किन कहिल्यै समाधान भएन भुटानी शरणार्थी समस्या ?

ताजा तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १ लाख १३ हज्जार भुटानी शरणार्थी नेपालबाट अमेरिकालगायत अन्य विभिन्न देशमा लगेर बसाइसकिएको छ । शिविरमा अब करिब ६–८ हजार मात्र शरणार्थी बाँकी छन् । ती अहिले पनि भुटान फर्किने आशा गर्दछन् । तर, उनीहरूको आशा पूरा हुने लक्षण देखिएको छैन । भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान नहुनुका कारण बुझ्न यसको इतिहासलाई खोतल्न जरुरी हुन्छ।

भुटानका तेस्रा राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुक जनपक्षीय सुधारका पक्षधर थिए । उनले सन् १९५६ मा दास तथा बेठबेगारी प्रथाको अन्त्य गर्दै भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरेका थिए । उनको शासनकाल २० वर्षको रह्यो ।

विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले भुटान पुगेका नेपाली मूलका मानिसलाई ‘ल्होत्सम्पा’ भनिन्थ्यो । राजा जिग्मे दोर्जीले उनीहरूलाई भुटानी समाजका अभिन्न अंग माने । उनी सहिष्णु चरित्रका राजा थिए।

सन् १९७२ मा उनका छोरा जिग्मे सिंग्गे वाङचुक राजा भए । उनी भुटानको राष्ट्रिय पहिचानलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहन्थे। नयाँ राजाले सत्तामा आउनेबित्तिकै आफ्ना पिताका भन्दा उल्टा नीति लिए । उनले डुक्पा संस्कृतिलाई भुटानको राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडे । उनले भुटान नागरिकता ऐन–१९८५ ल्याए । यसमा भनिएको थियो कि सन् १९५८ पछि नागरिक भएका मान्छे भुटानका वास्तविक नागरिक हैनन्, अवैध हुन् । तिनले फेरि नागरिकता लिनुपर्ने भयो।

फेरि नागरिकता लिनका लागि केही शर्तहरू थपिए । अर्थात् डुक्पा संस्कृतिबाट राष्ट्रिय पहिचानमा जोडिएका कुराप्रति निष्ठा र ज्ञान हुनुपर्ने भयो । भुटानको संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परा, राष्ट्रियता भाषा जोङखा इतिहासको ज्ञान हुनुपर्ने भयो । यी नयाँ शर्तले धेरैलाई नागरिकता लिन असम्भवजस्तो बनाइदियो ।

सन् १९८८ मा नयाँ जनगणना गरियो । जनगणनामा ३१ प्रतिशत नेपाली मूलका मानिस देखिए । अर्थात् नेपाली मूलका मानिस भुटानको सबैभन्दा ठूलो समुदाय देखियो । सारपोचहरू ३१ प्रतिशत, न्यालोग १६ प्रतिशत र बाँकी अन्य देखिए ।

त्यसपछि भुटान नरेशले नयाँ नीति, सबैलाई भुटानीकरण अर्थात् डुक्पाकरण गर्ने नीति लिए । जोङ्खा बोल्न, पुरुषलाई ‘खो’ र महिलालाई ‘किरा’ लगाउन अनिवार्य गरियो ।

दक्षिणी भुटानको गर्मीमा यस्ता बाक्ला पोसाक लगाउन निकै गाह्रो हुन्थ्यो । तर, जसले यो नियम मान्दैनथ्यो, उसलाई सजाय हुन्थ्यो, यहाँसम्म कि जेलसमेत जानुपर्थ्यो । नेपाली भाषी धेरै भएको दक्षिणी भुटानका स्कुलमा नेपाली भाषामाथिको पढाइ प्रतिबन्ध लाग्यो र जोङखा भाषाको पढाइ अनिवार्य गरियो ।

नेपाली मूलका मानिसले सरकारका यस्ता नीतिको विरोध गर्न थाले । जुलुस र विरोध सभा हुन थाले । सरकारले त्यसमाथि दमन गर्न थाल्यो । सन् १९९० पछि मानिस त्यस्तो दमन सामना गर्न नसकेर वा डरले भुटान छोड्दै हिँड्न थाले ।

