माओवादी केन्द्र : पार्टी कि फ्यान क्लब ? ‘माओवाद’ को नियति कि ‘प्रचण्डपथ’ को दुर्गति ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय कमिटी बैठक बुधबारदेखि राजधानी काठमाडौंमा जारी छ । यो पार्टीको आकार र प्रभाव दुवै निरन्तर घट्दो छ तर, राजनीतिक परिदृष्यबाट पूरै ओझेल परिसकेको वा असान्दर्भिक भइसकेको भने छैन ।

पहिलो— प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटको कमजोर तेस्रो पार्टी भए पनि यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रोपटक देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो पार्टीको सोच र निर्णयले अझै राज्यको नीति र प्रवृतिलाई प्रभावित गर्ने क्षमता राख्दछ ।

दोस्रो— देशको राजनीतिक इतिहासमा यो दलको जबर्जस्त प्रभाव रह्यो । ‘हिङ नभएपनि हिङ बाँधेको टालो’ भने जस्तै विरासत बाँकी छ । माओवादी पार्टीको भविष्य के हो, यसै भन्न सकिँदैन तर, यसको इतिहासलाई भने कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन ।

यी दुई मुख्य कारणले गर्दा माओवादीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले देशको ध्यान आफूतिर खिचेको छ ।

पारदर्शीता कि गोप्यता ?

धेरैको अपेक्षा थियो कि माओवादीले पनि यसपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक नेपाली कांग्रेसले जस्तै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने छ । दलभित्रको मनोवृति, सोच र शक्ति सन्तुलनको जनताले आकलन गर्ने अवसर पाउने छन् । राजनीतिक दलहरूको पारदर्शीता अभिबृद्धिमा माओवादीको पनि योगदान हुनेछ । लोकतन्त्रको शुद्धीकरणका लागि यो जरुरी थियो ।

पार्टीका एक महत्त्वपूर्ण नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले ‘लोकतन्त्रमा पारदर्शीता आवश्यक’ भन्दै आफ्नो पार्टीले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने बताएका थिए । तर, अन्ततः ‘गोपनीयता भंग हुने’ तर्क गदै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न अस्वीकार गरियो । माओवादी पङ्क्ति र नेतृत्वले यसलाई कसरी बुझेको छ, त्यो भिन्नै कुरा तर, लोकतान्त्रिक जनमतले भने यसलाई राम्रो मानेको छैन ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल जनताका साझा र सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । जनताले थाहा पाउन नहुने राजनीतिक दलको कुनै गोप्यता नहुनुपर्ने हो । गोप्यताको सिद्धान्त र मान्यता अपारदर्शीता र लोकतान्त्रिक संकुचनसँग सम्बन्धित छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल झन्‌झन् बढी पारदर्शी, खुला र जनताको पहुँचसम्म पुगेको हुनुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण पार्टीभित्रका सोच, विचार, सवाल र व्यक्तित्वलाई जनताबीच सिधै पुर्‍याउने ठूलो अवसर पनि बन्थ्यो । तर, माओवादी पार्टीले लोकतान्त्रिक पारदर्शीतालाई अपेक्षित स्थान र महत्त्व दिन चाहेन । यस मानेमा यो पार्टी नेपाली कांग्रेसभन्दा पछाडि नै रह्यो ।

ओरालो यात्रा सकियो कि फेदैसम्म पुग्छ ?

माओवादीको स्थिति र नियतिलाई लिएर पार्टीभित्रै दुई प्रकारका सोच प्रष्टै देखिएका छन् । एकाथरि भन्छन्– माओवादी निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । नेतृत्वपङ्क्ति सुध्रिने र पार्टीको ओरालो यात्रा रोकिने कुनै छेकछन्द छैन । यही पारा हो भने पार्टी अझै तल झर्छ । फेदैसम्म पुग्नेगरी ओरोलो लागेपछि मात्र नेतृत्वको चेत खुल्न सक्दछ । अनि शून्यबाट फेरि अर्को क्रान्तिकारी यात्रा प्रारम्भ हुन सक्दछ ।

