सबैको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन

जनताका हरेकजसो समस्या, उनीहरूका सुख-दुःख र स्थानीय विकासनिर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, स्वतन्त्र निर्वाचन प्रक्रियामार्फत जनताबाट निर्वाचित, ‘नेपालको संविधान’ तथा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४’ द्वारा प्रदान गरिएका अधिकारलाई निर्वाध ढंगले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएको जनताको घर-दैलोमा अवस्थित सरकार नै स्थानीय सरकार हो।

बहुमत र अल्पमतको आधारमा परिवर्तन गर्न नसकिने, स्थानीय जनताको अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्ने र जनतालाई आवश्यक पर्ने दैनिक जीवनका सेवाहरूको उचित व्यवस्थापन गरी  उनीहरूको घर, दैलो र टोलमा प्रवाह गर्ने जनताको सरकार हो।

एक पटक निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष बिनाअवरोध निर्वाध ढंगले काम गर्ने अधिकार भएको यो सरकारलाई सिंहदरबारका अधिकारहरू जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने जनताको घरदैलोको सरकारको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ जसले जनसरोकारका ७० प्रतिशत विषय वस्तुहरूलाई स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउँछ।

प्रजातन्त्रको आधार

यसले स्थानीय क्षेत्रको विकासको लागि योजनाको निर्माण, बजेट विनियोजन, शान्तिसुरक्षा एवं दैनिक प्रशासन स्थानीय क्षेत्रबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्दछ। यसले प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाउन र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दछ। त्यसैले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ।

‘नेपालको संविधान’को धारा २२६ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा (अनुसूची ८ र ९) कानून बनाउन पाइने र धारा २२८ मा स्थानीय निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा आर्थिक नीति-नियम; वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार; पुँजी तथा श्रम बजार; संघ, प्रदेश वा अन्य स्थानीय तहलाई प्रतिकुल असर नहुने गरी कानून बनाइ कर लगाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत स्थानीय कर जस्तै : सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर; सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर(मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनजस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तैगरी ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को दफा ३ को उपदफा ३ मा स्थानीय तहले स्थानीय कानून बमोजिम विभिन्न कर तथा गैर कर लगाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ जसमा कर अन्तर्गत सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर–जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर,  विज्ञापन कर र व्यवसाय कर पर्दछन् भने गैर कर अन्तर्गत सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र  दण्ड जरिवाना पर्दछन्।

त्यसैगरी, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ को दफा ११(घ) मा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसै ऐनको दफा ६५ मा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय राजश्व परामर्श समिति रहने र सो समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्वको अनुमान, राजश्वसम्बन्धी नीति, नियम बनाउने, कानून निर्माण गर्ने र करका दरहरू निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ (बिस्ट, २०७५)।

यी कार्यहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक स्थानीय सरकार निर्माणको लागि प्रत्येक पाँच वर्षमा स्थानीय स्तरमै निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ जसले स्थानीय स्तरमा नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्दतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमै विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न पहल गर्दछ। स्थानीय सरकार निर्माण गर्न २०७४ सालमा पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। यो दोस्रो कार्यकालका लागि गरिएको निर्वाचन हो।

स्थानीय जनताका हरेक कार्यहरूमा सहभागी हुने यति महत्त्वपूर्ण निकायको निर्वाचनमा सबै जनताहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता भने भएको देखिँदैन। यो लेखले प्रतिनिधित्व हुन नसकेका केहि क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्ने प्रयत्न गरेको छ।

खर्चिलो अभ्यास

स्थानीय निर्वाचन २०७९ को लागि मतदान गर्न मिल्ने जनसंख्या एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ रहेको छ जसले गाउँपालिका र नगरपालिकाको लागि जम्मा ३५ हजार  दुई सय २१पदका लागि प्रतिनिधिको छनौट गर्नेछ। उक्त निर्वाचनका लागि एक लाख ४५ हजार ११ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् जसमध्ये तीन सय ९० जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको जानकारी निर्वाचन आयोगले गराई सकेको छ। यो निर्वाचनका लागि दश हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएका थिए। यसका लागि करीब एक लाख १० हजार कर्मचारी र म्यादी प्रहरीसहित करिब दुई लाख ५० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरियो।

