प्रदेशमा अस्थिरता : संघीयता खारेजीको माहोल बनाउन लागिएको त हैन ?

काठमाडौं। कोशी प्रदेशको राजनीतिक संकट, अस्थिरता र बदनामी विशेष चर्चामा छ अहिले। त्यसले प्रदेशको मात्र हैन, समग्र देशकै संघीयताको अभ्यास र भावी कार्यदिशाबारे निराशाजनक तस्वीर सामुन्ने ल्याएको छ । राजनीतिक अस्थिरता संघमा मात्र हैन, प्रदेशको प्रभावकारिता, विकास, सुशासन र समृद्धिका लागिसमेत उत्तिकै हानिकारक हुन्छ ।

कोशीको संकट राजनीतिक मात्र हुन्थ्यो त त्यसलाई सामान्य, नियमित र औपचारिक मान्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो नभएर कोशी संकटले संवैधानिक तथा नैतिक संकटको समेत एक फन्को मारेको छ ।

गत वर्ष मंसिरको चुनावपछि प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित थियो । एमालेका हिक्मत कार्कीले माओवादीलगायतका दलको समर्थनमा सरकार बनाएका थिए । तर, संघको सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै सबैजसो प्रदेशमा सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने खेल सुरु भयो । त्यसको असर कोशी प्रदेशमा पनि पर्‍यो।

यस क्रममा केन्द्रको सत्तारुढ गठबन्धनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिलाई गम्भीर नोक्सानी पुग्नेगरी असंवैधानिक हर्कत गर्न भ्यायो। संविधानले बर्जित गरेको सभामुखको समेत हस्ताक्षरले बहुमत पुर्‍याएर नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गरे । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई सरकार बनाउने अनुमति दिए । तर, सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्तिलाई असंवैधानिक करार गर्दियो ।

कोशी प्रदेशमा भएका यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापले राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक संकटलाई बढावा दिएको त छ नै, प्रदेशसँगै संघीयतालाई नै बदनाम गर्न मद्दत पुगेको छ।

थापा महिनाभित्रै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यसपटक सभामुखलाई राजीनामा गराएर सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा सरकार दाबी गरेको थियो । कोशी प्रदेशमा भएका यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापले राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक संकटलाई बढावा दिएको त छ नै, प्रदेशसँगै संघीयतालाई नै बदनाम गर्न मद्दत पुगेको छ।

कोशी प्रदेशमा मात्र हैन, सबैजसो प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता, लथालिङेपन र भताभुङे चाला देखिन्छ । मधेस सरकारले भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फोड्दै पाँचौंपटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको छ । अरु प्रदेशका सरकारको क्रियाकलाप पनि त्यति सन्तोषजनक छैनन् । खासमा भन्ने हो भने प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार जत्तिको पनि प्रभाव पार्न र छवि निर्माण गर्न सकेका छैनन् । यो पनि एउटा कारण हो, जनतालाई प्रदेश संरचना र सरकार निरर्थक र वाहियात हो भन्ने लाग्नुको ।

प्रदेश सरकार यतिखेर संघीयतापछिको दोस्रो कार्यकालमा छन्। तर, प्रादेशिक राजनीतिमा अस्थिरता, विकृति, विसंगति, छलछाम, चलखेल, षड्यन्त्र र अनैतिक राजनीतिको संस्कार पहिलो कार्यकालमै सुरुवात भइसकेको थियो । २०७४ को आम निर्वाचनपछि संघीयता कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष मात्र भएको छ ।

यो ६ वर्षमा कोशी प्रदेशमा ६ पटक नै मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । शेरधन राई, भीम आचार्य, राजेन्द्र राई, हिक्मत कार्की र उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भए । भीम आचार्य ६७ दिन, हिम्मत कार्की १७८ दिन र उद्धव थापाको पहिलो कार्यकाल २५ दिनको मात्र रह्यो ।

