‘माथिल्लो सदन’लाई ‘तल्लो स्तर’को व्यवहार, भागबन्डा मिलाएर हरुवाहरू उम्मेदवार

नेताहरूकै यस्तै कार्यशैलीका कारण माथिल्लो सदनमाथि तल्लो व्यवहार देखिएको कतिपयको तर्क छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘‘यही कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि वर्षने तिखा तिखा प्रश्नहरू आउँछन् ।’’

नेपालभ्युज

‘माथिल्लो सदन’लाई ‘तल्लो स्तर’को व्यवहार, भागबन्डा मिलाएर हरुवाहरू उम्मेदवार

काठमाडौं । माथिल्लो सदन भन्दै इज्जतसाथ पुकारिने राष्ट्रिय सभालाई दलहरूले ‘तल्लो स्तर’को व्यवहार गर्दै हरुवाहरूलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । विगतदेखि नै राष्ट्रियसभा ‘माथिल्लो स्तरको’ नगरिरहेका दलहरूले पछिल्लो निर्वाचनमा पनि उस्तै हर्कत देखाएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा नेपालको संघीय संसद्को माथिल्लो सदन हो भने प्रतिनिधिसभा तल्लो सदनको रूपमा चिनिन्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । हरेक दुई वर्षमा सदनका एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ ।

सोही अनुसार यस पटक पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एकसहित २० सांसदको पद आगामी फागुन २० गतेबाट रिक्त हुँदैछ । रिक्त हुने १९ सिटका लागि चुनावका लागि सोमबार उम्मेदवार मनोनयन भएको छ। १ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने छ ।

सोमबार भएको माथिल्लो सदनमा जाने उम्मेदवारको मनोनयनमा केही हारेका नेताहरूले मनोनयन गराए । यसबाहेक संसदीय चुनावमा टिकट दिन नसकेको, पार्टीभित्रको गुट उपगुटको सन्तुलनका लागि आश्वासन थमथमाइएकाहरूले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बने ।

महामन्त्री पत्नीलाई सधैँ अवसर, चुनाव हारेकी दुर्गालाई मनोनीत गर्ने तरखर

सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस)बाट पटकपटक चुनाव हार्दैआएका कृष्ण सिटौला कोशीप्रदेशबाट उम्मेदवार बनेका छन् । कांग्रेसमा अध्यक्षको दाबीसहित २०७४ र २०७९ मा लगातार चुनाव हारेका कृष्ण सिटौलाले पछिल्लो २०७४ र २०७९ को संसदीय चुनाव समेत हारेका थिए ।

गत वर्ष चुनावमा पराजित हुनेबित्तिकै सिटौला राष्ट्रपतिको दौडमा पनि सामेल हुन अनेक तिकडमबाजी गर्न कस्सिएका थिए । त्यो प्रयास पनि असफल भयो । अन्ततः प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेको १३ महिनामै उनी राष्ट्रिय सभाको जित्ने निश्चित जस्तै उम्मेदवार बने ।

संविधान निर्माणका बेला संविधान मस्यौदा समितिको नेतृत्व गरेका सिटौला संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ का दुवै निर्वाचनमा झापा ३ बाट हारेका थिए  । उनलाई दुवैपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पराजित गरेका थिए ।

तर, आम निर्वाचनमा पराजित उनी पाँच वर्ष नपुग्दै जस्केलाबाट संसद्मा पुग्दैछन् । उनको उम्मेदवारीको पार्टीबाटै विरोध भइरहेको छ । तैपनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि उनी नै हुने निश्चित जस्तै छ ।

सत्ता गठबन्धनले सिटौलाजस्तै दुर्गा पौडेललाई पनि राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने तयारी गरेको छ । उनी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पूर्व सांसद हुन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा चुनावमा उनलाई प्युठानबाट एमाले नेता सूर्य थापाले हराएका थिए ।

एमालेका थापाले पौडेललाई ५ हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गरेका थिए ।

जबकि दुर्गा पौडेल गठबन्धनकी उम्मेदवार थिइन् । प्रतिनिधि सभामा पराजित भएर फेरि मनोनीत सिटमै राष्ट्रियसभा छिर्ने तयारी भएपछि आलोचना सुरू भएको छ ।

चुनाव हारेको १३ महिनामै राष्ट्रियसभा छिर्दै सिटौला, आफैँले बनाएको संविधानको अवमूल्यन

गठबन्धनकै जनता समाजवादी पार्टीले आफूले पाएको एक सिटमा हारेकै उम्मेदवार बनाएको छ । पूजा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । चौधरी गत मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाचनमा रौतहट ३ (क) बाट पराजित भएकी थिइन् । उनी जसपाकी कार्यकारिणी समिति सदस्य गोविन्द चौधरीकी छोरी हुन् ।

चुनाव हारेर पाँच वर्ष पर्खिन नसक्नेमा प्रमूख प्रतिपक्षी एमालेका पनि उम्मेदवार छन् ।

मतभार हेर्दा एमाले लगभग नजित्ने अवस्थामा छ । तैपनि उसले फेरि हराउन अघिल्लो पटक पराजित व्यक्तिलाई छानेको छ । महिला क्लष्टरमा टिकट पाएकी देवकोटा गोरखा नगरपालिकाको मेयरमा पराजित व्यक्ति हुन् । उनी उक्त चुनावमा तेस्रो बनेकी थिइन् ।

२०७७ असोज १ गते तत्कालीन नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ मा चुनाव हारेका र धेरै पटक सांसद मन्त्री भएका बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गरेर विधि र पद्धतिको शासनको उपहास गरेको थियो । लगतै नारायणकाजी श्रेष्ठ चुनाव हारेरै सोही पदमा पुगे । दुवै नेताले २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पराजय भोगेका थिए । श्रेष्ठ त अहिले गृहमन्त्री नै छन् ।

आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने नाममा सधैँ अवसर पाएका त्यो पनि जनमतबाट अस्वीकृत नेतालाई मात्र अवसर दिनुले विधि र पद्धतिको अवमूल्यन गरेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘‘यहाँ नियुक्त गर्ने नेताको मात्र होइन, नियुक्ति लिन जाने नेताको नैतिकतामा पनि क्षय भएको मानिन्छ । उनीहरू जनताको लागि लायक हुँदैनन् । किनकि जनमत बाट नभई पावर र पहुँचबाट त्यहाँ पुगेका हुन् ।’’

नेताहरूकै यस्तै कार्यशैलीका कारण माथिल्लो सदनमाथि तल्लो व्यवहार देखिएको कतिपयको तर्क छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘‘यही कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि वर्षने तिखा तिखा प्रश्नहरू आउँछन् ।’’

उम्मेदवारी मनोनयन नसकिँदै कांग्रेसमा असन्तुष्टि, मतदाता भन्छन् ‘भोट किन हाल्ने ?’


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved