प्रदेश १ माथि नामकरणको दबाब, जातीय नाम कि प्रदेशबासीकै पहिचान?

विराटनगर। प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन बाँकी प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभामाथि मधेशले टुंगो लगाएसँगै दबाब बढेको छ। यहाँको प्रदेश सरकारले पनि आउँदोे प्रदेशसभा अधिवेशनबाट प्रदेश नामाकरणको विषय टुंग्याउने गृहकार्य थालेको छ।

दुईतिहाई बहुमतका साथ सोमबार प्रदेश नम्बर २ सरकारले राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लगाएसँगै प्रदेश नं. १ सरकारले पनि आन्तरिक गृहकार्य थालेको हो। नेपालका सातमध्ये पाँच प्रदेशले हालसम्म भूगोलका आधारमा नामाकरण टुङ्गो लगाइसकेका छन्।

प्रदेश नं. २ ले ‘पहिचानको आधारमा’ नामाकरण गरेको बताइएको छ। यसअघि नै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम नामकरण गरिसकेका छन्। कार्यकाल सकिन एक वर्षमात्र बाँकी छँदा सोमबार मात्रै प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी जनकपुर र नामको नाम- ‘मधेश प्रदेश’ टुङ्गो लगाएको हो।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले २० माघभित्र बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा सहमति जुटाएर नामाकरणको विषय छिनोफानो गर्ने तयारी रहेको बताए।

सातमध्ये ६ प्रदेशको नामकरण भइसकेपछि स्वभाविक रुपमा प्रेसरमा परेको प्रदेश १ सरकारले पनि आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट नामाकरण गर्ने तयारी थालेको हो। मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभाको आउँदो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्रिय सहजकर्ताको भूमिका खेलेर नामाकरणको विषय टुङ्गो लगाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमालेले साथ दिए नामकरणको विषय सजिलै टुङ्गो लाग्ने बताए। “पहिचान वा भूगोलका आधारमा नामकरण हुन्छ ?” भन्ने नेपालभ्यूजको जिज्ञासामा उनले प्रष्ट जवाफ दिन चाहेनन्। भने, “गठबन्धनको तर्फबाट एउटै प्रस्ताव जान्छ। एमालेले साथ दियो भने सजिलै नामकरण हुन्छ।”

सातमध्ये पाँच प्रदेशले जातीय पहिचानको मुद्दा त्यागेका कारण प्रदेश १ मा पनि ‘पहिचान’को ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको एमालेका नेताहरु बताउँछन्। प्रदेश १ को नामकरणमा जातीय पहिचान जोडिए जनस्तरबाटै विरोध हुने संकेत देखिएको उनीहरुको भनाइ छ।

प्रदेशमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने किसिमले नामकरण गर्न नहुने एमाले प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रदेशको नामाकरण सिङ्गो प्रदेशबासीको पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ, जातीय पहिचानको आधारमा हुनुहुँदैन। हिजो पहिचानकै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नामलाई थाँती राखिएको हो।”

प्रदेश नं. १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २३ वैशाख २०७५ मा प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुङ्गो लगाएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि १९ वैशाख ०७५ मा बसेको बैठकमा राजधानी र नामकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकोमा चार दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भए पनि नामकरण भने हुन सकेको थिएन।

मुख्यमन्त्री राईले संसदको पाँचौं अधिवेशनबाटै नामकरण टुङ्गो लगाउने भरपुर प्रयास गरेका थिए। तर, सबैको अपनत्व हुने र सबैले शीरोधार्य गर्नसक्ने खालको नाम नभेटिएपछि नामाकरणको विषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन। त्यसयता प्रदेशको नामकरणको विषय अन्यौलझैँ बनेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको पाँच वर्ष व्यतित हुन लाग्दासमेत प्रदेश नं. १ को मात्रै नामकरण हुन सकेको छैन।

राजनितिक दलहरुबीच अहिले पनि प्रदेशको नामकरणको विषयमा सहमति जुटन सकेको छैन। प्रदेशको नामकरण भूगोलको आधारमा गर्ने वा बहुपहिचानका आधारमा गर्ने विषयको अन्यौल हाल पनि जारी नै छ।

प्रदेशको नामकरणको सवालमा हाल किराँत, सगरमाथा र कोशी नाम सर्वाधिक चर्चामा छन्। प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विभिन्न कार्यक्रममा प्रदेश १ को नाम किराँत हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिइसकेका छन्।

संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान’ राख्नुपर्ने माग गरेको छ तर प्रदेशसभामा जसपा संसदीय दलका नेता सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री एवं जयराम यादव प्रदेशको नामकरण जातीय पहिचानको आधारमा नभई ऐतिहासिक महत्व झल्किने किसिमको हुनुपर्ने बताउँछन्।

प्रदेशको नाममा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहु–सांस्कृतिक विविधता लगायतका विषयवस्तुहरु समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “प्रदेशको नामकरण पहिचानकै आधारमा हुनुपर्छ। तर, त्यसले कुनै एउटा जातजाति वा धर्म–सम्प्रदायलाई नेतृत्व गर्नुहुँदैन। नाम समावेशी प्रकृतिको हुनुपर्छ।”

१४ जिल्ला र १३७ स्थानीय तह रहेको प्रदेश १ मा पहाडी र हिमाली जिल्लाको संख्या ११ तथा तराईका जिल्लाको संख्या तीन छ। नामकरणका लागि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, कोशी नदी, नेपाल–भारत सीमा जोडिएको मेची नदी र धार्मिक हिसाबले हलेसी महादेव तथा पाथीभरा माईलाई लिन सकिने बुद्धिजीवीहरुको सुझाव छ।