कोशीको सत्ता राजनीतिले एकैपटक खुस्काइदियो यी चार नेताको धोती

काठमाडौं । कोशी प्रदेशको नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रमले सबैलाई आश्चर्यचकित मात्रै बनाएको छैन, कथित मूलधारका दलहरूको असंसदीय र अमर्यादित व्यवहारले आम नागरिकलाई आक्रोशित पनि बनाएको छ ।  सामाजिक सञ्जालमा मुख्य दल र शीर्ष नेताप्रति वितृष्णा व्यक्त भइरहेको छ । यतिका धेरै आलोचना र जनआक्रोशका बाबजुद नेताहरूले कहिल्यै नचेतेको र लोकतन्त्रलाई झन् झन् निम्नकोटीको व्यवहारमा फसाउँदै लगिएको प्रतिक्रिया व्याप्त छन् ।

वामपन्थी रुझान राख्ने विश्लेषक हरि रोकाले ट्विटरमा लेखेका छन्– ‘राजनीतिलाई ‘हल्लुड’ नै बनाएर दोहनको माध्यम बनाएका मूलधारका पार्टीका नेताहरूले, सम्भवत: सावाँब्याज तिर्ने दिनका लागि धेरै दिन पर्खिनुपर्दैन होला ।’

कोशीको पछिल्लो घटनाक्रमलाई उदाहरण दिँदै दक्षिणपन्थी तथा प्रतिगमनकारी तत्त्वले भने संघीयताविरोधी दबाब बढाएका छन् । संघीयताले कोशी प्रदेशमा जस्तै अनैतिक राजनीतिक संस्कार विस्तार गर्नेबाहेक अरु कुनै फाइदा नभएको भन्दै उनीहरूले संघीयताको खारेजीको माग बढाएका हुन् ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको ट्वीटमा भनिएको छ–‘कोशी प्रदेशको अस्थिरता सिंगो संघीयताको असफलता हो । अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको प्रदेश संरचनाको काँध थाप्ने काम कसैले नगरौं । देशले धान्न नसक्ने संघीयता खारेज गरौं ।’

भएको के हो ?

गत वर्ष मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचनबाट गठित कोशी प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन । तर, केन्द्रमा पुस १० गते अचानक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा पुगेपछि राजनीतिको पासा केही दिनका लागि पल्टिएको थियो । संघमा एमाले समर्थनमा माओवादी सरकार बनेपछि कोशी प्रदेशमा माओवादी समर्थनमा एमाले सरकार बन्यो ।

एमालेका हिक्मतकुमार कार्की १७८ दिन मुख्यमन्त्री भए । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दै केन्द्रको गठबन्धन तोडियो र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेलाई छोडेर नेपाली कांग्रेसको शरणमा पुगे । फलतः कोशीमा कार्कीको सरकार ढल्यो ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादीको समर्थनसमेतको गठबन्धनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २६ दिन मुख्यमन्त्री भए । तर, प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन् । जसका कारणले थापा सरकार ढल्यो तर फेरि उनले नयाँ सरकार आफैँले गठन गर्ने दाबी गरे । उनको दोस्रो सरकार भने ३७ दिन टिक्यो र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट खारेज भयो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पुनश्च: एमालेका हिक्मत कार्कीले सरकार गठन गरे । तर, उनले यसपटक पनि बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन् । कार्कीको दोस्रो सरकार पनि ३७ दिन मात्र रह्यो । यसरी ९ महिनामा ४ वटा सरकार ढले, ढालिए । प्रदेश राजनीतिमा चरम अस्थिरता देखियो । अन्ततः प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आव्हान गरे । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हो । यसबमोजिम गठन भएको सरकारले समेत बहुमत सिद्ध गर्न नसके मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ ।

केदार कार्कीले मारे बाजी 

यो अन्तिम अवसरको फाइदा भने नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीले उठाए । तत्काल मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने जोखिम सबैका लागि टर्‍यो । उनी कांग्रेसको सचेतकबाट राजीनामा गर्दै एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

जबकि, नेपाली कांग्रेसको निर्णय भने गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङबोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने थियो । केन्द्रबाट शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतले त्यसका लागि विज्ञप्ति निकाल्दै निर्देशन जारी गरे । तर, केदार कार्कीलगायत नेपाली कांग्रेसका ८ प्रदेशसभा सदस्यले देउवाको निर्णय र निर्देशन लत्याएपछि घटनाले नाटकीय मोड लियो ।

यसरी जोडिए शेखर कोइराला

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलगायत ८ कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्यको विद्रोहका पछाडि नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर नेता शेखर कोइरालाको आडभरोसा थियो । कोइराला गृहप्रदेशमा आफू निकट मुख्यमन्त्री चाहन्थे तर, सभापति देउवाले निरन्तर बेवास्ता गरेपछि कोइरालामा निराशा र असन्तुष्टि बढेको थियो । उनी कुनै न कुनै तरिकाले देउवालाई ‘चखाइदिने’ मुडमा थिए ।

