लोकतन्त्रको भद्दा मजाक : जनताबाट अस्वीकृत, पार्टीबाट स्वीकृत

काठमाडौं । गतवर्ष मात्रै भएको निर्वाचनमा आम मतदाताबाट अस्वीकृत नेता अहिले पार्टी नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर जस्केलाबाट राष्ट्रिय सभामा छिर्न सफल भएका छन् ।

पार्टीको महामन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, चारपटक सांसद र मन्त्री भइसकेका आनन्द ढुङ्गाना जनताको भोटबाट अस्वीकृत भए पनि आफ्ना पार्टीका जनप्रतिनिधिको भोटले माथिल्लो सदनमा छिर्न सफल भएका हुन् ।

गतवर्ष भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनरमा पराजित हुनेबित्तिकै सिटौला राष्ट्रपतिको दौडमा सामेल हुन अनेक तिकडमबाजी गर्न कस्सिएका थिए । त्यो प्रयास पनि असफल भयो । अन्ततः प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको १३ महिनामै उनी राष्ट्रियसभामा पुग्न सफल भएका छन् । सम्भवत: उनी राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमेत बन्नेछन् ।

यस्तै मधेश प्रदेशबाट जनता समाजवादीकी पूजा चौधरी र गण्डकीबाट किरणबाबु श्रेष्ठ गत निर्वाचनमा जनताललाई हराए पनि संसद्‌मा पुग्ने भाग्यमानी बन्न सफल भएका छन् । श्रेष्ठ गत निर्वाचनमा प्रदेशको समानुपातिक सूचीमा थिए भने चौधरी प्रदेश सभामा निर्वाचनमा रौतहट ३ (क) मा पराजित भएकी थिइन् ।

सिटौलालाई ‘लट्री’, चुनाव हारेको १४ महिनामै संसद्‌‌ ‘ईन्ट्री’

उनीहरू सबै सत्तागठबन्धन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका साझा उम्मेदवार हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्य र पालिका प्रमुख/उपप्रमुख मतदाता (निर्वाचक मण्डल) रहने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दलहरूले अघिल्लो वर्ष मात्र पराजित भएका नेतालाई नै अघि सारेका थिए  ।

जनताबाट अस्वीकृत भए पनि गठबन्धन दलले बहुमतका आधारमा प्रदेश सांसदमा जितेका र पालिका प्रमुख उपप्रमुखमा जितेकाहरूबाट स्वीकृत गराएर उनीहरुलाई नै संसद्‌मा पुर्‍याएका छन् ।

दलहरूले यो रबैया लगातारको पुनरावृत्ति हो । २०७७ असोज १ गते तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिष्ट नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेका थिए । अवसर नपाएका योग्य नेताहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि धेरैपटक सांसद र मन्त्री भएका गौतमलाई नै अवसर दिएको थियो । जसले २०७४ मा चुनाव हारेका थिए ।

चुनाव हारेकै कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेर विधि र पद्धतिको शासनको उपहास गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा पराजित अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विजयी भए । बारम्बार उच्च पदमा पुग्न सफल उनी अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । फरक यति हो वामदेव मनोनीत हुन् भने श्रेष्ठ चुनाव जितेर राष्ट्रियसभा छिरे । जसरी छिरे पनि दुवै नेताको माथिल्लो सदन प्रवेशलाई लिएर निकै आलोचना भएको थियो ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : कोशीमा सिटौला विजयी

लोकतन्त्रमा आमजनताले आफूलाई शासन गर्ने व्यक्ति आफैँले चुन्ने व्यवस्था हो । तर, दलहरू लोकतन्त्रको सर्वाधिकार आफैँमा निहित गर्न खोजिरहेका छन् ।

अर्काेतर्फ आवधिक निर्वाचनमा पराजित भएमा पाँच वर्षसम्म धैर्य नगर्नु मतदातामाथिको भद्दा मजाक हो । जनताको चुनावमा पराजित गरेका त्यस्ता पात्रलाई पुरस्कृत गर्नु नेतृत्वको लगामविहीन स्वेच्छाचार भनेर आलोचना भए पनि पार्टीले उम्मेदवार बनाएर जिताएको हो ।

अझ, ‘हरुवा’ एकजनालाई राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गराउन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने भनेर छानिएकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ दुर्गा पौडेल गत वर्षकै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्यूठानबाट पराजित भएकी हुन् ।

०००

सर्वसाधारण नागरिकबाट अस्वीकृत नेतालाई जनप्रतिनिधि र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गर्न लगाउनले राजनीतिक दलहरू अझ नसुध्रिएको र भविष्यमा पनि नसुध्रने संकेत देखाएको जानकारहरूको तर्क छ ।

विगतमा पटकपटक उठेको र नागरिकबाट तीव्र विरोध भएको पृष्ठभूमिमा खोजी-खोजी जस्केलाबाट संसद् पुर्‍याउने प्रवृत्तिले दल र नेता विशेषलाई मात्र होइन, राजनीतिप्रतिको विश्वासलाई क्षीण बनाइरहेको तर्क गर्छन्, राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल ।

उनले नेपालभ्यूजसँग भने, “अहिले पार्टी भनेको कार्यकर्ता हो । त्यसमा पन शीर्ष नेताहरूको हाली-मुहाली छ । यसैले राजनीतिक दलहरूप्रति आमनागरिकको वितृष्णा छ । जनताले घृणा गर्न थालेका छन् । अझै पनि दलहरूलाई यसको चेत नखुल्नु चिन्ताको विषय हो । सतहमै प्रकट भइरहेको असन्तोषलाई बेवास्ता गरेर जनताबाट अस्वीकृतलाई दलहरूबाट स्वीकृत गरेर संसद्‌मा पठाउने रवैयाले लोकतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन ।”

सिटौला राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कि गृहमन्त्री ?

कानून निर्माणका क्रममा तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले गरेको कमजोरीसमेत सच्याउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाको हुन्छ  । त्यसैले यो सदनमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउने अवधारणा हो । तर, यस्तो गहन मर्मविपरीत राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभालाई नेता व्यवस्था गर्ने शिविर बनाउँदै आएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

निर्वाचनमा पराजित भएलगत्तै अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने परिकल्पना गरेरै संविधानले प्रतिनिधि सभामा पराजित उम्मेदवारलाई सदनको कार्यकालमा मन्त्री हुन निषेध गरेको छ । तर, कतिपय नेताहरूले राष्ट्रिय सभामा जस्केलाबाट पुगेर मन्त्री बनिरहेका छन् ।

यस्तो विकृत हटाउन कानून नै बनाएर रोक्न निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । यही आधारमा ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा उल्लेख पनि छ ।

जसमा ‘सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तर, सो मस्यौदा दराजमा थन्काएर दलहरू आफ्नो स्वार्थको लागि हारेका उम्मेदवारलाई जस्केलाबाट संसद्‌मा छिराइरहेका छन् ।

‘माथिल्लो सदन’लाई ‘तल्लो स्तर’को व्यवहार, भागबन्डा मिलाएर हरुवाहरू उम्मेदवार