मधेस प्रदेशमा मोहम्मद लालबाबु राउतले पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष पूरा गरे पनि उनको सरकार अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी रहेन । कमजोर कार्यसम्पादन क्षमता, बेथिति र भ्रष्टाचारले पहिलो मधेस सरकार बदनाम थियो ।

बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे र अहिलेका सालिकराम जमरकट्टेल गरी ४ मुख्यमन्त्री भइसके । अन्य प्रदेशको पनि हालत लगभग यस्तै छ।

गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारीपछि चौथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रदेश सरकार चलाउँदैछन् । लुम्बिनीमा शंकर पोख्रेल, कुलबहादुर केसी, लिला गिरीपछि चौथो मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको सरकार छ ।

कर्णालीमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भएको छ । महेन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्मा तीन मुख्यमन्त्री भएका छन्। तुलनात्मकरूपमा स्थिर सुदूरपश्चिमा कमलबहादुर शाहको तेस्रो सरकार चलिरहेको छ ।

बारम्बारको सरकार परिवर्तन मात्र हैन, मन्त्रालय तोडफोड, भागबन्डा, खिचातानीका घटना उत्तिकै भएका छन्। सरकार बनाउन, टिकाउन वा गिराउन अनावश्यक, गैरकानुनी र नमिल्दो आश्वासन र सुविधा दिने गरिएको छ ।

बारम्बारको सरकार परिवर्तन मात्र हैन, मन्त्रालय तोडफोड, भागबन्डा, खिचातानीका घटना उत्तिकै भएका छन्। सरकार बनाउन, टिकाउन वा गिराउन अनावश्यक, गैरकानुनी र नमिल्दो आश्वासन र सुविधा दिने गरिएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार एमाले नेता यमलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री हुन नपाएको झोंकमा मन्त्री सरहको सरकारी सुविधा मुफ्तमा पाउने निर्णय गराउन सरकारलाई बाध्य बनाएर गलत संस्कार २०७४ को निर्वाचनपछि सुरु गराएका थिए । पछि त्यो सबै प्रदेश र पार्टीमा विस्तार हुँदै गयो ।

राजनीतिक कार्यकर्ताको गाडी र भत्ता मोह विचित्रको छ । सार्वजनिक यातायात यतिधेरै विकास भइसकेको र कतिपयको आफ्नै निजी गाडी राख्ने क्षमतासमेत हुँदाहुँदै सरकार गाडी चड्ने रहर र धोकोको सन्दर्भिकता के हो ? यो कुन तहको चुत्थो लोभ र स्वार्थ हो, बुझिनसक्नु छ ।

गाडी र भत्ता सुविधाको वितरणले मात्र प्रदेश सरकारको स्थायीत्व निर्धारण गर्दैन भन्ने नेकपा (नेकपा) कालमा तिनै कँडेलले पुष्टि गर्दिएका थिए । नेकपा कानुनतः एउटै पार्टी रहेको अवस्थामा उनले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

त्यस क्रममा भएका खिचातानी, किनबेच, आश्वासन, गुटबन्दी र नाटकीय खेमा परिवर्तन आदिले कर्णालीको प्रादेशिक राजनीतिलाई बदनाम बनाएको थियो । नेकपाभित्रको केन्द्रको विवाद बढाउन र विभाजनसम्म पुर्‍याउनसमेत त्यसले मलजल गरेको थियो ।

प्रदेश सरकार बनाउने, टिकाउने वा गिराउने प्रक्रियामा हुने चलखेल, षड्यन्त्र, अवाञ्छित आश्वासन र गैरकानुनी हर्कतका कारण लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री हुँदा एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलसमेत बदनाम थिए । उनीमाथि सांसद् अपहरण गरेको र आफ्नै क्वार्टरमा बन्दी बनाएको समेत आरोप लागेको थियो । लुम्बिनीकै अर्का मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले केही प्रदेशसभा सदस्यलाई मोटो रकम दिई खरिद गरेको चर्चा व्यापक थियो।

