विचार

लहड र राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा खोलिने दूतावासले मुलुकको साख बढाउला ?

अहिले सबैको अनुभूति के हो भने नेपाल विश्व समुदायमा एक्लिन थालेको छ । अनुभवहीन, कृपापात्र वा चन्दा दिएर नियुक्ति पाउने चलन चलेको हुनाले राजदूतको पदले मुलुककै अवमूल्यन भइरहेको छ । वास्तवमा यो मुलुकको साखका लागि जोखिमको अवस्था हो ।

दीपक शर्मा

एउटा पुरानो प्रसङ्गबाट सुरू गरौँ ।

२०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालका लागि तत्कालीन क्यानेडियन राजदूतसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुराकानीको सिलसिलामा भने, “म तपाईंलाई नयाँ खुसीको खबर सुनाउँदैछु । तपाईंको देश (क्यानडा) मा हामी नै राजदूतावास खोल्दैछौँ ।”

नयाँदिल्ली बसेर नेपाल मामिला हेर्ने गरेका ती राजदूत उत्साही वा निराश दुवै भएनन् । बरु उनले जवाफ दिए, “यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा त हो । तर, आर्थिक स्रोत सीमित रहेको नेपालका लागि खर्चिलो निर्णय हो । दूतावास स्थापना गर्दैमा दुई देशबीचको सम्बन्धले गति लिँदैन भन्ने कुरा तपाईंजस्तो अनुभवी राजनीतिज्ञलाई जति कसलाई थाहा होला र !”

करिब-करिब पाँच करोड नेपाली रूपैयाँ खर्च गरेर दूतावास खोल्नु नपर्ने घुमाउरो सुझाव ती कुटनीतिज्ञको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा क्यानडामा दूतावास स्थापना भयो । अनि, अवकास पाएलगत्तै तत्कालीन मुख्य सचिव डा. भोजराज घिमिरेलाई सरकारले राजदूतका रूपमा पठायो ।

त्यही सरकारले दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा पनि दूतावास स्थापना गरेको थियो । त्यसबेला जीवितै रहेका कोइराला र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका वरिपरिका मानिसलाई माथि उल्लेखित सन्दर्भम भलीभाँती थाहा छ । संयोग वा दूर्भाग्य, प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले कात्तिक २३ गते पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना गर्ने र त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरिरहेका सनिल नेपाललाई राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दोश्रो जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्म जति पनि दूतावास खोलिएको छ, आफ्ना मानिसलाई भर्ती गर्ने र राजनीतिक तथा कर्मचारीको भागबन्डा गर्नेबाहेक अरु कुनै प्रगति भएको छैन । अहिले पोर्चुगलमा दूतावास खोल्न नेपालीका संघसंगठनले माग गरेका हुन् । तर, दूतावास खोल्ने विषय नेपालीलाई राहदानी वितरण र कन्सुलर सुविधा मात्र होइन, त्यो देशसँग बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको विषय हो भन्ने यथार्थ सरकारलाई थाहा नभएको होइन । सरकारले लहडका आधारमा कूटनीतिमाथि राजनीति गर्ने रोगलाई निरन्तरता दिएको छ ।

विश्वमा लामो इतिहास र स्वतन्त्र पहिचान भएका एक दर्जन मुलुकमा पर्ने नेपालसँग दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको सबैभन्दा पुरानो अनुभव छ । दक्षिण एसियामा ब्रिटिश उपनिवेश छँदा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा सन् १९३४ मा नेपालले बेलायतमा दूतावास खोलेको थियो । नेपालको स्वतन्त्र, सार्वभौमिक हैसियतलाई कायम गर्ने र त्यो बेलाको ब्रिटिश साम्राज्यसँगबराबरीको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले लण्डनमा दूतावास स्थापना भएको थियो । त्यसपछि नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सन् १९४७ अप्रिलमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो । छिमेकी मुलुक भारत नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको तेस्रो मुलुक हो । र, चीन कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको चौथो मुलुक हो ।

