धेरै जनसङ्ख्या : भारतका लागि अवसर कि चुनौती ?

भारत यो वर्षबाट संसारको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बन्दैछ । संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोष (यूएनपीएफ) ले यो कुरा पुष्टि गरेको एक दिनपछि उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवले एक रोचक ट्वीट गरे । यो ट्वीटको भाषा ध्यान दिन योग्य छ ।

उनले भनेका छन्, “चिन्तनीय खबर : भारतको जनसङ्ख्या भयो सबैभन्दा धेरै, कारण : सरकारको विफलता, विवरण : गरिबी, बेरोजगारीको कारणले कमाउने हात धेरै पार्न वा काम बाँड्न, स्वास्थ्य उपचारको कमीले बालमृत्यु दर अधिक हुने डरले धेरै बच्चा पाउनु वा प्रजनन सुरक्षाको साधन वितरण कम हुुनु, शिक्षाको कमीले जनसङ्ख्या दबाबलाई नबुझ्नु ।”

जनसङ्ख्यासम्बन्धी आधुनिक विमर्शबाट परिचित कोही पनि व्यक्तिलाई यो ट्वीट पढेर यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ कि अखिलेश यादवजस्ता वा उनी जस्तै पढे/लेखेका भनिएका मानिस कुन युगमा बाँचिरहेका छन् ? १९७०–८० को दशकमा निश्चय नै यस्तो कुरा गर्न सुहाउँथ्यो ।

सम्भव छ— आममान्छे अहिले पनि त्यसरी नै सोच्छन् कि जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले संसारको एक नम्बर देश बन्नु भारतका लागि एक अभिशाप हो । तर, देशको एक ठूलो नेता नै यसरी सोच्छन भने त्यो समस्याग्रस्त कुरा हो ।

जो मान्छे ‘शिक्षाको कमी’ को शिकार छन, उनीहरूमा जानकारीको अभावमा यस्तो पूर्वाग्रह पलाउनु बुझ्न सकिने कुरा हो । तर, ती मान्छे जसको हातमा नीति निर्माण तथा विकास योजना बनाउने जिम्मेवारी आउने जाने गर्दछन्, यदि उनीहरूमा पनि जनसङ्ख्या प्रवृतिबारे आधारभूत जानकारी छैन भने यो देशका लागि धेरै ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

अखिलेश उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनले आफ्नो राज्य उत्तर प्रदेशको प्रजनन दरको मात्र राम्रो ध्यान दिएर अध्ययन गरेको भए, यो खबरलाई उनले यति धेरै ‘चिन्तनीय’ मान्नुपर्ने थिएन होला ।

सन् २०२२ को अन्त्यसम्म उत्तर प्रदेशको प्रजनन दर २.४ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो । भलै कि त्यो अहिले प्रक्षेपित दरभन्दा केही धेरै छ । तर, जन्मदर कम भइरहेको ‘ट्रेन्ड’ भने प्रष्टै छ ।

प्रजनन दरको अर्थ प्रतिमहिला औसत जन्मदर वा प्रतिस्थापन दर हो । जनसङ्ख्या विशेषज्ञहरू भन्छन्— कि यदि कुनै समाजमा यो दर २.१ छ भने त्यो समाजमा जनसङ्ख्या स्थिर हुन्छ । उसको सरल अर्थ छ— बच्चा जन्माउन दुई व्यक्तिको संलग्नता चाहिन्छ । यदि उनीहरूका बच्चा पनि दुई मात्रै छन् भने केही समयपछि उनीहरूले नै आफ्ना अभिभावकलाई प्रतिस्थापन गर्ने हुन् । अर्थात् आफ्ना मातापिताको मृत्युपछि जुन रिक्तता हुन्छ त्यसलाई पुर्ताल गर्ने हुन् ।

