जातीय जनगणना, सामाजिक न्यायसँगै आरक्षणको अन्त्य !

भारतमा जातीय जनगणनाको माग फेरि उठेको छ । जातअनुसार व्यक्तिको जीवनस्तरको मापन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताले जनसमर्थन प्राप्त गर्दै गएको छ । वास्तवमा यस मुद्दाले धरातल छोएको छ । यो मुद्दा विपक्षी ‘इन्डिया गठबन्धन’लाई जोड्ने सेतु बन्दैछ । आसन्न आम चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको हिन्दूत्वविरुद्ध यो ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

यो लेखलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले एक कुरामा के प्रष्ट हौँ भने हिन्दूत्व र हिन्दू नाम उस्तै भएपनि एउटै कुरा होइनन् । हिन्दूत्व विचारका लक्ष्य र मार्ग दुवै समस्याग्रस्त छन् । वास्तवमा यो विचारले कुनै एक सम्प्रदायको अधिपत्य स्थापना गर्नका लागि झुट र हिंसालाई हतियार बनाउँछ । हामीले के कुरामा ख्याल राख्नुपर्दछ भने अन्धविश्वास र मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कार अबको आवश्यकता होइन । नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएको दश वर्षलाई हेर्दा अपेक्षाविपरीत लोकतन्त्रविरुद्ध काम भयो भन्ने चिन्ता सर्वव्यापी हुँदै गएको छ ।

जातीय जनगणनाको मुद्दा नयाँ भने होइन । अहिले बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमार नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको जातीय जनगणना र त्यसैका आधारमा आरक्षणलाई पचहत्तर प्रतिशत बनाउने नीतिका कारण यो मुद्दाले फेरि महत्त्व पाएको हो । यो मुद्दालाई राहुल गान्धीले भारतीय कांग्रेसको प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । विस्तारै यो मुद्दाले तुल समात्ने देखिन्छ ।

भारतीय समाजमा सयौं जाति छन् । जात प्रथामा आधारित यो समाजमा त्यहीअनुसारका वर्ग निर्माण भएका छन् । कथित उपल्लो जात भनिने धनी छन् भने दलित तथा जनजातिहरू गरिब । स्वतन्त्रता पछि सार्वजानिक शिक्षा र पुँजीवादको प्रभावका कारण पछाडि पारिएका समुदायमा पनि केही सुधार नदेखिएका भने होइनन् । यद्यपि, अहिले पनि सामान्यतया: जातले वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्थामा जातीय जनगणना आवश्यक छ । यो नगर्नु भनेको विभेदलाई कायम राख्ने प्रपञ्च हो ।

विभेदको अन्त्यका लागि जातीय जनगणना गरी पेशा, आम्दानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायतका पक्षमा सबै समुदायको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसो हु्ँदा राजनीतिक दललाई सही नीति बनाउन वैज्ञानिक आधार प्राप्त हुन्छ । अहिले दलित र जनजाति समुदायको राजनीति तथा कर्मचारीतन्त्रमा न्यून उपस्थिति छ । यो सीमित आरक्षणले राज्यलाई समावेशी बनाउने देखिँदैन । भारतको लामो अभ्यासले पनि त्यो देखाएको छ ।

सामान्यतया: समुदायको अवस्था बुझ्न उनीहरूको आयश्रोत हेरे पुग्छ । यद्यपि, जातीय तथा लैगिंकजस्ता विभेदको उन्मूलन नहुँदासम्म आयका आधारमा मात्रै निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन । धनी समुदायको राजनीतिमा सही प्रतिनिधित्व नहुन सक्दछ । राजनीतिमा वर्चस्व भएको समुदाय शिक्षामा कमजोर हुन सक्दछ । जस्तै भारतका उत्तर प्रदेश र बिहारमा यादव समुदायको राजनीतिमा बलियो उपस्थिति छ । तर, शिक्षामा यो समुदाय अहिले पनि पिछडिएको छ ।

विभिन्न कारणले निश्चित समुदायको राज्यमा  न्यायिक प्रतिनिधित्व नभएको हुन सक्दछ । नेपाल जस्ता बहुराष्ट्रिय राज्यमा यस्तो भएको देखिन्छ । त्यसकारण जनगणनालाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनु पर्दछ । त्यसको लागि ठूलो तथ्याङ्क र बहुपक्षीय तुलनाको जरूरी पर्दछ ।

