मधेस आन्दोलनको १७ वर्ष, मुख्य उपलब्धिमाथि नै प्रश्नै-प्रश्न

धनुषा । मधेसमा हरेक माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाइन्छ । मधेसी नेताहरू मधेस आन्दोलनका शहीदलाई राजनीतिक तर्पण अर्पण गर्दछन्, माल्यार्पण र जोसिलो भाषणमा माघ ५ गते बित्छ । अनि मिडियामा शहीद परिवारको गुनासो र मधेसी नेताको शहीदप्रतिको श्रद्धासुमनका शब्दहरू भरिन्छ ।

आज मधेस आन्दोलन भएको १७ वर्ष पुगेको छ । २०६३ माघ ५ गते सिरहाको लाहानमा रमेश महतोको तत्कालीन माओवादीद्वारा चइलाएको गोली लागेर मृत्यु भयो ।

बन्द राजमार्ग बलपूर्वक खुलाएर जान खोज्ने क्रममा माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागेर रमेशले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । त्यस घटनापश्चात् मधेस विद्रोहको रूप धारण गर्दै मधेसभर नै आन्दोलनको जनलहर फैलिएको थियो।

२०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो। त्यसमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन एवम् प्रादेशिक स्वायत्तताको कुरा उल्लेख गरिएको थिएन।

अन्तिरिम संविधान घोषणा भएको भोलिपल्टै माघ २ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाएर विरोध प्रदर्शन गरे । संविधान जलाएको आरोपमा उपेन्द्र यादवलगायत २८ जना पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाइयो ।

त्यसको विरोधमा फोरम नेपालले लहानसहित मधेसका जिल्लाहरूमा आन्दोलनको सुरुवात गरे । अध्यक्ष यादवलगायत अन्य नेताहरूको रिहाइको माग गर्दै फोरम नेपालले माघ ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म मधेस बन्दको आह्वान गरेको थियो।

सोही क्रममा लहानमा माओवादी कार्यकर्ता र फोरमबीच रोक्ने र अघि बढ्ने विषयमा विवाद हुँदा माओवादीबाट गोली चलाउँदा रमेशको मृत्यु भएको थियो ।

रमेश फोरम नेपालका विद्यार्थी नेता थिए । महतोको हत्यापछि लहानमा दर्जनौं सवारी साधन र सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी गरिए ।

आन्दोलन चर्किँदै गएको क्रममा माघ ८ गत्तेसम्म लहानमा मात्र पाँचजनाले ज्यान गुमाए । यति बेलासम्म आन्दोलनको आगो सम्पूर्ण मधेसभर फैलिसकेको थियो । माघ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनरत पक्ष मधेसी जनअधिकार फोरमलाई वार्ताका लागि आह्वान गरे ।

फोरमले तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामा नआएसम्म वार्ता नबस्ने अडान लियो । माघ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्न बाध्य भए । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपिने, नयाँ संविधानमा सबै जात, जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुने आश्वास्त पार्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्‍यो ।

तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले मधेसको माग पूरा नभएको भन्दै जारी आन्दोलन रोकिएन । पुनः माघ २४ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशबासीको नाममा सच्याएर अर्को सम्बोधन गरेपछि माघ २५ गते फोरम नेपालले १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गर्‍यो । त्यतिबेलासम्म मधेसमा ४२ जना मधेसी युवाले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।

यस अवधिमा सरकारबाट सकारात्मक पहल नभएको भन्दै पुनः आन्दोलन चर्किएको थियो । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वको वार्ता समितिसँग जेठ १८ गतेदेखि विभिन्न चरणमा वार्ता भइ २०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरम नेपालबीच २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोग गठन गर्ने, स्वायत्त मधेस प्रदेशको निर्माण गर्नेलगायतका बुँदामा सहमति भएको थियो ।

जेठ १८ गतेदेखि विभिन्न ६ चरणमा वार्ता भयो र अन्त्यमा २०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरम नेपालबीच २२ बुँदे सम्झौता भयो । ०६५ फागुन १६ मा सरकार र फोरमबीच अर्को ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो । फोरम नेतृत्वको बलिदानीपूर्ण आन्दोलन कै बलमा अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता सहितको व्यवस्था सम्भव भयो । त्यसपछि ०७२ को नाकाबन्दीसहितको तेस्रो मधेस आन्दोलन बिनाउपलब्धि नै टुङ्गिएको थियो।

