कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै एमाले र माओवादीमा विवाद चर्कियो

सुर्खेत । केन्द्रको सत्ता राजनीतिमा भएको परिवर्तनसँगै कर्णालीमा भने फरकखालको विवाद देखिएको छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक विवाद चर्किएको छ।

विवादकै कारण एमालेका एकजना मन्त्रीले शपथ नै लिएनन् । माओवादीबाट मन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेका केहीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

पहिले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन हुँदा कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री थिए । नयाँ गठबन्धन बनेपछि भागवण्डा गर्दा कर्णाली एमालेको भागमा पर्यो । तर, शर्माले कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री नछाड्ने अडान लिए । तर, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दबाबमा उनी पछि हटे ।

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । चैत्र २८ गते मुख्ममन्त्री बनेका कँडेलले लामो समयसम्म पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेनन् । त्यसको मुख्य कारण दुई दलको विवाद थियो । हिजो मंगलबार कँडेलले ६ जना मन्त्री बनाएका छन् । तर, यो सँगै दुवै पार्टीमा चर्को विवाद सुरु भएको छ ।

माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा महेन्द्र केसी, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा रणसिंह परियार, सामाजिक विकास मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही र दुर्ग रावतलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनायो ।

एमालेको भागमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र कानुन मन्त्रालय परेको थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो दलबाट शेरबहादुर बुढालाई भौतिक, विनोदकुमार शाहलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । कानुन मन्त्रालय आफैसँग राखे । एमालेकै गमता विकलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

मन्त्री छनोटको विषयलाई लिएर माओवादी र एमालेमा विवाद चर्केको छ । विवादकै कारण एमालेबाट कृषि मन्त्री नियुक्त भएका विनोदकुमार शाहले शपथ नै बहिस्कार गरेका छन् । माओवादीभित्र पनि सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले कृषि मन्त्रालयको  जिम्मा दिएपछि एमाले सांसद विनोदकुमार शाह रुष्ट बने र शपथ नै लिएनन् । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरेका थिए ।

कर्णाली एमालेमा कँडेल र शाहबीच गुटगत राजनीति छ । पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरीत मन्त्री नियुक्त गरेको र शपथ गर्ने बेलासम्म कुन मन्त्रालय हो भन्ने थाहा नभनेकाले आफू नगएको सांसद शाहले बताए । ‘मुख्य कुरा वरियताको हो ।’ उनले भने, ‘शपथ ग्रहणमा जानुभन्दा पहिला एक मिनेटसम्म पनि तिमीलाई फलानो मन्त्रालयमा हो भनेर भनिएन । कुन मन्त्रालय हो भनेर सोधेँ, मुख्यमन्त्रीले शपथमा आऊ कुन मन्त्री हो त्यहीँ थाहा हुन्छ भनेर जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि उहाँले फोन उठाउनुभएन ।’

माओवादीका सांसद विन्दमानले पनि सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूलाई मन्त्री बन्न रोकेपछि सांसद विष्टले दलका नेतालाई ‘श्री ३ शर्मा महाराज’को संज्ञा दिएका छन् ।

मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका विष्टले पुर्व मुख्यमन्त्री एवम् माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै ‘श्री ३ शर्मा महाराज’को संज्ञा दिएका हुन् ।

उनले सामाजिक संजालमा भनेका छन्, ‘श्री ३ शर्मा महाराजको उपनिवेशमा गाह्रो छ हो साथी हो ।’ विष्टलाई यसअघि नै मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा हेरिएको थियो । तर, त्यो बेला उनले नेता मान्दै आएका शक्तिबहादुर बस्नेतले सहयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका थिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भइसकेका विष्ट यो पटक पनि अर्थ पाउनेमा विश्वस्त थिए । तर, दलका नेता शर्माले आफ्नो जिल्ला रुकुम पश्चिमका सांसद महेन्द्र केसीलाई अर्थमन्त्री बनाएपछि विष्ट असन्तुष्ट बनेका हुन् ।