महीना नाघ्दासम्म पनि फोहोर उठेन, व्यवस्थापनमा सधैँको किचलो

काठमाडौं। एक महीना भयो, काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर उठेको छैन। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकालाई नै फोहोर कहिले उठ्छ भन्ने थाहा छैन।

“काठमाडौंमा दुर्गन्ध बढिरा’छ।  घरघर चोकचोक र अस्पतालहरूमा फोहोरको डंगुर भइसकेको छ। कहिले यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ थाहा छैन”, काठमाडौं महानगरपालिकाकी वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई भन्छिन्।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँसम्म जाने बाटो अवरुद्ध गरिएका कारण समस्या सिर्जना भएको हो।

पासाङल्हामु मार्ग अन्तर्गत बालाजु–तीनपिप्ले सडकखण्डको ६ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे नगरिदिएसम्म फोहोर बोक्ने ट्रक जानै नदिने स्थानीयको अडानले समस्या बल्झिएको हो।

कालोपत्र गर्ने जिम्मा लिएको शैलुङ निर्माण कम्पनीले भने काम भइरहेको जानकारी दिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध भएको यो पहिलोपटक भने होइन। गत असोजमा मात्रै एक साता काठमाडौंमा फोहोर रोकिएपछि उठेको थियो।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबारे संघीय सरकारलेस्पष्ट निर्णय लिन नसक्दा समस्या बढ्दै गएको छ।

असन्तुष्ट स्थानीय, जवाफविहिन सरकार

डेढ दशकदेखि काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाबाट सिर्जना हुने ७५ प्रतिशत  फोहोर नुवाकोटको सिसडोल क्षेत्रमा व्यवस्थापनमा गरिँदै आएको छ।

सिसडोलमा फोहोरको पहाड नै थुप्रिएको छ। अस्थायी रूपमा बनेको ल्याण्डफिल्ड साइटमाथि नै फोहोर थुपार्दै गएपछि बनेको पहाडले ककनी गाउँपालिकाका तीन वटा वडा, काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिकाको केही भाग र धादिङ धुनिबेशी नगरपालिकाको एउटा वडामा दुर्गन्ध फैलिएको छ। फोहोरको पहाडमुनिबाट बग्ने खानेपानी र सिँचाईको स्रोत कोल्पुखोलामा फोहोर कुहिएर निस्किएको लेदो मिसिएको छ।

काठमाडौंसँगै जोडिएको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको सिसडोल क्षेत्रबासी आफूलाई संघीय सरकारले अन्याय गरेको आरोप लगाउँछन्।

सिसडोलका राममणि घिमिरे भन्छन्,  “हामीलाई सरकारले मान्छे नै ठान्दैन। हामीमाथि दमन भएको छ। मान्छे र फोहोर एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन तर हामी निरिह छौं।”

स्थानीय मात्रै होइन त्यहाँका जनप्रतिनिधि पनि काठमाडौंले अन्याय गरेको दुखेसो पोख्छन्।

ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बलामी, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष केदार पौडेल र वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष घननाथ बजगाईको एउटै आवाज छ– “हामी दुर्गन्धले नै मर्ने भयौं।”

२०६२ सालदेखि निरन्तर फोहोरको दुर्गन्धमै बस्न बाध्य स्थानीयबासीको साझा भनाई छ–“सिसडोलमा फोहोरको पहाड छ। हाम्रा नदीनाला  दुर्गन्धित बनेृका छन्। यो दुर्गन्ध हटोस्। राज्यले हामे कुरा सुनोस्। अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्।”

सिसडोलबासी र फोहोर लैजाने सडक वरपरका स्थानीयले बारम्बार आन्दोलन पनि गरेका छन्। त्यहाँका युवाले संघर्ष समिति नै बनाएर लामो समय आन्दोलन गरेपछि संघीय सरकारसँग वार्ता पनि भएको थियो। तर संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको उचित विकल्प खोज्न सकेको छैन।

त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि समेत यसबारे जवाफविहिन छन्। सिसडोल क्षेत्रबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हितबहादुर तामाङ भन्छन्, “यो विषयमा मसँग जवाफ नै छैनन्।”

