मानव अधिकारका पक्षमा

मानव अधिकार भन्नाले मानवोचित व्यवहारका लागी आवश्यक पर्ने अधिकारको समष्टिगत रूप हो । मानव अधिकारको दायरा व्यापक हुन्छ ।

सन्धि सम्झौताहरूबाट संहिताबद्ध गरिएको हुन्छ । यो खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हो । स्थानीय अदालत देखी मानव अधिकारका समितिहरू सम्म यसको उपचारको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ ।

मानव अधिकार मानवका लागी अधिकार हो । मानव अधिकार सर्वमान्य, नैसर्गिक, जन्मसिद्ध, अहरणीय, अविभाज्य, अपरिहार्य मानवको अधिकार हो । मानव अधिकारले देशको स्तर र अवस्थालाई देखाउँछ ।

मानव अधिकार अन्तर्गत व्यक्तिका जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाबारे संविधान र प्रचलित कानुन प्रदत्त अधिकार पर्दछन् ।

साथै सम्बन्धित देश पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा निहित अधिकार पर्दछन् । संसारभर डिसेम्बर १० मा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ ।

समाज भित्रको तरमारा वर्गले विधि र नीतिबाट प्राप्त सबै हकहरूको सार्वजनिक लाभको अवस्था भोगी विशिष्ट स्थितिमा रहने र दीनहीन वर्गको लागि राज्य वा सामाजिक पद्धतिको सहयोगको आवश्यकता पर्ने हो ।

त्यही वर्गबाट त्यस्तो चाहिएको बेला सबै सेवा सुविधाबाट चाहिएको बेला च्यूत भएर बस्नुपरेको अवस्था कानुन, न्याय र सभ्यताका दृष्टिले समेत असह्य हुन्छ । मानव अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले बोकेको हुन्छ ।

सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी तथा संवैधानिक प्रतिबद्धता अनुरूप जनताप्रतिको सरकारी दायित्व पुरा गर्नुपर्छ ।

सरकारले मानव अधिकार मौलिक हक कार्यान्वयनका सिलसिलामा कार्यान्वयन र प्रचलनमा ल्याउनु पर्छ । लोकतन्त्रमा मात्र मानव अधिकार सम्भव छ ।

लोकतान्त्रिक संविधानका मौलिक हकमा जीवन, स्वतन्त्रता र समानताका लागी मानव अधिकार उल्लेखित हुन्छ ।

मानव अधिकारका आधारमा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक र भौतिक कल्याण प्राप्त भएमा मात्र मर्यादित जीवन जिउन पाइन्छ । मानव अधिकारले व्यक्तिलाई पूर्ण व्यक्तित्वको विकास गराउँछ ।

मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार, आधारभूत अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार पनि भनिन्छ । मानवीय मर्यादा र सम्मानको ख्याल गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महान् उपलब्धि हो । खासमा मानवलाई उसको इच्छा विपरीतका कुनै काम गरिनु हुँदैन भन्ने हो ।

मानव अधिकारको अवधारणा प्राकृतिक कानुन र प्राकृतिक अधिकार आएको हो । महान् दार्शनिक प्लेटोले रिपब्लिकमा सार्वभौमिक सत्यको मान्यताको प्रस्तावलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने भनेका छन् ।

‘सिसेरोको द ल’मा नागरिक कानुन भन्दा एक श्रेष्ठतम् सार्वभौमिक मानव अधिकार आवश्यक छ भनेर मानव अधिकारको अवधारणा सुरु भएको देखिन्छ ।

इङल्याण्डमा सन् १२१५, जुनमा जारी म्याग्नाकार्टाले राजा र सरकार कानुन भन्दा माथि हुँदैन भन्दै निरङ्कुशता माथि अङ्कुश लगाइदियो ।

म्याग्नाकार्टाले सम्पत्ति अतिक्रमणमा रोक लगायो, न्यायिक जाँचबुझ बेगर गैर कानुनी थुनामा राख्न नपाइने, गैर कानुनी रूपमा कर उठाउन नपाइने, व्यापारीलाई आवतजावतको स्वतन्त्रता दिने जस्ता आधारभूत मानवीय अधिकारको व्यवस्था स्थापित गर्‍यो ।
यसैक्रममा सन् १६२८ मा पेटिशन अफ राइट्स, १६८९ माबिल अफ राइट्स जारी भएपछि अझ विकसित हुँदै आएको हो ।