त्यस्तैगरी यो निर्वाचनमा यसको व्यवस्थापनमा अनुमानित  १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने र निर्वाचनको  क्रममा आवश्यक सुरक्षाका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान थियो।

यी तथ्यहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन आफैमा एक महत्त्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि अत्यधिक जनशक्तिको खपत र अत्यधिक खर्चिलो पनि देखिएको छ। निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारले गर्ने खर्च योभन्दा निकै धेरै रहेको छ। त्यसैले पनि निर्वाचनको राजनीतिक अर्थतन्त्र निकै रोचक र थप अध्ययनको विषय बन्ने देखिन्छ।

 सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सवाल

निर्वाचनमा सबै क्षेत्र र पक्षको सहभागिता र सबै जाति , धर्म, उमेर, लिंग आदिको प्रतिनिधित्व अति महत्त्वपूर्ण र जटिल मुद्दा हो। निर्वाचनमा रहेको सहभागिताले अपनत्व बढाउँछ भने कम सहभागिताले यसप्रतिको नकारात्मक धारणा इंगित गर्दछ।

भर्खर सम्पन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक तथ्यहरूले विगतमा भन्दा यसपालिको निर्वाचनको आकर्षण घटेको देखिन्छ। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा  ७१ प्रतिशत मत खसेको थियो भने २०७९ मा यो संख्या घटेर ६४ प्रतिशतमा झरेको छ।

यो तथ्यांकले यसपालिको निर्वाचनमा ३६ प्रतिशत जनसंख्या निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित रहेको देखाउँछ। यति ठूलो जनसंख्या निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरिनुका विभिन्न कारणमध्ये केहीको यहाँ चर्चा गरिएको छ।

युवाको उचित प्रतिनिधित्व नहुनु 

नेपालमा युवाहरूको एक त्यस्तो जमात छ जसले नागरिकता, पासपोर्ट, सवारीसाधन चलाउने लाइसेन्स सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ तर निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँदैन। निर्वाचनवाट बञ्चित उक्त समूह १६-१८ वर्ष उमेर समूहको हो। ‘युवा नीति २०७२’ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई युवा भनी परिभाषित गरेको छ जसले कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

सन् २०११ को जनगणनाअनुसार १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको जनसंख्या पाँच प्रतिशत रहेको छ। तर सौगात गौतमले असार, २०७७ को ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा लेखे अनुसार, निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १८-४० वर्ष उमेर समूहका मतदाताहरूको संख्या ८० लाख ७१ हजार तीन सय ६९ छ जुन कुल दर्ता भएका मतदाताको  ५२ प्रतिशत हो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, भर्खर सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा यो १८-४० उमेर समूहको उम्मेदवारी ४९.२४ प्रतिशत रहेको छ।  त्यस्तैगरी, २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहको  उम्मेदवारी  २४.३१ प्रतिशत, ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूह ४६ प्रतिशत, ५१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहको २५.५५ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, ६५ भन्दा माथि उमेर समूहको ३.८१ प्रतिशत उम्मेदवारी रहेको छ (गोरखापत्र)।

निर्वाचन कानूनले १८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र मतदान गर्न पाइने र २१ वर्ष पुगेपछि मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाका कारण १६-१८ वर्ष उमेर समूहको ठूलो संख्या मताधिकारबाट वञ्चित रहेको छ। विश्वका थुप्रै देशहरूमा १६ वर्षमै भोट हाल्न पाइन्छ। ती मध्येका केही देशहरूमा अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, ब्राजिल, क्युबा, इक्वेडर, माल्टा, निकारागुवा, स्कटल्याण्ड, इथोपिया, लगायत देशहरू हुन्।

