उपनिर्वाचनमा मतदाताले तीन ठूला दललाई सिस्नुपानी लगाए

वैशाख १० गते भएको संघीय प्रतिनिधिसभाका ३ निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ–१ चितवन–२ र बारा–२ को निर्वाचन परिणामबारे संक्षिप्त प्रतिक्रियामा भन्न सकिन्छ–कथित तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई मतदाताले सिस्नुपानी लगाए । यति कठोर र पीडादायी सजाय दिए कि धेरैका कल्पनामा यस्तो थिएन ।

तर, हुँदोरहेछ । यो परिवर्तनशील समाजमा सबै थोक सम्भव छ । ढिलो चाँडो हो– कसैले सोचेका, नसोचेका सबै कुरा हुन सक्दछन् । नेपालका कांग्रेस–कम्युनिस्ट पनि छिमेकी देश भारतका कांग्रेस– कम्युनिस्टजस्तो निरन्तर ओरालो यात्रामा छन् भन्दा त्यो हिजो पूर्वाग्रहजस्तो देखिन्थ्यो, आज त्यो सत्य जस्तो भएको छ । तनहुँ र चितवनको जस्तो निर्वाचन परिणाम १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा आएको दिन देशको राजनीति परिदृष्य कस्तो होला ?

यो उपनिर्वाचनको परिणामले तीन दललाई ठूलो झड्का लागेको मात्र छैन । एक किसिमले भन्ने हो भने अस्तित्व संकटको अनुभूति हुने गरी, रन्थनिने, निरास हुने गरी परिणाम आएको छ । यी दलले निकै गहिरो र गम्भीर आत्मसमीक्षा नगरे भविष्य अब त्यति सहज छैन भन्ने देखिएको छ ।

मंसिरको चुनावमा सबैभन्दा धेरै भोट पाएर एमाले मतमा पहिलो दल भएको थियो । अहिले तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा उसका उम्मेदवार अन्यन्तै कमजोर हालतमा धकेलिएका छन । एमालेले यो उपननिर्वाचनबाट के बुझ्न जरुरी छ भने मंसिरको चुनावको उसको भोट अनुपात कुनै सुरक्षित र दिगो हैन। एमाले पनि सुरक्षित छैन ।

नेपाली कांग्रेसका लागि यो झनै ठूलो सजाय हो। कांग्रेसको परम्परागत गढ तनहुँमा नयाँ दल रास्वपाका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले जिते । त्यो पनि धेरै राम्रो मतान्तरले । चितवन देउवा–प्रचण्ड सहकार्यको प्रारूप थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गृहजिल्ला। उनकै छोरी रेणु दाहाल महानगरको मेयर भएको निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्तो परिणाम आयो ।  चितवनमा पनि कांग्रेस– कम्युनिस्ट दुवै धारका मतदाता पूरै बिच्किएको देखियो ।

रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेका नैतिक तथा राजनीतिक संकट यसबीच झन् बढेका थिए । उनले नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पुष्टि भएको थियो । उनले पुरानै पार्टीका गठबन्धन र सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । सांसद नभएको अवधिमा पनि मन्त्री माग्दै नेताका घर-घर चहारेका थिए । आफ्नो मन्त्री पद गुमेपछि पार्टीलाई नै सरकारबाट निकालेका थिए । ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो बाहिरिएको थियो । तथापि चितवनका मतदाताले रविलाई झनै धेरै भोट दिए ।

बारामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । त्यहाँ पनि कांग्रेस–कम्युनिस्ट खासै परिदृष्यमा छैनन् । एमाले उम्मेदवार पुरुषोत्तम पौडेल कमजोर तेस्रो भइरहेका छन् ।

यो भिन्नै कुरा हो कि, माओवादीका आफ्नै उम्मेदवार तीनवटै स्थानमा थिएनन् । तर, गठबन्धन उम्मेदवारको हारजितसँग माओवादीको राजनीतिक प्रतिष्ठा जोडिएको थियो । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डसँग यसको प्रतिष्ठा र नैतिक दायित्व जोडिने नै भयो । चितवनको मत प्रवृत्ति हेर्दा प्रचण्डको झनै ठूलो नैतिक तथा राजनीतिक पराजय भएको छ । मओवादी पार्टी लगभग विघटनको संघारमा छ भन्ने सन्देश चितवनले दिएको छ ।

