निर्वाचन भएको ६ महिनामै ६ सांसद निलम्बनमा !

काठमाडौं। नागरिकता विवाद, हत्या, रकम असुली र भ्रष्टाचारलगायत काण्डमा मुछिएपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्रै ६ सांसद विवादमा परेका छन्।

विवादमा परेकामध्ये ३ सांसद निलम्बित भएका छन् । नागरिकता विवादमा परेका सांसद रवि लामिछानेको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएर उनै विजयी भएर आएका छन् भने अर्का एकजना सांसदको निलम्बन फुकुवा र एकजना समानुपातिक सांसदको ठाउँमा अर्को व्यक्ति सांसद भइसकेका छन्।

पछिल्लोपटक नेकपा एमाले सचिव एवं अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परी मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बित सांसदको संस्या ३ पुगेको हो। यसअघि, मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार काण्डमा र महोत्तरी १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी हत्या आरोपमा मुद्दा चलिरहेकाले निलम्बनमा परेका थिए।

यसैगरी, २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित भएर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भने नागरिकता विवादमा अदालतको फैसलापछि सबै पद गुमे पनि १० वैशाख ०८० मा उपनिर्वाचन भई उनी पुनः निर्वाचित भएका थिए। त्यसैगरी, कैलालीबाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीले सफाइ पाएसँगै सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ।

कुन सांसद के अभियोगमा निलम्बित ?

१. टोपबहादुर रायमाझी

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर हाल अदालतमा मुद्दा चलिरहेका एमाले पार्टी सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद हुन्।

तर, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट १ जेठ २०८० मा उनि निलम्बित भएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरले संसद् बैठकमा रायमाझीलाई सांसदबाट निलम्बन गरिएको जानकारी पढेर सुनाएका थिए । त्यसअघि, वैशाख २७ गते रायमाझीलाई नेकपा एमालेले पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरेको थियो ।

२. लक्ष्मी महतो कोइरी

मंसिर ४ को निर्वाचनमा महोत्तरी १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् लक्ष्मी महतो कोइरी । हत्या अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलेको र हाल फरार रहेका सांसद कोइरीलाई १९ वैशाख ०८० मा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ को उपनियम ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बन गरेका थिए।

त्यतिबेलासम्म २१ पटक संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेका कोइरीलाई सभामुखले बिरामी भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए। तर, रास्वपा सांसद रवि लामिछानेले कोइरी फरार अभियुक्त भएको भन्दै संसदमै हंङ्गामा गरेपछि सभा सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभामुख घिमिरेले सूचना टाँस गरेर सांसद कोइरीलाई निलम्बन गरेका थिए।

प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका कोइरीलाई संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा सिफारिस भएपछि सदनमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपालगायत दलका सांसदले आलोचना गरेका थिए।

३. टेकबहादुर गुरुङ

मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ पनि निलम्बित सांसदको सूचीमा छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उनलाई संसद सचिवालयले २०७९ पुस ८ गते नै निलम्बन गरेको हो। भ्रष्टाचार मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्थाअनुसार उनलाई निलम्बन गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।

यी तीनजना प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदबाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित अरुणकुमार चौधरी पनि आगलागीको मुद्दामा निलम्बनमा परेका थिए। तर, मुद्दामा सफाइ पाएसँगै संसद् सचिवालयले उनको सांसद पद कायम रहेको भनिसकेको छ।

त्यसैगरी, रास्वपाका तर्फबाट समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ पनि निलम्बित भई उनको ठाउँमा सो पार्टीले विन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाइसकेको छ। झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग आफू स्वास्थ्यमन्त्री बन्न लागेको र पार्टीको ‘कोर टिम’ लाई २ करोड बुझाउनुपर्ने भन्दै रकम मागेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि उनी निलम्बित भएका थिए।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले अहिलेसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गरी ३ जना सांसद विभिन्न अभियोगपछि संसद् नियमावलीअनुसार निलम्बन भएको बताए । संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको कुल २ सय ७५ सांसदमध्ये ३ सांसद निलम्बनमा परेको धमलाले जानकारी दिए।