अर्काथरिको मत छ कि पार्टी जति ओरोलो लाग्नु थियो, लागि सक्यो । जति झर्नु थियो, झरिसक्यो । अब झर्ने ठाउँ नै छैन । तर, ओरोलो लाग्ने विन्दु कतिसम्मलाई मान्ने ? के त्यसको कुनै मानक हुन्छ ? माओवादीको ओरालो यात्रा रोकिने कुनै भरपर्दो आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन माओवादी उत्कर्षको उच्च विन्दु थियो । प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचनतर्फ १२० सिटसहित एकल बहुमत ल्याएको थियो भने समानुपातिक तर्फ २९.२८ प्रतिशत मत पाएर सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो । त्यस यताका ३ चुनावमा माओवादी निरन्तर आरोलो यात्रामा छ ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २६ सिटमा सीमित भयो भने समानुपातिकतर्फ १५.२१ प्रतिशत मात्र मत पयो । २०७४ को आम निर्वाचनमा माओवादीको प्रत्यक्षतर्फको सिट एमालेसँगको गठबन्धनको कारणले बढेर ३६ पुगेको थियो तर, समानुपातिक मत झनै ओरालो लागेर १३.६६ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

गत वर्ष भएको पछिल्लो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धनका बाबजुद माओवादी प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटमा सीमित भयो भने समानुपातिकतर्फ ११.१३ प्रतिशत भोटमा सीमित भयो ।

यो नै माओवादीको ओरालो यात्राको अन्तिम विन्दु हो भन्ने कुनै आधार देखिन्न । विगत दुईवटा चुनाव गठबन्धनबाट मात्र लडेको हुँदा माओवादीको वास्तविक क्षमता अझै प्रष्ट छैन । एक्लै चुनाव लड्ने हो भने प्रत्यक्षतर्फ १० सिटभन्दा बढी आउने सम्भावना देखिन्न । नयाँ र वैकल्पिक दलहरूको दबाबको कारण समानुपातिक मत पनि १० प्रतिशतभन्दा तल झर्ने सम्भावना कायमै छ । अर्को चुनावसम्म पुग्दा यो सम्भावना क्रियाशील भयो भने पार्टीको भविष्य कहाँ पुग्ला ?

माओवाद विचार कि ब्रान्ड ?

माओवादी केन्द्रको विचारधारा कुनै वेला मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, प्रचण्डपथ आदि थिए । यी कति ठीक, बेठीक थिए; त्यो भिन्नै कुरा तर, कुनै न कुनै विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा र भाष्य बोकेर हिँडेको थियो माओवादी । आज यो पार्टीको भाष्य वा संकथन के हो कसैले भन्न सक्दैन ।

एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद र प्रचण्डपथ माओवादीले परित्याग गरिसक्यो । एमालेसँगको एकता र नेकपा (नेकपा) निर्माणको अवधिमा नाम र विचार दुवै दृष्टिकोणले ‘माओवाद’ परित्याग गरेकै हो । नेकपा (नेकपा) विभाजनपछि पुनश्च ‘माओवाद’ त पक्रियो तर, यो विचार हो कि ब्रान्ड भन्ने भ्रम कायमै छ । विचारधारा कम र बढी ब्रान्डजस्तो लाग्दछ ।

केही महिना अघि प्रचण्ड स्वयम्‌ले सचिवालय बैठकमा नयाँ पुस्ता र शहरिया मध्यम वर्गले माओवाद स्वीकार नगर्ने हुँदा पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र विचार सबै परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो प्रस्तावबारे जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुनै छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै निर्णय लिइन्छ कि लिइँदैन ? अस्पष्ट छ । मानौं कि उसले माओवाद परित्याग गर्‍यो, त्यसपछि यो पार्टीको विचार के हुने हो ? कि यो दल अब विचारहीनता, अवैचारिकता वा विचारोत्तर युगमा आइपुगेको हो ?

कम्युनिष्ट कि लोकतान्त्रिक पार्टी ?

संचारमाध्यममा चुहिएर आएअनुसार पार्टी बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यले माओवादी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी भएको हुँदा ‘संसदीय व्यवस्थाको भास’ बाट बाहिर ननिस्किएसम्म पार्टीको विकास र पुनरुत्थान सम्भव नभएको तर्क गरेको सुनिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने माओवादीभित्र शास्त्रीय कम्युनिष्ट सोच भएका नेता कार्यकर्ता बाँकी अझै नै छन्, जो माओवादी अझै ‘क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी’ नै हो भन्ने भ्रम पालेर बसेका छन्।

शास्त्रीय कम्युनिष्ट विचारधाराका आफ्नै सिद्धान्त, मान्यता र मूल्यप्र-णाली हुन्छन् । त्यसले सर्वहारा क्रान्ति, वर्गीय राज्य, सर्वहारा वर्गको अधिनाकत्व र वर्गविहीन समाजवादी राज्य हुँदै साम्यवादसम्मको कल्पना गर्दछ । जनयुद्धकालमा माओवादी यस्तै विचारधारामा विश्वास गर्ने पार्टी थियो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर, जनयुद्धको विर्सजन, शान्ति प्रक्रिया, शान्ति समझौता, लडाकु समायोजन, दुईदुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधानपछि पनि माओवादी शास्त्रीय कम्युनिष्ट पार्टी नै हो त ? कि लोकतान्त्रिक राज्यको एक लोकतान्त्रिक दल हो ?