त्यस्तै केही देशहरूका केही राज्यहरूले पनि १६ वर्षे उमेर समूहलाई मताधिकार प्रदान गरेका छ। अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यका दुई शहरमा स्थानीय चुनावमा १६ वर्षमै भोट दिन पाइन्छ भने बोस्निया, सर्विया र मोन्टेनेग्रोमा १६ वर्ष पुगेको व्यक्ति  जागीरे छ भने भोट हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।

नेपालको कानूनले १८ वर्ष नपुगी भोट हाल्न दिँदैन जसले गर्दा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा यो १६ देखि १८ वर्षका युवाहरूलाई मताधिकारबाट  वञ्चित गराइएको छ। यो समूहलाई मतदान दिन पाउने अवस्थाको निर्माण गर्न विद्यार्थी संगठनहरू, युवा संगठनहरू र युवासँग सरोकार राख्ने अन्य संघ/संस्थाहरूले सरोकारवालाहरूलाई दबाब दिनु जरुरी देखिन्छ।

महिलाको उचित प्रतिनिधित्व नहुनु 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा महिलाको जनसंख्या ५१.०४ प्रतिशत छ। यही जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक निकायहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिस्चित हुनु पर्ने आवाज महिला संघ/संगठनहरूले उठाइरहेका छन्। संविधानमै राज्यको सबै निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ जसले गर्दा प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता रहेको छ। यसलाई भर्खर सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका महिलाको संख्याले पनि पुस्टि गर्दछ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी मात्र ७.०७ प्रतिशत रहेको छ भने उपप्रमुख पदमा ७३.०१ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा ५.२७ प्रतिशत र उपाध्यक्षमा ७५.९५ प्रतिशत रहेको छ। प्रमुख/ अध्यक्ष र उपप्रमुख/ उपाध्यक्षको संख्यामा रहेको यो भिन्नता पहिलो र दोश्रो पदमध्ये कुनै एकमा महिला उठाउनैपर्ने कानूनी वाध्यताका कारण देखिएको हो। यदी कानूनी बाध्यता नभएको भए सम्भवत उपप्रमुखमा यति ठूलो संख्या हुँदैनथ्यो।

त्यस्तैगरी, वडा अध्यक्ष पदमा महिलाको उम्मेदवारी २.९१ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने वडा सदस्यमा ४.५२ प्रतिशत रहेको छ। यसले राजनैतिक दलहरूको पितृसत्तात्मक सोचलाई उजागर गर्दछ।

राजनैतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी महिला उम्मेदवार नेकपा (एमाले)ले उठाएको छ जसको ४१.७९ प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहेका छन्। त्यसपछि  नेपाली कांग्रेस ४०.९९ प्रतिशत, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४०.२९ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ३६.१३ प्रतिशत, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ३७.६६ प्रतिशत, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), ३८.७१ प्रतिशत ,लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)४०.५७ प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहेका छन्।

यसले के देखाउछ भने कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको महिलाको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी अत्यन्त न्यून देखिन्छ र आगामी निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व जनसंख्या अनुरुप बनाउन राजनैतिक दल, महिला संघ/संगठन र महिला अधिकारकर्मीहरू सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।  स्मरण रहोस २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए।

दलित प्रतिनिधित्वको प्रश्न

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ ले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एक पद र वडामा निर्वाचित पाँच जना मध्ये एक जना खुलाबाट महिला र एक जना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ । यहि कानूनी बाध्यताको कारणले स्थानीय तहमा सात सय ४३ दलित महिला सदस्यको पद सुनिश्चित हुने गरेको छ। गत २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै यसपाली पनि एक सय ७० वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी परेको छैन र उक्त पद रिक्त रहने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अघिल्लो ‘स्थानीय निर्वाचन २०७४’ मा नगर प्रमुखमा जम्मा २ प्रतिशत, उपप्रमुखमा ३.८ प्रतिशत, गाउँपालिका अध्यक्षमा ०.२ प्रतिशत, उपाध्यक्षमा ३.४ प्रतिशत मात्रै दलितको उपस्थिति थियो। त्यस्तै वडाध्यक्षमा २.९ प्रतिशत, वडा सदस्यमा पहाडी दलित ४ प्रतिशत र मधेसी दलित १.८ प्रतिशत मात्रै थिए ।

