प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : फेरिएको परिवेश, नफेरिएको यथार्थ

काठमाडौं । चीन भ्रमण गर्ने नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भारत जाँदाभन्दा अलिक बढी मनोवैज्ञानिक सुविधा प्राप्त हुन्छ । भारत जाँदै गर्दा ‘खबरदार देश बेच्लास्, राष्ट्रहितविरुद्ध सहमति, सम्झौता वा सन्धी गर्लास्’ प्रकारका दबाब बाहिरबाट त छँदैछ, आफ्नै पार्टीपक्ति भित्रबाटै समेत झेल्नुपर्छ । शिरमाथि मनोवैज्ञानिक नै सही तरबारको धार बोकेर हिँड्नुपर्छ ।

भारत जाँदा एयरपोर्टमा पत्रकारलाई भन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ–म देशको हितविरुद्ध कुनै सम्झौता गर्दिनँ । अनि, फर्किँदा भन्नुपर्छ– मैले देशको हितविरुद्ध केही नराम्रो गरेर आएको छैन ।

चीन भ्रमणमा जाँदा भने प्रधानमन्त्रीहरूलाई यो असुविधा हुँदैन । कुनै प्रकारको खबरदारी वा सम्भावित लाञ्छनाको भारी बोक्नुपर्दैन । चीनतिर भनेपछि मान्छे निश्चित हुन्छन्– पक्कै कुनै देशहित विरोधी सहमति, सन्धी, सम्झौता हुनेछैन । चीनले कुनै न कुनै विकास परियोजना दिनेछ । नेपालले चीनलाई दिनु केही छैन । जे हुनु हो, पाउनका लागि हुने हो ।

चीनसँग सम्बन्ध सञ्चालनबारे नेपालमा अक्सर यस्तो जब्बर मनोविज्ञान छ कि, बरु ऋणले थिचिनुपरे पनि परोस्, तर ठूला परियोजनामा सम्झौता होस् । भारतलाई यो देखाइदिऊँ, कि नेपालका लागि चीन पनि छ । तर, चीनसँग गरिने सहमति, सन्धी, सम्झौता कति कागजमै सीमित भएका छन्, कति कार्यान्वयन भएका छन्, देशलाई कति ऋणभार थपिएको छ, विरलै मतलब राखिन्छ ।

यही माहोल र मनोविज्ञानबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्तरी छिमेकी देश चीनको एक हप्ता लामो औपचारिक भ्रमण पूरा गरेका छन् । तर, यस्तो अव्यावहारिक अपेक्षा लिएका आफूलाई राष्ट्रवादी करार गर्ने तप्कालाई भने प्रचण्डको यसपटकको चीन भ्रमणले खिन्न बनाइदिएको छ ।

प्रचण्डको यो भ्रमणले मुलुकका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लाभका लागि के-कस्तो आधार तय भयो वा भएन भन्ने बहसको बेग्लै विषय बन्ला । तर, यस पटकको भ्रमण साङ्गोपाङ्गोरूपमा हेर्दा यतिचाहिँ ढुक्कले भन्न सकिन्छ कि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकलाई भूराजनीतिक, आर्थिक वा रणनीतिक भार वा नोक्सान पर्ने कुनै पनि कार्य गरेनन् । यस हिसाबले उनको भ्रमणलाई व्यावहारिक कोणबाट सफल मान्दा फरक पर्दैन । कुनै हानीनोक्सानी हुनुभन्दा केही नहुनु राम्रो हो । तर, फेरि पनि प्रश्न त उठ्छ– केही नहुनु पनि केही हुनु हो र ? केही गर्नु नै थिएन भने भ्रमणको औचित्यचाहिँ के थियो ?