यसरी कहिले जित, कहिले हार र कहिले सम्झौतामा टुङ्गिँदै आएको मधेस आन्दोलनबाट देशमा सङ्घीयता, मधेसीले पहिचान र मधेस प्रदेश पाएको छ । मधेसी समुदायका व्यक्तिले मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।

अहिलेको अवस्थामा प्रायजसो सरकारी अड्डामा मधेसी अनुहारका प्रशासक भेटिन्छ । मधेस सहितका क्लस्टरले आरक्षण पाएका छन् । अझै धेरै उपलब्धि समयक्रमले थपिँदै जाने जानकारहरू बताउँछन् ।

सुध्रिएन मधेसका समस्या

बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलनको डेढ दशक माथि कटिसक्दा राजनीतिक रूपमा मधेसमा धेरै परिवर्तण भएको छ । तर, सामाजिक सवालहरू अझै सम्बोधनको पर्खाइमा छ । गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, युवाहरूको ठूलो जमात विदेश पलायन, महिलामाथि हिंसा, छुवाछूतजस्तो जघन्य अपराध, दहेजप्रथालगायतको बेथितिबाट मधेस र मधेसी अझै बाहिर आउन सकेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास-निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।

रमेश महतोकी आमा रिनोदेवी महतो प्रत्येक वर्ष माघ ५ गते लाहान पुगेर छोरा रमेशको प्रतिमामा माल्यार्पण गरी आँसु बगाएर मन हल्का पार्दै आएकी छिन् । छोरा रमेशलाई सम्झिँदै भन्छिन्, “अरुको त आर्थिक अवस्था राम्रो भयो, हाम्रो जस्ताको त्यस्तै छ, छोरो भएको भए पैसा कमाउने थियो । हाम्रो पनि अवस्था राम्रो हुन्थ्यो होला । म जस्तै धेरै छोराका आमाहरू यसरी नै बेदनासहित रोइरहेका छौं, आँसु पुछ्ने कोही भएन ।”

मधेस आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न

तीन पटकको मधेस आन्दोलनमा सय जनाभन्दा अधिक मधेसीले प्राणको आहुति दिए । लगानीअनुसारको प्रतिफलको कुरा गर्ने हो भने मधेस आन्दोलनले प्राप्त गरेको सर्वाधिक विराट उपलब्धि नै ‘सङ्घीयता’ हो । मधेस आन्दोलनकै बलमा नेपाली राज्यसत्ताले सङ्घीयता स्वीकार गरेकोमा कुनै दुईमत छैन । मधेस आन्दोलनकै बलमा नेपालको संविधान २०७२ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था कायम भएको हो।

तर एक दशक नबित्दै नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक फितलो संरचना सङ्घीयता नै भएको छ । प्रदेश संसद् र सरकार दुवै बनेको छ । तर, अधिकार र प्रयोजनविहीन अवस्थामा छ ।

सङ्घीय सरकार सिंहदरबारलाई तालुक अड्डा मानेर दिएको मानो चलाएर बस्ने अवस्थामा छ प्रदेश संरचना । प्रदेश संरचना उपयुक्त छ कि छैन र आवश्यक छ कि छैन भनेर बेलाबखतमा बहस चलिरहन्छ ।

मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशलाई प्रदेश संरचना रहेपनि नरहे पनि कुनै चासो र चिन्ता छैन । सङ्घीय संरचना रहुञ्जेल प्रदेश सांसद रहने र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने औपचारिकता पूरा गर्दैछन् । तर सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक संरचना अनावश्यक भयो भन्ने दिन मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा खासै प्रतिक्रिया उत्पन्न हुने स्थिति देखिँदैन ।

प्रादेशिक संरचना प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकारसँग मधेस प्रदेश सरकार एकल प्रयत्नशील रहेको देखिन्छ । अहिले केही दिन पहिले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रहरी समायोजनलगायतका अधिकार नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएर फर्केका छन् ।

प्रादेशिक संरचनाका लागि लगानी अर्थात् शहीदको रगत पनि मधेसले नै बगाएको छ । मधेस आन्दोलन प्रादेशिक संरचना स्थापित गर्न कै मात्र भएको थिएन । फेरि पनि प्रादेशिक संरचना कायम गराउन मधेस आन्दोलन भएको थियो भन्नु संकीर्णता हुने छ ।

