काम गर्न नसकेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री

सरकारको राज्यशक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बेग्ला–बेग्लै स्तरमा बाँड्ने पद्धति नै संघीयता हो । यो राज्य सञ्चालनसम्बन्धी एक प्रणाली, सिद्धान्त र संयन्त्र पनि हो । यो समृद्धिको साधन र लोकतान्त्रिक पद्धति पनि हो । यो राज्यसत्ता र शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी नागरिकलाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । संघीयता स्वशासन हो । यो बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव समाधान गर्ने र पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने कडी हो । यो राज्यका विभिन्न तहहरूबीच राजनीतिक सत्ता र अधिकारको समुचित बाँडफाँडको सम्झौता।

नेपालमा लामो समयदेखि समावेशी आर्थिक विकास नभएको, समाजमा लैंगिक तथा सामाजिक विभेद नमेटिएको, क्षेत्रीय सन्तुलन नभएको, अल्पसंख्यक जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय उत्पीडनमा परेको, राज्य सञ्चालनमा सबै वर्ग, समूह तथा समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको जस्ता समस्या पहिचान गरिए पनि यी तमाम विभेद हटाई सरकार र जनताबीच समझदारी, सहयोग र मेलमिलापको भावना बढाई आपसी समभाव, प्रेम, श्रद्धा र सहयोगको भावनामा वृद्धि गरी समतामूलक विकास गर्ने उद्देश्यले संघीयता लागू गरियो।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनको व्यवस्था गरी सोहीअनुरूप हाल देशमा ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र १ संघीय सरकार गरी ७६१ सरकार क्रियाशील छन्।

राज्यको पुनर्संरचनासँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल सकेर अर्को कार्यकाल सञ्चालन गरिरहेका छन् । यही क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए कालीकोटका महेन्द्रबहादुर शाहीले । उनी संघीय सरकारको ऊर्जामन्त्री पनि भइसकेका र साविकको कर्णाली अञ्चलको कालीकोटका स्थानीय भएकाले प्रदेशभरीका नागरिकहरूले आशा र भरोसासमेत गरेका थिए । जुन वर्गको उत्थानका लागि भनेर मुक्ति या मृत्युको शंखनाद गर्दै जनयुद्धमा होमिएका शाही माओवादी सेनाका डिभिजन कमान्डरसमेत भएका हुन् । उनको अगुवाइ भएका र गरिएका नारा तथा वाचाहरूको उनले नै बेवास्ता गरे ।

बोलीमा सबै कायापलट गर्ने तर, काममा माखो नमारेका पहिलो मुख्यमन्त्री शाहीले कहिले सडकको फोहोर उठाउने, कहिले जनश्रम गर्नेगरी सस्तो लोकप्रियता कमाउने प्रयास गरे पनि उनको कार्यकालमा यी यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न भए भन्ने केही देखिएन। न कर्णाली राजमार्गको स्तरवृद्धिमा रुचि राखे न कार्यकालमा सुनथराली विमानस्थल चलाए । उनले एउटा काम त गरे बजेट जिल्लाहरूमा प्रशस्त बाँडे । तर, त्यो कार्यकर्ता, उपभोक्तालाई पोस्नेगरी मात्रै ।

सुरुमै जातिगत कुरा उठाएर विवादमा मुछिएका शाहीले आफूले भोग्नुपरेको पीडा बिर्सिए र नागरिकका चाहना पूर्ति गर्ने तर्फ कहिल्यै जवाफदेही बनेनन् । उनी एउटा घेराभन्दा बाहिर निस्किन नसकेकाले देखिँदो काम गर्न नसकेका हुन् उनका केही नजिकका मानिसहरू बताउँछन् । एकातिर सत्ता लफडा त अर्कोतिर आफ्नै पार्टी भित्रका गुटका इच्छा पूरा गर्नमै उनी क्रियाशील भए ।