न्युयोर्क हुँदै बेइजिङबाट ल्हासा पुग्दा नेपालभित्रको प्रतिपक्ष र उनका निकटवर्तीबाट उब्जाइएका भूराजनीतिक प्रश्नको सामान्य दबाब महसुस गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कैलाश मानसरोबर दर्शनपछि शान्त र स्वतन्त्र भावसहित फर्किएका छन् ।

वास्तवमा छिमेकी चीन विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएसँगै उसको राजनीतिक तथा कूटनीतिक ओजन दक्षिण एसियाली मुलुकका आर्थिक, वैदेशिक सुरक्षा नीतिहरूमा राम्रैसँग देखिन थालेको छ । चीनको त्यो ओजनको भार नेपालसहितका छिमेकी देशहरूको घरेलु राजनीतिमा पनि स्पष्ट रूपमा प्रकट हुन थालेको छ । यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीआरआई कार्यान्वयन योजना टुंग्याउन बेइजिङबाट जुन कसरत गरेका थिए, यसलाई उपरोक्त परिस्थितिको उपज मान्दा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु कार्यकर्ता पंक्तिबाट सबैभन्दा बढी सोधिने र बाहिरबाट आक्षेप खेप्नुपर्ने विषय के हुन्थ्यो भने दक्षिण र पश्चिमको दबाबका कारण प्रचण्ड बीआरआईबाट पछि हटे । बीआरआईको दस्तावेज अहिलेसम्म सार्वजनिक छैन । बीआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टको दस्तावेजमा पहुँच नभएको ठूलो तप्का अहिले बीआरआईवादी छ । तर, यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाबमा राख्न सक्छ किनभने बीआरआई राष्ट्रवादको पर्याय भएको छ । विशेषगरी, वामपन्थी तप्कामा ।

नेपालमा चीन र भारत दुवै छिमेकीको भूराजनीतिक आकांक्षा बढेकै छ । उनीहरूको आकांक्षा प्रतिस्पर्धा भएर आइदिँदा नेपाललाई पर्ने अप्ठ्यारोको आयतन पनि बढेकै हुन्छ । यसले भारत र चीनबीच नेपालमा रणनीतिक दरार पनि बेलाबखतमा  सिर्जना गरिदिएको छ । भारत यो क्षेत्रमा परम्परागत दबाब दीगो बनाउन सक्रिय छ । चीन पनि विस्तारित प्रभाव सुदृढ गर्ने भगीरथ प्रयासमा छ।

इतिहास हेर्दा, यी दुई छिमेकी मुलुक कुनै बेलासँगै रहे पनि दोश्रो विश्वयुद्ध पछि एक-अर्काको कित्तामा उभिँदै आएका छन् । भारतका राष्ट्रवादीहरू अंग्रेजविरुद्ध संघर्षमा हुँदा चीनका राष्ट्रवादीहरू जापानी साम्राज्यवादी शक्तिविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका थिए । उनीहरू दुवै त्यो ऐतिहासिक मिसनमा सफल भए । दुवैको सीमा जोडिएको तिब्बत चीनले लिएपछि दुई देशबीच विरोधाभाष उत्पन्न भयो । नेपाल पनि तिब्बतको छिमेकी भएका कारण उनीहरूको विरोधाभासको बाछिटा नेपालमा नपर्ने कुरै भएन ।

तिब्बतको मानचित्र बदलिएको नयाँ परिस्थितिमा सीमा विवाद सुल्झिन नसक्दा भारत र चीनबीच युद्ध हुन पुग्यो १९६२ मा । १९८० को अन्तिममा राजीव गान्धी भारतका प्रधानमन्त्री हुँदा भारत चीन सम्बन्ध सुधार भयो । तर, त्यो सुमधुर सम्बन्ध केही दशक बढी लामो जान सकेन । उनीहरूबीच २१ औं शताब्दीको सुरुवातदेखि नै मनमुटाव सुरु भयो ।

