समुदायलाई थाहै नदिइ कार्बन सम्झौता

काठमाडौं। वन संरक्षण गर्ने समुदायलाई थाहै नदिई नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापार सम्झौता गरेको छ। समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ बाँडफाँडको प्रष्ट खाका नबनी सम्झौता भएको पाइएको छ।

सरकारले लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका वनले हरितगृह ग्यास कटौतीमा योगदान गरेबापत करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सम्झौता गरेको छ। स्कटल्याण्डमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २६) मा यस्तो सम्झौता भएको हो।

यही १४ कात्तिकदेखि स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा शुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनको साइडलाइन वार्तामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उनले लिफ साझेदारीको आशयपत्रमा (ओअरिङ इमिसन बाई एक्सेलेरेटिङ फरेस्ट फाइनान्स) हस्ताक्षर गरेका हुन्। लिफ, वन विनास र कार्बन उत्सर्जन रोकथाम गर्ने उद्देश्यले गठित अमेरिका, बेलायत र नर्वेको संयुक्त कार्यक्रम हो।

नेपालमा वनको पूर्ण स्वामित्व उपभोक्तासँग भएकाले समुदायस्तरमा छलफल नगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्झौता गरिनु पारदर्शी प्रक्रिया नभएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफोन) नेपालका महासचिव विर्खबहादुर शाहीले बताए।

“समुदायलाई थाहै नदिई डकैती शैलीमा सम्झौता भएको छ”, नेपालभ्यूजसँग शाहीले भने, “उपभोक्ताले वन जोगाएका छन् हुर्काएका छन् कार्बन बढाउन पनि उपभोक्ताको भूमिका छ तर सम्झौता भने खुसुक्क गर्ने यस्तो पनि हुन्छ ?”

सम्झौता पश्चात समुदायले रकम पाउने/नपाउने सुनिश्चित नभएको शाही लगायतका फेकोफोन पदाधिकारीको तर्क छ। वन क्षेत्र संरक्षण र वन क्षेत्र वृद्धि गर्दै कार्बनडाइअक्साइड शोषण गरी बिरुवा र जमिनमा निश्चित मात्रामा कार्बन सञ्चित गर्न योगदान पुर्‍याएबापत प्रदान गरिने रकमलाई कार्बन व्यापारका रुपमा बुझिन्छ।

यस्तो व्यापार अन्तर्गत विकसित र औद्योगिक मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकलाई रकम  प्रदान गर्दछन्।

सम्झौताअनुसार नेपालले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म विभिन्न चरणमा रकम प्राप्त गर्ने बताइएको छ।

कार्बन व्यापारको तयारीका लागि नेपालले सन् २००८ मा वन मन्त्रालय मातहत रेड कार्यान्वयन केन्द्र स्थापना गरेको थियो। २६ औं कोप सम्मेलनअघि केन्द्रले वन मन्त्रालयलाई प्राविधिक रिपोर्ट बुझाएको थियो। लिफसँग राष्ट्रिय र सामुदायिक वनको कार्बन बिक्रीका लागि सम्झौता भएको केन्द्रले जनाएको छ।

कोप२६ का क्रममा लिफले नेपालका अतिरिक्त कोस्टारिका, घाना, इक्वेडर, भियतनामसँग पनि यस्तो सम्झौता गरेको छ। सम्झौताअनुसार लिफले प्रतिटन १० डलरमा कार्बन खरिद गर्नेछ। रेड केन्द्रले तीनवटा प्रदेशबाट तीन करोड टन कार्बन बिक्री गर्ने प्रस्ताव सात महीना अघि लिफलाई प्रस्ताव गरेको थियो।

वन मन्त्रालयका सह–सचिव एवं रेड कार्यान्वयन केन्द्रका महानिर्देशक डा. दीपककुमार खरालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा भएको महत्त्वपूर्ण अवसर नेपालले गुमाउन नचाहेको बताए।

कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने समय बाँकी रहेकाले सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा अन्तक्रिया र छलफल हुने उनको भनाइ छ।

“अहिले प्रारम्भिक चरणको सम्झौता हो, अहिले नै कार्बन रकम प्राप्त गरिहाल्ने भन्ने होइन, कार्यान्वयन चरणमा पुग्न धेरै तह बाँकी छन्”, खरालले भने, “प्रष्ट नभएका विषयबारे छलफल गर्दै अघि बढ्न सक्ने ठाउँ धेरै छन्।”

अहिले सिकाईको चरणमा रहेको नेपालले आगामी दिनमा कार्बन व्यापारबाट अझै ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने उनको बुझाइ छ। नेपालको सामुदायिक वन संरक्षणको अभ्यास विश्वकै लागि ‘सफल नमूना’ भएको प्रमाणित हुँदाहुँदै समुदायलाई बेवास्ता गरिएको फेकोफोन महासचिव शाहीको तर्क छ।

उनले भने, “अहिलेको सम्झौता बुझ्दा त कार्बन सञ्चिती बढाउन वन समूहले उल्टै आफ्नो लगानी थप्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ।”

नेपालले यसअघि २०७७ फागुनको दोस्रो साता विश्व बैंकसँग कार्बन व्यापार सम्बन्धि उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता (ईआरपीडी) गरेको छ। तराई भू–परिधि कार्यक्रम लागु भएका विभिन्न १३ जिल्लाका वनबाट ९० टन कार्बन बिक्री गर्न विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार नेपालले सन् २०२५ सम्ममा नेपालले पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम प्राप्त गर्नेछ। नेपालले प्रतिटन पाँच डलरका दरले कार्बन बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ। कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त हुने ८० प्रतिशत रकम वन विकास कोषमार्फत समुदायलाई प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ

अझैसम्म लाभ बाँडफाँडको खाका नबनेकाले ठूलो रकम समुदायले प्राप्त गर्नेमा शंका रहेको फेकोफोन पदाधिकारीको आशंका छ।
वन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल वन क्षेत्र कूल क्षेत्रफलको ४४.७४ प्रतिशत छ। २२ हजार चार सय १५ वटा वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएका छन्। २३ लाख हेक्टर भन्दा बढी वन समुदायको रेखदेखमा रहेको फेकोफोनको तथ्यांक छ।

नेपालको वनको कार्बन सञ्चिती क्षमता प्रतिहेक्टर १७६.९५ रहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। नेपालले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा तराई भू–परिधि कार्यक्रम अन्र्तगत विभिन्न १३ जिल्लामा कार्बन सञ्चिती कार्यक्रम लागु गरिएको छ।

पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, चितवन, पर्सा, बारा र रौतहटमा यस्तो अभ्यास भइरहेको छ। यी जिल्लामा वनमार्फत सन् २०२८ सम्ममा तीन करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउने सरकारी लक्ष्य छ।