‘अन्डर करेन्ट’ प्रवृत्तिलाई अध्ययन गर्न, पढ्न, बुझ्न अस्वीकार गर्दै आइरहेका थिए । राजनीतिको परम्परागत शैली वा ढर्रामै सीमित थिए । गत वर्षको प्रारम्भमा भएको स्थानीय चुनावबाटै मतदातामा मुड बद्लिएको संकेत आइसकेको थियो । तर, त्यसलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो– आखिर यस्तो किन भयो ? यो रातारात भएको हैन । यसमा दशकौं लामो पृष्ठभूमि छ । कांग्रेस–कम्युनिस्ट कि सच्चिउन् कि सकिन्छन् भन्ने बहस हुन थालेको दशक पुग्न लागेको थियो । मतदाता मनोविज्ञान र यी दलको व्यवहार बीच व्यापक दूरी निर्माण भइरहेको थियो । मतदाता हिजोको जस्तो पार्टी निष्ठाका आधारमा जीवनभरि कुनै एक चुनावचिन्हमा भोट हाल्ने मनस्थितिबाट बाहिर निस्किँदै थिए । कांग्रेस–कम्युनिस्ट भने त्यही विरासत र पार्टी निष्ठाको भोटमा आफूलाई सुरक्षित ठानेर फुर्ती लगाएर बसेका थिए ।

‘अन्डर करेन्ट’ प्रवृत्तिलाई अध्ययन गर्न, पढ्न, बुझ्न अस्वीकार गर्दै आइरहेका थिए । राजनीतिको परम्परागत शैली वा ढर्रामै सीमित थिए । गत वर्षको प्रारम्भमा भएको स्थानीय चुनावबाटै मतदातामा मुड बदलिएको संकेत आइसकेको थियो । तर, त्यसलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।

राजनीतिको चरित्र नै यस्तै हुन्छ । शक्ति संक्रमणको चरित्र नै यस्तै हुन्छ । जबसम्म नयाँ शक्ति बाहिर देखिँदैन, आम जनतालाई नयाँ शक्ति जन्मिएको अनुभूति र विश्वास हुँदैन, मान्छेले पुरानै शक्तिलाई साथ दिइरहेका हुन्छन् । त्यसको अर्थ ती पुरानासँग सन्तुष्ट छन् भन्ने हुँदैन। कांग्रेस–कम्युनिस्टप्रतिको चरम असन्तुष्टि त करिब एक दशक अघिदेखि नै सुरु भएको हो । अहिले यो सतहमा आएको मात्र हो ।

तसर्थ, यसको कारण खोज्न २०७० को दशक र २०७४ को चुनावसम्म पुग्नुपर्दछ।

२०७० को दशकदेखि नै जनता र मतदाता कांग्रेस, कम्युनिस्टजस्ता परम्परागत शक्तिसँग बाक्क दिक्क, प्याक्क हुन थालेका थिए । तथापि, कुनै भरपर्दो नयाँ पार्टी वा शक्तिको उदय भइनसकेको कारणले तिनैलाई भोट दिइरहेका थिए । खुसीले हैन, बाध्यतावश, मन खुम्च्याएर ।

बिडम्बना पुराना दलका नेताहरूले मतदाताको यो बाध्यतालाई आफ्नो सबलता ठाने। कहाँ जान्छन् र यी, जतिसुकै असन्तुष्ट भए पनि के विकल्प छ ? को छ नेता ? हामी नै त हो भन्ने सोच थियो उनीहरूमा । अर्काको बाध्यतालाई आफ्नो शक्ति ठान्नु पुराना दलका नेता कार्यकर्ताको भ्रम मात्र थिएन, एक प्रकारको राजनीतिक बेइमानी र अपराध पनि थियो ।

२०७० को दशकबाट वैकल्पिक राजनीतिको बहस तीव्र भएको थियो । अन्य स्थापित धार जत्तिकै यो धारको सार्वजनिक विमर्श थियो । त्यो बेला विवेकशील, नयाँ शक्ति, साझाजस्ता पार्टी आए । यी पार्टीले यो बेडा पार लगाउन त सकेनन् तर पुराना दलहरू कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राजावादी शक्तिहरूभन्दा बाहिर भोट हाल्ने मतदाताको एउटा ठूलो पंक्ति तयार गरे । त्यही अनुसारका विचार, विमर्श र परामर्श समाजमा सघन हुँदै गयो ।

२०७४ को चुनावको अर्को महत्वपूर्णं पाटो एउटा बाँकी ‘हाइपोथेसिस’ को सम्परिक्षण थियो । त्यो हो– वामगठन्धन र कम्युनिस्ट एकता । धेरैलाई के लागेको थियो भने कम्युनिस्टहरू नमिलेर हो । कम्युनिस्टहरू मिले भने देश बनाउने, सही तरिकाले देशको नेतृत्व गर्ने शक्ति बन्छ । सबै कम्युनिस्ट मिलेका दिन यो देश स्वर्ग हुन्छ ।

कम्युनिस्टहरूले पनि त्यही भन्दै आएका थिए । २०७४ को चुनावले कम्युनिस्ट समर्थक तथा मतदाताको मनमा रहेको यो बाँकी घिडघिडो पनि पूरा गरिदियो । आखिर कम्युनिस्ट एकताले पनि कुनै निकास, विकास दिने हैन रहेछ । वाम गठबन्धनले पनि कुनै समाधान दिने हैन रहेछ । कम्युनिस्टले झन्डै दुईतिहाइको सरकार बनाएर खै के भयो ?

वाम गठबन्धनको करिब तीन वर्षको सरकारको समय नेकपा (नेकपा) भित्रको अन्तर्विरोध, झगडा जालझेल, किर्ते, षडयन्त्रमै बित्यो । देशको माहोल र मतदाता मनोविज्ञान झनै भाँडियो ।

कम्युनिस्ट गुटहरूलाई लागेको थियो कि एकअर्काप्रतिको झगडाले उनीहरूमध्ये कै कुनै एक गुटमा जनमत ध्रुवीकरण होला । प्रचण्ड–माधव समूहले ओली समूह कमजोर हुने आकलन गरेका थिए । ओली समूहले एमाले र सूर्य चिन्हको लिगेसीको कारणले गर्दा आफैँ शक्तिशाली हुने आकलन गर्‍यो । ओली समूहले एमाले र सूर्य चिन्ह नपाएको भए खेल उल्टो हुन सक्थ्यो । माधव नेपाल समूहकै हातलमा पुग्न सक्थ्यो । माओवादी र प्रचण्डलाई त जनताले चरम अस्थीर र अवसरवादी नेताका रूपमा हेर्न थालेका थिए ।

कम्युनिस्टहरूको इतिहास, विरासत र विचारधारामा त्यसै पनि लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धता कमजोर थियो । यो कुरा ओली–भण्डारी गुटले व्यवहारमै झनै सिद्ध गर्‍यो।

कम्युनिस्टहरूको कलहले सबै कम्युनिस्ट गुटसँग मान्छे विरक्त हुँदै गएका थिए । मान्छेमा कम्युनिस्टहरूप्रति एकप्रकारको घृणा र वितृष्णा जाग्न थालेको थियो । ओलीले दुई-दुई पटक असंवैधानिक संसद विघटन गरेपछि स्थिति झनै बेहाल भयो । कम्युनिस्टहरूको संविधानवाद र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धतामा नै आंशका पैदा भयो ।

त्यही माथि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा नाघेर केही असंवैधानिक हर्कत गरिन् । संविधानमै नभएको अधिकार बारम्बार प्रयोग गर्ने कुचेष्टा गरिन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिको पदमा बसेर ओली गुटको गोटी बन्ने अशोभनीय कार्यले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन झनै बदनाम भयो ।

कम्युनिस्टहरूको इतिहास, विरासत र विचारधारामा त्यसै पनि लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धता कमजोर थियो । यो कुरा ओली–भण्डारी गुटले व्यवहारमै झनै सिद्ध गर्‍यो ।