सुरुवातमा ती भुटान छोडेर भारतीय भूमिमा आएका थिए । सायद उनीहरूको अपेक्षा थियो कि लोकतान्त्रिक मुलुक भएको हुँदा भारतले उनीहरूलाई शरण दिन्छ । तर, व्यवहार उल्टो भयो । भारतीय प्रहरीले उनीहरूलाई ट्रकमा बसाएर नेपालको सीमा क्षेत्रमा लगेर छोडिदिए।

नेपालको सीमा जिल्ला झापाको माइधार वरिवरि ती बस्न थाले । उनीहरूको खाने बस्नेको कुनै व्यवस्था थिएन । उनीहरू स्थानीयको सहयोगमा बस्न थाले । पछि संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी नियोग युएनएचसीआरले सहयोग गर्न थाल्यो । उनीहरूका लागि ७ शिविर बनाइए । त्यहाँ उनीहरूले विवशताका २० वर्ष बिताए । भारतले यस विषयमा कहिल्यै रुचि देखाएन । ती शरणार्थी आजसम्म भुटान फर्किन पाएका छैनन् ।

नेपाल र भुटान सरकारबीच बारम्बार वार्ता भए । तर, भुटानले त्यहाँ आफ्ना नागरिक एक जना पनि नभएको दाबी गरिरह्यो । भारत भने यो नेपाल र भुटानको द्विपक्षीय मामिला हो भन्दै सुरुमै टकटकियो । अनौठो कुरा के थियो भने नेपाल र भुटानको सीमा जोडिँदैन । ती भुटानी नागरिक भारतको बाटो हुँदै नेपाल धपाइएका थिए ।

तर, भारत सधैँ द्विपक्षीय मामिला भन्दै पन्छिरह्यो । भारतको यो तर्कले विश्व समुदायलाई हैरान बनाएको थियो । भारतले यसलाई ‘भूराजनीतिक बाध्यता’ का रूपमा लियो । विदेशमन्त्री प्रवण मुखर्जीले एकपटक यसो पनि भनेका थिए कि, ती मानिसलाई फिर्ता गर्दा भुटानमा जनसांख्यायिक असन्तुलन आउँछ, भुटान अशान्त हुन्छ, अशान्त भुटान भारतको हितमा हुँदैन ।

भारतले विगतमा तिब्बत, अफगानिस्तान, बर्मालगायत धेरै देशका शरणार्थीलाई शरण दिएको थियो । तर, भुटानी शरणार्थीप्रति भने भारतले त्यस्तो उदारता देखाएन ।

यसो हुनुका कतिपय मनोवैज्ञानिक कारण थिए । सिक्किम भारतमा विलय भएपछि नेपाल र भुटानका जनतामा भारतप्रति नकारात्मक धारणा बनेको थियो । अर्को कुरा– भारतीय शासक वर्गमा साना देशको सार्वभौमसत्ताप्रति सम्मानको भावना थिएन । किनकि, उनीहरू सम्प्रभुतालाई भौगोलिक आकार र आर्थिक हैसियतसँग तुलना गर्थे ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लाग्यो कि, यो समस्या अब हल हुन सक्दैन । तसर्थ, सन् २००८ देखि तेस्रो देशमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । ती शरणार्थी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नर्वे, क्यानडा, नेदरल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड लगिए । सबैभन्दा धेरै ६० हजार अमेरिका लगिए ।

तेस्रो देश जानुअघि सन् २००६मा उनीहरू भुटान फर्किन शान्तिपूर्णं मार्च गर्न थालेका थिए तर, नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रोकेर भारतीय प्रहरीले उनीहरूलाई नेपालतिरै फर्काएको थियो ।

यसबीच, भारतमा वामपन्थी, मध्यमार्गी, दक्षिणपन्थी सबै प्रकारका पार्टी सत्तामा आए । राजीव गान्धी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चन्द्रशेखर, पीवी नरसिम्हाराब, अटलबिहारी बाजपेयी, एचडी देवेगौडा, आइके गुजराल र मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भए, कसैले पनि यो समस्यालाई ध्यान दिएनन् ।

त्यसको अर्को मनोवैज्ञानिक कारण नेपालमा यही बीच राजतन्त्र कमजोर भई पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुनु पनि थियो । नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थी फर्किए त्यहाँ पनि राजतन्त्र विरोधी लोकतन्त्रको आन्दोलन हुन सक्ने ठानिएको थियो ।

