आलेख

भ्रष्टाचारको अर्थ–राजनीति

भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको बहससँग जोड्नु आवस्यक छ । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण देशमा व्याप्त बेरोजगारी र आर्थिक अवसरहीनताको कारण पनि घटेको हो । अन्यथा त्यतिधेरै पैसा तिरेर गैरकानुनी तबरले अमेरिका जाने चक्करमा मान्छे लाग्ने थिएनन ।

भ्रष्टाचारको अर्थ–राजनीति

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पर्दाफास भएसँगै भ्रष्टाचारको मुद्दाले सबैको मथिङ्गल हल्लिएको छ । आफ्नै नागरिकलाई लाखौं पैसा लिएर अर्को देशको नागरिक  र शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने जस्तो घृणित कार्यमा राज्यको गृह प्रशासन र उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता देखिनु विडम्बनापूर्ण हो । तर, यसको छानबिन अन्य काण्डको जस्तो कर्मचारी तथा ‘सानोतिनो’ संलग्नता भएका व्यक्तिहई ‘बलिको बोका’ बनाएर ‘सामसुम’ पार्नेभन्दा एक कदम अगाडि बढेको छ । यो भने सकारात्मक पक्ष हो ।

तेश्रो देशमा पुनर्वास भई बाँकी रहेका करिब ६ हजार शरणार्थीलाई व्यवस्थापन गरेर सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्यालाई टुंगाउनुपर्नेमा झनै लम्ब्याउने प्रपञ्च गर्दै गयो । भ्रष्टाचार गर्ने मनसायका साथ समस्या समाधान कार्यदल बनाउने र समस्यालाई लम्ब्याउने बदनियत देखिन्छ । यसरी, यस प्रकरणले सामान्य ठगी र भ्रष्टाचारको सीमा नाघेर  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को रूप लिएको छ । यसले राज्य संयन्त्र र सञ्चालक शीर्ष नेतृत्वको मनसायमाथि नै प्रश्न उठाउँदछ ।

यस प्रकरणमा संलग्न दजनौं व्यक्तिमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण छन् । उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।  मन्त्रालयका सचिवलगायत अन्य केहीलाई पनि छानबिनका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

एक अडियो सार्वजनिक भएसँगै खाण पत्नी तथा सांसद मञ्जु र पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा सांसद आरजू राणा देउवा पनि विवादमा छन् । प्रहरीले अहिलेसम्म उनीहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाएको छैन भने उक्त अडियोको आधिकारिकताका बारेमा पनि केही भनेको छैन ।

यसले के आशंका उब्जाउँछ भने घटनाको पूर्ण छानबिन हुने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ । सत्ता र विपक्षका ठूला दलले यस प्रकरणको छानबिन र कारबाही टुंग्याउन सहयोग गर्नु  र सकारात्मक भूमिका गर्नु पर्नेमा एक-अर्कालाई लक्षित गर्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्दैछन् । पुराना प्रकरणको पनि छानबिन हुनुपर्ने कुरा सँगसँगै  उठाएर घटनाक्रमलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न हुँदैछ । उनीहरूको मनसाय मिथ्याकरणको अभियान नै चलाएर भए पनि यो छानबिनलाई प्रभावित गर्ने र कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

अन्य गम्भीर प्रकरणका फाइल पनि एकैपटक खोल्ने हो भने राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा शून्यता आउन सक्छ । कानुनी राज्यको प्रत्याभूतिका लागि पनि एकपछि अर्को गर्दै सबै फाइल खोलिनुपर्दछ नै तर साथसाथै के पनि बुझ्न जरुरी भने कानुनको डन्डा चलाएर मात्रै भ्रष्टाचार रोकिँदैन । त्यसका लागि नागरिकस्तरबाट समाज शुद्धीकरणको लामो आन्दोलन चलाउन जरुरी छ ।

यो प्रकरणपछि राज्यको विश्वसनियता र बैधानिकता खतरामा परेको छ । साथसाथै यसलाई शुद्धीकरण अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। संरक्षक बन्नुपर्ने राज्य तस्करको रूपमा प्रकट भए पछि नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने नै भयो । के हामीले चाहेको राज्य यस्तै हो ?