देशको समग्र जनसंख्यामा दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ तर निर्वाचनमा यो समुदायको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको छ। कानूनी सचेतनाको अभाव, साक्षरतामा कमि, नागरिकताको अभाव, उच्च् जातको दलितलाई हेर्ने नकारात्मक सोच आदि जस्ता कारणहरूले दलितको उपस्थिति न्यून देखिने केहि कारणहरू हुन्।

दलित नभएको स्थानमा अन्य अल्पसंख्यक वा सिमान्तकृत समुदाय उठ्न पाउने व्यवस्था गरिएमा पदनै खाली रहने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा राजनैतिक दल, निर्वाचन आयोगले र अन्य सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्ने देखिन्छ।

आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अनुसार, नेपालमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३५.७ प्रतिशत रहेको छ तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा यिनीहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको छ।

गाउँ/नगरसभामा पालिकाको अध्यक्ष/ प्रमुख, उपाध्यक्ष/ उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य तथा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित पालिकाका सदस्य रहने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तर स्थानीय निर्वाचनमा यी समुदायको उपस्थिति भने अत्यन्त न्यून रहेको छ।

त्यसमा पनि लोपोन्मुख जातिको सूचीमा रहेका कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, बनकरिया, सुरेल, राजी, लेप्चा र कुसबाडिया (पत्थरकट्टा) को प्रतिनिधित्व नगन्य नै रहेको छ।

जङ्गलको राजा भनेर चिनिने राउटे जातिसँग जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र केहि पनि छैन।  कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र जाजरकोट लगायत जिल्लाका विभिन्न जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आइरहेका यी समुदायलाई स्थानीय चुनाव ‘कागलाई बेल पाकेसरह’ छ। स्थानीय निर्वाचनमा यिनीहरूको न त मत खसाल्ने अधिकार छ न निर्वाचित हुने। राउटेबाहेक अन्य अल्प संख्यक जातिहरूको स्थानीय निर्वाचनमा केही सहभागिता रहेको देखिन्छ।

‘कुशुन्डा विकास समाज’का अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डा दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट पालिका सदस्यमा उठेका छन् (कान्तिपुर २०७९)। यसअघि पनि उनि यस उपमहानगरपालिकाको सदस्य थिए। सिन्धुली र रामेछापमा रहेका हायु जाति २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा रामेछापमा २ जना  र सिन्धुलीमा २ जना चुनिएका थिए । यसपालि भने एक जना पुरुषले मात्र वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मेचे जातिका दुईजना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने एक जना कार्यपालिका सदस्य र एकजना वडा सदस्यमा मनोनित भएका थिए ।यस पालि पनि केहीको उम्मेदवारी परेको छ।

आसन्न निर्वाचनमा लेप्चा जातिबाट दुई २ जना वडाध्यक्षमा उम्मेदवार छन्  र वडा सदस्यमा केहीको उम्मेदवारी परेको छ । स्थायी बसोबासको अभावमा कुसबाडियाको स्थानीय तहमा कुनै प्रतिनिधित्व रहेको देखिदैन। सुरेल जातिवाट एक जनाले महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकि छन् भने बनकरिया जातिवाट पनि एक जनाले वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

यसरी नेपालका अधिकांस लोपोन्मुख, अल्प संख्यक र सिमान्तकृत जातिहरूको स्थानीय निकायमा कुनै उम्मेदवारी परेको देखिदैन जसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप चुनौती दिइरहेको छ। उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउन थप कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

विदेशमा रहेका नागरिकहरूको मताधिकारको विषय

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करीब २५प्रतिशत भाग ओगटेको विप्रेषण वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली युवाहरूको पसिनाको कमाइ हो तर तिनै युवाहरूले नेपालमा हुने कुनै पनि निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, सन् २०२० मा वैदेशिक रोजगार र अन्य सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीको संख्या करीब ४१ लाख रहेको छ।