पछिल्लोपटक तीन वर्षअघि गलवान घाँटीमा भएको सैन्य झडप र त्यसपछिका ससाना घटनाक्रमले दुई देशको सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ । यो परिस्थितिले भारत–चीन सम्बन्धका आयामलाई मात्र हैन, नेपालको छिमेक सम्बन्ध सञ्चालन नीतिलाई समेत प्रभावित पारेको छ । चीनकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लोपटक नेपालसहित उसको छिमेकमा रणनीतिक प्रोफाइल बढाएको छ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भुटानसँग सीमा जोडिएको चीनले बंगलादेश, मालदिभ्स र श्रीलंकासँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । यसबाट उसको दक्षिण एसियाली रणनीति र महत्त्वाकांक्षाको स्तर प्रष्ट गर्दछ ।

२०२१ मा २३.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरसँगै दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनको प्रभाव पछिल्ला दशकमा यो क्षेत्र र विश्वमै मज्जाले देखिन थालेको छ । आज चीन दक्षिण एसियाको मुख्य कमर्सियल पार्टनर हो । काराकोरम हिमाली क्षेत्रमा राजमार्गको फ्रन्टियर विस्तार गरेको चीनले हिमालयबाट दक्षिण नेपाल, पाकिस्तान र म्यानमारतर्फ कोरिडोर बनाएको छ । अर्कातिर, भारत र भुटानबाहेक दक्षिण एसियाली मुलुकले चीनको बीआरआईलाई स्वागत गरेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणालाई नेपालले राम्ररी नबुझ्दै सुरुमै स्वागत गरिदियो ।

सन् २०१७ मा त्यसको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा दुई देशबीच हस्ताक्षर नै भयो । कतिपयले यो अवधारणा चीनले छिमेकमा आफ्नो समृद्धि बाँड्न, व्यापार गर्ने मनसायमा आधारित रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । कतिपयले भने संसारमा आर्थिक साम्राज्य खडा गर्न र कमजोर मुलुकमाथि ऋणको भार थोपरेर दीर्घंकालसम्म नियन्त्रण जमाउन यो अवधारणा ल्याएको आरोप पनि लगाइरहेका छन् ।

बीआरआईबारे विश्व आ-आफ्नो स्वार्थ र बुझाइअनुसार दुई ध्रुवमा विभाजित छ । बीआरआई परियोजनाहरूमा लगानीको ढाँचा वा मात्रा, ऋण, अनुदान र त्यसले नेपाललाई हुने लाभका विषयमा नेपालमा कहिल्यै गम्भीर बहस भएको छैन । नेपालमा केवल भावनात्मक बहस हुने गरेको छ कि चीनबाट खर्बौं लगानी ब्रह्मपुत्रझैँ बगेर आइदिन्छ र नेपालको कायापलट हुन्छ । अर्थात्, हामी स्वैरकल्पनाका आधारमा भावनात्मक बहसमा सीमित छौं ।

अन्य देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने चीनले अनुदानमा आधारित होइन, ऋणमा आधारित परियोजना निर्माणमा जोड दिइरहेको छ । जस्तो, चीनले बंगलादेशलाई २४.४५ अर्ब डलर सहुलियत ऋण दियो । कम्बोडियालाई २३ दशमलव ७ करोड डलर ऋण दियो ।

बीआरआईअन्तर्गत भनिएको काठमाडौं रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणका लागि करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण छ । यसको लगानीको के मोडालिटी हुने ? कति सफ्टलोन नेपालले ल्याउने र कहिले कुन तरिकाले उसलाई भुक्तानी (पे ब्याक) गर्ने भन्ने अनुमान लगाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । अझ रोचक त सन् २०२० सम्म नै रसुवागढीभन्दा पर २६ किलोमिटरमा चिनियाँ रेल आउँछ । त्यसपछि त हामीकहाँ आइहाल्छ नि भन्ने परिकल्पनामा नेपाल थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ माघतिर रसुवागढी पुगेर उ त्यो फलानो कान्लाबाट रेल कुद्छ भन्न भ्याएका थिए । न त केरुङसम्म चिनियाँ रेल आयो न ओलीले भनेझैं रसुवागढीको कान्लामा स्यालबाहेक अर्थोक नै केही कुद्यो  । अर्कातिर, नेपालको भारतीय सिमानाको चार किलोमिटर पर रेल कुदिरहेको छ । सीमापारि अर्को देशले रेल कुदाउँदैमा नेपालमा आउने भएदेखि त तराईमा धमाधम रेल कुद्नुपर्ने हो।