यो प्रकरणपछि राज्यको विश्वसनियता र बैधानिकता खतरामा परेको छ । साथसाथै यसलाई शुद्धीकरण अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। संरक्षक बन्नुपर्ने राज्य तस्करको रूपमा प्रकट भए पछि नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने नै भयो । के हामीले चाहेको राज्य यस्तै हो ? प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आयो । नागरिकले यस अवसरको उपयोग गरी शुद्धीकरणको आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउन सक्नुपर्दछ । देशको समग्र परिस्थितिलाई हेर्दा यही आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु नै नागरिक आन्दोलनको सही कार्यदिशा हुन सक्दछ ।

यहाँ तर्क गर्न के खोजिएको थप कुरा के हो भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचारको एक सामान्य घटना मात्रै होइन । यो विकृत पुँजीवादको अभिव्यक्ति पनि हो । यसलाई हाम्रो समाजमा दलालीका रूपमा चिनिन्छ । यो प्रकरण जस्ता घटना यस प्रवृत्तिका उत्पादन तथा पुनर्उत्पादन हुन् । भ्रष्टाचार हाम्रो सामाजिक मानसिकताको केन्द्रमा पुगिसकेको छ । राज्य ‘दलाल’ का नामले पुकार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

संस्कृति नै बनिसकेको भ्रष्टाचार हाम्रो समाजबाट हटाउन यसलाई छुट्टाछुट्टै घटनाका रूपमा होइन कि समाजको मूल प्रवृत्तिसँग जोडेर हेर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारलाई आम प्रचलनजस्तो सांस्कृतिकरण गर्दै लगेको समाज र राज्यमाथि नै प्रहार गर्नुपर्ने भएको छ । तब मात्रै यसको दीर्घकालीन निराकरण सम्भव छ ।

देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा काम नै नभएको, ऐन, कानुन र संयन्त्र नै नबनेका भने होइनन् तर यो बढ्दै जाँदा नियन्त्रणका नाममा भएका काम र प्रयासमै भ्रष्टाचार हुने स्थिति आयो । नागरिक स्तरबाट पनि दबाबका प्रयास नभएका होइनन् । यद्यपि, उक्त प्रयास भ्रष्टचारीका विरुद्धमा घृणा फैलाउने बाहेक खासै प्रभावकारी देखिएका छैनन् । अमूक प्रकरणमा संलग्न अमूक भ्रष्ट व्यक्तिप्रति घृणा फैलाउनु र कारबाहीको माग गर्नु मात्र भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको पर्याप्त रणनीति हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचार एक घटना मात्र नभएर प्रवृत्ति हो । सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक मनोवृत्ति हो । भ्रष्टाचारका  तीन प्रमुख अर्थ–राजनीतिक कारण हुन्छन् । सोहीबमोजिम यसको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलो, हामी धेरैको जीवन पारदर्शी छैन । यसको एक मुख्य पाटो आर्थिक अपारदर्शिता हो । आर्थिक पारदर्शिताले व्यक्तित्वमा कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्ने चेतना छैन । गोपनीयताका नाममा सम्पत्ति विवरण लुकाउन पाउने अधिकार छ भन्ने ठान्दछौं ।ठूलै विवादमा नआएसम्म कसैको पनि सम्पत्ती विवरण खोजिँदैन । वित्तीय संस्थाले पनि लुकाउन सहयोग गरिरहेका छन् । यसरी हाम्रो जीवन अपारदर्शी बनेको छ । नागरिकले के बुझ्न जरुरी छ भने पारदर्शिता राजनीति गर्नेका लागि मात्रै जरुरी होइन । यो लोकतान्त्रिक समाजको संस्कार हो । हामी सबैको जिवन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । हाम्रो यही अपारदर्शी जिवन शैलीका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हो ।

हाम्रा राजनीतिक दल पनि अपारदर्शी छन् । आर्थिकरूपमा पारदर्शी बनाउन उनीहरूको दलको नेता चुन्ने प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्दछ । क्षमतावान् नेतृत्व पारदर्शी प्रक्रियाबाट चयन हुनु पर्दछ । दलहरुले आफ्नो खर्च र आयको विषयलाई सार्वजनिक स्थानमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । दललाई चन्दा सहयोग गर्ने व्यक्तिको नाम गोप्य राख्न कानुनीरूपमा नै बर्जित बनाइनुपर्दछ ।

भ्रष्टाचारको संस्कृति भन्नुको मतलब धेरै नागरिक आफ्नो जीविकाका लागि यो वा त्यो ढंगले भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् ।  यस्तो भएपछि भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनलाई बल कसले दिन्छ ? भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनलाई भ्रष्टाचारीले कसरी समर्थन गर्न सक्दछ ?के हामी सबै नागरिक शुद्धीकरणको यो अभियानमा सर्वप्रथम आफ्नै आय-व्यय विवरण इमानदारिताका साथ सार्वजानिक गर्न सक्छौं ? इमानदारिता किन भनिएको हो भने यो संस्कृतिमा आएको स्खलनका विरुद्धको अभियान हो । कानुनीरूपमा इमानदार देखिएर हुँदैन । वास्तविक रूपमा व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा सार्वजनिक गर्न मन लाग्नुपर्छ ।

