नेपालमा भारतले चीनलाई पछाडि छाडेको छ !

नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सीमा प्रणाली र जनता–जनता बीचको घनिष्ठ सम्पर्कले दुई देशको सम्बन्धलाई धेरै वर्षदेखि जीवन्त र गतिशील बनाएको छ । यसले गर्दा नेपाल जहिल्यै कुनै अप्ठ्यारोमा पर्दा पहिले भारततिर फर्किन्छ र भारत नेपालतिर।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पका बेला त्यही भएको थियो । भारतले ६ घन्टाभित्रै राहत सामग्री र उद्धार टोली काठमाडौं पठाएको थियो । पछि, कोभिड–१९ को समयमा दुई देश बीचको सीमा बन्द भयो।

घनिष्ठ सम्बन्धका कारण यी दुई देशबीच विशेषतः राजनीति र सरकार–सरकार बीच यदाकदा चिडचिडाहट पैदा हुन्छ तर त्यसको वाष्पीकरण हुन पनि कति समय लाग्दैन। अर्कोतिर नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा हिमालय अझै पनि बाधक बनेर उभिएको छ। सन् २०१५ मा विनाशकारी भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिपछि चीनले तातोपानी नाका बन्द गरेको थियो। रसुवागढी–केरुङ नाका पनि लामो समयसम्म बन्द रह्यो।

सन् २०२०–२०२१ मा कोभिड–१९ को प्रकोपपछि नेपाललाई व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रमा चीनको सहयोग आवश्यक पर्दा तातोपानी मार्ग पूर्णतः बन्द गरिएको थियो भने रसुवागढी–केरुङ मार्ग चीनको हितमा सीमित खुल्ला रह्यो । यसकारणले चीनसँगको व्यापारमा संलग्न नेपाली व्यापारी चिनियाँ अधिकारीहरूसँग आक्रोशित छन्। उनीहरू चीनले नेपालमाथि अघोषित व्यापार नाकाबन्दी लगाएको आरोप लगाउँछन्। यीमध्ये केही घटनाले नेपालको उत्तरी तथा दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रभाव पारेको छ।

खासगरी, सन् २०१८ फेब्रुअरी १५ देखि सन् २०२१ मे १८ सम्म केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको वामपन्थी सरकारका बेला नेपाल–भारत सम्बन्धलाई धक्का लागेको थियो । सन् २०२१ जुलाई १३ मा जब नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए त्यसपछि सम्बन्ध पुनश्च: सुचारु भयो ।

पूर्वमाओवादी विद्रोही नेता प्रचण्ड सन् २०२२ डिसेम्बर २६ मा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध झनै राम्रो सुधार हुँदै गइरहेको छ। भारतले आफ्नो सहयोगी सतलज जलविद्युत् निगममार्फत् नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।

त्यसबाहेक, सन् २०२२ मेमा सतलज जलविद्युत् निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच ६७९ मेगावाटको अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। अर्को भारतीय निगम एमजीआर समूहलाई ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको इजाजत–पत्र दिइएको छ भने सतलज जलविद्युत् निगमलाई नै ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ आयोजना जिम्मा दिइएको छ ।

सन् २०२२ को अगस्टमा भारतकै अर्को कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई ७५० मेगावाटको अर्को प्रतिष्ठित आयोजना पश्चिम सेती जिम्मा दिइएको छ, जबकि यो पहिले चीनको थ्री गर्गेज कर्पोरेसनलाई दिइएको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुरलगायत केही महत्त्वपूर्ण ट्रन्समिसन लाइन निर्माणाधीन छन्।

मे महिनाको प्रारम्भमा हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा केही उल्लेखनीय सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनसक्ने उच्च अपेक्षा गरिएको छ । त्यसमध्ये एक १३६ किमी लामो रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण योजनासमेत हुनेछ। यो योजनामा भारतको ३.१५ विलियन डलर बराबरको वित्तीय सहयोग रहने छ।

यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( डीपीआर) भारतीय परामर्श संस्था कोनकान रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेड (केआरसीएल ) ले बनाइसकेको छ। यो आयोजना सम्पन्न भएसँगै भारतको सीमावर्ती शहर रक्सौल अधिकांशतः पहाडी भूभाग हुँदै नेपालको राजधानी काठमाडौंसँग जोडिनेछ ।

भारतले आफ्नो सीमावर्ती शहर जयनगरलाई यसअघि नै जनकपुरसँग जोडिसकेको छ । यसलाई नेपालको हिमालयको फेद नजिकसम्म पुर्‍याउन बर्दिवाससम्म विस्तार गरिएको छ। दुई देशबीचको विद्युत् आपूर्ति अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्न भारतले २५ वर्षका लागि नेपालको वचत विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछ।