अमेरिकी घोषणापत्र १७७६, भर्जिनिया बिल अफ राइट्स, १७८९ को फ्रेन्च घोषणापत्र आदी महत्त्वपूर्ण हुन् ।

विश्व युद्धका क्रममा क्रूर अमानवीय कर्तुत र भएका जनधनको क्षति पछि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले मात्र शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा शक्तिशाली देश र युद्धरत पक्षहरू सहमत भए ।

दोस्रो विश्व युद्धपछि स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्यहरूमा मुख्यतः विश्वमा शान्ति स्थापना र मानव अधिकार संरक्षण पर्दछन् ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेकलिन डी रुजवेल्टले १९४१ मा चार प्रकारका स्वतन्त्रता जसमा वाक स्वतन्त्रता, धर्म मान्ने स्वतन्त्रता, अभावबाट मुक्ति र भयबाट मुक्तिको उद्घोष गरिदिए ।

नेपाली कांग्रेसको झन्डामा उल्लेखित चार ताराले पनि स्वतन्त्रताको संकेत गरेका छन् ।

त्यसैले स्वतन्त्रता भनेको मानव अधिकारको सर्वोच्च रूप हो । राष्ट्रियता, लिग, वश, भाषा, धर्मको भेदभाव गर्न पाइँदैन । राज्यले उनीहरूका अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्छ ।

१९४१ म विन्स्टन चर्चिल र रुजवेल्टले जारी गरेको एट्लाण्टिक घोषणापत्रमा शान्ति कामना गर्दै मानिसले भयमुक्त तवरले स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन पाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न आह्वान गरेका थिए ।

१८१४ को पेरिस सन्धी र १८१५ को भियना कन्भेन्सनले दास प्रथा उन्मुलन गरेर मानव अधिकारका स्थापना गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पछि १०, डिसेम्बर १९४८ (पेरिस) मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भयो । र मानविकी कानुनको अवधारणा विकास भएको हो ।

जसअन्तर्गत, युद्धमा घाइते सैनिकको उद्धार, उपचार, पुनस्थापना, योद्धालाई संरक्षण, रेडक्रसको चिन्हलाई मान्यता आदी पर्दछन् ।

मानविकी कानुनले खासमा युद्ध र सशस्त्र संघर्षमा मानवीय पीडा कम गर्ने र मानवीय व्यवहार गर्नमा जोड दिन्छ ।

आजको दुनियाँमा राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मानवका लागी अपरिहार्य कुरा हो ।

नेपालमा मानव अधिकारका कामलाई गति दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय हो । नेपालको संविधान, मौलिक हक अन्तर्गत धारा १६. सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक
अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक वाचन पाउने हक र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनिएको छ ।

स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्याय सम्बन्धी हकमा पक्राउ परेको व्यक्तिले रोजेको कानुन व्यवसायी सँग सल्लाह लिन पाउने, कानुन व्यवसायीले पुर्पक्ष गर्न पाउने कानुन व्यवसायी सँग गरेको परामर्श र सल्लाह गोप्य रहनेछ भनिएको छ ।

यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, शोषण विरुद्धको हक, भाषा संस्कृतिको हक, महिलाको हक, आवासको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, देश निकाला विरुद्धको हकको संवैधानिक व्यवस्था गरेर मानव अधिकारको पक्षमा उभिएको छ ।

मानव अधिकारको रक्षा केवल कानुनले मात्र सम्भव छैन । सरकार, न्यायपालिका, मिडिया, सामाजिक अभियन्ता र नागरिकको सन्तुलित र निरन्तर प्रयास आवश्यक छ ।

मानव अधिकारले केवल व्यक्तिगत जीवनलाई नभई समाजलाई नै सभ्य र सम्मानजनक बनाउँछ । त्यसैले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन हरेक नागरिकको कर्तव्य हो ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा सरकार, न्यायालय, कानुनविद्, न्यायमूर्ति, मानव अधिकारकर्मी, न्यायिक समिति, अर्धन्यायिक निकाय, मिडिया हाउस, पत्रकार सामाजिक अभियन्ताको निरन्तर, सन्तुलित र वस्तुनिष्ठ पहल कदमी आवश्यक छ ।

विवेकको फिल्टरको सन्देश : देश बनाउन सुध्रिऔँ