महिला आरक्षणको उदाहरणले यसलाई अझै प्रष्ट पार्दछ । जस्तो महिलाको आयश्रोत हेरेर मात्रै आरक्षण दिने वा नदिने भन्न गाह्रो छ । महिलाको शारीरिक विशेषता र प्राकृतिक कार्यविभाजनका कारण धनी महिलालाई आरक्षण आवश्यक छैन भन्न सकिँदैन । महिला हिंसालाई सामान्यरूपमा लिने सामाजिक मनोविज्ञान बलियो छ । यसका पछाडि अनेकौं धार्मिक तथा सांस्कृतिक अन्धविश्वास छन् । अहिले एक महिला आरक्षणका कारण आर्थिकरूपमा सबल भएकी हुन सक्दछे । उसको आर्थिक अवस्था हेरेर आरक्षण आवश्यक छैन भनियो भने उसलाई पुरूष सत्ताको कुरीतिविरुद्ध संघर्ष गर्न कठिन हुन्छ । भन्नुको मतलब कुन कुरामा उसलाई आरक्षण जरूरी छ र कुन कुरामा छैन भन्ने बुझ्न सूक्ष्म र बहुआयामिक विश्लेषण आवश्यक पर्दछ ।

उदाहरणका लागि आरक्षणबाट जागिर खाएकी एक महिला उसको श्रीमान्‌भन्दा धनी हुन सक्दछे । ऊ धनी भई भनेर उसकी छोरीलाई आरक्षण दिन हुँदैन भन्न मिल्दैन । किनकि उक्त महिलाको सम्पत्तिले मात्रै छोरीको जीवन सुरक्षित गर्न सक्दैन । पुरूषवादी समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि उसकी छोरीले आफैँ पढ्नु र जागिर खानुपर्दछ । आमाले दिएको सम्पत्तिले छोरी-ज्वाइँको सम्बन्धलाई समान बनाउन सक्दैन । यहाँ तर्क गर्न के खोजिएको हो भने महिला पुरूषको समान आर्थिक अवस्था छ भन्दैमा उनीहरूबीच समानता स्थापना भएको हुँदैन । अन्य आधार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपयको तर्क रहने गर्दछ जातका आधारमा कोटा दिँदा क्षमतामा सम्झौता भएको छ । कम क्षमता भएकाले स्थान पाउने तर दुःख गर्ने र क्षमता भएकाले नपाउने अवस्था छ । क्षमतावानलाई देश छोड्न यसले पनि बाध्य बनाएको छ । क्षमता भएको व्यक्ति उपल्लो जातको भएको आधारमा नै अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको गुनासो छ । आमरूपमा आर्थिक आधारको आरक्षणलाई स्वाभाविक मानिन्छ भने अन्य आधारलाई ‘भोटको राजनीति’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ ।

यद्यपि, आर्थिक एक मात्रै आधार होइन । आरक्षणका अनेकन् आधार छन् । जात तथा जातीयता पनि हुन् । आरक्षणको अधिकार सजिलै प्राप्त भएको होइन । संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । इतिहासमा भएको अन्यायको क्षतिपूर्तिस्वरूप मात्रै यो प्राप्त भएको होइन । विभेद तथा शोषण अहिले पनि छ । त्यसविरुद्ध लड्नका लागि पछाडि पारिएको समुदायलाई सबल बनाउन पनि आरक्षण जरूरी भएको हो ।

पिछडिएको समुदायमा पर्ने एक धनी व्यक्तिलाई आरक्षण जरूरी छैन भनेर भन्नका लागि आर्थिकबाहेक अन्य धेरै तरिकाबाट हेरिनुपर्दछ । एक धनी दलितको छोराले किन आरक्षण लिने ? असन्तुष्टि सुनिने गर्छ । तर, धनमा ऊ सबल भए पनि राज्यको कर्मचारीतन्त्रमा उसको समुदायको प्रतिनिधित्व कम छ । त्यसलाई बढाउनका लागि ऊ नै उत्तम पात्र हुन सक्दछ । जस्तै: ऊ धनी भएकाले अरूले भन्दा पढेको हुन सक्दछ । क्षमतावान् तथा योग्य हुन सक्दछ ।

झट्ट हेर्दा पिछडिएको जातको धनी व्यक्तिले आरक्षण पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा सही पनि लाग्छ । आर्थिक अवस्थालाई मात्रै हेर्दा यो कुरा तार्किक पनि छ । यद्यपि, धनी व्यक्तिले आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व राजनीतिमा गर्न पाउँदैन भन्नु व्यवहारिक हुँदैन । उदाहरणका लागि एक धनी दलित व्यक्तिलाई लिउँ । उसले आफ्नो सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिएर राजनीति गर्नका लागि तयार गर्दछ । उक्त सक्षम सन्तानले दलितको प्रतिनिधित्व गर्नु आवश्यक र उपयुक्त दुवै छ । धनीले पढ्न सक्ने र पढे/लेखेकाले नै राजनीति बुझेका हुने हुँदा उक्त समुदायको सही प्रतिनिधित्व शिक्षित व्यक्तिबाट नै सम्भव छ ।