प्रादेसिक संरचना साध्य होइन, साधन मात्र हो । मधेसी जनतालाई नेपालमा न्याय र समानताको अधिकार प्रत्याभूत गराउनु मधेस आन्दोलनको अभिष्ट थियो । बराबर दर्जाको नागरिकसरह अधिकार र समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणको ग्यारेन्टी गर्न शहीदहरूले मधेस आन्दोलनमार्फत प्राणको आहुति दिएका थिए । तर, मधेसको नेतृत्वले शहीदको सपना र प्राण आहुतिलाई सीमित सत्तास्वार्थका लागि मात्र प्रयोग गरेको अवस्था रहेको छ ।

मधेस आन्दोलन कै क्रममा मधेसी जनताको सर्वोपरी हित र अधिकारको लागि आन्दोलनको ऊर्जा प्रयोग गर्नुभन्दा भारतीय स्वार्थको रक्षा, नेपाली समाजबाट तत्कालीन माओवादी प्रभाव घटाउँदै लैजाने र मधेसको मसिहा कहलाउनेतर्फ आन्दोलनको उर्जा बढी खपत भएको देखियो । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मधेस आन्दोलनको ऊर्जा बोकेको मधेस केन्द्रित शक्तिहरू निकै खुम्चिसकेको देखियो ।

अहिले प्रदेश सरकार स्वयम् आफैँमा बबुरो र दयायाचक अवस्थामा छ । केन्द्रीय सरकारमा मधेसीको पहुँच अझै कोटामै सीमित छ । मधेस र मधेसीको अधिकारसँग गाँसिएका सवालहरू प्रति मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको अडान चट्टानी छैन । सत्तामा पुग्नको लागि अनेकपटक लचक हुने र सवाललाई खुम्च्याउने र विस्तार गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको देखिन्छ । मधेस राजनीतिको यो एउटा बाध्यकारी चरित्र बनेको छ ।

मधेसी जनता मधेस केन्द्रित दलहरूबाटै असन्तुष्ट

मधेसले अधिकारका लागि संघर्ष गरेको लामो इतिहास भएपनि त्यही संघर्षका कारण स्थापित भएका दलहरूमा देखिएको सत्तामोहका कारण मधेसले अहिलेसम्म अधिकार पाउन नसकेको धेरैको बुझाइ छ ।

यहाँसम्म कि सत्ताकै कारण मधेसवादी दलले विभाजनको लामो शृङ्खला झेलेका छन् । परिणामस्वरूप मधेसका एजेण्डा कमजोर हुने गरेको पाइन्छ ।

गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी सत्ताकै लागि बारम्बार विभाजन भयो । सुरूमा हृदयेश त्रिपाठीहरूले मन्त्री बन्नका लागि नेपाल सद्भावना पार्टी विभाजन गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुन बद्री मण्डलले सो पार्टीलाई विभाजन गराए ।

मधेस आन्दोलनपछि त राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, खुसीलाल मण्डल, श्यामसुन्दर गुप्ता, सरिता गिरी, रामनरेश राय यादव, विकास तिवारीलगायतले नेपाल सद्भावाना पार्टीलाई विभाजन गरेर टुक्रा टुक्रा बनाएका थिए । यसरी हेर्दा जतिपटक पार्टी विभाजन भयो, सत्ता कै सेरोफेरोमा भएको थियो ।

मधेस आन्दोलनको सुरुवात गरेको तत्कालीन समाजवादी पार्टी पनि सत्ताकै कारण पटक पटक विभाजन भएको हो । राज्यसँग २२ बुँदे सम्झौता हुँदा भाग्यनाथ गुप्ताहरू अलग भए । त्यसपछि अमरनाथ यादव अलग भए ।

त्यसलगत्तै माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विवाद हुँदा विजयकुमार गच्छदार अलग भए । त्यसपछि डा.बाबुराम भटट्राईको नेतृत्वमा सरकार बनाउने क्रममा पार्टीभित्र विवाद हुँदा जेपी गुप्ता अलग भए । फोरमको सत्ता यात्रा सुरूसँगै विभाजनको शृङ्खला पनि जारी नै थियो । त्यो क्रम २०७२ सम्म चल्यो ।

पछिल्लो समय एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जानकै लागि जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भयो । मधेसका सबै दल मिलेर बनाइएको जसपा नेपाल सत्ताकै कारण एक वर्ष पनि सिङ्गो रहन सकेन ।

