मधेसमा संसदीय विकास कोषको रकम शीर्षक परिवर्तन गरी खर्च गर्ने तयारी

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले संसदीय विकास कोषको रकम सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सो कोषको नाममा रकम खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले शीर्षक परिवर्तन गरी खर्च गर्ने तयारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसदीय विकास कोषको २ अर्ब ३५ करोडको शीर्षक परिवर्तन गरी खर्च गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई तीन करोड रकमको र समानुपातिक सांसदहरूलाई १ करोड बराबरको डेढ महिनाभित्र सम्पन्न हुने योजना दिन प्रदेश सरकारले आह्वान गरिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार संसदीय विकास कोषको रकम खर्चका लागि शीर्षक परिवर्तन गर्न सांसदहरू सहमत छन् ।

उनीहरूकै सहमतिमा सरकारले शीर्षक परिवर्तन गरी बजेट खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।

सो खर्चको लागि सरकारले ल्याउने विधेयकलाई सांसदहरूले सर्वसम्मतीबाट प्रदेश सभामा पारित गर्ने बताइएको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा सदस्यको संसदीय विकास कोष रकमसहित प्रदेश सांसदहरूको संसदीय विकास कोषको रकममा समेत रोक लगाएको छ ।

अदालतको आदेश विपरीत सो कोषको नाममा रकम खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले शीर्षक परिवर्तन गरी रकम चलाउने सहमति भएको हो ।

स्रोतका अनुसार सांसदहरूले जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न हुन सक्ने योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयमा दिन थालेका छन् ।

बैशाखको तेस्रो हप्ताभित्र योजना लिने र सम्भव भए सोही हप्तामा प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने आन्तरिक तयारी थालिएको छ।

यससँगै भौतिक पूर्वाधार, वन, पर्यटन लगायत मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई मन्त्रीहरूको दबाब आउन थालेको बुझिएको छ।

साथै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले रातो किताबमा उल्लेखित योजनाहरूको सम्झौता हुन बाँकी रहेकाहरूको पुनःसम्झौता गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अब सम्झौता हुन बाँकी रहेका योजनाहरूको नयाँ मन्त्रीले आफ्नो सुविधाअनुसार सम्झौता गराउने बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशभन्दा बाहिर कुनै मन्त्रीलाई जानु परे मुख्यमन्त्रीको सहमति अनिवार्य रूपमा लिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।