संसद् बैठक बस्दै, यी चार अध्यादेश प्रस्तुत हुँदै

काठमाडौं । संघीय संसद्को बैठक आज पनि बस्दै छ। दशौंं अधिवेशनअन्तर्गत आज दिउँसो १ बजे संसद बस्दै छ। आजको संसदमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ।

त्यस्तो आजको बैठकको कार्यसूची 

सांसद प्रेम सुवालले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछन् भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

त्यस्तै सांसद सुवालले नै “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ लाई अस्वीकार गरियोस्” भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने पनि कार्यसूची तय छ। यसमा गृहमन्त्री खाँडले स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।

त्यस्तै सांसद सुवालले नै “सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछन्। भने खाँडले यो अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।

यसैगरी रेल्वे अध्यादेश, २०७८ लाई पनि सांसद सुवालले अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रेणुकुमारी यादवले यस अध्यादेशको पक्षमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।

एमालेको अवरोध कायमै रहने

लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले आजको बैठकमा पनि अवरोध सिर्जना गर्ने र सदन चल्न नदिने अडान कायमै राखेको छ।

संघीय संसद्को दशौँ अधिवशेन गत मंसिर २८ गतेदेखि शुरु भएको हो। विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको चालु अधिवेशन निर्वाध रूपमा चल्ने संकेत देखिएको छैन। चालु अधिवेशनको दुई बैठकमा पनि एमालेको अवरोध कायम रह्यो। अवरोधका बीच पनि संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ।

संसद्मा देखिएको अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले पहलकदमी लिए पनि त्यसले सार्थक रूप लिन सकेको छैन। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख तथा सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बहिष्कार गरिरहेको छ।

एमालेले आफूले कारबाही गरेको १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना समामुखले टाँस नगरेको जनाउँदै संसद् बैठक अवरुद्धदेखि सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। एमालेले उठाउँदै आएको ती सांसद्माथि कारबाहीको विषय अदालतमा विचराधीन छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अदालतमा विचराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ।

बैठकमा सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई छाडेर संसदलाई सूचारु गर्न जोड दिएका थिए। एमालेले उठाउँदै आएका विषयलाई संसद्मार्फत जनतामा राख्न आग्रह पनि गरेका थिए। जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा रहेको संसद्मा जनताको जनजीविकालगायत विषयमा विभन्न पक्षबाट उठ्नुपर्ने आवाज मुखरित हुनबाट नरोक्न सभामुखले बारम्बार आग्रह गरेका थिए।

परामर्शको बैठकमा उनले नागरिकता विधेयक, संघीय निजामतीलगायत महत्वपूर्ण विधेयक संसद्बाट पास नहुँदा जनताले भोग्नुपरेका समस्याबारे पनि प्रतिपक्षी दलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सार्वजनिक महत्व बोकेका विधेयक प्रक्रियामा जान नसक्दा आम नागरिक मौलिक हकबाट प्रभावित बनेका छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भएकाले उसले आफूलाई जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। यस्तो अवस्थामा संसद्लाई बन्धक बनाउँदा अहिलेको प्रणालीमाथि एमालेको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै लगातार उठाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सो विषयलाई उठाएर टुंगोमा पुग्न नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बैठक अवरोध गरेको टिप्पणी गरे।

भने, “सदन सञ्चालन गर्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवै मिलेर हो। सदन अवरुद्ध गर्दै जाँदा यो प्रणाली नै धरापमा पर्छ। यो प्रणालीप्रति एमालेको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।”

तर नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई संसदमा जारी गतिरोध हटाउन सभामुख र सत्तारुढ दलले एमालेको शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन्। सभामुखले एमालेले गरेको १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरे सदनको अवरोध खुल्ने उनले तर्क गरे।