चुनाव हारेको १३ महिनामै राष्ट्रियसभा छिर्दै सिटौला, आफैँले बनाएको संविधानको अवमूल्यन

काठमाडौं । संविधानले जनताको मतबाट अनुमोदिन व्यक्ति कानून बनाउने निकायमा पुग्नुपर्ने भनेको छ । संविधान सभामा त्यो विषय राख्न ड्राफ्ट लेख्नका लागि मस्यौदा समितिको नेतृत्व गरेका व्यक्ति नै संविधानको मर्मविपरीत जस्केलाबाट संसद्‌‌मा पुग्दैछन् ।

उनी हुन्, गएको वर्षको मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ३ बाट पराजित भएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला ।

संविधान निर्माणका बेला संविधान मस्यौदा समितिको नेतृत्व गरेका सिटौला संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ का दुवै निर्वाचनमा झापा ३ बाट हारेका थिए  । उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पराजित गरेका थिए ।

तर, आम निर्वाचनमा पराजित उनी पाँच वर्ष नपुग्दै जस्केलाबाट संसद्‌‌ पुग्दैछन् । चुनाव हारेकालाई त्यो कार्यकालभर संसद्‌‌मा पुर्‍याउन हुने होडबाजी रोक्न निर्वाचन आयोगले कानून तयार पारेको छ । तर, त्यो कानूनको मस्यौदा ६ महिनादेखि सरकारी दराजमा थन्किएको छ ।

त्यसको फाइदा उठाउँदै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको १३ महिनामा नै सिटौला ‘माननीय’ बन्ने पक्का जस्तै भएका छन् । माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशबाट सिटौलाले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको पक्षमा मतभार बलियो भएकाले उनले जित्ने निश्चितजस्तै छ । उनी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्ने पक्का जस्तै रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

कोशीमा सत्ता गठबन्धनको कूल मतभार पाँच हजार चार सय ८३ हुन्छ । एमालेको भन्दा एक हजार दुई सय ६४ ले धेरै मतभार भएकाले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्ने विश्लेषण छ ।

नैतिकताको हिसाबले पनि चुनाव हारेको कार्यकालमा नै उम्मेदवार बनाउन नहुने भन्दै आलोचना भइरहेको बेला उनले सिटका लागि अत्यधिक जोडबल गरेका थिए ।

माघ २० गतेबाट राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित २० पद रिक्त हुँदै छ । एक पदमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने भएकाले १९ पदमा चुनाव हुन लागेको हो । चुनावका लागि सोमबार उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा सिटौला पनि सहभागी भएका हुन्।

२०४६ सालदेखि निरन्तर राजनीतिक लाभ लिने नेतामा पर्छन् सिटौला । अझ चुनाव हारे पनि तिनैलाई अवसर दिँदा गलत अभ्यास बस्ने र राजनीतिमा आम निराशा बढाउने कामबाहेक अरू केही नहुने जानकारहरूको टिप्पणी छ ।

यसअघि चुनावबाट पराजित भएलगत्तै तत्कालीन एमालेका नेता वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित श्रेष्ठ हाल गृहमन्त्रीसमेत छन् । प्रतिनिधि सभामा हारेका गौतम र श्रेष्ठलगत्तै राष्ट्रिय सभा सांसद भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन छ ।