यहाँ बुझ्न के जरूरी छ भने समस्या पढे/लेखेका धनी मानिसले पछाडि पारिएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुमा होइन, गरिब प्रतिनिधि सत्तामा पुगेपछि धनी बन्ने र त्यहि धनका आधारमा ‘सिन्डिकेट’को निर्माण गरी स्थायी सत्ताधारीका रूपमा बदलिने प्रवृत्तिमा छ । यो राजनीतिक संस्कार र पारदर्शी लोकतन्त्रको अभ्याससँग जोडिएको विषय हो । यसका बारेमा पहिला प्रकाशित ‘भ्रष्टाचारको अर्थ–राजनीति’ र ‘नेपालमा दलहरू कहाँ चुके ?’ भन्ने लेखमा विस्तृत छलफल गरिएको छ । भविष्यमा थप गरिने छ ।

जातीय जनगणना नगर्दा वास्तविक अवस्था थाहा छैन । कमजोरलाई दान दिएजस्तो गरी केही प्रतिशत कोटा दिने जुन वर्तमान अभ्यास छ यसले विवाद सिर्जना गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानको यो अपूर्ण व्यवस्थालाई संवैधानिक बाटोबाट नै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । समावेशीता र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई पूर्ण बनाउनका लागि जनसंख्याका आधारमा आरक्षण जरूरी छ । दश-दश वर्षको अवधिमा उनीहरूको अवस्थालाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।

ब्राह्मणवादको प्रभावमा रहेको नेपाल तथा भारतको सत्ताले जातका आधारमा भएको विभेदलाई देखाउन चाहेको छैन । त्यसको मतलब यो वा त्यो तरिकाबाट शोषणलाई कायम राख्न चाहन्छ । अहिले जनसंख्याको आधारमा सहभागिताको माग फेरि उठ्दैमा यो सजिलै प्राप्त हुने कुरा पनि हैन । यसका लागि शान्तिपूर्ण दबाबमूलक आन्दोलन जरूरी छ । उक्त सत्ताका समर्थकले आरक्षणले क्षमतावान् व्यक्तिलाई निरूत्साहित गरेको तर्क गरिरहेका छन् । यो नवउदारवादी मान्यतालाई चुनौती दिनका लागि आरक्षणका पक्षधरले समानताको बहसलाई आधारभूतरूपमा उठाउन जरूरी छ ।

बच्चादेखि समान अवसर सिर्जना नगरी वास्तविक समानता सम्भव छैन । आरक्षण गर्भवती महिला, अक्षर चिन्दै गरेको बच्चा र उच्च शिक्षा लिँदै गरेको युवाका लागि जरूरी छ । त्यसोभए जागिर खाने बेलामा आरक्षणको जरूरी पर्दैन । अहिले खास जागिर दिने निजी क्षेत्रले हो । तर, त्यहाँ आरक्षणको व्यवस्था हुने सम्भावना छैन । किनकि आरक्षण पुँजीवादी प्रतिस्पर्धाको मान्यताविपरीत हुन जान्छ । पुँजीवादले न समानतामा विश्वास गर्छ न त शोषणरहित समाज नै सम्भव देख्छ । विवाहित महिला गर्भवती हुन सक्छे भनेर जागिर नदिने निजी क्षेत्रबाट आरक्षणको अपेक्षा व्यवहारिक देखिँदैन । वास्तवमा जागिर खानेबेलामा आरक्षण दिनुले अहिलेको समस्या समाधान गर्दैन । त्यसका लागि गर्भदेखि नै व्यक्तित्व विकास गर्ने समान अवसर आवश्यक छ ।

जातीय जनगणनाले जात व्यवस्थालाई मलजल गर्ने तथा यसले समाजमा विभाजन बढाउन सक्ने भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ । यो फाल्तु कुरा हो । जातको आधारमा दिनदिनै विभेद व्यहोरिरहेको समुदायका लागि जनगणनाको माग समाज विभाजनको नारा होइन । जसरी शान्तिको नाममा मुर्दा शान्ति विकल्प होइन त्यसरी नै सामाजिक एकताको नाममा दमन र शोषण स्वीकार्य हुँदैन ।

वास्तवमा जातीय जनगणनाको मुद्दाले एकतामा आउन र तर्कसँगत माग उठाउने अवसर प्रदान गरेको छ । यसले देशमा जातका आधारमा विभेद छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दछ । यसका साथै जातकै आधारमा आर्थिक असमानता भएको पनि मान्दछ । त्यसको अन्त्यका लागि सही तथ्याङ्कको जरूरी परेर जनगणनाको माग गरिएको हो । कुनै समुदायलाई लक्षित गरी उनीहरूको अधिकार खोस्नका लागि होइन । साथै, आरक्षणलाई सधैँ कायम राख्ने मनसायले पनि होइन ।

जातीय आरक्षण समाधान हो त ?