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ठीक त्यस्तै समाचार आइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकार जोगाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूको अवाञ्छित माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको बताइन्छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गोप्यरूपमा आर्थिक सौदाबाजीको प्रस्ताव गरेको चर्चा व्यापक छ। प्रदेश सरकारले पार्टी र सांसदहरूलाई भागबन्डा पुर्‍याउन जथाभावी मन्त्रालय विभाजन गरेको कारणले पनि प्रदेश सरकार बदनाम छन्। यो रोग सबै प्रदेशमा उत्तिकै छ ।

संघीयता भएको मुलुकमा प्रदेश सरकारको आफ्नै महत्त्व र गरिमा हुन्छ। अमेरिकामा राज्य गभर्नर र भारतमा मुख्यमन्त्रीको जुन राजनीतिक ओज र गरिमा हुन्छ, नेपालमा त्यस्तो फिटिक्कै देखिन्न ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू अक्सर गभर्नरबाट निर्वाचित हुने गर्दछन्। राष्ट्रपति हुनुअघि बाराक ओबामा इलिनोइस राज्यका गभर्नर थिए । फ्लोरिडा गवर्नर रोन डि सेन्टिस अहिले सम्भावित रिपब्लिकन उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छन्। अमेरिकामा यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन्।

भारतमा केन्द्रको सांसद वा मन्त्री हुनुभन्दा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुनुलाई ठूलो र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अधिकांश प्रादेशिक दलका अध्यक्ष र राष्ट्रिय दलकै पनि महत्त्वपूर्ण नेताले प्रदेश राजनीतिलाई उच्च महत्त्व र प्राथमिकता दिने गर्दछन् ।

विहारका नीतिश कुमार, पश्चिम बंगालकी ममता बेनर्जी, झारखण्डका हेमन्त सोरेन, दिल्लीका अरविन्द केजरीवाल, तमिल नाडुका एमके स्टालिन, महाराष्ट्रका उद्धव ठाकरे, उडिसाका नवीन पटनायक, आन्ध्रका जगनमोहन रेड्डी, तेलंगानाका चन्द्रकिशोर राव आदि यसका उदाहरण हुन्।

यी नेता केन्द्रको लोकसभा वा राज्यसभा सदस्यको निर्वाचन जित्ने क्षमता नभएर प्रदेश राजनीतिमा बसेका हैनन् । आ-आफ्नो प्रदेशमा यिनीहरूले दर्जनौंको संख्यामा लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित गराउँछन्। तर, मूल नेता भने प्रदेश राजनीतिमा रहनु उपयुक्त ठान्दछन् ।

उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा सदस्यको पद छोडेर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन गएका थिए । मनोहर परिकर केन्द्रको रक्षामन्त्रीको पद छोडेर गोवाजस्तो सानो राज्यको मुख्यमन्त्री हुन गएका थिए । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुअघि लामो समय गुजरातको मुख्यमन्त्री थिए ।

कथित केन्द्रीय राजनीति गर्ने र आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने नेताहरूले प्रदेश राजनीतिलाई कठपुतलीजस्तो केन्द्रको स्वार्थ नचाइरहेका छन् । प्रदेश राजनीतिको मौलिकता र गरिमालाई कायम हुन दिएका छैनन् । यस अर्थमा नेपालका मुख्यमन्त्रीहरू ‘डिफ्याक्टो’ हैन, ‘डिजुरे’ मात्र हुन् ।

नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले संघीयता र प्रदेश सरकारलाई यो स्तरको महत्त्व दिन नचाहेको प्रष्ट छ । कथित केन्द्रीय राजनीति गर्ने र आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने नेताहरूले प्रदेश राजनीतिलाई कठपुतलीजस्तो केन्द्रको स्वार्थ नचाइरहेका छन् । प्रदेश राजनीतिको मौलिकता र गरिमालाई कायम हुन दिएका छैनन् । यस अर्थमा नेपालका मुख्यमन्त्रीहरू ‘डिफ्याक्टो’ हैन, ‘डिजुरे’ मात्र हुन् । केन्द्रीय राजनीतिका कमजोर गोटी र आ-आफ्ना पार्टी अध्यक्षका कठपुतली मात्रै हुन्।