कोइराला नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा सभापति देउवाका मुख्य प्रतिस्प्रर्धी हुन् । कोइरालालाई जित्न देउवाले दोस्रो चरणको मतदान सामना गर्नुपरेको थियो । पार्टी सभापति पदका लागि निक्कै राम्रो मत पाएका कोइरालाले पार्टीभित्र भने यथोचित भूमिका र सम्मान पाइरहेका थिएनन् । सभापति देउवाले कोइरालालाई राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम र निर्णयमा ‘बाइपास’ गर्दै आएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलको अवाञ्छित फोन

कोशी प्रदेशको राजनीतिक खिचातानीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत मुछिएका छन् । देउवाको निर्णय र निर्देशन कोइराला पक्षले नमान्ने र एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले शेखर कोइरालालाई फोन गरेर केदार कार्कीलाई ‘ब्याक’ गराउन आग्रह गरेका थिए । पौडेलको आग्रह कोइराला र कार्कीले मानेनन् । तर, संवैधानिक राष्ट्रपति पदको मर्यादा भने पौडेलले राख्न सकेनन् ।

संवैधानिक राष्ट्रपति सत्ता राजनीतिको दैनिकी खेल र षड्यन्त्रमा यसरी सामेल हुन मिल्दैन । त्यसमाथि प्रदेश राजनीतिको दाउपेचमा दलीय स्वार्थका लागि परिचालित हुनु नि:सन्देह खराब अभ्यास हो । हिजो विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा पनि यस्तै थुप्रै सवाल उठेका थिए । उनले संवैधानिक राष्ट्रपतिको मर्यादाविपरीत दलीय स्वार्थका लागि असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको आरोप लागेको थियो ।

कोशी प्रदेश सत्ता राजनीतिको दाउपेचमा उपयोग भएर राष्ट्रपति पौडेलले समेत पदीय मयार्दालाई धुमिल बनाएका छन् ।

देउवा-प्रचण्डको धूर्त चाल

केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय वा निर्देशन नमानेपछि नेपाली कांग्रेसले शेखर कोइराला र उनलाई समर्थन गर्ने प्रदेशसभाका ८ सदस्यमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने हल्ला चलेको थियो । घटनाले कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र ध्रुवीकरणलाई नयाँ मोडतिर लाँदै थियो । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासमेत शेखर कोइरालाको विरुद्धमा देखिएका थिए ।

कांग्रेसभित्र यो अन्तर्विरोध चर्किएको भए केन्द्रीय गठबन्धनलाई पनि असर पर्न सक्थ्यो । कांग्रेसभित्रको कोइराला खेमाले विद्रोह गरे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकार ढल्ने, नेपाली कांग्रेस विभाजित हुने र देउवा पक्ष पनि उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुने सम्भावना थियो । तर, सबै बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धूर्त चाल चाले । यसमा देउवाको पनि साथ रह्यो ।

राजनीतिक नैतिकता, पार्टी अनुशासन, विधि, पद्धति, गठबन्धनको निर्णय र निर्देशन सबै कुरा पन्छाएर देउवा–प्रचण्डले व्यवहारवादी बाटो रोजे– शेखर कोइरालालाई फकाएर फेरि फिर्ता ल्याउने ।

केन्द्रमा यस्तो अनैतिक तथा धूर्त राजनीति यसअघि नै प्रयोग भइसकेको थियो । स्वयं प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएर कांग्रेससँगको सहकार्य र गठबन्धनमा फर्किएका थिए । देउवा–प्रचण्डले एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीलाई पुन: गठबन्धनमा फर्काउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । तर, उनको यो प्रयास सफल नहुने सम्भावना बढ्दो छ ।

प्रचण्ड-देउवा-शेखरबीच चिर्कटे सम्झौता

शेखर कोइरालाको ‘विद्रोह’ र ‘साहस’ को चर्चा चुलिन नपाउँदै देउवाको रोहबरमा एउटा चिर्कटे सम्झौता भयो । २७ गते बिहान शेखर कोइरालासमेतले एउटा सानो चिर्कटो कागजमा सही गरेका छन् । सञ्चार माध्यमले त्यसलाई ‘चिर्कटे–सम्झौता’ को संज्ञा दिएका छन् ।

प्रचण्ड, देउवा र कोइरालाको हस्ताक्षर भएको चिर्कटोमा भनिएको छ– ‘हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौं । र यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौं ।’

यसबारे शेखर कोइरालाले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने शेखर कोइरालासँग सबै कुरा मिलेको, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई गठबन्धनको समर्थन हुने, विश्वासको मत दिने र उनी गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री रहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिलाई धेरैले ‘निर्लज्ज’ भनेका छन् । कुनै एउटा दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेको व्यक्तिलाई शपथ नलिँदै र सरकार गठन नगर्दै विपक्षी भूमिका गरेका दलले समर्थन गर्नु संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता र मर्यादाविपरित हो ।

कता गयो अनुशासन, उल्टै अनुमोदन !

नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलगायत ८ विद्रोही प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टी अनुशासनको कारबाही गर्नु त कता हो कता उल्टै उनीहरूको विद्रोहलाई अनुमोदन गरिदिएको छ । प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पदबाट राजीनामा गरेका छन् । केदार कार्कीलाई नै कांग्रेस संसदीय दलको नेता बनाउने प्रयास प्रारम्भ भएको बताइन्छ ।

केदार कार्की कसका मुख्यमन्त्री ?

प्रचण्ड, देउवा र शेखर कोइराला बीचको नयाँ सहमतिले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका लागिसमेत नयाँ राजनीतिक तथा नैतिक संकट सिर्जना गर्दिएको छ । कानुनतः उनी एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । एमालेका ३९ र विद्रोही कांग्रेसका ८ सांसदको हस्ताक्षर सनाखतपछि उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले उनी एमाले गठबन्धनका मुख्यमन्त्री हुन् ।

तर, प्रचण्ड र देउवाले कार्कीलाई खुलेरै ‘आफ्नो मुख्यमन्त्री’ दाबी गरेका छन् । कार्कीले यो नैतिक संकटको सामना कसरी गर्दछन् हेर्न बाँकी छ । सुरुमै एमालेबाट मन्त्री बनाएर उनले आफू कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको मुख्यमन्त्री नरहेको जनाउ दिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग काठमाडौंमा भएको कार्कीको भेटलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

एमालेलाई आश 

सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूको अन्तर्विरोधमा खेलेर एमालेले आफूलाई ‘बाठो’ सिद्ध गर्न त खोजेको छ तर अन्ततः यसले कति फाइदा पुग्छ भन्ने अन्योल छ । गत वर्ष पुस १० गते प्रचण्डलाई गठबन्धनबाट खोसेर एमालेले ठूलै जित हात पारेको ठानेको थियो तर, एमालेको त्यो खुसी महिना दिनभन्दा बढी टिकेको थिएन ।

एमालेले त्यो दिन समर्थन नगरेको भए प्रचण्ड संसदको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना थिएन । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (३) आकर्षित हुन्थ्यो । कोशी प्रदेशमा पनि एमालेका लागि ठीक त्यस्तै अवस्था आइलाग्न सक्नेछ ।

मुख्यमन्त्री कार्की गठबन्धनमा फर्किए भने एमाले समस्यामा पर्नेछ । विश्वासको मत पाउञ्जेलसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीको अवस्था स्पष्ट हुनेछ । उनले आफूलाई कसरी पेश गर्छन् त्यसले सत्ता गठबन्धनको भविष्य पनि तय गर्नेछ ।

शेखरले साख गुमाए कि बढाए ?

कोशी प्रदेशको राजनीतिक दाउपेचले कांग्रेस संस्थापन इतर नेता शेखर कोइरालाको राजनीतिक खास बढ्यो कि घट्यो ? यो विश्लेषणको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।

प्रदेशसभाका ८ सदस्यलाई विद्रोहका लागि आडभरोसा दिएर कोइरालाले देउवाप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोशको उत्कर्ष अभिव्यक्त गरेका छन् । तर, त्यससँग जोडिएर आउने नैतिक प्रश्नको सामना उनले कसरी गर्छन, त्यो अनुत्तरित छ ।

पार्टी निर्णय नमानेको र पार्टीं निर्णय विपरित एमालेसँग गठबन्धन गरेको विषयलाई उनले कसरी परिभाषित गर्छन् ? के उनी पार्टीभन्दा माथि छन् ? भोलि अरु कसैले यस्तै काम गरे उनको दृष्टिकोण के हुने छ ? यो प्रश्नको सामना कोइरालाले गर्नै पर्नेछ ।

अर्को पाटो– प्रचण्ड र देउवासँग चिर्कटे सम्झौता उनले किन गरे ? यो कस्तो विद्रोह थियो कि दुई दिन पनि नटिक्ने ? उता मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने कोइरालाले गरेको चिर्कटे सम्झौता मान्न बाध्य नभएको स्पष्ट जनाउ दिएका छन् ।

यो अवस्थामा शेखर कोइरालाले चिर्कटे सम्झौताको कसरी बचाउ गर्छन् ? कोइरालाको यस्तो कदम ‘विद्रोह’ हो कि ‘राजनीतिक बेइमानी’ ? प्रश्न धेरै उठेका छन् ।

जे होस कोशीको पछिल्लो सत्ता राजनीतिक प्रकरणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको धोती भने एकैपटक खुस्काइदिएको छ ।