विसं २०१४ सालसम्म बेलायतमा भएका राजदूतले अमेरिका हेर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए भने दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत चीन र जापानका लागि पनि राजदूत थिए । त्यसबेला नेपालको आर्थिक र राजनीतिक काम बेलायत र भारतमा भएका कारण नेपालका सबैभन्दा ठूला दूतावास लण्डन र दिल्लीमा थिए । नेपालमा पनि सबैभन्दा पहिला बेलायत र त्यसपछि छिमेकी भारतले दूतावास स्थापना गरेका थिए । कुनै समय अमेरिका र चीनका भारतस्थित राजदूतले नेपाल हेर्दै आएका थिए । राजनीतिक र आर्थिक कारोबार थपिँदै गएपछि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ, चीन र जापानका लागि बेग्लाबेग्लै दूतावास र नियोग खोलियो भने अलग-अगल राजदूत नियुक्त भए ।

पृष्ठभूमि पल्टाएर हेर्ने हो भने २१औं शताब्दीको प्रारम्भसम्म नेपालको राजनीतिक र आर्थिक आवश्यकताका कारण नेपाली दूतावास खोलिएका थिए । स्वतन्त्र र सावैभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई विश्व समुदायमा बलियो पार्ने मूल अभिप्राय थियो ।

त्यसैले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र चीन, अफ्रिकाका लागि इजिप्ट तथा माल्दिभ्स र भुटानबाहेक सार्कका सबै मुलुकमा दूतावास खोलेको थियो । त्यसले नेपालको स्वतन्त्र हैसियत सुदृढ पार्दै लगेको थियो । सन् ५० को दशकमा अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका मुलुक सहभागी वाङदुङ् सम्मेलनले परराष्ट्र नीतिमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो । उक्त सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एसियाका दुई मुलुकमा नेपाल र भारत मात्रै थिए ।

सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोश्लाभियाको बेलग्रेडमा भएको असंलग्न राष्ट्रको पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एशियाका तीनवटा मुलुकमा नेपाल, भारत र श्रीलंका थिए । बेलग्रेड सम्मेलनताका नेपालप्रति विश्वको राजनीतिक आकर्षण नै बढेको थियो । जसका कारण विश्वका शक्तिशाली देशका शीर्ष नेताको नियमित भ्रमण हुन्थ्यो । जर्मनीका चान्सलर, अमेरिकाका उपराष्ट्रपति, बेलायती महारानीको नेपाल भ्रमण भएको थियो भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‌मा दुईपटक सदस्य चुनिएको थियो । यो फेहरिस्त लामो छ ।

नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्व सुदृढ तुल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक विकासका लागि हाम्रा दूतावासको भूमिका त्यतिबेला सक्षम थियो । त्यो बेलासम्म राजदूतहरूको नियुक्ती अपवादबाहेक सक्षम व्यक्तिबाट भएको छ । परराष्ट्र मामिलामा अनुभव हासिल गरेका वा अनुभवि राजनीतिक व्यक्तित्वलाई मात्रै विभिन्न मुलुकमा राजदूत बनाइएको छ । अन्य मुलुकले पनि उच्चस्तरीय व्यक्तित्वलाई राजदूत नियुक्त गरेर पठाउने गरेका थिए ।

नेपालले सक्रिय राजनीतिज्ञ ऋषिकेश शाह, भुतपूर्व प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, भुतपूर्व परराष्ट्रसचिव पदमबहादुर खत्रीलाई अमेरिकाको राजदूतका रूपमा पठाएको थियो । भारतका लागि नेपालले परराष्ट्र सचिव भइसकेका नरप्रताप थापा, यदुनाथ खनाल र पूर्वमन्त्री बेदानन्द झालाई पठाएको थियो । नेपालले पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सोभियत संघ पठाएको थियो भने पेरिसका लागि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कृष्णराज अर्याललाई राजदूतमा पठाएको थियो ।

यो गर्विलो इतिहास आज विस्मृतिमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । अहिले ३४ दूतावास र ६ वटा महावाणिज्य दूतावासससमेत ४० कूटनीतिक मिसनमा नेपालले वर्षेनी पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ ।

