मिलोमतोमा प्रतिवेदन बनाउने र थन्क्याउने बहाना नबनोस् छानबिन आयोग

काठमाडौं । निरन्तरको संसद् अवरुद्धपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सत्तापक्षलाई विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको छानबिन गर्नका लागि एक भिन्नै संयन्त्र बनाउन सहमत गराएको छ । प्रतिनिधि सभाभित्रका ७ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको बैठकले जाँझबुझ ऐन–२०२६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । तिनका प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ ।

सहमतिअनुसार सरकारले असोज ५ गते एक आयोग गठन गर्ने छ र आयोगले तत्कालै छानबिन प्रारम्भ गर्नेछ ।

अपराध र तस्करीको छानबिन गर्न यस्ता उच्चस्तरीय संयन्त्र तथा आयोग बन्दा विश्वासको वातावरण तथा जनउत्साह झनै थपिनुपर्ने हो तर, विगतका अभ्यास र प्रचलन हेर्दा यसले अविश्वासलाई बढाएको छ ।

यस्तो आयोग गठनले नियमित छानबिनलाई समेत प्रभावित गर्ने, दल तथा शीर्ष नेता निकटस्थको आयोग बनाएर मिलेमतोमा घटनालाई गुपचुप पार्ने, विषयवस्तुप्रतिको ध्यान मोड्ने, घटना सेलाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने, अन्ततः औपचारिकताका लागि एक थान प्रतिवेदन बनाएर थन्क्याउने बहाना मात्र बन्न सक्दछ ।

तसर्थ, यसपटक जनस्तरमा यस्तो आयोग बनोस् भन्ने चाहना बलियो थिएन । राज्यका नियमित अंग र निकायबाटै यो काम बढी विश्वासनीय तथा प्रभावकारी ढंगले हुन सक्दछ भन्ने चर्को आवाज र माग थियो। यस अर्थमा एमालेको संसद् अवरोधलाई आम जनता, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र बौद्धिक वर्गले खासै महत्त्व दिएको थिएन । बरु एमालेले अनावश्यक रूपमा निरन्तर संसद् अवरोध गरेर लोकतन्त्र, संसदीय सर्वोच्चता र मर्यादालाई नै खलल पुर्‍याइरहेको जनभावना प्रबल हुँदै गएको थियो ।

यसका बाबजुद संसदभित्रका राष्ट्रिय दल छानबिन आयोग गठन गर्न राजी भएका छन् । अब अवरुद्ध संसद् बैठक नियमित सञ्चालन हुने वातावरण त बनेको छ, सँगसँगै सुन तस्करीसँग सम्बन्धित घटनाहरूको राम्रो छानबिन नहुने वा भए नै पनि प्रतिवेदनमा मात्र सीमित हुने, कारबाही नहुने, छानबिन प्रतिवेदन गुमनाम थन्किएर बस्ने सम्भावना बढेको छ ।

जाँचबुुझ ऐन अन्तर्गत यसअघि पनि देशमा धेरैपटक यस्ता आयोग बनेका छन् । तिनले प्रतिवेदन त बुझाएका छन् तर त्यसमाथि कारबाही भएको एउटा पनि स्मरणयोग्य घटना छैन । बरु त्यस्ता प्रतिवेदनको राम्रो अध्ययन र सार्वजनिकसमेत नभइकन थन्काइएका दर्जनौं उदाहरण भने छन्।

२०४६ मा निर्दलीय पञ्चायती निरंकुशता विरुद्धको जनान्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन गर्न जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा यस्तै आयोग बनेको थियो । मल्लिक आयोगका नामले चर्चित त्यसको प्रतिवेदन कहिल्यै कार्यान्वयन भएन ।

जनान्दोलन २०६२-२०६३ पछि ठीक यस्तै प्रकृतिको आयोग कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा बनेको थियो । मल्लिक आयोगको जस्तै रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमाथि समेत कुनै कारबाही भएन । तराई मधेश–थरुहट आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन गर्न बनेको गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

यी तीनवटै प्रतिवेदन राजनीतिक प्रकृतिका हुँदा छानबिन भए तर, राजनीतिक जटिलताको कारणले कार्यान्वयनमा आएनन् भनेर मान्ने हो भने पनि अन्य प्रकृतिका छानबिन आयोगको प्रतिवेदन समेत कार्यान्यवनमा नआएका धेरै दृष्टान्त छन् । उदाहरणका लागि डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसनपछि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको सुझाव दिन केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एक आयोग बन्यो । तर, त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन ।

जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत बनेका उच्चस्तरीय आयोगहरूको जस्तै संसदीय छानबिनको अभ्यास र प्रचलन पनि विश्वसनीय देखिन्न । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको त्रिशंकु संसद्को अवधिमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमका पालामा विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको चर्चा अहिलेको भन्दा चर्को थियो ।

२०५४ सालतिर हुनुपर्दछ, सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा गठित सुन तस्करीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमलाई समेत दोेषी देखाएर प्रतिवेदन दिएको थियो । उपरोक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर एमालेले पार्टी विभाजनको बेला टुँडीखेलको खुल्लामञ्चबाट गौतमलाई देशकै ‘एक नम्बर भ्रष्टाचारी’ घोषणा गर्‍यो, तर त्यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आएन।

पछिल्लो ताजा उदाहरण वाइडबडी जहाज खरिद काण्डको छ । उक्त जहाज खरिद काण्डमा २०७५ पुषमा प्रस्तुत सार्वजनिक लेखा समितिका सांसद राजेन्द्र केसी संयोजकत्वको उपसमितिले ४ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको किटानी प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसवापत कारबाही  गरिनु पर्नेको नामसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अरु प्रतिवेदनजस्तै यो पनि त्यसै थन्किएर बसेको छ ।

यी यावत घटनाक्रम र दृष्टान्तको कारण यस्ता छानबिन आयोग र संसदीय छानबिनप्रति जनतामा विश्वास जाग्न नसकेको हो । तसर्थ, यस्ता विशेष छानबिनभन्दा नियमित अनुसन्धान नै बढी प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रमा जुन संस्था जे कामका लागि बनेका हुन्छन्, त्यसैमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनै संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी र यसका सीआईबीलगायतका विशेष सेल तथा राजस्व अनुन्धानजस्ता निकाय र कार्यालय नै यस्ता कामका लागि बढी उपयोगी हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्यको कुरा हो कि हाम्रा यी संस्था पनि पर्याप्त विश्वासनीयचाहिँ छैनन् । तर, राजनीतिक नेतृत्व प्रत्यक्ष हावी हुने छानबिन आयोगभन्दा यस्ता कार्यालय र निकायबाट हुने नियमित छानबिन र कारबाही बरु प्रभावकारी हुन सक्दछ भन्ने आशा जनतामा देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो उच्च नैतिकवान व्यक्तित्वले नेतृत्व गर्नुपर्ने संवैधानिक संस्थाको प्रमुख नै अहिले विवादको घेरामा छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहसचिव हुँदा संलग्न भएको आरोप अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमाथि नै लागेको छ । यस्ता गम्भीर र संगीन आरोप लागेपछि राजीनामा दिएर छानबिनलाई सहज बनाउने नैतिक मूल्य प्रणालीलाई समेत हाम्रो राज्य र लोकतन्त्रले स्थापित गर्न सकेको छैन ।

नैतिक मूल्य प्रणालीको स्थापना मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्तिको निजी राजनीतिक करिअरभन्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सामान्य मान्यता समेत हाम्रो राज्य प्रणालीमा स्थापित हुन सकेन । राजनीतिक नेतृत्व नै कमजोर, भ्रष्ट र अविश्वासनीय भइदिँदा प्रशासनिक नेतृत्वबाट उच्च नैतिकस्तरको प्रदर्शनको अपेक्षा गर्नु नै निरर्थकजस्तो बन्न पुग्यो ।

झट्ट हेर्दा छानबिन आयोग गठन गर्न सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई बाध्य बनाएर एमालेले राजनीतिक जित हात पारेजस्तो त देखिएला तर अन्तर्यमा भएका यस्ता यावत् प्रश्नहरू अनुत्तरित रहँदासम्म त्यो जित हैन, आत्मरति मात्र ठहरिनेछ ।

कामना गरौं-विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको छानबिन गर्न गठन हुने उच्चस्तरीय आयोगको नियति विगतका आयोगहरूको जस्तो नहोस् । राजनीतिक मिलोमतोमा एक थान प्रतिवेदन दिने औपचारिकता पूरा गरेर जनताको आँखामा छारो नहालियोस् र कारबाहीमा नल्याइकन प्रतिवेदन थन्काउने दुस्साहस कसैले नगरोस् ।