सो क्षेत्रका प्रददेश सांसद बद्री मैनालीको पनि उस्तै विवश जवाफ छ, “यहाँका जनता निकै दुःखमा छन्। तर हामी निरिह छों। सरकारले केही गर्दैन।”

फोहोर व्यवस्थालाई आफ्नो मुद्दा बनाइरहेका काठमाडौंं क्षेत्र नम्बर ७ का प्रतिनिधि सभा सदस्य रामबिर मानन्धर स्थानीय जनप्रतिनिधिले केही नगरेको आरोप लगाउँछन्। भन्छन्, “त्यहाँका जनप्रतिनिधि पनि बोल्नका लागि बोल्छन्, रहरले चुनाव लडेकाहरूसँग केही भन्न सकिन्न। मैले सक्दो पहल गरेकै हुँ।”

फोहोर व्यवस्थापनका शुरुदेखि नै नेतृत्व गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिकासँग पनि सिसडोलको दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे खास समाधान छैन। महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई भन्छिन्, “बञ्चरेडाँडा बनिरहेको छ। त्यहाँ फोहोर लैजाने हो तर सिसडोलबासीको समस्या समाधान कसरी गर्ने थाहा छैन।”

सिसडोल फोहोर व्यवस्थापनको इतिहास

२२ जेठ २०६२ को दिन वातावरण दिवसको दिनदेखि नुवाकोटको सिसडोलमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर थुपार्न थालिएको हो। त्यसअघि काठमाडौंकै मूलपानी र काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न खोला वरिपरि फोहोर विसर्जन गरिन्थ्यो। दुर्गन्ध बढ्दै गएपछि काठमाडौं महानगरकै अगुवाइमा विकल्प खोजियो।

२ जेठ २०६२ मा काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, तत्कालीन फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहोरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्र र ओखरपौवा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट मुख्य समन्वय समितिबीच सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार सिसडोलमा दुई लाख ७५ हजार मेट्रिक टन फोहोर राख्ने गरी अस्थायी ल्याण्डफिल्ड साइड बनाइने गरी हस्ताक्षर भएको थियो।

ओखरपौवास्थित स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता २०६२ मा काठमाडौं, नुवाकोट र धादिङ जिल्ला रहने गरी उक्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित उपत्यकाको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। जसका लागि एकद्वार प्रणालीबाट बजेट छुट्याउने र स्रोत परिचालनको जिम्मा केन्द्रले लिने सहमतिपत्रमा उल्लेख भएको थियो।

सोही सहमतिअनुसार दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित पहिलोपटक सिसडोलमा फोहोरको ट्रक पुग्दा स्थानीयले हर्षबढाइँसहित गाडीलाई माला नै लगाएका थिए।

स्थानीयद्वारा सञ्चालित तत्कालीन ओखरपौवा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट मुख्य समन्वय समितिका अध्यक्ष राममणि घिमिरेले भने, “त्यतिबेला हामी अत्यधिक आशावादी र खुशी थियौं। त्यही खुशीमा हामीले काठमाडौंबाट गएको फोहोरको गाडीमा माला लगाएर स्वागत गरेका थियौं। अहिले पछुतो हुन्छ।”

घिमिरेकाअनुसार त्यतिबेला सिसडोल ओखरपौवा अस्थायी ल्यान्डफिल्डको क्षमता ६ दशमलव ५ लाख मेट्रिक टन मात्र थियो। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अनुमानित समय जम्मा दुई वर्ष थियो।

यसरी गयो सिसडोलमा फोहोर

२०४६ को आन्दोलन हुँदा काठमाडौंको मूलपानीमा रहेको अस्थायी डम्पिङसाइटमा फोहोर फाल्ने गरिन्थ्यो। नेपालीमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि मूलपानीबासी दुर्गन्ध फैलिएकाले फोहोर फाल्न नदिने भन्दै बिरोध गर्न थाले। २०४९ सालतिर मूलपानी ल्याण्डफिल साइट बन्द नै भयो।