जातीय जनगणनाका पक्षधरले माथि प्रसंग निकालिएजस्तै बच्चा गर्भबाट असमान आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितिको सामना गर्दै हुर्कनुपर्ने अवस्थाका बारेमा कुरा उठाउनु पर्दछ । जातलाई वर्गसँग जोड्न सकिएन भने यो मुद्दा सफल हुन गाह्रो छ । किनभने यो पुँजीवादी व्यवस्थामा धन भएको व्यक्तिले जातीय अवरोधलाई छिचोल्न सक्दछ तर गरीब परिवारमा जन्मेको बच्चाले शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा नै कम गुणस्तरको लिन्छ वा लिँदै लिँदैन । क्षमता नबनेपछि आरक्षण पाउँदासमेत प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैन । धनी र गरिब आमाबुवाका सन्तानको हुर्काइमा भिन्नता हुँदा अवसर दिने कुरामा समेत समानता स्थापित हुन सक्दैन । त्यसकारण जातीय आरक्षणले बढ्दो वर्गीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसलाई आर्थिक आधारसँग जोड्नु आवश्यक छ ।

जातीय आधार आजसम्म किन महत्त्वपूर्ण छ भने यसको वर्गसँग सिधा सम्बन्ध छ । जस्तै, कथित उपल्लो जातका मानिसको शहरतिर बसाइँसराइँसँगै गाउँमा दलितको बाहुल्यता छ । कतिपय गाउँका स्कूल तीनै दलित बच्चाबच्चीका कारण मात्रै टिकिरहेका देखिन्छन् । यो अवस्थामा शहरको राम्रो स्कूलमा पढेको विद्यार्थी कथित उपल्लो जातको हुन्छ भने दूरदराजको स्कूलमा पढेको विद्यार्थी दलित हुन्छ । यीबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन ।

आरक्षणका अन्य धेरै आधार भए पनि वर्तमानको मागअनुसार आर्थिक अवस्थालाई प्रमुख आधार बनाउनु पर्दछ । आरक्षणको प्रमुख आधार आर्थिक असमानता किन पनि हुनु पर्दछ भने वर्गीय विभेद बढ्दै गएको छ । यो अझै गम्भीर भएर जाने देखिन्छ । प्रविधिको विकासले यो विभेदलाई अझै चरम अवस्थातर्फ लैजाने संकेत देखिएका छन् । अब राजनीतिले भविष्यमा संघर्ष गर्नुपर्ने वर्गीय असमानताविरुद्ध हो । वर्गान्तर वर्तमान विश्व व्यवस्थाको आधारभूत विशेषता पनि हो । यसको विकल्पका लागि आधारभूतरूपमा पुँजीवादलाई विस्थापित गरिनुपर्दछ ।

अहिले पुँजीको साम्राज्य चलेको छ । कार्ल मार्क्सले भनेझैँ सबै विभेद वर्गीय विभेदमा रूपान्तरित भई गम्भीर भएर जाने देखिएको छ । जातीय विभेदकोभन्दा वर्गीय विभेदविरुद्धको लडाइँ लामो हुने देखिन्छ । दक्षिण एशियाली समाजमा यी दुवै लडाँइको एक साझा मोर्चा निर्माण गर्न आवश्यक छ । जब जातले वर्ग बोल्दैन, तब जातीय आरक्षण लामो समय जरूरी हुँदैन ।

बच्चादेखि समान अवसरको सिर्जना गर्न सके जातीयसँगै वर्गीय आरक्षणलाई पनि हटाउन सकिन्छ । सबै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाना, छाना, नाना, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको सुनिश्चितताले उक्त समान अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ । ती क्षेत्रमा औसत हुनेलाई आरक्षण जरूरी पर्दैन । वास्तवमा सबैलाई औसत अवस्थामा पुर्‍याउनु नै समानता हो । जातीय जनगणनाको मुद्दाले अबको राजनीतिक आन्दोलनलाई त्यही दिशातर्फ लैजाने देखिएको छ । वास्तवमा यसलाई सुखद भविष्यको संकेत मान्न सकिन्छ ।