प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सन् २०१९ अगष्ट ५ मा संसदको बहुमतबाट धारा ३७० खारेज गरेको थियो । संसदको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई राहत दिएको छ । अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री मोदीको भाष्कर दैनिकमा प्रकाशित...