अन्यथा कोशीमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार उद्धव थापा हैन, शेखर कोइराला हुनु पर्थ्यो होला । मधेसमा लालबाबु राउत र सरोजकुमार यादवजस्ता कठपुतली र कमजोर मुख्यमन्त्री बनाउनुको साटो उपेन्द्र यादव आफैँ मुख्यमन्त्री भएर केही नमुना काम गरेर देखाएको भए त्यो देश र प्रदेशका लागि ठूलो योगदान हुन्थ्यो ।

अन्य प्रदेशमा पनि प्रदेश राजनीति र मुख्यमन्त्रीका लागि दलहरूले त्यही अनुसारको व्यक्तित्व ‘ प्रोजेक्सन’ गर्न सक्थे । यसो हुन सकेको भए प्रदेश राजनीतिको महत्त्व मात्र बढ्ने थिएन, संघवाद अझै मजबुत हुँदै जान्थ्यो । प्रदेशको प्रभावकारितामार्फत् देशको समग्र विकास प्रक्रिया नै छिटो हुन सक्दथ्यो।

एकातिर संघीयता विरोधी शक्तिले चर्को स्वरमा प्रदेश खारेजीको माग र दबाब सिर्जना गर्दै छन् । अर्कोतिर स्वयं मूलधारका र संघीयता पक्षधर हुँ भन्ने दल र नेताहरू नै प्रदेशलाई कमजोर, अप्रभावकारी र बदनाम बनाउन उद्दत छन्।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुभन्दा मधेस सरकारको मुख्यमन्त्री हुनु महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा ‘मधेसका मसिहा’ भनिने उपेन्द्र यादवले नै कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । भारतमा जयललिता, ज्योति बसुजस्ता राजनीतिज्ञ प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाटै विश्वचर्चित भए । दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालले त्यही गरिरहेका छन्। तर, हाम्रा शेखर कोइराला, उपेन्द्र यादव वा अरु कसैलाई भने मुख्यमन्त्री हुन लाज लाग्छ । हीनता र सानोपनको भावना आउँछ । यसबाट के प्रष्ट छ भने हाम्रा दल र नेताहरूको सोच संघीयतापछि पनि उत्तिकै केन्द्रवादी, एकात्मक र संकीर्ण छ ।

एकातिर संघीयता विरोधी शक्तिले चर्को स्वरमा प्रदेश खारेजीको माग र दबाब सिर्जना गर्दै छन् । अर्कोतिर स्वयं मूलधारका र संघीयता पक्षधर हुँ भन्ने दल र नेताहरू नै प्रदेशलाई कमजोर, अप्रभावकारी र बदनाम बनाउन उद्दत छन्।

भ्रष्टाचार र आर्थिक अपारदर्शिताको सवालमा पनि प्रदेश सरकार गह्नाएका छन् । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कोष खडा गरी तीनदेखि पाँच करोडसम्म दिने गरिएको छ, जसको २५ प्रतिशत रकममा घोषित भ्रष्टाचार छ । दुनियाँलाई थाहा छ–प्रदेशसभा सदस्यहरू सांसद विकास कोषको रकममा कमिसन खानुलाई आफ्नो अधिकार ठान्दछन्।

यहाँनेर प्रश्न उठ्छ–तथाकथित संघीयतावादी र मूलधारका दललाई नै संघीयता घाँडो भएको त हैन ? प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयता विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्नतर्फ त उनीहरूको ध्यान गएकै छैन । थप उल्टै राजनीतिक अस्थिरताको योजनाबद्ध खेती किन भइरहेको छ ? कतै यो प्रदेशलाई बदनाम गराएर खारेजीको माहोल तयार पारिएको त हैन ? संघीयता खारेज गर्ने निहुँ बनाउँदै गरिएको त हैन ?

संघीय मुलुकमा प्रदेशलाई कमजोर, अस्थिर र अप्रभावकारी बनाएर राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य र राज्यको दीर्घकालीन अभिष्ट हासिल हुन सम्भव छैन भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ।