दिल्ली यात्राअघि प्रचण्डले सम्झनुपर्ने केही विषय

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बहुप्रतिक्षित भारत भ्रमणको मिति तय भएको छ जेठ १७ देखि २० सम्म ।  बहुप्रतिक्षीय यसकारण कि प्रधानमन्त्रीले गत डिसेम्बरयता कम्तिमा पनि १० पटक भारत भ्रमणको उद्घोष गर्दै आएका थिए र यसबीचमा उनले उत्तरी छिमेकको निमन्त्रणालाई पछि धकेलेर दक्षिण यात्राको प्रतीक्षा गर्नुपरेको थियो ।

नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी, साझा सांस्कृतिक विरासत बोकेको मुलुक भारत भ्रमणको प्रतीक्षा स्वभाविक थियो । किनभने दुई देशको सम्बन्ध नेपाल र नेपाली जनताका लागि सर्वाधिक महत्त्वको हो । प्रतीक्षाको घडी समाप्त भएर नयाँ दिल्लीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेश्रोपटक रातो कार्पेट बिच्छ्याउँदैछ ।

नेपाल र भारतीय विदेश मन्त्रालयले एकैसाथ सार्वजनिक गरेर भ्रमणबारे जानकारी दिए । नेपालको विज्ञप्तिमा कार्यतालिका मात्रै छ तर भारतको विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा विशेष गरी आर्थिक साझेदारीमा भएको प्रगतिको एउटा अंश छ । जसमा भनिएको छ, ‘दुई देशको सम्वन्ध विगत केही वर्षमा सहयोगका सबै क्षेत्रमा उल्लेखनीयरूपमा सुदृढ हुँदै आएको छ ।’

विशेषगरी, अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समयमा जारी भएको जलविद्युत् र ऊर्जा व्यापारसँग सम्बन्धित नेपाल भारत संयुक्त भिजन स्टेटमेन्ट र त्यसपछि नेपालबाट निरन्तर भएको ऊर्जा व्यापारलाई भारतले संकेत गरेको हुनुपर्छ । नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनमा ऊर्जा व्यापार महत्त्वपूर्ण सहयोगी सिद्ध भएको छ । नेपालको सबैभन्दा धेरै मूल्यको ऊर्जा व्यापार पनि भारतसँग बिजुलीकै भएको यथार्थलाई भारतीय विज्ञप्तिले उजागर गर्न खोजेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी विशेषतः ‘बिजनेस’ केन्द्रित देखिन्छ जो नेपालको आवश्यकताबाट निर्देशित छ । विश्वव्यापीकरण भनेकै अन्तराष्ट्रिय व्यापार हो भन्ने मान्यता अहिले स्थापित हुन थालेको छ । ठूला मुलुकलाई कम्पनीका रूपमा हेर्ने हो भने अमेरिका, चीन, भारत, रुस, जर्मनी, बेलायत वा जोसुकैका कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धित मुलुकरूपी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पनि नेपाल नामक कम्पनीको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा बिजनेस केन्द्रित भएर भारत जान लागेका हुन् भने यो भ्रमण परिणाममुखी हुनेछ । यद्यपि, नेपालको पृष्ठभूमि र वर्तमान भूराजनीतिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन ।

भूराजनीतिक खेल र नेपालको अवसर

नेपाल एकीकरणको समयदेखि आजसम्म लगातार भूराजनीतिक खेलमा बस्नुपरेको छ । पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुंगाको तरुल भनेका बेला चीनको शक्ति घट्दै थियो भने भारतमा बेलायतको शक्ति बढेको थियो । सूर्य नअस्ताउने साम्राज्य भनिएको बेलायतले भारतमा शासन गरेको बेला हाम्रो म’ख्य कूटनीति सञ्चालन दुई ढुंगाको तरुल भन्दाभन्दै पनि दक्षिणसँग बढी थियो । तर, चीनले तिब्बत लिएपछि उत्तरमा बदलाब आयो। अहिले त्यो बदलाब झनै महत्त्वपूर्ण भएको छ, किनभने चीन संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र शक्तिका रूपमा उदाएको छ ।

यही बीचमा भारत पनि निकै शक्तिशाली हैसियतमा विश्व मानचित्रमा स्थापित भएको छ । दुईवटा शक्तिशाली र समृद्धशाली मुलुकको बीचमा नेपालले सन्तुलनको तराजुमा तौलिने होइन, सम्बन्धलाई नेपालको हितमा बदल्नुपर्ने समय आएको छ । नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

हाम्रो भूराजनीतिको यथार्थ पक्ष के हो भने नेपाल सदा सजग र सचेत भएर परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने र आफ्नो हित सुरक्षित गर्दै आर्थिकरूपमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छ । कहाँ मौका आउँछ, फाइदा लिने, कहाँबाट जोखिम वा खतरा आउँछ निवारण गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल छ ।

भूराजनीतिका ज्ञाता ‘लियो इ रोज’ले आफ्नो पुस्तक ‘स्ट्राट्रेजी फर सभाईभल’मा लेखेका छन्, ‘नेपालले परिस्थितिसँग जुध्नसक्ने प्रतिभा निर्माण गर्नुपर्ने छ । होइन भने टिक्न सक्नेछैन ।’ यो आजका नीति निर्माताका लागि सधैंभरि स्मरणमा राखिरहनुपर्ने विषय हो ।

नेपालमा बेला-बेलामा शक्तिको तराजु कहिले उत्तरतिर त कहिले दक्षिणतिर ढल्किँदै आएको छ । राजा महेन्द्रका पालामा र पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली शक्तिको तराजु उत्तरतिर ढल्केको थियो तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन । हाम्रो भारतसँग खुला सिमाना बहुआयामिक सम्बन्धका कारण तराजु अन्ततः त्यतैतिर बढी हुने अवस्था छ । भूगोल र इतिहासको यथार्थ यही हो । नेपालले शक्तिको तराजु मात्रै हेरेर बस्ने अवस्था छैन ।

अनेकन सम्बन्धका आयामलाई आफ्नो हितमा बदल्नुपर्ने अवसर नेपाललाई आएको छ । त्यसैले नेपालले सचेतरूपमा आफ्नो पाइला अघि सार्नुपर्छ । किनभने नेपाल सानो मुलुक होइन । तर, भीमकाय छिमेकीका कारण सानो देखिएको हो । यसलाई अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ । २०४७ पछि नेपाल कुनै न कुनै प्रकारको अस्थिरतामा छ ।

बदलिएको चीन

प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पालामा सुगौली सन्धीमार्फत नेपालको एक तिहाइ भूभाग गुम्यो । पछि जंगबहादुरले चार जिल्ला (नयाँ मुलुक) फिर्ता गरे । सन् १९२३ मा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका पालामा बेलायतसँग सन्धी भयो । त्यसले नै नेपालको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेको छ । त्यो बेला नेपालको चीनसँग सम्बन्ध राम्रो भए पनि सबैभन्दा बढी कारोबार भारतसँग थियो ।

नेता माओदेखि हु चिन्ताओका पालासम्म चिनियाँहरू भन्थे, ‘भौगोलिक सन्निकटता, सांस्कृतिक समानता आदि इत्यादि कारणले गर्दा नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ ।’ वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङको पालादेखि यो धारणामा केही बदलाव आएको देखिन्छ । अहिले चीनको नेपाललाई मात्र होइन, संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिएको छ । आर्थिक विकासमा जोड दिने अरुमा चासो नदिने तङ सिआओ फेङको दृष्टिकोणमा चीन सीमित छैन ।

नेपाल भारत सम्बन्ध : हिजो र आज

२००७ सालयता नेपाल भारत सम्बन्ध विचित्र अवस्थामा छ । एकथरि मानिसले नेपाल भारत सम्बन्धको यथार्थलाई राष्ट्रवादको समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् भने अर्काथरिले भारतलाई सर्वगुणसम्पन्न मित्र भन्दै आएका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलले आफूलाई सहज अवस्था भएका बेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा शब्दकोषमा भएका सबै सकारात्मक विशेषण र विम्ब प्रयोग गर्दछन् । सबैभन्दा रोचक त, तीनै नेता सत्ताबाहिर गएपछि भारतलाई खलनायकका रूपमा घृणा ओकल्ने गरेका छन् । नेपाल भारत सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन गर्ने व्यक्तिले भन्ने गरेका छन् कि नेपाल भरत सम्बन्ध यस्तै अन्तरविरोधमा रुमल्लिएको छ । र सबैभन्दा दिग्भ्रमित अवस्थामा नेपाली छन् ।

प्रश्न उठ्ने गरेको छ कि, हामीले नेपाल भारत सम्बन्धको यतिका वर्ष खेर फालिरहेका हौँ ? करिब सात दशकको यो बीचमा नेपाल र भारत एक अर्काको सहयोगी किन बन्न सकेनन् ? हामीलाई प्राप्त साधनस्रोत, अवसर र भौगोलिक निकटतालाई किन सदुपयोग गर्न सकेनौ ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत यात्राको पूर्वार्धमा यसको जवाफ खोज्नु दुई देश र विशेषगरी नेपालको हितमा हुनेछ ।

एउटा ठूलो देशको सानो छिमेकीले भोग्नुपर्ने नियति हामीसँग छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे बारम्बार भन्ने गर्दछन् कि ‘भूगोललाई राम्ररी सञ्चालन गर्न जान्यो भने फलदायी हुन्छ । जानिएन भने भूगोल निर्दयी हुन्छ ।’ हामीले भूगोललाई सञ्चालन गर्न जानेनौँ । भारतसँगको सम्बन्धलाई दुवै देशको जनताको समान हितमा उपयोग गर्न जानेनौँ । परिणामस्वरूप समय खेर गयो ।