अहिले भएकै दूतावासका सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । क्यानडा, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, म्यानमार, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिलमा नेपालले दूतावास सञ्चालन गर्नुको औचित्य पुष्टि हन सकेको छैन । कुनै बेला इन्डोनेसियाका सुकार्नो र लिवियाका कर्नेल गद्दाफीले नेपालमा दूतावास खोलेका थिए । पछि बन्द भयो । अहिले नेपालको बजेट बालुवामा पानी जस्तो बनाएर अन्तराष्ट्रिय नियुक्तीलाई भर्तिकेन्द्र बनाइनु बिडम्बनापूर्ण छ ।

आवश्यकताभन्दा बढी खर्च अनि स्तरहीन व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्त गर्ने कामका कारण हामीकहाँ पनि अरु देशले उच्चस्तरीय सम्पर्क नभएका निम्नस्तरका कर्मचारीलाई राजदूत बनाएर पठाइरहेका छन् ।

पछिल्लोपटक नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण र पूर्वी एसिया निर्देशक पदमा चुनाव नराम्ररी हारेको छ । यतिसम्म कि हाम्रा उम्मेदवारलाई जिताउन कूटनीतिक ‘लबिङ्ग’समेत गर्न चुकेको सरकारले अब पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेर जगहँसाइ गरेको छ ।

रोजगारीमा नेपाली गएका साउदी अरेयिबा, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र अन्य देशमा श्रम प्रतिनिधिको कार्यालय स्थापना नै काफी हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा छिमेकी भारत, चीन,विश्वमहाशक्तिका हिसाबले अमेरिका, रुस, परम्परागत मित्र बेलायत, हामीलाई मद्दत गर्ने जापान र जर्मनीलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । र, त्यहाँस्थित नियोगहरू सुविधा सम्पन्न बनाएर क्षमतावान् कर्मचारी र राजदूत पठाइनुपर्छ ।

हाल भएका दूतावासहरूको प्रभावकारिता अध्ययन नगरी सरकारले जथाभावी नयाँ दूतावास खोल्नुले नेपालको प्रतिष्ठा बढेको छैन, बढ्दैन । नेपालीको संख्या बढिरहेको भन्ने नाममा यसअघि ओमान, बहराइन र स्पेनमा दूतावास खोलिए जसको कुनै अर्थ छैन । अहिले त्यही लहडमा पोर्चुगल थपिएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओली परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला सुरक्षा परिषद्‌मा नेपालले चुनाव हारेको विषयमा कहिल्यै समीक्षा भएन । त्यसको परिणाम नेपालले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि अघि सार्दा कसैले पनि समर्थन नगर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । त्यतिमात्र नभएर नपालले राष्ट्रसंघ महासभाको अध्यक्षमा पनि चुनाव हार्नुपर्‍यो । अहिले पनि राष्ट्रसंघका अर्थपूर्ण निकायमा नेपाल नेतृत्वदायी हुने अवस्था छैन । कारण, कूटनीति सञ्चालनको असक्षमता हो ।

दुनियाँलाई थाहा भएको विषय के हो भने दूतावास वा महावाणिज्य दूतावास सञ्चालनको एउटा मात्रै उद्देश्य हुन्छ, देशको राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक हितको दृष्टिबाट दूतावास खोलिन्छ भने आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि महावाणिज्य दूतावास खोलिन्छ । राजनीतिक, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा दूतावास खुल्छन् र बन्द गरिन्छन् ।

नेपालले सन् १९६० को दशकमा इटलीको रोममा आवासीय दूतावास खोलेको थियो । तर, त्यसको उपादेयता नभएपछि बन्द गरियो । इरानका राजा शाह रेजा पहल्बीका पालामा नेपालले तेहरानमा दूतावास खोल्यो, तर उपादेयता नभएपछि बन्द गरियो । दुई देशबीचको राजसंस्थाबीचको सम्बन्धका कारण खुलेको दूतावास इरानमा क्रान्ति सुरू हुनुअगाडि बन्द भयो । राजा महेन्द्रकै पालामा इटलीको रोममा खोलिएको नेपाली दूतावास प्रयोजनविहीन भएपछि बन्द भयो । नेपालमा बढीभन्दा बढी मुलुकले दूतावास खोलुन् भन्ने तत्कालीन राजा महेन्द्रको चाहनाअनुसार प्रस्ताव आउनासाथ धमाधम दूतावास खोल्न स्वीकृति दिएको थियो ।

