बेइजिङले नयाँ दिल्लीलाई यसरी पश्चिमतिर धकेल्यो

सन् २०२० को जुनमा दुई देश बीचको कठिन र दूर्गम विवादित सीमा क्षेत्र गल्वान उपत्यकामा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच भिडन्त भएको थियो । २० भारतीय र कम्तीमा ४ चिनियाँ सिपाही मारिएका थिए। साथै सीमा झपडका दीर्घकालिन प्रभावबारे विवाद भड्किएको थियो ।

नियमित उच्चस्तरीय बैठक, भारतमा चिनियाँ लगानीको बृद्धि, प्रतिरक्षा आदानप्रदान र बहुपक्षीय समन्वयले गर्दा भारत–चीन सम्बन्ध छ्टि्टै सामान्य अवस्थामा फर्किने केही विश्लेषकको विश्वास थियो । उच्च द्धिपक्षीय व्यापार अभिलेखन र सन् २०२२ को मार्चमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणले सीमा विवादको समाधान र दुई देश बीचको सम्बन्ध बलियो हुने मान्यतालाई समर्थन गर्थ्यो ।

नभन्दै सेम्टेम्बरमा चिनियाँ र भारतीय अधिकारी बीच लद्दाख क्षेत्रमा सन् २०२० पछि आमनेसामने भएका सेनालाई फिर्ता गर्न एक सम्झौता भयो ।

त्यसले वास्तविक विग्रहको अस्पष्ट मेलमिलाप देखाउँथ्यो। सन् २०२० मा सीमा संकट चर्किदा भारतीय नीतिनिर्माता आश्चर्यचकित भएका थिए । त्यसका लागि उनीहरुले चिनियाँ अतिक्रमणलाई आरोपित गर्दै तनावको स्रोत बताएका थिए ।

चीनबाट संभावित यो खतरापछि भारतको घरेलु तथा विदेश नीतिहरुमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन्। द्धिपक्षीय सम्बन्धमा पहिलेको जस्तो यथास्थितिको पुनर्स्थापना हुने कुनै संभावना छैन ।

भारतका पूर्व विदेश सचिव विजय गोखलेले भने जस्तो भारतको चीन धारणा ‘शसस्त्र सहअस्तित्व’ नभए पनि ‘प्रतिस्पर्धात्मक सहअस्तित्व’ बाट ‘प्रतिस्पर्धात्मक संलग्नता’ तिर निकट भबिष्यमा सर्ने छ ।

बढ्दो द्वन्द्वको तस्वीर

कम्तीमा सन् १९५० को अन्त्यतिर हिमाली राज्य तिब्बतको बिषयमा सुरु भएका भिन्नतादेखि भारतले चीनबाट संभावित खतरा देख्न थालेको थियो । सन् १९५१ मा चीनले तिब्बत बिलय गर्यो । अब तिनका अलिक परै रहेका सीमा सामुन्ने भए ।

यो विवादले सन् १९६१ को युद्ध निम्त्यायो र भारतका लागि विनाशकारी सावित हुँदै केही भूभाग गुमाएर अन्त्य भयो । तर, सन् १९८६–८७ का संकटपछि सीमा तुलनात्मक रुपमा शान्त थियो । नयाँ दिल्ली र बेइजिङले २५ वर्षमा थुप्रै वार्ताहरु गरे, जसले स्थितिको सहजीकरण गरेको थियो । सीमाक्षेत्रमा त्यसप्रकारको शान्ति बहालीले भारत र चीनको आर्थिक र अन्य बहुपक्षीय संलग्नता सम्भव बनायो ।

जब चीनमा राष्ट्रपति सि जिन पिङले पदभार ग्रहण गरे, सीमा क्षेत्रमा फेरि अशान्ति बढ्न थाल्यो । चीन र भारतले दक्षिण एशियाली क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनभित्र आआफ्नो राष्ट्रको स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा तीव्र बनाए र सीमा विवादलाई पनि उप्काउँन थालियो।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सन् २०२० का लद्दाख क्षेत्रका घटना केवल सीमा विवादले मात्र सृजिएका थिएनन् । भारत चीनसँग झन्झन् सशंकित हुन थाल्यो । लामो समयदेखि रहेका समाधान गरिनु पर्ने दुई देश बीचका सीमा विवाद त्यतिकै थाँती बसे ।