प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत बीच ४८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पनि सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ। सो अवसरमा भारतले आफ्नो भूभाग हुँदै नेपालको अतिरिक्त विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न दिने सहमति गर्न सक्नेछ।

नेपालसँग आफ्नो संलग्नता अभिवृद्धि गर्नुका साथसाथै, भारतले नेपालमा आर्थिक कुटनीतिमार्फत् बढ्दो चीनको प्रभावलाई रोक्ने मौन प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैका लागि भारत नेपालमा चीनको लगानीमा बनेको कुनै पनि आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

भारतको यो निर्णयले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा संलग्न चिनियाँ कम्पनीलाई गम्भीर धक्का लागेको छ । अहिले चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको लगानी असुरक्षित भएको महशुस गर्न थालेका छन्।

भारतीय अधिकारीहरूको अर्को निर्णय, चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा काम गरिरहेका आयोजनामा चाहे ती मूल हुन वा ठेक्केदार कम्पनीलाई विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति नगर्ने हो । यो चिनियाँ कम्पनीका लागि अर्को ठूलो धक्का हो।

नेपालमा काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीमाथि आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउन भारतले नेपालसँग अन्तिम प्रयोग प्रमाणपत्र मागेको छ। यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न खरिदकर्ता नै विस्फोटक पदार्थको अन्तिम प्रयोगकर्ता हुनु पर्ने, अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने शर्त राखिएको छ।

भारतले आपूर्ति गर्न अस्वीकार गरेपछि नेपालले पहिलोपटक विस्फोटक पदार्थ चीनबाट आयात गरेको थियो । नवलपरासीको होङसी–शिवम् सिमेन्ट कारखाना र रसुवाको सेन्जेन खोला जल विद्युत् आयोजना, दुवैका लागि चीनबाट विष्फोटक पदार्थ ल्याइएको थियो । यी दुवै काममा चीनको निश्चित संलग्नता छ।

तर, नेपालका विभिन्न आयोजनाका लागि चाहिने विष्फोटक पदार्थको आवश्यकता चीनबाट ल्याइने विष्फोटक पदार्थबाट पूरा हुन सक्दैन । नेपालका यस्ता सबै आयोजनाहरू जसमा चिनियाँ कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन, जस्तो कि काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग आयोजना, १४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रो, ह्वासिन सिमेन्ट नारायण लिमिटेड आदिले विस्फोटक पदार्थको चरम अभाव महशुस गरिरहेका छन्।

चीनबाट विष्फोटक पदार्थ आयात गर्ने नियम कानुनहरू झन्झटिला छन् । तसर्थ, चीनले त्यस्तो आपूर्ति नेपालमा भारतबाट गर्नुको अरु कुनै विकल्प छैन भनेर राम्ररी बुझेको छ । निर्माण आयोजनाहरूको माग पूरा गर्न नेपाललाई प्रतिवर्ष ३५ सयदेखि ४ हजार टन विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ । निकट भविष्यमा नै चीनले यो मात्रा आपूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना कम छ।

केही वर्षयता भारतको आर्थिक कुटनीतिले नेपालमा राम्रो काम गर्न थालेको देखिन्छ । त्यो हो नेपाल र भारत दुवैका लागि जितको स्थिति। भारतका धेरै उदयमान कम्पनीहरूले नेपालका मेघा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने चासो लिएका छन्। अर्कोतिर चीनलाई यो देशमा काम गर्न धक्का खान परिरहेको छ।

५० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भएर पनि नेपालले अहिले करिब २६ सय मेगावाट मात्र उत्पादन गर्दछ । सन् २०२२ को जुन–डिसेम्बरबीचमा नेपालले भारतलाई ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्‍यो। जुन आगामी वर्षहरूमा थप जलविद्युत् उत्पादन भएसँगै झनै फस्टाउने सम्भावना छ।

हाइड्रोपावर र कनेक्टिभिटी क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीचको बलियो सम्बन्धले नेपालमा व्यापक स्तरमा राजस्व आय र रोजगारीका अवसर मात्र सिर्जना गर्दैन, बरु यसले नेपालको भारतमाथिको ठूलो व्यापार घाटा दिगो ढंगले कमसमेत गर्नेछ।

(यी लेखकका निजी विचार हुन्। पाठकलाई सबै प्रकारका दृष्टिकोण बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो आलेख ओआरएफबाट अनुवाद गरिएको हो)