यथार्थमा अब माओवादी संसदीय लोकतन्त्रभित्रको एक सामान्य राजनीतिक घटक मात्र हो । जुन पार्टीले आफैँ यो व्यवस्था र प्रणालीभित्रको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने त्यो कसरी व्यवस्था बाहिरको कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ ? आज प्रणाली र व्यवस्थामा जेजति विकृति र विसंगति छन्, असक्षमता र कमजोरी छन्, त्यसको कारक वा जिम्मेवार स्वयम् माओवादी पनि हो भन्ने जनतालाई लाग्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सत्ता सञ्चालक पार्टी र शास्त्रीय कम्युनिष्ट विचारधाराबीच कुनै तादात्म्यता छ ?

पार्टी कि फ्यान क्लब ?

अहिलेको माओवादी पार्टी २०४० को दशकमा नेकपा (चौम) धारको एक समूह मात्र थियो । त्यसयता करिब ४० वर्षदेखि यो समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरिरहेका छन् । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र साम्यवादी शासन प्रणाली भएका देशका उदाहरण हेर्दा त यो कुनै अनौठो कुरा हैन ।

स्टालिनदेखि माओसम्म, मार्सल टिटोदेखि फिडेल क्यास्त्रोसम्म अधिकांश कम्युनिष्ट नेताहरू या त आजीवन यात दशकौं लामो समय पार्टी नेतृत्व र सत्तामा बसेकै देखिन्छन् । नेपालमै पनि मोहनविक्रम सिंह, सीपी मैनाली, माधव नेपाल, नारायणमान विजुक्छेलगायतले लामो समयदेखि आ-आफ्नो समूहको नेतृत्व छोडेका छैनन् ।

प्रचण्डले पनि यस्तो नेतृत्व संस्कृति कायमै राखेका छन् । उनले पार्टीको नेतृत्व गर्न थालेको करिब ४० वर्ष भयो । अझै एक दशक उनले नेतृत्व छोड्ने सम्भावना छैन । हुन सक्दछ— उनले आजीवन पार्टीको नेतृत्व छोड्ने छैनन् ।

कम्युनिष्ट प्रचलन र प्रणालीमा यो सामान्य कुरा भए पनि लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र संस्कृतिमा आफैँमा नमिल्दो र अनौठो कुरा हो । ५० वर्षमा पनि नेतृत्वको विकल्प नजन्मिने पार्टी र आन्दोलनको भविष्य लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सधैँ शंकाको घेराभित्र हुन्छ। किनकि लोकतन्त्रले अविछिन्न उत्तराधिकारको परिकल्पना गर्दछ, कुनै एक व्यक्तिसँगै जन्मिने र मर्ने पार्टी हैन । लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा संस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, माओवादी पार्टीमा संस्थाभन्दा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

माओवादीमा पार्टी भन्नु नै प्रचण्ड र प्रचण्ड भन्नु नै पार्टी भनेजस्तो अवस्था छ । यसरी त पार्टी हैन, फ्यान क्लब मात्र बन्छ । माओवादी अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जे-जति क्षमता र ओज थियो, त्यो सबै प्रयोग भइसकेको छ । माओवादीले भनेजस्तै नयाँ पुस्ताका मतदाता र निरन्तर विस्तार हुँदो शहरिया मध्यम वर्गमा प्रचण्डको नेतृत्वप्रति थप आशा जाग्ने ठाउँ छैन । यो समस्यालाई बुझेर हल नगर्ने हो भने माओवादी पार्टीको भविष्य झनै संकटमा पर्न सक्दछ ।

फेरि कम्युनिष्ट एकता कि समाजवादी मोर्चा ?

