सिटौलालाई ‘लट्री’, चुनाव हारेको १४ महिनामै संसद्‌‌ ‘ईन्ट्री’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र जबजब आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष देखापर्छ, तब केन्द्रबिन्दुमा हुन्छन् नेता कृष्णप्रसाद सिटौला । कांग्रेसमा तेस्रोधारको नेतृत्व गरिरहेका उनी पार्टीभित्र पहिलो र दोस्रो धारको लडाइँमा निर्णायक भूमिकामा देखा पर्छन् ।

सत्ता र संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडी सिटौला फेरि पनि पार्टीको दुईधारको शक्ति सङ्घर्षको फाइदा उठाउँदै संसद्‌‌मा पुनरागमन गर्न सफल भएका छन् ।

गतवर्ष प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेपछि करिब-करिब विराम लागेको आफ्नो संसदीय राजनीतिक ‘करियर’लाई उनले फेरि उठाएका छन् ।

कांग्रेसमा संस्थापन पक्षलाई सहयोग गर्दै आएका सिटौला सत्ता गठबन्धन दलबीच मध्यस्थकर्ता पनि थिए । गठबन्धन दलभित्र विश्वास बढाउन भूमिका खेल्दै आएका उनले लाभस्वरूप राष्ट्रियसभा उम्मेदवार बन्न सफल भएका थिए ।

संविधानले जनताको मतबाट अनुमोदन व्यक्ति कानून बनाउने निकायमा पुग्नुपर्ने भनेको छ । संविधान सभामा त्यो विषय राख्न ड्राफ्ट लेख्नका लागि मस्यौदा समितिको नेतृत्व गरेका व्यक्ति सिटौला नै संविधानको मर्मविपरीत जस्केलाबाट संसद्‌‌मा पुगेका छन् ।

सिटौला राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कि गृहमन्त्री ?

उनी गएको वर्षको मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं. ३ बाट पराजित भएका थिए । बिहीबारको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विजय भएसँगै चुनाव हारेको १४ महिनापछि सिटौला संसद्‌‌ भवन छिर्न सफल भएका छन् ।

सिटौलाले एमाले-राप्रपा गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएका उद्धव पौडेललाई झिनो मतान्तरले पराजित गरे । २ जना प्रदेशसभा सदस्यले फ्लोर क्रस गरेर पौडेललाई मत हाले । तर, पनि सिटौलाले जित हासिल गरे ।

संविधान निर्माणका बेला संविधान मस्यौदा समितिको नेतृत्व गरेका सिटौला संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ का दुवै निर्वाचनमा झापा ३ बाट हारेका थिए  । उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पराजित गरेका थिए । तर, आमनिर्वाचनमा पराजित उनी पाँच वर्ष नपुग्दै जस्केलाबाट संसद् पुगे ।

चुनाव हारेकालाई त्यो कार्यकालभर संसद्‌‌मा पुर्‍याउन हुने होडबाजी रोक्न निर्वाचन आयोगले कानून तयार पारेको छ । तर, त्यो कानूनको मस्यौदा ६ महिनादेखि सरकारी दराजमा थन्किएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको पक्षमा मतभार बलियो भएकाले उनले जित्ने निश्चितजस्तै थियो । त्यही भएर उनी उम्मेदवार बनेका थिए । अब उनी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्ने चर्चा छ ।

नैतिकताको हिसाबले पनि चुनाव हारेको कार्यकालमा नै उम्मेदवार बनाउन नहुने भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । तैपनि उनले सिटका लागि अत्यधिक जोडबल गरेका थिए ।

युवा अघि सार्ने नारा तर, पुरानै पारा

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सिटौला सभापति शेरबहादुर देउवाको सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापतिमा उठेका उनी त्यो पटक पार्टीमा युवालाई मौका दिने घोषणा गरी उठेनन् । केही समयपछिको प्रतिनिधि चुनाव पनि हारे ।

त्यसपछि संसदीय यात्रामा पूर्णविराम लागेको लख काटिएको थियो । तर, पार्टीमा युवालाई अघि बढाउने घोषणा गरिसकेका सिटौलालाई फेरि युवा पन्छाउँदै आफै संसद् बन्ने रहर जागेपछि राष्ट्रियसभा उम्मेदवार बने ।

पाँच वर्षपछि उमेर र मतदाताको मनस्थिति दुवैअनुकूल हुने नदेखेर उनले गत चुनाव आफ्नो अन्तिम भएको घोषणा नै गरेका थिए । त्यो चुनावमा गठबन्धनकै तर्फबाट उठे पनि हारेका उनले फेरि अहिले सत्ता गठबन्धनको बलमा जितेका छन् ।

सिटौला यस पटक सत्ता गठबन्धनको बलमा सरकार र संसद्‌‌मा प्रभावकारी ठाउँ लिने दाउमा थिए । त्यो सपना ढिलै भए पनि अहिले साकार भएको छ ।

‘माथिल्लो सदन’लाई ‘तल्लो स्तर’को व्यवहार, भागबन्डा मिलाएर हरुवाहरू उम्मेदवार

सिटौलाले आफ्नो संसदीय राजनीतिक जीवनमा उपनिर्वाचनसमेत गरी आठ वटा चुनाव लडे, पाँचौँपटक पराजय भोगेका छन् ।

२०४६ सालदेखि निरन्तर राजनीतिक लाभ लिने नेतामा पर्छन् सिटौला । अझ चुनाव हारे पनि तिनैलाई अवसर दिँदा गलत अभ्यास बस्ने र राजनीतिमा आम निराशा बढाउने कामबाहेक अरू केही नहुने जानकारको टिप्पणी छ ।

यसअघि चुनावबाट पराजित भएलगत्तै तत्कालीन एमालेका नेता वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित श्रेष्ठ हाल गृहमन्त्रीसमेत छन् । प्रतिनिधि सभामा हारेका गौतम र श्रेष्ठलगत्तै राष्ट्रिय सभा सांसद भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन छ ।