तर, सबै मृत्यु स्वाभाविक नै हुन्छन् भन्ने छैन । केही न केही असामयिक र दूर्घटनाजन्य मृत्यु समाजमा भइरहन्छन् । तसर्थ जनसङ्ख्या स्थीरता दरको मापन २ मा नभएर २.१ मा गरिन्छ । ०.१ भनेको अस्वाभाविक मृत्युको लागि छुट्ट्याइएको अनुपात हो ।

भारतमा यो अनुपात अहिले सबैभन्दा धेरै बिहारमा छ । त्यहाँ प्रतिमहिला ३ बच्चाले जन्म लिइरहेका छन् । तर, भारतका धेरै राज्य यस्ता भइसकेका छन्, जहाँ प्रतिस्थापन दर अपेक्षित भन्दा तल झरिसकेको छ ।

पञ्जाब र पश्चिम बंगालमा यो दर १.६ मात्रै छ भने आन्ध्र, कर्नाटका, हिमाञ्चल र महाराष्ट्रमा १.७ छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि केही समयपछि यी प्रदेशमा वास्तविक जनसङ्ख्या घट्न थाल्ने छ । यदि पूरै भारचको प्रतिस्थापन दरको कुरा गर्ने हो भने सन् २०२२ को अन्त्यतिर २.१५९ नेर झरेको थियो । अर्थात् भारतले राष्ट्रियस्तरकम अपेक्षित प्रजनन दर हासिल गरिसकेको छ ।

यस दिशमा भएको प्रयासको प्रतिफल कति तीव्र छ भन्ने सन् २०२० र २०२२ बीचको तुलनाले अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सन् २०२० मा भारतको प्रतिस्थापन दर २.२ थियो सन् २०२२ मा ०.९ प्रतिशतले कमी आयो । यदि यसलाई स्वतन्त्रताको समयसँग तुलना गर्ने हो भने सन् १९५० मा ५.९ थियो । अर्थात् त्यो बेला औसत महिलाले ६ वटा बच्चा जन्माउँथे भने आज त्यो २ मा झरेको छ ।

जन्मदरमा हुने कमीको सिधा सम्बन्ध मानवीय विकाससँग हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी जागरुकता, महिला सशक्तिकरण र पारिवारिक जीवनस्तर सुधार– ती कारण हुन जसले गर्दा सानो परिवारको भावना प्रेरित हुन्छ ।

संसारभरिकै जनसङ्ख्या अनुभव यही हो । मान्छे शिक्षित हुँदै जाँदा मध्यम वर्गीय जीवनस्तरतिर अघि बढ्दछन् । बच्चाको पालनपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढ्दछ । गर्भनिरोध सचेतनता बृद्धि हुन्छ । आजसम्मको विश्व अनुभवले के भन्छ भने जहाँ महिला सशक्तिकरण हुन्छ, गर्भबारे निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा महिला हुन्छन्, महिलालाई त्यस्तो स्वतन्त्रता हुन्छ भने जनसङ्ख्या निर्धारण गर्ने त्यो सबैभन्दा ठूलो कारण बन्दछ ।

आधुनिकताले महिलालाई शिक्षा र रोगजारका लागि घरभन्दा बाहिर ल्याउँछ । विवाहसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूले प्रयोग गर्न थाल्दछन् । कति वर्षसम्म बच्चा नजन्माउने र कहिले जन्माउने भन्ने उनीहरूको इच्छामा भर पर्न थाल्दछ । यी यावत् कारणले जनसङ्ख्या बृद्धिदरमा कमी आउँछ ।

पश्चिम युरोपदेखि जापान र दक्षिण कोरियासम्म आज यो प्रवृतिले जनसङ्ख्यामा आवश्यकताभन्दा बढी कमी ल्याएको छ । जनसङ्ख्या बृद्धि हैन, कमी त्यहाँ समस्या बन्दैछ । जनसङ्ख्या बढ्नु मात्र हैन, घट्नु पनि राज्यहरूका लागि समस्या बन्दछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

आज भारत-चीनलाई उछिन्दै संसारको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ । सन् १९५१ मा चीनको जनसङ्ख्या ५५ करोड र भारतको ३६ करोड थियो । त्यसको तीन दशकपछि अर्थात् स्न १९८१ मा चीनको जनसङ्ख्या ९९ करोड र भारतको ६८ करोड थियो । त्यसको पनि ३० वर्षपछि सन् २०११ मा चीनको जनसङ्ख्या १३५ करोड र भारतको १२५ करोड थियो । यही बीचमा चीनले एक बच्चा नीति अर्थात् ‘दमनकारी’ जनसङ्ख्या नीति अपनाएको थियो ।

तर, अध्ययनले यो देखायो कि एक बच्चा नीतिले चीनमा जनसङ्ख्या असन्तुलनको स्थिति बनेको छ। तसर्थ सन् २०१६ मा त्यसलाई खारेज गरियो । तर, अब सरकारले चाहेर पनि चीनमा जनसङ्ख्या सजिलै बढ्ने अवस्था छैन । किनकी त्यहाँ बितेका ४० वर्षमा मान्छेको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार भएको छ । अब चिनियाँहरू माझ आधुनिक मध्यम वर्गीय जीवन शैली तीव्रत्तररूपमा फैलिएको छ । चीनको करिब ९० करोड जनसङ्ख्या विश्व मापदण्डमा मध्यम वर्गीय भइसकेको छ ।

अब यो वर्गमा धेरै बच्चा पाउने प्रवृति नै बाँकी छैन । एक वा दुई बच्चा मै अधिकांश परिवार सन्तुष्ट देखिन्छन । अब अरु देशमा जस्तै चीनमा पनि भविष्यमा जनसङ्ख्या घट्ने आशंका तीव्र भएको छ । भारत सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बन्नु पुग्नुको कारण चीनमा जनसङ्ख्या घट्ने प्रवृति देखिन थाल्नु हो, भारत आफैँमा तीव्र जनसङ्ख्या बृद्धि भएर यस्तो भएको हैन ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि जनसङ्ख्या बढ्नुको कुनै स्वतन्त्र कारण हुँदैन । बरु यो देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशसँग सिधा जोडिएको हुन्छ । यी कुरा बिर्सेर जनसङ्ख्याबारे कुनै सार्थक विमर्श हुन सक्दैन ।

जनसङ्ख्या आफैँमा कुनै ठूलो समस्या पनि हैन । तसर्थ जनसङ्ख्यामा एक नम्बर हुनु भारतका लागि अखिलेशहरूले भने जस्तो चिन्तनीय विषय हैन । बरु यो यस्तो बहस छेड्ने बेला हो कि यो जनसङ्ख्यालाई हामी अवसर बनाउँछौं कि चुनौती ?

फेरि एकपटक चीनकै अनुभवलाई ध्यान दिउँ । सन् १९४९ को क्रान्ति यताको चीनलाई तीन युगमा राख्न सकिन्छ । सन् १९४९– ८१ लाई ‘माओवादी चीन’ भन्न सकिन्छ । दोस्रो देङ सियाओ पिङको नीतिले पहिचान बनाएको खुल्लापन र सुधारको युग । यसलाई सन् १९८१–२०१३ सम्म मान्न सकिन्छ । तेस्रो युग अहिले सि जिनपिङको नेतृत्वमा चलिरहेको चीन । यसलाई चीन आफैँले ‘समाजवादी आधुनिकीकरण’ को नाम दिएको छ ।

सन् १९८१ मा प्रकाशित विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनमा त्यतिखेरै भनिएका थियो कि माओकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा गरिएको लगानीको कारणले चीनले दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्दैछ र भविष्यमा तीव्र आर्थिक विकासतिर उन्मुख हुने छ ।

