सरकारले लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका वनले हरितगृह ग्यास कटौतीमा योगदान गरेबापत करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सम्झौता गरेको छ।स्कटल्याण्डमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २६) मा यस्तो सम्झौता भएको हो।