भर्खर मात्र प्रकाशित जनगणनाले २२ लाख नेपाली विदेशमा रहेको देखाएको छ भने गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले करिब ८० लाख नेपालीहरू विश्वभर छरिएर रहेको दाबी गर्दै आएको छ। भारतमा रोजगारी र अध्ययन गर्न जानेबाहेकलाई छाड्दा त्यस्तो संख्या ७५ लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिन्छ। यति ठूलो जनसंख्या नेपालको कुनै पनि चुनावमा सहभागी हुन र आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैन।

चार वर्षअघि ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भए पनि सरोकारवाला निकायको बेवास्ताको कारण हाल सम्म पनि उनीहरू यो अधिकारवाट बञ्चित नै रहेका छन्।

अदालतको उक्त फैसलापछि निर्वाचन आयोगले चार वर्षको अवधिमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयनबारे कम्तिमा ६ वटा अध्ययन गर्‍यो तर त्यसको परिणाम भने केही निस्कन सकेको छैन।

यो जनसंख्यालाई जबसम्म निर्वाचनमा सहभागी गराइँदैन तबसम्म निर्वाचनलाई जननिर्वाचन भन्न सकिँदैन। यसको लागि राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले वैकल्पिक व्यवस्था (ई-भोटिङ) बारे छलफल चलाउन र उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन पहल गर्न जरुरी देखिन्छ।

मतदानबाट वञ्चित अन्य समूहहरू 

हरेक निर्वाचनमा एउटा ठूलो जमात निर्वाचन प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न, सुरक्षा प्रदान गर्न, प्रशासनिक कार्यको लागि खटाइएको हुन्छ। तिनीहरू आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा नभएर अन्यत्र हुने हुनाले मतदान गर्ने अधिकारवाट बञ्चित रहेका हुन्छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, भर्खर सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा करिब १ लाख १० हजार कर्मचारी, सुरक्षा गस्ती गर्न करिब ७० हजार सैनिक, मतदानस्थल तथा केन्द्रको बाहिरी सुरक्षामा ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी, भित्री सुरक्षामा ६५ हजार प्रहरी र १ लाख म्यादी प्रहरी खटिएका छन्। त्यस्तैगरी, करिब ३ हजार पर्यवेक्षक र ३ हजार जति पत्रकार मताधिकारवाट बञ्चित हुने देखिन्छ।

यसरी, राज्य कोषबाट करीब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने, तीन लाख जति कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरि गरिने स्थानीय र अन्य चुनावले सबै नागरिक, जात-जाति , लिंग र वर्गलाई समेट्न नसक्नु ठूलो चिन्ताको विषय हो।

निर्वाचन आयोगले मत प्रतिशत घट्नुलाई राजनीति प्रतिको वितृष्णा भने पनि यो त्यतिमात्र होइन। यसका पछाडी विदेशमा भएको ठूलो जनसंख्या, स्वदेशमै भएपनि विभिन्न कारणले मतदान गर्न नपाउने वा नसक्ने जनसंख्या मतदाता नामावालिमै भएको संख्या हो भने १६-१८ वर्षे उमेर समूह नीतिगत अस्पष्टताको कारणले वञ्चित उमेर समूह हो।

त्यस्तै महिला, दलित, फरक क्षमताका ब्यक्तिहरू, आदिबाशी तथा लोपोन्मुख जनजातीको प्रतिनिधित्व नहुनु नीतिगत कारणले नै हो। यी सबै पक्षहरूमा ध्यान दिई आगामी निर्वाचनमा सबैको चुनाव , हाम्रो र मेरो चुनाव बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यसमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू, पेशा र वर्गीय संघ/संगठनहरू, अधिकारवादी संगठनहरू, युएन र अन्य एनजीओ/ आईएनजीओहरू सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

(मानवशास्त्री डा. ज्ञवाली त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक हुन्।)