आज भारतको कुरा गर्दा पनि मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य र महिलाका क्षेत्रमा लगानी के कस्तो छ भनेर हेर्न हो । भारतीय विकास यात्राको सबैभन्दा विसंगत कुरा यही हो कि यो देश सदैव अभिजाज्य रह्यो । माओकालीन चीनले प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिइरहँदा भारतको जोड भने उच्च तथा प्राविधिक शिक्षामा थियो । यो यस्तो कारण हो, जसले गर्दा धेरै बच्चाले गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा पाएनन् । सन् १९९१ मा अपनाइएको नवउदारवादी अर्थनीति पछि त प्राथमिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा नै रहेन ।

परिणाम स्पष्ट छ– बितेका ७५ वर्षमा चीनले करिब ९० करोडको मध्यम वर्ग तयार गर्याे भने भारतको भागमा यो तथ्यांक करिब १० करोड मात्र छ । बितेका ३० वर्षका राज्यका नीतिहरूले आम मान्छेलाई पछाडि छोड्दै गयो । आज भारतमा उच्च शिक्षाका डिग्रीधारीसमेत राम्रो रोजगारको अपेक्षा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन । अर्कोतिर बच्चाको कुपोषण र महिलामा एनिमियाको समस्या व्यापक रहेको प्रतिवेदन आउने गरेका छन् ।

यदि जनताका समस्या हल गरिँदैन भने सानो जनसङ्ख्या पनि ठूलो समस्या हुन्छ । यदि मानव विकासका दृष्टिकोणबाट जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई प्रगतितिर उन्मुख गराइन्छ भने ठूलो जनसङ्ख्या पनि अवसर बन्छ । यही कारण हो कि चीनका जनसङ्ख्या विज्ञहरू आज चिन्तित छन् । चीनमा जुन प्रकारले जनसङ्ख्या घट्दैछ, त्यसले श्रमशक्तिको अभाव भइ अर्थतन्त्र संकुचन र शिथिल हुन सक्दछ भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ ।

विगत ६ दशकमा सन् २०२२ चीनका लागि एउटा यस्तो वर्ष बनेको छ, जुन वर्षमा चीनको वास्तविक जनसङ्ख्या पहिलोपटक करिब ८ लाखले घटेको छ । जनसङ्ख्या अवसर बन्छ कि चुनौती– यो जनसङ्ख्याले मात्र निर्धारण गर्ने हैन । त्यो देश र समाजको जनसङ्ख्याप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ त्यसमा भर पर्ने हो । जुन देशमा जनसङ्ख्यालाई सक्षम र स्वास्थ्य बनाउने प्रणाली हुन्छ, त्यहाँ जनसङ्ख्या चुनौती हैन, अवसर बन्छ ।

बरु भारतको चुनौती यो हो कि यहाँ जनसङ्ख्यालाई समस्या भन्ने बुझिन्छ । यदि मान्छे आफैँमा समस्या हो भने फेरि यो यावत् विमर्श केका लागि ?

यो अनौठो कुरा छ कि मान्छेआफू बाहेक अरु सबैलाई समस्याका रूपमा देख्छ । यो एक वर्गीय दृष्टिकोणको प्रश्न पनि हो । गरिब र बञ्चित समुदायलाई जनसङ्ख्या बढाउन जिम्मेबार ठान्ने गरिन्छ । यदि स्वतन्त्रताको ७५ वर्षपछि पनि मानिसले निश्चित आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवनस्तर हासिल गर्न पाएका छैनन् भने के त्यो ती मान्छेको दोष हुन्छ ? कि सरकारका नीति र विश्रृंखलित प्राथमिकताको दोष हुन्छ ?

भारत जनसङ्ख्यामा संसारको नम्बर एक देश बन्दैछ भने यसले आफ्ना प्राथमिकतालाई पनि त्यही अनुसार ठीकठाक पार्न सक्नु पर्दछ । जनसङ्ख्या विमर्शलाई सही दिशा दिनु पर्दछ ।

जनचौकबाट ।