दोश्रो, हाम्रा राजनीतिक दल पनि अपारदर्शी छन् । आर्थिकरूपमा पारदर्शी बनाउन उनीहरूको दलको नेता चुन्ने प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्दछ । क्षमतावान् नेतृत्व पारदर्शी प्रक्रियाबाट चयन हुनु पर्दछ । दलहरुले आफ्नो खर्च र आयको विषयलाई सार्वजनिक स्थानमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । दललाई चन्दा सहयोग गर्ने व्यक्तिको नाम गोप्य राख्न कानुनीरूपमा नै बर्जित बनाइनुपर्दछ ।

आन्तरिक अधिवेशन र आम चुनावमा दलहरूले करोडौं खर्च गर्दछन् । उम्मेदवारले उक्त खर्चको सही विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदैनन् वा चाहेर पनि बुझाउन सक्दैनन् । उम्मेदवारको आय पारदर्शी श्रोतबाट नै रहेछ भने पनि उसले खर्च गर्ने स्थान लुकाउनुपर्ने हुन्छन् । ती खर्च गर्ने ठाउँहरू जस्तै भोट खरिद गर्ने, रक्सी र मासुमा खर्च गर्ने, अन्य फजुल खर्च पनि गर्ने भएका कारण यो पारदर्शी हुन सक्दैन ।

यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई सचेत बनाउनुपर्दछ । जनतालाई नागरिक तथा मतदाता शिक्षाको आवश्यकता छ । त्यसका साथसाथै उम्मेदवारको प्रचारलाई सीमित गरिनु पर्दछ । उम्मेदवारले आफ्नो निजी र पार्टीको कुनै एक मात्रै श्रोतबाट प्रचार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । विज्ञापन दिन, ठूला-ठूला र्‍याली गर्न तथा उत्सव मनाउन प्रतिबन्ध लगाइनुपर्दछ ।

तेश्रो, हाम्रो उत्पादकत्व छैन । यसलाई बढाउन भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको बहससँग जोड्नु जरुरी छ । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण देशमा व्याप्त बेरोजगारी र आर्थिक अवसरहीनताको कारण पनि घटेको हो । अन्यथा त्यतिधेरै पैसा तिरेर गैरकानुनी तबरले अमेरिका जाने चक्करमा मान्छे लाग्ने थिएनन । यसरी मानिस पैसा तिर्न तयार नभएको भए यो प्रकरण हुन सक्ने थिएन ।

व्यवसाय गर्नका लागि बजारको सुनिश्चितता नहुने, बजार मूल्यमा छिटोछिटो उथलपुथल हुने, भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीले काममा बाधा आइपर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य महँगो हुँदा यहाँको सामान्य कमाइले गुजारा नै नहुने अवस्थाका कारण खासगरी युवा वर्गलाई देशमा बस्न मुस्किल छ । मानिसले देशभित्र आर्थिक तथा जीवनस्तर उन्नतिको अवसर र भविष्य देख्न छोडेका छन् ।

राज्य चलाउन पनि बाहिरबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय सम्मान गिर्दै जाँदा नागरिकलाई राष्ट्रियताभन्दा धन प्यारो हुने अवस्था बनेको छ । धनकै आधारमा देशको सफलता नापिने भएकाले अमेरिका–क्यानाडा–नर्वेजस्ता धनी देशको नागरिक हुनुमा आकर्षण र रोमाञ्चकता देखिन थालेको छ ।

यो चुनौती चिर्न विकृत पुँजीवादसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आत्मनिर्भरताको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो ध्यान देशमा कसरी कृषि, प्रविधि तथा पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई उपयोग गरी थप उन्नत आय र रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नेमा जानु जरुरी छ । नयाँ संविधान पछिको राष्ट्रिय कार्यभार मूलत: यही थियो, हुनुपर्दथ्यो । तर, हुन सकेन ।

कानुन तथा प्रहरी प्रयोगले भ्रष्टाचारको क्षणिक रोकथाम भएता पनि निराकरणका लागि सामाजिक नैतिकताको प्रश्नलाई नै आन्दोलनको केन्द्रमा राखिनुपर्दछ । भ्रष्टाचार हुनुका कारणलाई जीवित राखेर यसको निवारण सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचारका अर्थ–राजनीतिक जरालाई नै उखेल्ने प्रयास चाहिन्छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved