राजनीतिको ‘भाग्य-निर्धारक’ बनाइँदै सर्वोच्च !

काठमाडौं । बिहीबार मात्रै एउटा राजनीतिक विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्‍यो । कोशी प्रदेशका अपदस्थ मुख्यमन्त्री केदार कार्की प्रादेशिक राजनीतिक विवाद लिएर अदालत पुगे । कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा पुन: आफैँलाई निरन्तरता दिन परमादेश माग गरेका छन् ।

उता प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले भने नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको शपथसमेत ग्रहण गराइसकेका छन् । कार्कीले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गरिसकेका छन् ।

गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका राजनीतिक विवाद पनि अहिले अदालतमै विचाराधीन छन् । गण्डकीमा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनीसँगै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालविरुद्ध नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

गण्डकी ६० सदस्यीय प्रदेशसभा हो तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मतमा ३० सांसदले मात्रै मत दिएको र विद्यमान प्रदेश सभामा त्यो बहुमत नभएको जिकिर गर्दै नेता पाण्डे अदालत पुगेका हुन् ।

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँविरुद्ध अदालत पुगेका छन् । मुख्यमन्त्रीका लागि आफूले पेस गरेको दाबीमा बहुमत हुँदाहुँदै त्यसलाई खारेज गरेर अर्को दाबी माग गरेको र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै उनी अदालत पुगेका हुन् ।

यी अदालत प्रवेश भएका केही प्रादेशिक राजनीतिक विवादहरू हुन्, जुन बितेका दुई हप्ताभित्र मात्रै घटेका घटनाहरू हुन् ।

यता केन्द्रीय राजनीतिक विवादहरू अदालत पुग्ने गरेको २०४७ यतादेखि नै हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि मध्यावधि निर्वाचनसम्म, राजदूतको नियुक्तिदेखि प्रदेश सरकार गठन/अपदस्थसम्म, संसद् विघटनदेखि पार्टीको ह्वीप उल्लङ्घन गरेका सांसदसम्मका विषयहरू अदालत पुग्ने गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा समग्रतामा अदालत राजनीतिको ‘भाग्य-निर्धारक’ जस्तो बनेको छ । (न)चाहेर अदालत राजनीतिमा हाबी भएको जस्तो देखिन्छ । तर, त्यसको कारण भने राजनीतिक दलहरू नै भएको राजनीतिशास्त्री तथा विश्लेषकहरू ठान्दछन् ।

त्यसो त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आपसलाई कुनै प्रभाव वा नियन्त्रणमा नराखेर काम गर्नुपर्छ । तर, पछिल्लो समय जसरी राजनीतिक विवादहरू अदालत पुगिरहेका छन्, ती विवादहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि ‘क्रस’ गरेजस्तो देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी राजनीतिक विवादहरू अदालत पुग्नुलाई सरकार, संसद् र राज्यका संयन्त्रहरू असफलतातिर जानुको रूपमा अर्थ्याउँछन् ।

उनी भन्छन्— सबैलाई पद नै चाहिने, त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने पद नै चाहिने; नेताहरूमा यसखाले लालसा बढिरहेको छ । त्यसकारण यस्ता विवादहरू उठ्छन् र अदालतसम्म पुग्छन् । यो राज्यका समग्रतामा संयन्त्र असफलतातिर गयो भन्ने सन्देश हो ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सानातिना विवादहरू पनि अदालत पुगिरहेको बताउँछन् । “अदालत नपुग्नुपर्ने विषयहरू पनि अदालत नै पुगिरहेका छन् । सानातिना विषयहरू पनि अदालत पुग्न थाले । यसैले पनि बढी विषयहरू अदालत पुगिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ,” उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने राजनीतिक विवादहरू अदालत पुग्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

“अदालत न्याय खोज्ने ठाउँ हो । संविधान-कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने काम अदालतकै हो । उसले न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत सरकार, संसद् र अन्य निकायले गरेका गल्तीहरू सच्याउँछ, यो न्यायिक अभ्यास हो,” उनले भने, “यो स्वाभाविकजस्तो लाग्दछ ।”

कसको कमजोरी ?

२०६४ कात्तिक १८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको एकल इजलासबाट भएको निर्णयको एक अंशमा भनिएको छ—

स्वस्थ र सुव्यवस्थित राजनीतिक परम्परा विकास नभइ र त्यसो गर्नेतर्फ ध्यान नदिइ हरेक राजनीतिक विवादमा अदालतलाई समावेश गराउन खोज्ने र अदालत समावेश हुँदै जाने हो भने देशको राजनीति, जनताको भावना, मनस्थिति र संवेदनाबाट टाढा जान सक्छ । अदालतबाटै राजनीतिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदा जनता, जनमत र जनभावनाको भूमिका घट्दै जाने र जनता देशको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति उदासीन र निष्क्रिय हुन सक्छन् ।

वर्तमान अवस्था माथि फैसलामा भनेजस्तै जस्तै देखिन्छ । सबै राजनीतिक विवादहरू अदालत पुग्नुले जनादेश मात्रै हेला भएको छैन, राजनीति जनभावनाबाट टाढिँदै जाने भय पनि उत्तिकै बढैको छ ।

यसमा मुख्यत: राजनीतिक दलहरूकै कमजोरी रहेको राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्ट बताउँछन् । दलहरूले सही ढङ्गले नीतिगत काम नगर्ने र त्यसमाथि संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठ्ने कारण विवादहरू अदालत पुग्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।

“जनादेशअनुसार दलहरूले काम गर्दैनन्,” उनले भने, “अझ संवैधानिक-कानूनी दायित्व पूरा गर्दैनन् । यसपछि न्यायालय आफैँ सक्रिय हुन्छ । राजनीतिक विषयहरू जसरी अदालत पुगिरहेका छन्, त्यसको दोष राजनीतिक दलहरूले नै लिनुपर्छ ।”

जे होस्, संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । उसले गरेका फैसला, निर्णय तथा संविधान-कानूनको व्याख्या बाध्यकारी रूपमा सबैले मान्नुपर्छ । ती फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको पनि हो । तर, उनीहरू कतिपय सन्दर्भमा अदालतको फैसला वा निर्णयलाई बाध्यकारी मान्दैनन्, यतिसम्म कि दल तथा नेताहरूले अदालत नै पुग्नुनपर्ने विषयमा समेत अदालतकै ढोका ढक्ढक्याउँछन् ।

जुन, तत्कालका लागि दल तथा नेताहरूका लागि राम्रो मानिए पनि त्यसको दीर्घकालीन असर समग्र देश र जनताले भोग्नुपर्छ । किनकि अदालतबाट भएका निर्णयहरू नजिर बन्ने विषयहरू हुन् ।