कश्मीरबारे सर्वोच्चको फैसलापछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको आलेख- ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ को भावना बलियो भयो

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मू-कश्मीरको स्वायत्तता खारेज गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेपछि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यसको स्वागत गर्दै खुसी व्यक्त गरे । सोमबार सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो फैसला गरेको थियो ।

भारतीय जनता पार्टीले प्रारम्भदेखि नै कश्मीरलाई विशेषः स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० को विरोध गर्दै आएको थियो । भारतीय जनता पार्टीको पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जन संघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद मुखर्जी धारा ३७० को विरोध गर्न कश्मीर गएको बेला सन् १९५३ मा श्रीनगर प्रहरी हिरासतमा मारिएका थिए ।

उनले त्यो बेलामै ‘एक निसान, एक विधान, एक प्रधान’ को नारा दिएका थिए । सबै प्रदेशको संवैधानिक हैसियत बराबर हुनुपर्ने मुखर्जीको माग थियो ।

त्यसको ६६ वर्षपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सन् २०१९ अगष्ट ५ मा संसद्‌‌‌को बहुमतबाट धारा ३७० खारेज गरेको थियो । संसद्‌‌‌को उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई राहत दिएको छ । अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री मोदीको भाष्कर दैनिकमा प्रकाशित आलेखको सारसंक्षेप—

भारतको सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालयले अनुच्छेद ३७० र ३५ (ए) खारेज गर्नेबारे ११ डिसेम्बरमा ऐतिहासिक फैसला सुनायो । न्यायालयले आफ्नो फैसलामा भारतको सम्प्रभूता र अखण्डतालाई कायम राखेको छ, जो प्रत्येक भारतीयद्वारा सधैँ सम्हालेर राख्ने गरिँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यो भन्नु सबै प्रकारले उचित हो कि ५ अगष्ट २०१९ को निर्णय संवैधानिक एकीकरणलाई बढाउने उद्देश्यले लिइएको थियो न कि विघटनको उद्देश्यले । सर्वोच्च अदालतले यो तथ्य पनि राम्ररी स्वीकार गरेको छ कि ३७० को स्वरुप स्थायी थिएन ।

जम्मू, कश्मीर र लद्दाखका सुन्दर र शान्त वस्ती, हिउँले ढाकेका पहाडले पुस्तौंदेखि कवि, कलाकार र प्रत्येक भारतीयको मनलाई मन्त्रमुग्ध गर्दै आएका हुन् । तर, पछिल्लो केही दशकमा जम्मू-कश्मीरका विभिन्न स्थानमा यस्तो हिंसा र अस्थीरता देखियो, जसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो ।

दूर्भाग्यबस्, शताब्दीऔंदेखि उपविनेश बन्नुपर्ने, विशेषगरी आर्थिक तथा मानसिक रुपसे पराधीन रहेको कारणले समाजको एक तप्का एकप्रकारले भ्रमित भयो । अन्तत: आधारभूत सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाउनुको साटो द्विविधाको स्थिति बन्यो, जसले थप भ्रम उत्पन्न गर्‍यो । अफसोसको कुरा हो कि जम्मू-कश्मीरलाई यस प्रकारको मानसिकताले व्यापक नोक्सानी भयो ।

देशको स्वतन्त्रताको समयको राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रिय एकताको लागि एक नयाँ सुरुवात गर्ने विकल्प थियो । तर, त्यसो गर्नुको साटो उही भ्रमित दृष्टिकोणलाई जारी राख्ने निर्णय लिइयो । यही कारणले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गरिन पुग्यो ।

मलाई आफ्नो जीवनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै जम्मू-कश्मीर आन्दोलनसँग जोडिने अवसर मिल्यो । मेरो धारणा सधैँ यस्तो रह्यो कि जम्मू-कश्मीर कुनै राजनीतिक मुद्दा हैन, बरु यो समाजको आकांक्षा पूरा गर्ने बारेमा जोडिएको विषय हो ।

डा. श्यामप्रसाद मुखर्जीलाई नेहरु मन्त्रीमण्डलमा एक महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मिलेको थियो । उनी लामो समयसम्म सरकारमा रहिरहन सक्थे । तर, पनि उनले कश्मीरको मुद्दालाई लिएर मन्त्रिमण्डल परित्याग गरी कठिन बाटो रोजे, यसको मूल्य उनले आफ्नो जीवन दिएर चुकाउन पर्‍यो । तर, उनको अथक प्रयास र बलिदानले करोडौं भारतीयलाई कश्मीर मुद्दामा भावनात्मकरूपले जोड्यो ।

त्यसको कयौं वर्षपछि अटलजीले श्रीनगरमा एक सार्वजनिक बैठकमा ‘मानवता’, ‘कश्मीरीपन’ र ‘जम्मूपन’ को प्रभावशाली सन्देश दिए । जो, सधैँप्रेरणाको एक महानस्रोत बनिरह्यो । मेरो सधैँ एक दृढ विश्वास छ कि जम्मू-कश्मीरमा जे-जे भएको थियो, त्यो हाम्रो राष्ट्र र जनतासँगको विश्वासघात थियो ।

ममा यो प्रबल इच्छा थियो कि यो कलंक, जनतामाथि भएको यो अन्याय मेटाउन जे गर्न सक्दछु, अवश्य गर्छु । म जम्मू-कश्मीरका जनताको पीडा कम गर्न काम गर्न चाहन्थे । सरल शब्दमा भन्दा धारा ३७० र ३५ (ए) जम्मू, कश्मीर र लद्दाख सामुन्नेका ठूला बाधा थिए । यो धारा एक यस्तो अभेद्य पर्खालजस्तो थियो, जसले गरिब, दलित, बञ्चित, पिछडिएका र महिलालाई पीडा दिइरहेको थियो । यसैको कारणले जम्मू-कश्मीरका बासिन्दाले त्यो अधिकार र विकास कहिल्यै पाएनन् जो देशका अरु प्रदेशले पाए । यी धाराले राष्ट्रका जनताबीच दूरी पैदा भयो ।

लामो समयदेखि यो मुद्दा र आन्दोलनसँग जोडिएको एक कार्यकर्ताका रुपमा म यसका जटिलतासँग राम्ररी परिचित छु । म यो कुरामा एकदमै प्रष्ट छु कि जम्मू-कश्मीरका जनता विकास चाहन्छन् । आफ्नो क्षमता र सीपअनुरुप भारतको विकासमा योगदान गर्न चाहन्छन् । आफ्नो सन्तानका लागि गुणस्तरीय जीवन चाहन्छन् । एउटा यस्तो जीवन चाहन्छन् जो हिंसा र अनिश्चिताबाट मुक्त होस् ।

डिसेम्बर ११ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ को भावनालाई बलियो बनाएको छ ।