गगन थापाले अझै नबुझेको राजनीति, सदस्यता बढाएर मात्र पार्टी बलियो हुँदैन 

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) को संगठित सदस्यता अपेक्षित मात्रामा नवीकरण नभइरहेको समाचार आइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सदस्यता वृद्धिको अति महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव अघि सारेका छन्।  एमालेका करिब ८ लाख सदस्यमध्ये आधाभन्दा पनि कमले नवीकरण गरेको समाचार आएका थिए ।

कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता पाँचदेखि सात लाखसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन् । अहिले नेपाली कांग्रेसका करिब ८ लाख ५० हजार क्रियाशील सदस्य रहेको बताइन्छ । तीमध्ये कतिले नवीकरण गरेको वा नगरेको हो, प्रष्ट छैन । एमालेको सदस्यता ५० प्रतिशत पनि नवीकरण हुन नसकिरहेको समयमा कांग्रेसको सदस्यता नवीकरणको दरमा पनि सोहीअनुरूपको प्रभाव पर्ने नै हुन्छ ।

व्यावहारिक यथार्थ हेर्दा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता एमालेको भन्दा पनि कम नवीकरण हुनसक्ने सम्भावना छ । किनकि, नयाँ उदाएका दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विकास कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्रमा भएको छ। रास्वपाको सदस्यता लिइरहेका मध्ये ६० प्रतिशत नेपाली कांग्रेसका पूर्व सदस्य तथा समर्थक रहेको बताइन्छ । काठमाडौंमा उम्मेदवार बनेका वा जितेका अधिकांश रास्वपा सांसदको पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेसको छ । चितवन र तनहुँको बदलिएको राजनीतिक समीकरण र उपनिर्वाचन परिणामले पनि त्यही संकेत गर्दछ ।

जनमत पार्टीको उदय भएको मधेस प्रदेश पनि कम्युनिस्टभन्दा कांग्रेसकै बलियो आधार क्षेत्र थियो । त्यसो त, जनमत पार्टीको उदयले कांग्रेसलाई मात्रै हैन, जसपा, लोसपाजस्ता पुराना मधेस–केन्द्रित दललाई समेत प्रभावित गरेको छ । तर, कांग्रेससमेत अप्रभावित रहने छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राम्रो जनसमर्थन पाएका कैलाली, बर्दिया र दाङ पनि मूलतः कांग्रेस बलियो भएका जिल्ला थिए । यो यथार्थलाई हेर्दा कांग्रेसको पुरानो सदस्यतामा नै करिब ४०% को कमी आई करिब ५ लाख मात्र कायम हुन सक्ने देखिन्छ । तर, कांग्रेस महामन्त्रीले भने १३ देखि १५ लाख पार्टी क्रियाशील सदस्य बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसको कुनै वस्तुगत आधार छैन ।

कांग्रेस महामन्त्रीले यो दाबी गर्न सक्लान् कि पार्टीले नयाँ पुस्ता र अन्य दलका समेत समर्थकलाई आकर्षित गरी यो लक्ष्य हासिल गर्नेछ । तर, २०८० भित्र ९ महिनाको छोटो अवधिमा त्यसो हुन सक्ने कुनै सम्भावना छैन । यो कांग्रेस आक्रामक हैन, प्रतिरक्षात्मक हुन बाध्य भएको समय हो । नेपाली समाजका राजनीतिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्ने हो भने २०८० भित्र कांग्रेसले यो लक्ष्य किमार्थ हासिल गर्न सक्दैन ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा ३२.७८ प्रतिशत मत पाएको कांग्रेसले गत आम निर्वाचनमा झण्डै २६ प्रतिशत अर्थात् करिब २७ लाख मात्र समानुपातिक मत पाएको थियो । गत वर्ष मंसिर ४ को आम निर्वाचनमा करिब २७ लाख मत भएको र त्यसपछिका दिनमा झनै घट्दो दरमा रहेको पार्टींले १३ देखि १५ लाख सदस्य बनाउँछु भन्नुको अर्थ प्रति दुईमध्ये १ समर्थक र मतदातालाई क्रियाशील सदस्य बनाउनु हो ।

कांग्रेस महामन्त्रीले यो दाबी गर्न सक्लान् कि पार्टीले नयाँ पुस्ता र अन्य दलका समेत समर्थकलाई आकर्षित गरी यो लक्ष्य हासिल गर्नेछ । तर, २०८० भित्र ९ महिनाको छोटो अवधिमा त्यसो हुन सक्ने कुनै सम्भावना छैन । यो कांग्रेस आक्रामक हैन, प्रतिरक्षात्मक हुन बाध्य भएको समय हो । नेपाली समाजका राजनीतिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्ने हो भने २०८० भित्र कांग्रेसले यो लक्ष्य किमार्थ हासिल गर्न सक्दैन ।

पूरा हुन नसक्ने हावादारी लक्ष्य प्रस्तुत गर्नु एक प्रकारको अति महत्त्वाकांक्षा त हो नै अर्को प्रकारले प्रियतावाद र गैरजिम्मेवार राजनीति  पनि हो । किनकि, लोकतन्त्रमा जिम्मेवार राजनीतिक दलका नीति, कार्यक्रम तथा योजना हावादारी र अति महत्त्वाकांक्षी नभएर वस्तुसंगत हुन आवश्यक हुन्छ ।

मानौं महामन्त्री थापाको प्रस्तावअनुसार नेपाली कांग्रेसले १५ लाखको अधिकतम् लक्ष्य हासिल हुने गरी क्रियाशील सदस्य बनायो, अरु दलले पनि देखासिकी त्यही बाटो रोज्लान् । देशको करिब आधा मतदाता कुनै न कुनै दलको सदस्य हुने स्थिति उत्पन्न होला । यो प्रवृति लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हितकर हो कि नोक्सानदायक भन्ने बहससँगै उठ्ने छ ।

नेपाली मतदाताले यतिखेर दलतन्त्रबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् । त्यसको अर्थ–दलीय प्रणालीबाट विमुख हुने हैन । ‘दलतन्त्र’ ‘दलीय प्रणाली’ र ‘लोकतन्त्र’ सुन्दा उस्तैउस्तै लागे पनि फरक-फरक अवधारणा हुन् । लोकतन्त्रमा दलीय प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ तर, त्यसको अर्थ सबै चिज राजनीतिक दलले कब्जा गरेको हुनुपर्दछ वा कब्जा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हैन ।

लोकतन्त्रमा मतदाताको एक उल्लेखनीय अंश स्वतन्त्र र ‘स्वीङ’ स्थितिमा हुनुपर्दंछ । त्यसले चुनावैपिच्छे तत्कालीन परिस्थिति र राष्ट्रिय कार्यभार अनुरूप मत फेर्ने वा नफेर्ने निर्णय गर्ने क्षमता राख्नुपर्दछ । दलहरूले आक्रामक सदस्यता वृद्धि अभियान सञ्चालन गर्नु भनेको लोकतन्त्रको त्यो पक्ष र सौन्दर्यको हत्या गर्न खोज्नु हो ।

लोकतन्त्र सफल हुन नागरिक स्वंय सार्वभौम हुनुपर्दछ । सबै नागरिक वा मतदात कुनै न कुनै दलको सदस्य भएर त्यसको ह्विप, निर्देशन तथा निर्णय मान्न बाध्य हुन्छ भने दलहरूले गरेको ठीक-बेठीकको ‘मूल्यांकन’ कसले गर्ने ? स्वतन्त्र विवेक कसले प्रयोग गर्ने ? दलको सदस्य हुनुको अर्थ दलीय अनुशासनमा बाँधिनु र दलका राम्रा नराम्रा कर्मलाई साथ दिने वा प्रतिरक्षा गर्ने संयन्त्रको अंग बन्नु पनि हो । यदि सबै मतदाता वा नागरिक यस्तो संयन्त्रको गोटी बन्ने हो भने लोकतन्त्र दलतन्त्रमा पतन हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा मतदाताको एक उल्लेखनीय अंश स्वतन्त्र र ‘स्वीङ’ स्थितिमा हुनुपर्दंछ । त्यसले चुनावैपिच्छे तत्कालीन परिस्थिति र राष्ट्रिय कार्यभार अनुरूप मत फेर्ने वा नफेर्ने निर्णय गर्ने क्षमता राख्नुपर्दछ । दलहरूले आक्रामक सदस्यता वृद्धि अभियान सञ्चालन गर्नु भनेको लोकतन्त्रको त्यो पक्ष र सौन्दर्यको हत्या गर्न खोज्नु हो ।

सबै नागरिक र मतदाता कुनै न कुनै दलका सदस्य हुने र निर्वाचन अगाडि नै परिणाम पूर्वअनुमानित हुने हो भने नागरिक सार्वभौमसत्ता र आवधिक निर्वाचनको कुनै अर्थ हुँदैन । तसर्थ, दलहरूको आक्रामक सदस्यता वृद्धि अभियान लोकतन्त्र विरोधी प्रवृति हो । लोकतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रलाई नै संकुचन गर्ने हानिकारक प्रवृत्ति हो । नयाँ पुस्ताका र अध्ययनशील भनिएका कांग्रेस महामन्त्री थापाले अझै यो कुरा बुझेका रहेनछन् ।

अर्को कुरा–सदस्य संख्या बढाएर मात्र दल बलियो हुँदैन । यतिखेर कांग्रेस– कम्युनिस्टजस्ता पुराना दल कमजोर हुँदै जानुको कारण उनीहरूको सदस्यता कम भएर वा वडा–वडा, टोलटोलसम्म संगठन नभएर हैन । यसमा त अहिले पनि पुराना दललाई कसैले जित्न सक्दैनन् । सबैले स्वीकार गरेकै छन कि संगठन सञ्जालका दृष्टिले अहिले पनि पुराना दल बलिया नै छन् । काठमाडौंमा बालेन शाह वा धरानमा हर्क साम्पाङले जित्नुको वा गत चुनावमा रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त्यति धेरै भोट ल्याउनुको अर्थ उनीहरूको कांग्रेस–कम्युनिस्टको भन्दा ठूलो संगठन वा धेरै सदस्यता भएर हैन ।

आज पुराना दलप्रतिको जन अविश्वास, आक्रोश वा वितृष्णा संगठनको जालो र सदस्यताको संख्यामा हैन, ती दलहरूको गैरजिम्मेवार चरित्र, गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति, हचुवा कार्यशैली, नैतिक मूल्य र संस्कारहीन मनोवृत्ति र सेवाप्रदायन क्षमताको अभाव हो । पुराना दलले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने यहाँनेर हो । तर, त्यसको उल्टो उनीहरूले आक्रामक सदस्यता वृद्धि अभियानजस्ता असान्दर्भिक  प्रस्ताव अघि सारिरहेका छन् ।

एमाले पार्टी भुइँ तहका मान्छेले बिगारेको भए पो ग्रासरुटमा गएर सचिन्थ्यो । मिसन ग्रासरुटले सच्याउँथ्यो । बिगारेका छन् माथिकाले, अविश्वास छ मूल नेतृत्व पंक्तिसँग । रोग छ टाउकोमा, पाइतालामा बेसार दलेर त्यो निको हुने कुरै हैन । आज एमालेको ओरालो यात्राको मुख्य कारकतत्त्व २०७४ को कम्युनिस्ट गठबन्धनदेखि यावत ‘नाटक र नौटंकी’ हरू हुन् ।

