गण्डकीको अङ्कगणितमा अलमल, मुख्यमन्त्री अधिकारीका लागि पुग्नुपर्ने बहुमत ३० कि ३१ ?

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज (आइतबार) विश्वासको मत लिँदैछन् । उनले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले) का २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ८ (सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित) र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ऊर्फ दीपक मनाङे गरी ३१ सांसदको समर्थनमा गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले संविधानअनुसार तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सभामुखको समेत सङ्ख्या जोडेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र त्यो असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत वैशाख १७ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मतमार्फत आफूमाथि सदनको विश्वास छ भन्ने पुष्टि गर्न आदेश दिएको थियो ।

यसपछि उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । तर, बहुमत सङ्ख्या भने कति हो भन्नेमा अझै अन्योल छ । अदालतले सभामुखलाई नगन्दा ५९ हुने र त्यसमा ३० बहुमत हुने व्याख्या गरेको छ । ‘जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सदस्य सङ्ख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको सङ्ख्या पुगेको’ भनेर अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुरूप प्रदेश सभामा एउटै कित्तामा रहेका दलहरू मुख्यमन्त्रीका लागि ३० नै बहुमत सङ्ख्या भएको दाबी गर्छन् । “३० नै बहुमत सङ्ख्या हो । यो हामीले भनेको होइन,” सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले नेपालभ्युजसँग भने, “अदालतले भनेको हो । हामीले ३० नै पुर्‍याए बहुमत सिद्ध भइहाल्छ ।”

तर, उनले आफूहरूले ३१ नै पुर्‍याउने बताए । कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्नमा चुमानले भने, “मतदानपछि थाहा हुन्छ । देखिहाल्नुहुन्छ । हामी ३१ नै पर्‍याउँछौँ ।”

एमाले सांसद रोशनबहादुर गाहा पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा ३१ नै मत पुग्ने दाबी गर्छन् । “सहज रूपमै बहुमत जुट्छ मुख्यमन्त्रीज्यूको पक्षमा । जसरी भए पनि जुट्छ । ३० नै भएपछि त्यो बहुमत नै हो । ३१ पुगे त झन् राम्रो भइहाल्यो,” उनले भने ।

तर, कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्रीको पक्षमा सभामुखबाहेक पनि बहुमत पुग्नुपर्ने जिकिर गरेको छ । कांग्रेस सांसद जीतबहादुर शेरचनले नेपालभ्युजसँग भने, “सभामुखबाहेक बहुमत पुग्नुपर्छ । ३१ पुग्नुपर्छ ।”

कतिपय कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको ३० नै बहुमत भएको फैसला संविधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको सुनाउँदै उनले भने, “६० सदस्यीय सभामा ३१ नै बहुमत हो ।”

यता प्रदेश सभामा २ सिट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चमान गुरुङले भने, “केन्द्रको निर्देशन छ, मुख्यमन्त्रीजीलाई मुख्यमन्त्री दिँदैनौँ ।”