सरकार निर्माणमा मेरो संलग्नताले केही बिग्रेको छैन, अप्ठ्यारै परे सोच्छु : सभामुख गौतम

विराटनगर । सभामुख बाबुराम गौतमको समेत संलग्नतामा कोशी प्रदेश सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले शपथ ग्रहणसमेत गरिसकेका छन् ।

गठबन्धन दलहरूसँग ४६ मात्रै सांसद भएपछि सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट सभामुख निर्वाचित गौतमको समेत मत गनेर ४७ पुर्‍याएर सरकार बनेको छ । कोशीमा ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा छ । त्यसैले बहुमत सिद्ध गर्न ४७ अनिवार्य सांसद सङ्ख्या हो ।

सरकार निर्माण प्रक्रियामा संलग्नता भएपछि सभामुख गौतमको व्यापक आलोचना र विरोध भइरहेको छ । त्यसो त संविधान तथा कानूनविद्हरूले सरकारका लागि सभामुखको प्रयोग हुनू संसदीय व्यवस्थाको मृत्यु भएसरह भएको टिप्पणी गरेका छन् । यता विपक्षी दलहरू एमाले र राप्रपाले थापा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गरिसकेका छन् ।

यी घटनाक्रमहरूलाई सभामुख गौतमले कसरी हेरिरहेका छन् ? आलोचना र विरोधको यो ग्राफ अझ बढ्यो भने के हुन्छ ? यी नै विषयवस्तुबारे नेपालभ्यूजले उनै सभामुख गौतमसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार निर्माण प्रक्रियामा तपाईंको संलग्नताबारे आलोचना भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

व्यापक विरोध र आलोचना भइरहेको छ, म पनि हेरिरहेको छु । तर, मैले यसलाई सामान्यरूपमा लिएको छु । मैले गरेको केही होइन, अहिलेसम्म बिग्रेको केही छैन पनि । मैले सिर्फ समस्याको निकास दिने काम गरेको हुँ । वाधाको निरूपण गरेको हुँ ।

तर, सरकार निर्माण प्रक्रियाको तपाईंको संलग्नताले संसदीय व्यवस्थाको मृत्यु भयो भनेर संविधानविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन्, यसलाई मान्ने कि नमान्ने तपाईं ?

सरकार निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुने म पहिलो सभामुख होइन, यसअघि पनि थुप्रैको संलग्नता देखियो । पहिले माननीय सुवास नेम्वाङज्यूको नाम पनि गएको रहेछ । आपत्‌कालीन अवस्थामा सभामुखको पनि हस्ताक्षर चढ्ने परम्परा रहेछ । त्यसपछि मैले पनि नाम पठाएँ । फेरि अवस्था यस्तो थियो कि तपाईंको सरकार दाबीको समय घर्किसक्यो, केही छैन । दुवैतिर ४६/४६ छ । अनि के गर्ने ? यस्तो अवस्थामा मैले समस्याको निरूपण गरेको मात्रै हो ।

अब यसैगरी नै विरोध र आलोचना चुलिँदै गयो भने के गर्नुहुन्छ ? राजीनामा दिनुहुन्छ ?

मैले व्यक्तिगतरूपमा भन्दाखेरिचाहिँ राजीनामाबारे सोचेको छैन । र तपाईंलाई प्रष्टरूपमा भन्दाखेरि कसैले राजीनामा दिनू भनेर दिएको सुझाव पनि मान्नेवाला छैन । म ५ वर्षसम्म सदनको नेतृत्व गर्न चाहन्छु । सही र रचनात्मक ढङ्गले सदन चलाउन चाहन्छु । मर्यादित ढङ्गले सदन चलाएर एउटा नयाँखाले सन्तुलन कायम गर्न चाहन्छु ।

तर, आलोचना र विरोधको ग्राफ बढेको-बढ्यै भएपछि त तपाईं पदमै रहिरहन सक्नुहुन्छ त ?

अब मैले अघि भनेजस्तै म सदनको नेतृत्वको रूपमै रहन चाहन्छु । हुँदै भएन, दिइँदै दिइएन भने त के गर्नु त ? त्यत्तिबेलाको अवस्थाअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । भोलि घटित हुने दुर्घटनाबारे अहिल्यै आकलन गर्न सकिन्न ।

तपाईंको मतसहित गनेर सरकारको दाबी त भयो, तर विश्वासको मत लिँदाचाहिँ के हुन्छ ? यसबारे सोच्नुभएको छ ?

यसबारे म जान्दिनँ । सभामुखले १ पटक समस्याको हल गर्ला, २ पटक गर्ला, ३ पटक गर्ला । तर सधैँ त गर्न सक्दैन । म चाहन्छु— दलहरू आफैँ मिलून् र समस्याको हल गरून् । अब थप मैले केही गर्दिनँ ।

तपाईंको समेत संलग्नताबाट बनेको नयाँ सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरू एमाले र राप्रपा अदालत गएका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसलाई स्वाभाविकरूपमा हेरेको छु । कसैले अन्याय भएको ठान्छ र न्यायको खोजी गर्छ भने ऊ अदालत जानसक्छ । त्यो अधिकार सबैलाई छ । त्यसमा सही गलत न्यायालयले केलाउँछ ।