अझ कतिपय त यस्तोसमेत ठान्थे कि, दक्षिण भुटान, सिक्किम, दार्जिलिङ र डुबर्स मिलाएर भिन्नै राष्ट्रको माग हुन सक्दछ, त्यसो भए भुटान मात्र हैन, भारत पनि निकै ठूलो समस्यामा फस्नेछ । पश्चिम बंगालको कम्युनिस्ट सरकारको समेत यो सवालमा अरुको जस्तै धारणा थियो ।

यस बीचमा भुटानी शरणार्थी र तिनका नेताहरूले जेजस्तो दु:ख पाए, चरम यातना र अपमान सहे, त्यो दक्षिण एसियाको अध्याँरो पाटो हो । जब संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिकाले ती शरणार्थीलाई अन्य देश लैजाने योजना ल्याए, यो विषयमा अर्को आश्चर्य भयो । ती देशले बरु शरणार्थी स्वीकार गरे तर भुटानलाई दबाब दिई फिर्ता गराउन भने सकेनन् । शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले त यसलाई भुटान फर्किने अधिकारविरुद्ध अमेरिकी षडयन्त्रसमेत भनेका थिए ।

शरणार्थीहरू भुटान फर्किन चाहन्थे नै तर, सम्भव नभएपछि अन्य देश जान ती राजी भए । त्यसको कारण थियो, करिब १६ वर्षमा शरणार्थी शिविरभित्र एक नयाँ पुस्ताको विकास भइसकेको थियो । उनीहरू भुटान फर्किन भन्दा अमेरिका लगायतका देशमा जानुलाई राम्रो भविष्यको सम्भावना ठान्थे ।

त्यहीबीच, नेपालमा माओवादी सशस्त्र युद्धबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो । भुटानी शरणार्थीको नयाँ पुस्तालाई लाग्यो– शान्तिपूर्ण आन्दोलन र नैतिक दबाबबाट भुटानको राजतन्त्रलाई गलाउन सकिन्न ।

सन् २००६ को शान्तिपूर्ण मार्चपासमाथि भएको दमनपछि उनीहरूले भुटानको राजतन्त्रभन्दा भारतलाई ठूलो अवरोधका रूपमा देख्न थाले । त्यसबीच भुटानमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने उद्देश्यले एक कम्युनिस्ट पार्टीको गठन समेत भएको थियो । सायद, अमेरिका माओवादी जनयुद्धको विस्तार भुटानमा नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो ।

यहीबीच, भुटानमा पनि केही आश्चर्यजनक राजनीतिक परिवर्तन भए। राजा जिग्मेले सन् २००६ डिसेम्बर १५मा जेष्ठ पुत्र जिग्मे खेसरलाई सत्ता सुम्पिए । जबकि, यसको पूर्वनिर्धारित मिति २००८ थियो । युवराज खेसर त्यो बेला अमेरिकाको नजिक थिए ।

नेपालमा भएका शरणार्थी अमेरिकाको नेतृत्वमा अन्य देशमा स्थानान्तरण गरिनु, युवराजलाई सत्ता हस्तान्तरण हुनु र भुटानमा नयाँ संविधान र बहुदलीय निर्वाचन सुरु हुनुबीच कुनै भित्री तालमेल र योजना पनि हुन सक्दछ । यस अर्थमा भुटानी शरणार्थी लगेर अमेरिकाले भुटान र भारत दुवैको तनाव हरण गरिदियो ।

आज भुटानी शासक यो धूर्तता र पाखण्ड गर्दैछन् कि, भुटान धर्तीमा खुसीको स्वर्ग छ । उनीहरूले ह्याप्पीनेस इन्डेक्सको खुबै प्रचार गर्दछन् । देशको करिब १:६ जनसंख्यालाई देशबाट धपाएर उनीहरूले कस्तो खुसीको कुरा गरेका होलान् ? यो ‘कुल राष्ट्रिय खुसी’ हो कि ‘कुल राष्ट्रिय दु:ख’ र ‘कुल राष्ट्रिय लज्जा’ ?

(बर्मा भारतका चर्चित लेखक तथा पत्रकार हुन् । उनको यो आलेख जनचौकबाट भावानुवाद गरिएको हो )