ललिता निवासको लहरोले विष्णु पौडेललाई भेट्ला ?

काठमाडौं । मंगलबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित सातजना पक्राउ परेसँगै ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण’को चर्चा फेरि चुलिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न समयका विभिन्न मन्त्री र कर्मचारी मुछिएको यो प्रकरणले धेरैको ध्यान खिचेको छ । जग्गा अनियमितता प्रकरणमा नाम मुछिएका, धेरैले चासो राखेका र चर्चा पाएका थुप्रै पात्रमध्येका एक हुन्, एमाले नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ।

विष्णु पौडेलको चर्चा यसकारण धेरै भयो कि, ‘जग्गा लिएको हो, आवश्यक परे फिर्ता गर्छु’ भन्दा पनि उनलाई कानुनी प्रक्रियामा तानिएन । त्यसपछि धेरैको एउटै प्रश्न भयो–ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा विष्णु पौडेललाई मात्रै किन गैरकानुनी रुपमा छुट दिइयो ?

बालुवाटारको उक्त विवादित जग्गा विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा पास भएको र विवाद बढेपछि फिर्ता गरिएको थियो । पौडेलले तत्कालीन अवस्थामा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी मुद्दा ढिसमिस बनाएको आरोप लागेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको समयमा करिब २ तिहाइ मतसहित नेकपाको नेतृत्वमा सरकार थियो । प्रधानमन्त्री थिए, केपी शर्मा ओली । अर्थमन्त्री थिए, पौडेल ।

त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गाधनी विष्णु पौडेलका छोरा नवीनविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने कारणबारे यस्तो भनेको थियो–

ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरूमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरूले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेस गरेको निवेदनमा काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकोले जग्गा जफतको मागदाबी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा २०७६ साल माघ २२ गते पूर्वमन्त्रीहरूसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन उपसभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा विष्णु पौडेलका छोरालाई छुट दिनुको रहस्य अझै खुलेको छैन ।

११४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराएको उक्त प्रकरणमा विष्णु पौडेललाई चोख्याउन अख्तियार पनि मिलेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते मन्त्रिपरिष निर्णय गरेर यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई जिम्मा दिएको थियो । सिआइबीले १७ माघ २०७६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यसरी पाएका थिए विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले छुट

खासमा व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनै मिल्दैन । तर विष्णु पौडेलका छोरालाई चोख्याउन व्यक्तिको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेको देखाइयो । मालपोत ऐन २०३४ (संशोधनसहित)ले व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने परिकल्पना नगरेको कारण पौडेल र रेग्मीले लिएको बालुवाटारको जग्गाको दर्ता नै खारेज गरेको पनि बताइन्छ ।

मालपोत ऐनअनुसार कसैले बाटो कायम गर्न जग्गा दिएको छ भने त्यस्तो जग्गा सरकारको नाममा गरेर बाटो कायम गर्न सकिन्छ । तर व्यक्तिको नाममा रहेको रैकर वा रैतानी जग्गा सरकारलाई पास गरेर दिने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छैन ।

अख्तियारले व्यक्ति नै किटेर २ जना (कुमार रेग्मी र नवीन पौडेल)का नाममा दर्ता कायम भएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्नु भनेर मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारलाई पत्र पठाएको थियो । यस्तै, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गराउनु भन्ने निर्देशन मालपोत कार्यालयलाई दिएको थियो । सोही कारण मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारले मालपोत ऐन २०३४ (संशोधनसहित)को व्यवस्था अनुसार दर्ता खारेज गरेको थियो ।

सो समयमा प्रधानमन्त्री तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए भने भूमि व्यवस्था मन्त्री नेकपाकै नेतृ पद्मा अर्याल थिइन् ।

अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे प्रहरीले फेरि छानबिन सुरु गरेको छ । यो छानबिनमा विष्णु पौडेल र छोरा नवीन पौडेलमाथि अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरैको चासो छ ।

ललिता निवास प्रकरण : भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ पक्राउ

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह पनि पक्राउ

ललिता निवास प्रकरण : मीनबहादुरसहित ५ जना पक्राउ