इन्डोनेसियाले राष्ट्रपति सुकार्नोका पालामा काठमाडौंमा दूतावास स्थापना गर्‍यो । पुतलीसडकमा रहेको दूतावास राष्ट्रपति सुकार्नोकै पालामा बन्द भयो र बर्माबाट इन्डोनेसियाली राजदूतले नेपाल हेर्न थाले ।

सन् सत्तरीको दशकमा लिबियाका तत्कालीन नेता कर्नेल मोहम्मद गद्दाफीले तेस्रो विश्वको नेता बन्ने लहडका साथ विश्वभर दूतावास सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेअनुसार काठमाडौंको डिल्लीबजारमा लिबियाको दूतावास स्थापना भयो । त्यतिबेला लिबिया–इजरायल सम्बन्ध राम्रो थिएन । इजरायलका विदेशमन्त्री मोस्यो दयान काठमाडौं आउँदै थिए । इजरायली मन्त्री आउनुअघि नै लिबियाले दूतवास बन्द गर्‍यो । त्यो एउटा गजबको संयोग थियो ।

त्यसकारण, परिवर्तित परिप्रेक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय, छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्वमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता बढाउनुपर्छ । र, कूटनीतिक नियोगहरूको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । संसद्‌को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका समितिहरूको सुझावका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगहरूको पुनसंरचना गर्नु जरुरी छ । लहडका आधारमा दूतावास खोल्ने होइन ।

पछिल्लो परिवर्तनपछि नेपाल नयाँ परिप्रेक्ष्यमा छ । हाम्रा राष्ट्रिय, छिमेकी, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश परिवर्तन भइरहेका छन् । छिमेकीहरूको शक्तिको आयतन बढेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि हाम्रो आन्तरिक परिप्रेक्ष्य पनि बदलिएको छ । छिमेकीसँग हाम्रो चाहना र हामीसँग छिमेकीको चाहना पनि अहिले बदलिएका छन् । क्षेत्रीयरूपमा भारत र चीनबीचको सम्बन्धको आयाममा फेरबदल आइरहेको छ ।

अझ, दक्षिण एशियाकै परिप्रेक्ष्य बदलिएको छ । विश्वपरिप्रेक्ष्यमा हामी सानो छैनौँ तर, दुई छिमेकी मुलुकमाझ हामी सानो र कमजोर छौँ । विदेश मामिला, आर्थिक विकास र कुटनीति सञ्चालनको क्षमता बढाउने विषयमा दलहरूबीच एकमत हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । दलहरूले भागबन्डामा मात्रै होइन, बृहतर राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दामा सहमति कायम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हामी वरिपरि तीनवटा आणविक शक्ति राष्ट्र चीन, भारत र पाकिस्तान छन् ।

हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थानमा छ । त्यसकारण, राष्ट्रिय, छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्वमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता बढाउनुपर्छ । मन्त्रालयमा थिंकट्यांकहरूको एउटा संयन्त्र राख्नुपर्छ, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । विश्व र वरपर भएका घटनाले पार्नसक्ने प्रभावका विषयमा सुझाव दिइरहने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि कूटनीतिक नियोगहरूलाई सञ्चालन गर्नसक्ने संरचना चाहिन्छ । किनभने मुलुकको व्यक्तित्व हो परराष्ट्र मन्त्रालय । हाम्रो आर्थिक कूटनीति र राष्ट्रिय स्वार्थको सेवा गर्ने सक्षम राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ । र साधनस्रोतसमेत थपिनुपर्छ । अहिले जे भएको छ, यसले मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थलाई खण्डित गरेको छ ।