाभार्थी समूह, महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदाय हुन् । के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न चाहनेले यी समुदायलाई अझ बढी वञ्चितिकरण गर्न चाहेको हो ?

पछाडि फर्किने कि अघि बढ्ने ?

देशमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे अहिले पनि ३ प्रकारका सोच विद्यमान छन् । दुवै संविधान सभाभित्र यी सोच थिए र तिनीहरूबीच तीव्र सङ्घर्ष भएको थियो । तर, नयाँ संविधान निर्माण र घोषणापछि पनि यो वैचारिक सङ्घर्ष र बहस समाप्त भएको छैन ।

ती हुन्, अहिलेकै मिश्रित प्रणाली कायम रहने यथास्थितिवादी सोच, २०४७ सालको संविधानमा फर्किन चाहने पश्चगामी चाहना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्तिर जानुपर्ने अग्रगामी सोच ।

यो त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्षमा पश्चगामीले आफ्नो आवाजलाई केही बलियो त बनाएका छन् तर, त्यो सम्भव भने हुने छैन । किनकि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा कुनै फेरबदलको प्रयास भएमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को माग पनि उत्तिकै जोडदाररूपमा उठ्ने छ ।