त्यसपछि काठमाडौं महानगरको अगुवाइमा बागमती र विष्णुमती खोला किनारमा औपचारिक रूपमा नै फोहोर थुप्रिन थाल्यो। त्यसको पनि नदी बचाऊ अभियान चलाएर विरोध भएपछि यहाँको फोहोर व्यवस्थापन झनै चुनौतीको विषय बनेको थियो।

त्यसैको दीर्घकालीन उपायस्वरूप काठमाडौं महानगरपालिका तत्कालीन मेयर पिएल सिंहको अगुवाइमा सिसडोलको विकल्प अघि बढेको हो। त्यसअघि नै बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढिसकेको थियो। त्यतिबेला स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल साइट बनाउने ठाउँ चाहिएकाले व्यवस्थापन गर्न दिन इच्छुकले सम्पर्क गर्नुस् भन्ने सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो।

काठमाडौंसँगै जोडिएको नुवाकाटका लागि त्यतिबेला बाटोघाटोको सुविधा थिएन। स्थानीय बिरामी पर्दा साँघुरो बाटोबाट काठमाडौंका अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसकारण फोहोर लैजान दिए बाटो बन्ला भनेर स्थानीय लोभिए। स्थानीय राममणि घिमिरे सुनाउँछन्, “ओखरपौवामा विकास गरेमा हामी फोहोर फाल्न दिन्छौं भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका हौं।”

बञ्चरेडाँडाको प्रस्ताव बढ्दै गर्दा तत्काल फोहोर राख्न पनि समस्या भएपछि दुई वर्षका लागि सिसडोलमा राख्ने विकल्पमा पनि निर्णय भयो। बाटो बन्ने शर्तमा अस्थायी ल्याण्डफिल साइटका लागि पनि स्थानीयले सहमति जनाए। दुई लाख ७५ हजार मेट्रिक टन फोहोर अटाउने अस्थायी ल्याण्डफिल साइट बन्यो।

व्यवस्थापनका लागि स्थानीय घिमिरेको नेतृत्वमा ‘ओखरपौवा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट मुख्य समन्वय समिति’ बन्यो। सोही समिति र फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रबीच २ जेठ २०६२ मा ओखरपौवाको व्यवस्थित विकास गर्ने। त्यहाँ दुई वर्षका लागि फोहोर राख्ने लिखित सम्झौता भयो। तर लामो समयसम्म न त बञ्चरे डाँडा बन्यो न त उपत्यकाको फोहोर उचित व्यवस्थापन हुन सक्यो।

वैकल्पिक बञ्चरेडाँडामा ढिलासुस्ती

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या नौलो होइन।  बसाईंसराईको एक प्रमुख गन्तव्य काठमाडौं बन्न थालेपछि २०५० को दशकमै फोहोरको व्यवस्थापन काठमाडौंका लागि चुनौतीको विषय बनिसकेको थियो। जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले एक अर्ब ८६ करोड लागतमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण सक्ने अनुमान गरेको थियो। सोही आधारमा शहरी विकास मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको हो।

लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकिरहेको ल्यान्डफिल साइटको काम अघि बढाउन १७ मंसीर २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयलाई पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गयो। त्यसपछि २०७६ वैशाख १२ गते साइटको शिलान्यास गरिएको थियो।

सो साइट अहिले निर्माणको लगभग अन्तिम चरणमा रहेको शहरी विकास विभागले जानकारी दिएको छ। तर सिसडोल ओखरपौवाका स्थानीयले फोहोरको पहाड व्यवस्थापन नगरेसम्म लैजान नदिने अडान कायम राखेका छन्।

शहरी विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ६५ करोड लागत अनुमान गरी १२ वैशाख २०७६ मा साइटको शिलान्यास गरेको थियो। उक्त ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण क्षेत्रको क्षेत्रफल एक हजार सात सय १९ रोपनी छ। धादिङ र नुवाकोटका स्थानीयले थप पाँच हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। हाल अधिग्रहण भएको क्षेत्रभन्दा तीन किलोमिटर वरिपरी अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। बञ्चरेडाँडामा निर्माणधीन साइटमा उपत्यकाको फोहोर ५० वर्षसम्म धान्न सक्ने बताइएको छ।