तिब्बत नेपालको परम्परागत छिमेकी र चीन मित्र देश थिए । तिब्बतलाई चीनले गाँभेपछि सन् पचासको दशकपछि ऊ हाम्रो छिमेकी हुन आइपुग्यो । नेपाल सरकारले भारतसँग बेलाबेलामा उत्पन्न हुने तनावको प्रतिक्रियामा चीनतिर ढल्किने गरेको पृष्ठभूमि छ । तर, त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा के-कति योगदान पुगेको छ ? त्यसको समीक्षा र निष्कर्ष कसैले निकालेको छैन ।

चीनसँगको सम्बन्धका सन्दर्भमा हामी बढी भावनात्मक र कम व्यावहारिक छौँ । हामीले चीनसँगको सम्बन्धलाई हाम्रो आवश्यकता र व्यवहारिकताका आधारमा हेर्न सकिरहेका छैनौं । भारतीय कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वसित सम्बन्ध तलमाथि भएका बेला ‘देख्लास्’ भन्दै चीनसँग सम्बन्धको गीत गाउनेबाहेक नेपालले केही पनि गर्न सकेको छैन । भन्दा कतिपयलाई धेरैजस्तो लाग्ला तर, अहिलेसम्मको हाम्रो यथार्थ योभन्दा माथि छैन ।

नेपाल-चीन सम्बन्धको सहजताको लागि भौगोलिक जटिलता अवश्य छ तर आजको चीनसँग सहकार्यका लागि भूगोल मात्रै बाधक नहोला, तर के विषयमा के-कस्तो सहकार्य गर्ने र त्यसबाट नेपाललाई के लाभ हुन्छ ? चीनलाई पनि समस्या र आपत्ति हुने छैन भन्नेमा नेपाल कहिल्यै प्रष्ट छैन । नेपालले चीनसँग रेलमार्गमा सहकार्य गर्ने हो कि चीनको प्रविधि, कृषिमा आधुनिकीकरण लगायतका विषयमा अझ प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा भन्ने बहस कहिले होला ? चीनले जे देखाउँछ, त्यतैतिर मुख ताक्ने वा आशा गरेर बस्ने मात्रै हैसियत हो र नेपालको ?

चीनसँग सहकार्य आवश्यक छ, तर त्यसलाई नेपालले भावनात्मक होइन, व्यावहारिक र वस्तुसंगत फाइदामा आधारित भएर हेर्नुपर्छ । नेपालजस्ता साना मुलुकले ठूला मुलुकसँग सहकार्य गर्दा आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ उसको महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाको पछि दौडेर मात्र हुँदैन । नेपाल-चीन सम्बन्धलाई हामी जे-जति भावनात्मक बनाएका छौं सम्बन्धका आयाम र विषयलाई उत्तिकै ‘कस्मेटिक’ बनाइरहेका छौँ ।

केही वर्षअघि प्रकाशित महत्त्वपूर्ण पुस्तक ‘यु एन्ड अस, स्टोरिज अफ चाइना एन्ड नेपाल’ मा नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत जेङ सुयोङले नेपाल चीन सम्बन्ध र भारतका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर गरेका छन् । यी कूटनीतिज्ञ सन् १९६३ मा चिनियाँ सेनाको इन्जिनियरिङ टोली कोदारी राजमार्ग खन्न आउँदा दोभासेका रूपमा कार्यरत थिए । उनको नेपाल अनुभवका कतिपय पाटा विचारयोग्य हुन सक्दछन् ।