जसपाका तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरूले उठाउँदै आएको मधेसको माग ओली नेतृत्वको सरकारले पूरा गरिरहेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरे । त्यतिबेला मधेस आन्दोलनको क्रममा लागेका केही मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको थियो तर समग्र माग पूरा नभएको गुनासो फेरि अध्यक्ष ठाकुरबाटै आएको थियो ।

महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरू सरकारमा जानु नै पार्टी विभाजनको मुख्य कारण थियो ।

यसरी मधेसी राजनीतिको वर्तमान दशालाई हेर्दा मधेसी जनता मधेस केन्द्रित दलहरूबाटै सर्वाधिक असन्तुष्ट छन्। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू एकतिरबाट जोडिने र अर्कोतिरबाट फुट्ने क्रम रोकिने संकेत अझै देखिँदैन ।

मधेस आन्दोलनका उन्नायक उपेन्द्र यादवको पार्टीको आकार दर्जनौं पटक खुम्चियो र दर्जनौं पटक फैलियो । यसक्रममा पटक्कैपिच्छे पार्टीको नाम,विधान,सांगठनिक संरचना र केन्द्रीय कमिटीको सूची फेरियो । तर, नफेरिएको दुई चिज छ । एउटा पार्टीको नेतृत्व र अर्को सिद्धान्त । सिद्धान्त यस कारण फेरिएन । किनकि पार्टीको कुनै घोषित सिद्धान्त नै छैन ।

नेतृत्व फेर्ने शर्तमा उपेन्द्र यादव अरु कुनै पनि कुरा फेर्न मान्दैनन् वा सबै कुरा क्षणमै फेरिदिन्छन् । त्यसकारण पार्टी खुम्चिँदा पनि उनी चिन्तित हुँदैनन्, फैलिँदा पनि खुसी हुँदैनन् ।

सत्ताको वरिपरि मडारिने एक प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्दै उपेन्द्र यादव र उनको पार्टीले मधेस आन्दोलनले उठाएका सवालको प्रतिरक्षा गर्दैछ । पहाड र हिमालतिर कम्युनिष्ट र कांग्रेसलाई कडा टक्कर दिन उकालो उक्लेका उपेन्द्र यादवलाई मधेसमै कडा प्रतिस्पर्धी फेला परेको छ ।

नेपाल विग्रहको राजनीति गर्ने गरी पदार्पण भएका सिके राउत जनमत पार्टी खोलेर मधेसमा प्रतिस्पर्धा गर्न आएका छन् । मधेसमा सिके राउतको प्रभावले जसपालाई मधेसमा आच्छु-आच्छु पारेको छ । जातीय विद्वेषको ऊर्जाले सिर्जित मधेसीवादको पूँजी सकिने दिन आइसकेकोछ।

मधेस विद्रोहले नेपालको पहिचान फेरियो

मधेश आन्दोलनको प्रभावमा ढिलै भए पनि र सीमित क्षेत्रमै भए पनि मधेश प्रदेश बनेको छ । यसबाट मधेशले राष्ट्रिय पहिचान पाएको छ  । नेपालमा मधेश छ, त्यहाँ मधेशी जनता बसोबास गर्छन् । उनीहरूको पनि नेपाली राष्ट्रियता छ, उनीहरूका अलग्गै भाषा, संस्कृति, वेशभूषा र रहनसहन छन् भन्ने तथ्य स्थापित हुन सफल भएको छ ।

तसर्थ, यो १७ वर्षको अवधिमा मधेसले केही पाउँदै पाएन भन्ने सत्य होइन । मधेस आन्दोलनपश्चात् मधेसले पहिचान पाएको छ । मधेसको पहिचान र मुद्दा स्थापित भएको छ । पहिचान पाइसकेको मधेसले अधिकार पाउनचाहिँ बाँकी नै छ ।

यसरी मधेस विद्रोहको १७ वर्ष को अवधिभित्रको उपलब्धिहरूलाई केलाउने हो भने मधेसीहरूले आफ्नो अधिकार र राज्यका विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्न सिकेका छन् ।

सामान्य अधिकार पाउन पनि आन्दोलन चाहिन्छ भन्ने मधेसीमा अब ‘माइन्ड सेट’ भएको छ । मधेस विद्रोहको यस १७ वर्षमा मधेसीमा राजनीतिक सचेतना बढेको छ । राजनीतिक विषयवस्तु बुझ्न थालेका छन् । सत्ताका आयामहरूलाई पनि पहिचान गरेका छन् ।