ठीक यही चरित्र एमालेले देखाउँदै आएको थियो । कहिले ‘मिसन ग्रासरुट’ र कहिले ‘मिसन–२०८४’ जस्ता बकमफुसे योजना सारेर जनमतलाई उल्टै ‘इरिटेट’ गरिरहेको थियो । एमालेको मिसन ग्रासरुटपछि चितवन, बारा र तनहुँको हालत के भयो, उसले बुझ्न पर्थ्यो । तर, उल्टै फेरि ‘मिसन–२०८४ भन्दै हिँडेको छ ।

एमाले पार्टी भुइँतहका मान्छेले बिगारेको भए पो ग्रासरुटमा गएर सचिन्थ्यो । मिसन ग्रासरुटले सच्याउँथ्यो । बिगारेका छन् माथिकाले, अविश्वास छ मूल नेतृत्व पंक्तिसँग । रोग छ टाउकोमा, पाइतालामा बेसार दलेर त्यो निको हुने कुरै हैन । आज एमालेको ओरोलो यात्राको मुख्य कारकतत्त्व २०७४ को कम्युनिस्ट गठबन्धनदेखि यताका यावत ‘नाटक र नौटंकी’ हरु हुन् ।

वाम गठबन्धनप्रतिको विश्वास टुट्नु, चरम गुटबन्दी हुनु, पार्टी ४ टुक्रा हुनु, दुई-दुईपटक असंवैधानिक संसद विघटन हुनु, स्वयं राष्ट्रपतिले अनेक असंवैधानिक हर्कतलाई साथ दिनु, अदालतको विश्वासनीयता समाप्त पारिनु, भ्रष्टाचार बढ्नु, बेरोजगारी, गरिबी र आर्थिक संकट चरम हुनु, देशको ऋणको पासोमा पर्नु र विकास निर्माण ठप्प हुनु आदि कारण हुन् । के यी समस्या ग्रासरुटले सिर्जना गरेको हो ? हैन भने मिसन ग्रासरुटको के काम ? यी समस्या जस्ताको त्यस्तै राखेर मिसन–२०८४ भन्दैमा के लछारपाटो लाग्नेवाला छ ?

ठीक यही कुरा कांग्रेसको पनि हो । कांग्रेसको पतन देउवाको सभापति तथा प्रधानमन्त्रीकालको गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, सेवाप्रदायन क्षमताको अभाव, देशको बढ्दो आर्थिक संकटप्रतिको असंवेदनशीलता र कम्युनिस्टहरूको वैशाखी नटेकिकन एक्लै चुनाव लड्ने आत्मविश्वाससमेत गुमाएको परिस्थितिसँग जोडिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म आइपुग्दा सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको ‘किचेन क्याविनेट’ कुनस्तरमा गिरेको रहेछ भन्ने सबैले प्रष्ट देखेका छन् ।

बालकृष्ण खाण मात्र दोषी हुन, आरजू राणा चोखी होलिन् भनेर गगन थापा र विश्वप्रकाशहरूले जतिसकै बोल्दै हिँडून्, दुनियाँ हाँस्छ मात्र, कसैले पत्याउँदैन ।

अर्थात् एमालेको मुख्य समस्या स्वयं केपी शर्मा ओली, उनको गुट र किचेन क्याबिनेट भएजस्तो कांग्रेसको मुख्य समस्या सभापति शेरबहादुर देउवा, उनको गुट र किचेन क्याबिनेट हो । टाउकोमा भएका यी रोग नहटेसम्म न मिसन ग्रासरुटले, न मिसन–२०८४ ले न आक्रामक सदस्यता अभियानले कुनै लछारपाटो लगाउँदैन ।

साविक नेतृत्व पंक्ति, चरित्र र कार्यशैलीमा एमाले, कांग्रेस, माओवादीजस्ता पुराना दल २०८४ को चुनावमा पनि अझै घट्ने हुन् भन्ने अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिन्छ । तसर्थ, महामन्त्री थापालगायतको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पहिलो कर्तव्य अहिले आक्रामक क्रियाशील सदस्यता वृद्धि हैन, पार्टीको नेतृत्व, कार्यशैली र चरित्र सुधार हुनुपर्दछ ।