प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ कि आफ्नो बढ्दो उमेर र बुढ्यौलीसँगै माओवादी पार्टीको भविष्य धरापमा छ । नेतृत्वको हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणको कुरा उठ्दा उनीविना हिच्किचाहट सजिलै भन्ने गर्छन्–‘खै साथीहरूले गरिखालान जस्तो छैन, म त कोही देख्दिनँ ।’

जब पार्टीको मूल नेतामा नै पार्टीको भविष्यबारे कुनै आत्मविश्वास छैन भने कसले जोगाइदेला ? जब प्रचण्डलाई नै आफूले उत्पादन गरेका कार्यकर्ताप्रति भरोसा छैन भने माओवादीका अन्य नेतालाई जनताले किन पत्याउँलान् ?सम्भवत: यही चिन्ता र अनिश्चिताले प्रचण्डलाई दुई फरक र समानान्तर रणनीतिमा खेल्ने बनाएको छ । एकातिर उनी समाजवादी मोर्चाको अभ्यास गर्न खोज्दैछन्, अर्कोतिर कम्युनिष्ट एकताको आन्तरिक प्रयास पनि जारी नै छ ।

सुनिन्छ– उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन नेपालमा फेरि एकपटक ‘कम्युनिष्ट एकता’ गराउने कसरतमा छ । २०७४ को चुनावमा जस्तै २०८४ को चुनावअघि आकस्मिकरूपमा एमाले–माओवादी एकता वा गठबन्धन भएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

चीन निकट मानिने माओवादी नेताहरू वर्षामान पुन, कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटाले भित्रभित्रै कम्युनिष्ट एकताको प्रयत्न छोडेका छैनन् । कुनै बेला उनीहरू प्रचण्डका निकट सहयोगी मानिन्थे । तर, एमसीसी प्रकरणपछि प्रचण्डले खेमा परिवर्तन गरेको आशंका स्वयम् उनकै सहयोगीमा छ तसर्थ, छिमेकीको सदाशयता वा प्रयत्न कति सार्थक हुन्छ, यसै भन्न सकिन्न । प्रचण्ड स्वयम् कम्युनिष्ट एकताको भावनाबाट बाहिर भने छैनन् ।

कम्युनिष्ट एकताको बाटोमा एक मात्र तगारो छन, केपी ओली । ओलीले एमाले विधानमा व्यवस्था भएको दुई कार्यकाल अध्यक्षको प्रावधान मानिदिए भने दुई पार्टीको एकता लगभग निश्चित छ । त्यो बेला समाजवादी मोर्चा आफैँ असान्दर्भिक भएर जाने छ । अन्यथा अर्को चुनावमा उनले समाजवादी मोर्चाको वैशाखी टेक्ने प्रयत्न गर्ने छन्, जसको खासै ठूलो माने हुने छैन ।

माओवादीको अवनति : ‘माओवाद’ को नियति कि ‘प्रचण्डपथ’ को दुर्गति ?

करिब एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष र गृहयुद्धमार्फत् माओवादीको उदय भएको थियो । माओवादीको उदयसँगै थुप्रै आशा, अपेक्षा र सपना जोडिएका थिए । यो पार्टी र आन्दोलन नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण र सामाजिक परिवर्तनको अधुरो कार्यभार पूरा गर्ने संवाहक शक्ति हो कि भन्ने जनतालाई लागेको थियो ।

तर, अन्ततः माओवादी त्यही व्यवस्था र प्रणालीमा फर्किएर आउन बाध्य भयो, जसको अन्त्य गर्न भनेर उसले हतियार उठाएको थियो । २०४७ र २०७२ सालको संविधान बीचको आधारभूत भिन्नता हो गणतन्त्र, संघीयता र अर्धसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । बाँकी कुरामा अहिलेको व्यवस्था पनि त्यही संसदीय व्यवस्था नै हो, जसको अन्त्य गर्ने माओवादीहरूको उद्घोष थियो ।

माओवादी कि शास्त्रीय कम्युनिष्ट पार्टी नै रहन राजी हुनुपर्दछ । तब मात्र उसलाई माओवादको विचार र ब्रान्ड सुहाउँछ र स्वीकार्य हुन्छ । अन्यथा माओवादी परित्याग गर्न सहर्ष र साहसिक ढंगले तयार हुनुपर्दछ । माओवाद र लोकतन्त्र दुवै सँगसँगै धेरै लामो समय जान सक्दैनन् ।

त्यति ठूलो संघर्ष र बलिदान गरेर आएको पार्टी एक दशक नपुग्दै किन यति धेरै कमजोर भयो ? किन निरन्तर ओरालो लागेको लाग्यै छ । सम्भवत: यसका दुई वटा कारण छन् ।