मधेसका युवावर्गमा पनि राजनीतिक सचेतना बढेकोले अहिले गाउँघर टोल बस्तीमा कुनै पनि घटनामाथि बहस हुने अवस्थाको सृजना भएको छ । मधेस विद्रोहअघि कतिपयले आफूलाई मधेसी भन्न रुचाउँदैन थिए । काठमाडौंमा मधेसी भाषा बोल्न डराउँथे ।

तर, आज मधेसीहरूले गर्वका साथ भन्छन् ‘म मधेसी हुँ ।’ मधेस विद्रोहले नेपालको पहिचान फेरिएको छ । माउन्ट एभरेस्टको देश मात्र होइन, समतल भूभाग अन्नको भण्डार मधेसको देश भनेरसमेत नेपाल चिनिन थालिएको छ ।

मधेस विद्रोहपश्चात् आधुनिक र वैकल्पिक राजनीति एकसाथ हिँड्न थालेको छ । मधेसमा राजनीतिक दलहरू संगठित एवम् सशक्त भएका छन् ।

लोकतन्त्र तथा संवैधानिक प्रक्रियालाई अपनाएका छन् । सामाजिक परिवर्तनहरू पनि आएका छन् । समावेशी र सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ । यही नै मधेसीका लागि १७ वर्षमा भएको मूल उपलब्धि हो ।

र, मधेश स्वाभिमान दिवस

मधेस प्रदेश नामाकरण भएको माघ ३ गते । पहिचानको आधारमा नामाकरण एक मात्र प्रदेश भएको भन्दै मधेश स्वाभिमान दिवस मनाएको छ। सो अवसरमा बुधबार मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले एक वर्षको अवधिमा सम्पन्न गरेका विभिन्न कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरे र उनले आफ्नो कार्यकालको एक वर्षमा सफलताका साथ कार्य सम्पादन गरेको दाबी पनि गरे ।

भौतिक विकासतर्फ रामजानकी बहुउद्देश्य रंगशालालाई प्रदेश गौरव योजनाको रूपमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालाको रूपमा निर्माण कार्य सुरू गरिएको, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण, ८ वटा पूल निर्माण, प्रादेशिक सडक सञ्जाल निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माणलगायतका निर्माण कार्य गरिएको प्रगति विवरणमा समेटिएको हो ।

सिँचाइका विभिन्न ५ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएर १ हजार १ सय ४० हेक्टर जग्गा सिञ्चित गरिएको, भूमिगत सिँचाइतर्फ ४५ वटा डिप ट्यूबवेल र १५ वटा पावर ड्रिल निर्माण भई करीब ९ सय ८० हेक्टर जग्गामा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।

प्रदेशस्तरका नदी तथा खोलाहरूको नियन्त्रण कार्य ८ वटा जिल्लाहरूमा ८ सय १० किलोमिटर सम्पन्न भइ ८सय ५० हेक्टर जग्गा उकास भएको र ८ वटा अति जोखिमयुक्त वस्तीहरूको संरक्षण भएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित जलेश्वर, पोखरिया, भारदह र डुमरिया अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराज र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा २५/२५ बेड र कलैया, गौर, मलंगवा, जलेश्वर र सिरहा अस्पतालमा १५/१५ बेडको एचडियु स्थापना गरी सेवा प्रदान, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेपछि प्रदेशमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूको औसत आयु ७१.५ वर्ष पुगेको बाल तथा मातृ मृत्यु दरमा सुधार आउनुलाई प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको आफ्नो उपलब्धिमा नै राखेको छ ।

प्रदेशमा पोषणमा सुधार हुनुको साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको उल्लेख छ ।

यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ९ मा अध्ययनरत ८६ हजार पाँच सय २३ विद्यार्थीलाई शैक्षिक किटको व्यवस्था गरिएको, विद्यालयहरू संरचना निर्माण हुँदा अपाङ्गमैत्री बनाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा कृषि सहकारी तथा पशुपालन, उद्योग र व्यापार, वन तथा वातावरण शान्ति सुरक्षा तथा सञ्चारको क्षेत्रमा उल्लेख्य कामकाजहरू भएको उल्लेख छ ।