सन् १९६० को दशकमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष विश्वबन्धु थापाको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा थियो । थापालाई बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुलमा स्वागत गर्दै चिनियाँ नेता माओले भनेका थिए, ‘ तपाईंहरूले दक्षिण छिमेकी (भारत)सँगको सम्बन्ध प्रभावकारी हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ ( पृष्ठ ९) ।

हरेक नेपाली नेतृत्वलाई चीनले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र आवश्यकताको धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् गरेर भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न सल्लाह दिँदै आएका छन् । यसको अर्थ चीनतिर फर्किदै नफर्किनु भन्ने होइन । नेपालको नेतृत्वले स्वयं आफ्नो स्थितिको सही आकलन गर्न सक्दैन, चीनसँग अव्यावहारिक अपेक्षा राख्छ भन्ने बुझाइ चिनियाँ नेतृत्वमा भएको सन्देश पनि हो यो ।

यो यथार्थ हो कि, चीनको नेपालमा वैचारिक राजनीतिक रुचि छैन, उसको प्राथमिक चासो सुरक्षा हो । नेपालका कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आइदिँदा सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छ, पश्चिमले स्पेस पाउँदैन भन्ने बिगतको एउटा मान्यताबाट चीन अहिले पर गएजस्तो देखिन्छ ।

नेपालको छिमेकी तिब्बत क्षेत्र चीनको ‘सफ्ट बेली’ हो । वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङले कार्यभार सम्हाल्नासाथ छिमेक नीतिमा जोड दिँदै भनेका थिए, ‘चिनियाँ सपना र लक्ष्य पूरा गर्न छिमेकी देशहरूसँगको असल कूटनीति आवश्यक हुन्छ, त्यसमा हामी अघि बढ्छौँ ।’ यही सन्दर्भमा चिनियाँ नेतृत्वले नेपालसँग मुख्य दुईवटा चासो राख्दै आएका छन्, पहिलो, स्थिर र एकीकृत नेपाल, चीनको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । दोस्रो, नेपालको विकासमा चिनियाँ सहयोग र पारस्परिक एवं व्यावहारिक सहकार्य ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा भएका सहमति, उनले चिनियाँ नेतासँग गरेका सम्बाद र जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको सार पनि यही नै हो । उपरोक्त परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीनले यस पटकको भ्रमणमा पनि आफ्ना सरोकारलाई राम्रोसँग व्यक्त गरेको छ । नेपालको ‘एक चीन नीति’ प्रतिको पुन: प्रतिबद्धता, नेपालको भूमिबाट तिब्बती पृथकतावादी आन्दोलन हुन नदिने र नेपाल ‘ताइवानको स्वतन्त्रताको विरुद्ध’मा उभिने संयुक्त वक्तव्यमा भएका विषय त्यसैका अभिव्यक्ति हुन् । नेपाल पक्षका सरोकार भने यसपटक पनि ठोस र मूर्त भएनन् । खोलिने भनिएका नाकाको सूचीमा हिल्ला–ताक्लाकोट छैन, जसको महत्त्व नेपालका लागि किमाथांका र ओलाङचुङगोलाको भन्दा बढी हुन सक्दछ ।

चीनले पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई नै बीआरआई भनेको सन्दर्भमा नेपालमा कर्यान्वयन हुने भनिएका बीआरआई योजनाको लगानी प्रारूप प्रष्ट छैन । नेपालको निर्यात वृद्धि र व्यापार घाटा कम गर्ने पक्षमा उल्लेखनीय योजना वा सहमति छैन । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको चीनको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकाका लागि लाभ साझेदारीको कुनै परिकल्पना छैन । नेपालमा चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने मूर्त प्रस्तावना पनि छैनन् ।

यी यावत् सन्दर्भलाई बेवास्ता गरेर केही प्राविधिक सम्झौतामा सीमित नेपाल–चीन सम्बन्ध र भ्रमणले दीर्घकालीन तथा रणनीतिक अर्थ र महत्त्व राख्दैन ।