जग्गा विवादले प्रयोगमा आएन सवा दुई करोड खर्चिएको नमुना माझी बस्ती

काठमाडौं। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका-३ डप्खा बस्तीमा निर्माण भएको एकीकृत नमुना माझी बस्ती जग्गा विवादको कारण प्रयोगमा आउन सकेको छैन।

प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको सहकार्यमा सीमान्तकृत माझी समुदायको स्तरोन्नतिका लागि निर्माण गरिएको उक्त बस्तीमा जग्गा विवाद आएसँगै निवासहरू प्रयोगमा आउन नसकेका हुन् ।

बस्तीमा ४२ वटा २ कोठे घर र शौचालय निर्माण गरिएको छ भने चिल्ड्रेन पार्क, खेल पार्क, स्वास्थ्य संस्थालगायतका विभिन्न संरचनाहरूसमेत रहेका छन् । साथै, बस्तीलाई कम्पाउन्डले घेरेर व्यवस्थित र सुरक्षित बनाइएको छ ।

परापूर्व कालदेखि नै माझी समुदायहरूको बाहुल्यता रहेको उक्त बस्ती भूकम्पले भत्किएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा एकीकृत नमुना माझी बस्ती निर्माण कार्य थालिएको थियो । लागत २ करोड २५ लाख रहेको खाँडादेवी गाउँपालिकाका – ३ अध्यक्ष पुष्करकुमार कार्कीले बताए । जसमा प्रदेश सरकारबाट १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने स्थानीय सरकारबाट ७५ लाख छुटाइएको थियो ।

उक्त बस्तीको उद्घाटन २०७७ सालमा प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । यद्यपि उद्घाटन सत्रको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि एकीकृत नमुना माझी बस्तीमा निवास प्रयोगमा आएको छैन ।

कसरी उत्पन्न भयो जग्गा विवाद ?

व्यक्तिको जग्गा एकिन नगरी घरबासको संरचना निर्माण गरिएसँगै विवाद सुरु भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । जग्गा एकिन नगरी संरचना निर्माण गरिँदा कतिपय एउटै घर दुई व्यक्तिको जग्गामा परेको छ भने कतिपय एउटै व्यक्तिको जग्गामा तीन वटासमेत घर बनेको स्थानीय तथा वडा सदस्य दुर्गा माझी बताउँछन् । उनका अनुसार कसको जग्गामा कति वटा घर बने भन्नेसमेत एकिन छैन ।

‘सीमित व्यक्तिका जग्गामा घर बनेकाले जग्गा नभएका व्यक्तिले घर उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योलको अवस्था छ’, उनले भने ‘स्थानीयहरू आफू आफूमै अन्योल भएका कारण यो बस्ती सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।’

बस्ती निर्माणस्थलमा जग्गा नभएका स्थानीयले घर उपयोग गर्न जग्गा किन्नुपर्ने जग्गावालाको माग रहेको वडा सदस्य माझी बताउँछन् । तर, जग्गाविहीन स्थानीयहरू भने राज्यले नै जग्गा किनिदिनुपर्ने बताउँदै आइरहेको उनको भनाई छ ।

बस्ती निर्माणको काम थाल्दा स्थानीयहरू आफैँ जग्गा दिन राजी रहे पनि अहिले उनीहरू जग्गाको विषयमा विवादमा उत्रिएको स्थानीय सेतीमाया माझी बताउँछिन् । उनका अनुसार अहिले बस्तीका केही स्थानीय सरकारद्वारा निर्मित नयाँ आवासमा अस्थायी रूपमा बस्न थालेका छन् भने कोही विवाद नै गरिरहेका छन् । उनी भन्छिन् ‘कोही बस्न थालिसके, कोही नबस्ने भन्छन् । कसैले मकै, कोदोहरू लगेर राखेका छन् ।’

पालिकाको जवाफ 

खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले बस्ती निर्माणमा पहिलो बाधक स्थानीयहरू नै रहेको बताएका छन् । सुरुमा आफैँ बस्ती निर्माणका लागि जग्गा दिने भनेर हस्ताक्षर गरे पनि अहिले स्थानीयहरू जग्गा नदिने निष्कर्षमा पुगेकाले यो समस्या आएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘सीमान्तकृत समुदायमा गनिने माझी समुदायलाई स्तरोन्नति गर्न र त्यस बस्तीलाई एक पर्यटकीयस्थल बनाउन नमुना माझी बस्ती बनाउन सुरु गरियो । नमुना माझी बस्तीका घरहरूलाई उनीहरूले होमस्टेको रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सक्थे तर स्थानीयको आपसी असमझदारीको कारण काम अघि बढ्न सकेन । सुरुमा आ-आफै जग्गा दिनलाई तयार भए पनि अहिले जग्गाको विषय लिएर स्थानीयहरू विवाद गरिरहेका छन् ।’

उत्पन्न जग्गा विवाद तथा भवन उपयोगसम्बन्धी विवाद स्थानीय सरकारले समाधान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पालिका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।