एकथरी विश्लेषकहरू उनको बारेमा टिप्पणी गर्छन्, कर्णाली प्रदेश सरकारमा उनको पालामा साविकको कर्णालीको दुई तिहाइ थियो । त्यो विकटतालाई उनीहरूले बिर्से र परिणाममुखी दीर्घकालीन योजनाको सुरुवात गर्न सकेनन् । जसका कारण राजनीतिमा सुन्दर भविष्य बोकेका युवाहरूलाई पलायन बनाउने भए । लावालस्करसहित विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर भाषणका भारी बिसाउने काम त महेन्द्र शाहीले गरे । तर, नागरिकका पीडा बिसाउने चौतारी बनाउन सकेनन् । युद्धमा होमिएको कर्णालीको एक युवाले केही गर्छ भन्ने आशा गरेका कर्णालीवासीले उनीबाट निराशा मात्रै पाए । तर, किचेन क्याबिनेटमा बस्नेहरूले भने उनीबाट राम्रै अवसरको कुम्लो बनाए ।

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा नारामै सीमित भयो, दु:खी थप दु:खी बने भने सीमित केही सुखीहरू थप सुखीमा परिणत भए। पहिलो मुख्यमन्त्री शाहीले पूरै कार्यकालको उपभोग गर्न पाएनन् । पूरै कार्यकालभरि काम गर्न पाएको भए धेरै गर्थें भनेर उम्किने बहाना त शाहीसँग होला । तर, पूरै अवधि पाएको भए पनि केही गर्न नसकिने नेताका रूपमा उनी स्थापित भए ।

फ्लोरक्रस गरेर ऐतिहासिक प्रदेशका रूपमा चिनिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको फेरि नेतृत्व गरे हुम्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले । प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भाग्यमानी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् अर्का जीवनबहादुर । देश विदेश घुमेका, पढेलेखेका, यसअघि संघीय पर्यटनमन्त्री समेत बनेका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले जसरी महेन्द्रबहादुर शाहीले माखै मारेनन् भन्थे आफूले पनि देखिने केही काम गर्न सकेनन् । अघिल्लै क्रमको निरन्तरता भयो । सत्ता साझेदारहरूको किचलोमै रूमलिएका मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारी तन्त्रका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको समेत भन्न भ्याए । उनैले आफ्ना कार्यकर्ताहरू पाल्ने उपभोक्तामुखी बजेट बाँड्ने कामलाई निरन्तरता दिए । तर, नागरिकको समस्या समधान गर्न ध्यान दिएनन् ।

नागरिकको समस्या हल गर्न शाहीले अघि सारे ६ ‘ब’ ।  उनले ६ ‘ब’ ले कर्णालीको समृद्धि ल्याउने रटान छाडेनन् । तर  शाहीको ६ ‘ब’ मध्ये एउटा ‘ब’ले पनि काम गरेन । उनले एउटा ६ ‘ब’ पनि कार्यान्वयन गरेनन् । आशा देखाएर उनले पनि नागरिकलाई निरास बनाए । र आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे । उनले देखिने गरी काम गरेको भनेको आफ्ना परिवारका सदस्यलाई लोकसेवा आयोगको सदस्य नियुक्ति गर्नु मात्रै हो ।

कर्णाली प्रदेशको अर्को मुख्यमन्त्री बनेका छन् रुकुमपश्चिमका राजकुमार शर्मा । शर्माको नारा छ ‘कर्णालीको एकमा मात्रै शत्रु गरिबी हो’ भन्छन् । प्रत्येक वर्ष कर्णालीका १० हजार नागरिकलाई रोजगारी दिने आश्वासन बाँडेका छन् । नागरिकका समस्या समधान गर्न भनेर जनयुद्ध लडेरै आएका शर्मालाई काम गर्न सजिलो भने उनलाई छैन ।

शर्माको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ । शर्माले गैरजिम्मेवार व्यक्तिबाट बजेट बनाउन लगाएको आरोप उनीमाथि छ । कथनी र करनीमा तारतम्य नमिलेको कर्णालीमा गर्न चाहे अन्य प्रदेशभन्दा धेरै स्रोतसाधन भए पनि त्यसको उपयोग गर्न कुनै सरकारले सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा शर्माले चाहे भने धेरै गर्न सक्छन् ।