माधव नेपालले ओली गुटसँग विद्रोह त गरे, तर त्यो पर्याप्त थिएन कुनै बदलावको अनुभूति उनले दिन सकेनन् । कुनै नयाँ आत्मविश्वास देखिएन उनमा । माओवादी र कांग्रेससँग टाँसिएर गठबन्धनबाट दुईचार सिट जित्ने र एकाध मन्त्री खाने बाहेक त्यो पार्टीको कुनै भिन्नै लक्ष्य र उद्देश्य देखिएन।

माधव नेपालले छोटो समयमै फुट्नुको औचित्य गुमाए । राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नसकेको दलको नेता भएर भागबन्डामा १ वर्षे प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ गरेको सत्य बाहिरिएपछि उनको प्रतिष्ठा निकै तल झर्यो । उनी पनि चरम पदलोलुप नेता बन्न पुगे जनताको आँखामा।

रास्वपाको उदयको आधार तयार गर्दिने काम अर्को कोणबाट डा. बाबुराम भट्टराई र रवीन्द्र मिश्रले गरे । यी दुवैले आफैँले स्थापना गरेका पार्टी, तिनका समर्थक र अनुयायीलाई दोबाटोमा बिचल्ली बनाएर छोडे । भट्टराई माओवादीकै चुनावचिन्ह लिन गए भने मिश्र राप्रपातिर कुदे । राजनीतिक रंगावलीमा नयाँ र वैकल्पिकको स्पेस झनै खाली भयो ।

यहीँनेर कांग्रेसले अर्को ठूलो गल्ती गर्‍यो । पार्टीका लागि बनेको एक ठूलो अवसर सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत वर्चश्वको चाहना र पदलोलुपताका कारणले गुमायो । त्यो अवसर के थियो भने कुनै नयाँ नेतालाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर कांग्रेस २०७९ को चुनावी मैदानमा जान सक्दथ्यो । सायद त्यसो भएको भए कांग्रेसको एकल बहुमत पनि आउन सक्थ्यो । रास्वपाको उदय यो स्तरमा नहुन सक्दथ्यो ।

तर, छैटौंपटक प्रधानमन्त्री हुने लोभमा सभापति देउवाले पार्टीको भविष्य अध्याँरो सुरुङभित्र हाली दिए । कांग्रेसको भविष्यलाई दाउमा हालेर ज्योतिषलाई सही सिद्ध गर्दिनतिर लागे । उनले बदनाम भइसकेका कम्युनिस्टका समूहलाई काँधमा बोकेर हिँडे ।

अब कांग्रेस निरन्तर ओरालो लाग्न सक्दछ । यो भारतीय कांग्रेसजस्तो हुँदै गयो भने कुनै आश्चर्य हुँदैन । देउवाले प्रचण्डलाई बोक्दा कांग्रेस यो स्थितिमा पुगेको हो । अहिले जनता र मतदाताले कांग्रेसलाई एक मौलिक पहिचान भएको लोकतान्त्रिक पार्टी मान्दैनन् ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहसँगको गठबन्धन बिनै कांग्रेसले त्यो भन्दा धेरै भोट ल्याउन सक्थ्यो । तर, कांग्रेसमा त्यो आत्मविश्वास नदेखिएपछि परम्परागत कांग्रेसी परिवारका युवा पुस्ताका मतदाता झनै भड्किए ।

अब कांग्रेस निरन्तर ओरालो लाग्न सक्दछ । यो भारतीय कांग्रेसजस्तो हुँदै गयो भने कुनै आश्चर्य हुँदैन । देउवाले प्रचण्डलाई बोक्दा कांग्रेस यो स्थितिमा पुगेको हो । अहिले जनता र मतदाताले कांग्रेसलाई एक मौलिक पहिचान भएको लोकतान्त्रिक पार्टी मान्दैनन् । कांग्रेस नजानिदो गरी कम्युनिस्टकै एक घटक जस्तो बन्न पुगेको छ । देउवाको सभापतित्वभन्दा अघि कांग्रेस कहिल्यै कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको थिएन ।

यी यावत् राजनीतिक कारणले मतदाता निरुपाय थिए । तर, दल र तिनको मठाधीशहरूको अहंकार टुटेन । उनीहरू झन् झन् अहंकारी र सत्यलाई स्वीकार गर्न नसक्ने हुँदै गएका थिए ।

बलियो मानिसका धेरै दाउ र हतियार हुन सक्दछन् तर कमजोर मानिसको एउटै दाउ र हतियार हुन्छ–सत्य । कमजोर हुँदै गएपछि सत्य स्वीकार र आत्मआलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ । जनता र मतदातासँग सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्यलाई स्वीकार गरे फेरि शक्तिमा फर्किने आधार तयार हुन्छ ।

तर कुनै पनि पुराना दल र तिनका नेताले गत मंसिरको चुनावपछि पनि सत्य स्वीकार गरेनन् । उल्टै जनता र मतदातालाई ‘इरिटेट’ गर्ने गरी अर्ति, उपदेश पिलाउँदै हिँडे ।

जँड्याहाले जाँड नखान भनेर सिकाउँदै हिँडेजस्तो, नाङगाबाबाले लुगाको मर्यादाबारे प्रवचन गरे जस्तो थियो नेताहरूको अर्ति उपदेश । आफ्नो हालत, हविगत कहाँ पुग्यो फर्किएर हेर्नु छैन, आत्मसमीक्षा गर्नु छैन, परिस्थितिको सही मूल्यांकन गर्नु छैन, केही नभए जस्तो सबैथोक सहीसलामत भएजस्तो स्वाङ र पाखण्ड गर्दै हिँडे । यस्तो गैरजिम्मेवारी र असंवेदनशीलता मतदाताले कति दिन सहन सक्थे ?

मंसिरको चुनावपछि पनि पुराना दलका लागि दुईवटा कारणले स्थिति झनै प्रतिकूल भयो । गठबन्धन बनाउने र बिगार्ने खेल । प्रचण्डको चरम अवसरवाद । बालकोटको बार्दली र बुढानीलकण्ठको देउवा निवासबीच पेन्डुलमजस्तो भएर हल्लिने चरित्र । १०० दिन नपुग्दै भएको गठबन्धन परिवर्तन । त्यसले सिर्जना गरेका अविश्वास र निरासा । नेताहरूको षडयन्त्र र चलखेलको कारणले राजनीतिक अस्थीरता झनै बढ्यो भन्ने जनभावना।

दोस्रो– आर्थिक संकट । मान्छे दैनिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन । राज्य राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ तर नेताहरू सत्य स्वीकार गरेर कुनै सुधारको उपाय गर्नुको साटो ‘अर्थतन्त्र राम्रो छ, सबै ठीक छ’ भनेर अझै ढाँटिरहेका छन । बजार स्थिति यस्तो छ कि हज्जार रुपैयाँको नोट भजाउँदा दुई छाक तरकार नआउला जस्तो भइसकेको छ । तर, यस्ता कुरामा कसैलाई मतलब छैन । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ।

राज्य र समाजमा वित्तिय अपराध उत्तिकै बढेर गएको छ । मिटरब्याजपीडित आन्दोलनमा छन् । सरकार उल्टै उनीहरूमाथि दमन गर्छ । युवाहरू आत्मदाह गर्दैछन् । साना र मझौला व्यापारी टाट टल्टिने स्थितिमा पुगेका छन् । सरकारलाई मतलब नै छैन ।

पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा सामु रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेका गल्तीलाई मतदाताले साना देखे होलान् । क्षमादान गर्दिए होलान् । अर्कोतिर स्वर्णिम वाग्लेको प्रवेश रास्वपाका लागि ठूलो छवि ‘मेकअप’ गर्ने घटना बन्यो ।

समग्रमा उपनिर्वाचनको परिणामले संसदीय गणितमा कुनै ठूलो भिन्नता ल्याउँदैन । तर, राजनीतिक प्रवृत्ति ‘सिफ्ट’ गर्ने मोड बन्न सक्दछ।