सांसद निलम्बनमा परे पनि ती क्षेत्रमा निर्वाचन हुनका लागि भने मुद्दा र फैसला मात्रै पर्याप्त नहुने व्यवस्था छ। सांसदलाई लागेको आरोप वा मुद्दा र फैसलाको अवस्था हेरेर त्यो स्थानको पद रिक्त भएको जानकारी संसद् सचिवालयले दिएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले पुनः निर्वाचन गराउनेबारे निर्णय लिनेछ।

हत्या, यौन दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचारलगायत जुनसुकै मुद्दामा बहालवाला सांसदलाई मुद्दा लाग्दैमा वा अदालतले दोषी ठहर नै गरे पनि संसद सचिवालयले सांसद पद रिक्त भएको र निर्वाचन गराउनुपर्ने भनी पत्र नपठाएसम्म त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने अवस्था नरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्।

‘कसैलाई आरोप वा मुद्दा लाग्दैमा हामीले सांसद होइनौं भन्न सकिन्न। त्यो हाम्रोभन्दा संसद् सचिवालयको अधिकारको कुरा हो’ पौडेलले नेपाल भ्युजसँग भने, ‘हामीलाई त अदालतले के फैसला गर्‍यो भन्ने भन्दा पनि संसद सचिवालयले यो क्षेत्रमा यो कारणले सांसद पद रिक्त भयो भनेपछि मात्रै चुनाव गराइदिने हो।’

२०७२ असोज ३ मा संविधानसभामार्फत बनेको नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछिको ०७४ मा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचन जितेका ५ सांसद पनि निलम्बनमा परेका थिए। सुनसरीबाट जितेका विजयकुमार गच्छदार, रौतहटबाट जितेका मोहम्मद अफताब आलम, दाङबाट जितेका कृष्णबहादुर महरा, पर्साबाट जितेका हरिनारायण रौनियार र कैलालीबाट जितेका रेशम चौधरी संसद्को त्यो कार्यकालमा निलम्बनमा परेका थिए।

तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका गच्छदारलाई ललिता निवासको जग्गा अनियमितता आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेसँगै सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो। सोही समयमा सभामुख रहेका महरा यौन दुर्व्यवहार आरोपमा निलम्बनमा परेका हुन् भने रौनियार भ्रष्टाचार, आलम र चौधरी हत्या आरोपमा निलम्बित भएका थिए।

गच्छदार भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार सांसदबाट स्वतः निलम्बित भएका थिए। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनासाथ सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गच्छदारसँग अख्तियारले ९ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको थियो। तर, पछि उनी अदालतबाट १० लाख धरौटीमा छुटे।

त्यसैगरी, ०७४ को निर्वाचनमा दाङ-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित महरा संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा २०७६ असोज २३ गते निलम्बनमा परेका थिए। अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनी पुनः राजनीतिमा सक्रिय छन्।

उता ०७४ कै निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद अफताब आलम हत्या आरोपमा २०७६ असोज २७ गते निलम्बनमा परेका थिए। ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा जिउँदै मानिसलाई इँटा भट्टामा हालेर मारेको आरोपमा आलमलाई जन्मकैद तोकिएको थियो।

यस्तै, ०७४ को निर्वाचनमा कैलाली १ बाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी पनि २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घट्नामा एसएसपी र एक नाबालकसहित ८ जनाको हत्यामा चौधरी संलग्न रहेको भन्दै निलम्बनमा परेका थिए। चौधरी १५ जेठ ०८० मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएसँगै रिहा भइसकेका छन्।

०७४ कै निर्वाचनमा पर्सा–३ बाट निर्वाचित हरिनारायण रौनियार आफू मालिक रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेपछि २०७५ असोज १९ मा निलम्बनमा परेका थिए। २०७५ असोज १९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दियाको जब्दिघाटको बबई पुल निर्माणमा भ्रष्टचार भएको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी निलम्बित भएका थिए।