एमाले-माओवादीको विश्वास : कोशीमा वैशाखभित्रै हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्छन्

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की बहुमत गुमाएपछि पनि पदमै टसमस छन् । विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) को सङ्कल्प प्रस्तावलाई समेत कार्कीले टेरेनन् ।

बरु उनले सदनबाट बहुमतले पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावलाई संविधानविपरीतको करार गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई लामो पत्र लेख्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

सदनबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको १३ दिन भइसकेको छ तर, मुख्यमन्त्री कार्की पदमै टसमस हुँदा अर्को सरकार गठनमा अन्योलता देखिएको छ ।

सङ्कल्प प्रस्तावअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानत: एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ अर्थात् आउँदो वैशाख २५ भित्र । तर, उनले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने बताएपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनअनुसार एकठाउँ रहेका एमाले-माओवादी केन्द्र दुविधामा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार प्रदेशलाई मध्यावधिमा जानबाट रोक्नका लागि बनेको र संविधानअनुसार अब अर्को सरकार बन्न नसक्ने तर्क गर्दै आफू ‘ब्याक’ नहने बताउने गरेका छन् ।

तर, एमाले-माओवादीले भने मुख्यमन्त्री कार्की एकछिन पनि पदमा बस्न नमिल्ने बताउँछन् । बहुमत गुमाइसकेपछि पदमा बस्नु असंवैधानिक हुने र मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यही गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सदनबाट बहुमतले पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावलाई संविधानविपरीतको भन्नु सदनको विशेषाधिकारविरुद्ध जानु भएको एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् ।

नेपालभ्युजसँग उनले भने, “उहाँले सङ्कल्प प्रस्तावबारे टिप्पणी गरेर सदनको विशेषाधिकारविरुद्ध र संविधानविरुद्ध बोल्नुभयो । यो सामान्य विषय होइन । मार्गप्रशस्त गर्नुको साटो बहुमतले पारित सङ्कल्प प्रस्तावविरुद्ध बोल्नु ठीक होइन ।”

उनी मुख्यमन्त्री कार्कीले आउँदो २५ गतेभन्दा उता पदमै नरहने बताउँछन् । “त्योभन्दा अगावै पदबाट राजीनामा गर्दा सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ, त्यो उहाँकै लागि पनि राम्रो हुन्छ,” उनले भने, “वैशाखिभत्रै अर्को सरकार बन्छ, हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ ।”

माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा ‘कर्ज्याङ’ पनि वैशाखभित्रै अर्को सरकार बन्ने बताउँछन् । “उहाँको वैधता भनेको बढीमा २५ गतेसम्म हो, त्यसउता उहाँ कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री रहनुहुन्न,” सांसद शेर्पाले नेपालभ्युजसँग भने, “त्यसउता गठबन्धनमा भएको समझदारीअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू हुन्छ ।”

मुख्यमन्त्री कार्की भने पुरानै अडान दोहोर्‍याउँछन् । नेपालभ्युजसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “मैले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता छैन । म संविधानपूर्वक नै मुख्यमन्त्री पदमा रहन्छु ।”

तर, एमाले-माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए वा विश्वासको मत नलिए पनि संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसारकै अर्को सरकार बनाउने बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की आफूसँग बहुमत नभएको कारण विश्वासको मत लिन चाहँदैनन् । त्यसो त उनी एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । पछि माओवादी केन्द्रले पनि विश्वासको मत दिएको हो । तर, केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएपछि उनी अल्पमतमा परे । त्यसपछि उनले पद छाड्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।