पहिलो कारण— स्वयम् माओवादी विचारधारा । जसको बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रसँग कुनै तादात्म्यता हुँदैन । माओवादी कि शास्त्रीय कम्युनिष्ट पार्टी नै रहन राजी हुनुपर्दछ । तब मात्र उसलाई माओवादको विचार र ब्रान्ड सुहाउँछ र स्वीकार्य हुन्छ । अन्यथा माओवादी परित्याग गर्न सहर्ष र साहसिक ढंगले तयार हुनुपर्दछ । माओवाद र लोकतन्त्र दुवै सँगसँगै धेरै लामो समय जान सक्दैनन् ।

दोस्रो कारण–माओवाद र शास्त्रीय कम्युनिष्ट विचारधाराको परित्यागपछि पनि यो पार्टी एकीकृत, जनमुखी, शुद्ध, नैतिक र पारदर्शी रहिदिएको भए जनताले विश्वास गरिरहन सक्थे । सत्ता, शक्ति र सरकारमा आएसँगै प्रचण्ड र उनका सहकर्मीहरूले पनि तिनै गल्तीहरू दोहोर्‍याए, जो कांग्रेस र एमालेले गर्दै आएका थिए । जनताले माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच भिन्नता देख्न छोडे ।

मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल, गोपाल किराती, विप्लव, आहुति आदि जोजो माओवादीबाट फुटेर गए । यसले माओवादी पार्टी र आन्दोलनको गुरुत्वलाई कमजोर भने बनायो । यसर्थमा माओवादीको अवनतिमा माओवादको नियति र प्रचण्डपथको दुर्गति दुवैको मिश्रण छ ।

क्रान्तिकारी कि यथास्थितिवादी ?

२०७२ को संविधान जारी भएका बखत माओवादीले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको प्रारुप, प्रदेशको रचना, सिमांकन र नामांकनलगायतका विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको थियो । तर, माओवादीले यो कुरा बिर्सेको हो कि सम्झेर पनि बिर्सन चाहेको हो ?

माओवादी आज यो संविधान, व्यवस्था र प्रणालीको संस्थापन र संचालक शक्ति बन्ने नाटक गरिरहेको छ, जुन यथार्थमा कांग्रेस–एमालेको वैचारिकीमा टिकेको छ । तसर्थ यो प्रश्न उठ्न स्वाभाविक हो कि माओवादी कस्तो पार्टी हो ? यसले हिजो लेखेका नोट अफ डिसेन्टका आधारमा संवैधानिक परिवर्तनको प्रयास र पैरवी गर्दछ वा अहिलकै संविधानमा सहवरण भएर भागबन्डाको राजनीतिमा मात्र सीमित हुन्छ ?

माओवादी अहिलेको संविधान, व्यवस्था र प्रणालीको संस्थापन र संचालक कि यसलाई परिवर्तन गर्न चाहने क्रान्तिकारी ? यो प्रश्नमा मौन बस्ने सुविधा माओवादीलाई नहुने पर्ने हो तर व्यवहारबाट प्रष्टिँदै छ माओवादी संस्थापन र संचालक हुन चाहन्छ तर, भ्रमचाहिँ अझै क्रान्तिकारी पार्टीको दिन परेको छ ।

माओवादी अहिलेको संविधान, व्यवस्था र प्रणालीको संस्थापन र संचालक कि यसलाई परिवर्तन गर्न चाहने क्रान्तिकारी ? यो प्रश्नमा मौन बस्ने सुविधा माओवादीलाई नहुने पर्ने हो तर व्यवहारबाट प्रष्टिँदै छ माओवादी संस्थापन र संचालक हुन चाहन्छ तर, भ्रमचाहिँ अझै क्रान्तिकारी पार्टीको दिन परेको छ ।

माओवादीको यो द्वैध चरित्र अब धेरै लामो समय जान सक्ने देखिन्न । तसर्थ हुन सक्दछ— माओवादी पार्टी धेरै परसम्म एक्लै जान सक्ने सम्भावना कम छ । कुनै न कुनै बेला, कुनै न कुनै तरिकाले कम्युनिष्ट एकताको च्याङ्लो बर्कोभित्र टाउको लुकाउनु र आफूलाई सुरक्षित अवतरण गरेको खुशीमा रमाउनु नै माओवादीका लागि भविष्यको एक मात्र बाँकी आधार हो ।