भारत जो आज विश्व रंगमञ्चमा नेतृत्वदायी स्थान प्राप्त गर्न अघि बढिरहेको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, विज्ञान, प्रविधिमा फडको मारिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समुन्नति र अन्तराष्ट्रिय व्यक्तित्व भारतको लागि पनि सहायक हुन्छ । यो बुझाउन नसक्नु हाम्रो त्रुटी हो ।

हामीले राष्ट्रवादलाई व्यक्तिगत वा समूहगत लाभको दृष्टिबाट प्रयोग गरिरहेका छौँ, राष्ट्रियता बलियो बनाउने प्रयास कहिल्यै गरेका छैनौँ । कमजोर देशको राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । जनताको भावनात्मक अनुभूति ठूलो बल हो । इतिहासमा नेपालले ठूल्ठूला लडाइँ लडेको छ । र जितेको छ ।

सुरक्षा चासो सबै राष्ट्रको छ र रहन्छ । राज्यको अवधारणाको मुख्य आधार भनेकै राज्यको सुरक्षा हो । यो अवधारणामा विश्व्यापीरुपमा नै परिवर्तन भएको छैन । परिवर्तन नभएसम्म हरेक देशले आफ्नो सुरक्षा चासो राख्छ । ठूला देशको सुरक्षा चासो अलिक फराकिलो हुन्छ ।

नेपाल सरकारले भारतको जायज सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्छु भनेर पटक-पटक आश्वासन दिएको छ । सार्वजनिकरूपमा भनेको पनि छ । तर, भारत विश्वस्त हुन सकेको छैन । किनभने नेपालमा कुनचाहिँ संयन्त्रको कुरा अन्तिम निर्णय हो भन्ने प्रष्ट छैन । नेपालको शासनपद्दति एउटा मानसिकताबाट निर्देशित छैन । प्रत्येक अंगले विभिन्न ढंगबाट खेलिरहेका छन् र त्यसको परिणाम हामीले भोग्दै आएका छौँ ।

नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएकाले सुरक्षा खतरा बढेको पनि छ, सँगसँगै खतरालाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्बोधन भएको पनि छ । युरोपमा कुन बेला एउटा देशको सिमाना पार गरेर अर्को देशमा गएको भन्ने थाहा हुँदैन । तर सुरक्षा समस्या छैन, खतरा आयो भने उनीहरूले सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर नेपाल र चीनको सीमाना खुल्ला छैन, तर सुरक्षा चासो त्यहाँ छ ।

नेपाल सरकारमा राज्यको वैदेशिक मामिलालाई व्यक्तित लहडमा सञ्चालन गर्ने कुलत रहेसम्म सुरक्षा चिन्ता रहिरहन्छ । सुरक्षाको विषय साझारुपमा सम्बोधन गरे मात्रै प्रभावकारी हुन्छ, तर त्यसका लागि समझदारी र विश्वास हुनुपर्छ । सन् १९५० को सन्धीका विषयमा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले बेलाबेलामा राजनीतिकरण गरिरहेका छन् । यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझेका छैनन्, अध्ययनको नितान्त कमी छ ।

भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूको कार्यकालको प्रारम्भमा भएको सन्धी हो यो । स्वयम् नेहरूले नोभेम्बर १७, १९५४ मा आफ्ना विदेश सचिव बीके नेहरूलाई पत्र लेखेका छन् । उनले सन्धीको प्रासंगकिता नभएको उल्लेख गरेका छन् । यो कुरा उनले नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीलाई दिल्लीमा बोलाएर पनि भनेका थिए । सन्धी प्रतिस्थापित गर्न भारत तयार भयो । तर, नेपालको रेस्पोन्स केही पनि भएन । त्यही बेलादेखि ऐतिहासिकरुपमा गल्ती नेपालले गरेको छ । त्यो अहिलेसम्म पनि जारी छ ।

परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा बढ्ता देखावटीपन, अति उत्साह र अति निरासा जोखिमपूर्ण हुन्छ । यो वर्तमान सरकारले पनि सिक्नुपर्ने तर नसिकेको विषय हो । भारत भ्रमणमा लैजानुपर्ने ठूलो सपिङ लिस्ट तयार हुँदै गरेको समाचार आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि त्यो बोझ अहिले आवश्यक छैन ।

प्राकृतिक श्रोतको सदुपयोग गर्ने एकमात्रै एजेन्डामा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन सक्यो भने नेपाल दक्षिण एसियाको शक्तिकेन्द्र बन्न सम्भव छ । अहिले जे विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई सहज हुन्छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिने हो भने भ्रमण उपलब्धीमूलक हुन सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएको अवसर अतुल्य छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग दुई देशको सुरक्षा हित र नेपालको आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित रहेर उनको संवाद भयो भने आपसी सम्बन्ध पनि थप सुदृढ हुनेछ । नेपालको हित पनि त्यसले नै सुरक्षित गर्नेछ ।