बेइजिङले सीमा विवादलाई पन्छाएर कुटनीतिक, रक्षा र आर्थिक सहयोगलाई पुन अघि बढाउन आव्हान गरेको छ, जबकी दुई देशका सेना बीच घर्षण भइरहेका छन् र सम्बन्धका कडी टुटेका छन्। तर, नयाँ दिल्लीले सीमा क्षेत्रमा थप सैन्य विचलनलाई रोक्न भनिरहेको छ।

विगत दुई, अढाई बर्ष यताका सैन्य तैनाथी तथा पूर्वाधार निर्माणका प्रक्रिया उल्टाउन र युद्ध भड्किन सक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न भनिरहेको छ। चीन यी पछिल्ला कुरामा सहमत हुने सम्भावना छैन, भारतले मात्रै एकतर्फी रुपमा तनाव कम गर्ने छैन ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, भारत सीमा विवादलाई पन्छाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नै गर्दैन । यसरी सीमा क्षेत्रको शान्ति र सौहार्दता भारत–चीन सम्बन्धको पूर्वशर्त बन्न पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सेप्टेम्बरमा भएको सांघाई सहयोग संगठन ( एससीओ) बैठकमा राष्ट्रपति सिसँग साइडलाइन भेटघाट गरेनन् । यस्ता ठूला बैठकमा यस्तो भेटघाट नभएको यो पहिलो पटक हो । त्यसको प्रष्ट संकेत हो कि भारत चीनसँग हिजोजस्तो सहज सम्बन्धमा फर्किन तयार छैन ।

सन् २०२० को द्वन्द्वपछि भारतमा चीनबारेको सरकारी र सार्वजनिक दुवै दृष्टिकोण अझ कठोर भएको छ । यसभित्र सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको परको स्मरणसम्म बाँकी नरहेको नयाँ पुस्ता पनि छ । कोभिड–१९ को बेला चीनले अपनाएको अपारदर्शी व्यवहारसँग सीमा क्षेत्रको लडाईलाई जोडेर भारतीयहरु चीनले आफ्नो देशका लागि आसन्न र गम्भीर चुनौति खडा गर्दैछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै गएका छन्।

यी घटनाक्रमले दुई देशले सीमा सम्झौता र बृहत आर्थिक सहयोगका माध्यमबाट राजनीतिक तनाव कम गर्न सक्दछन् भन्ने सोच नै अन्त्य भएको छ। यसले भारतीयको अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन अनिच्छुक रहने भावनालाई पनि कमजोर बनायो ।

यो तनावले भारतलाई चीनसँगको सीमा विवादमा मात्र सीमित गर्दैन, पाकिस्तानसँगको सीमा विवाद र सम्बन्धसमेत आकर्षित गर्दछ । भारतले पाकिस्तान र पुर्वोत्तर क्षेत्रमा सैन्य तैनाथी पुन: बढाएको छ। चीनसँगका सरोकार भारतका घरेलू नीतिमा समेत सघनीकृत हुँदैछन् ।

मोदी सरकार भारतमा चिनियाँ गतिविधीको निगरानी र आर्थिक सम्बन्ध संकुचन गर्नतिर लागेको छ । भारतीय अधिकारीहरुले चिनियाँ लगानीका लागि व्यवधान सृजना गर्न थालेका छन्। चिनियाँ लगानीका लागि कतिपय कम्पनीसँग भइसकेका सम्झौता पनि रद्ध गरिएका छन्।

भारतले टिकटक लगायत कयौं लोकप्रिय चिनियाँ एप्सहरु प्रतिबन्ध गरेको छ । ५ जी नेटवर्कमा चिनियाँ दुरसंचार कम्पनीलाई बाहिरै राखिएको छ । चिनियाँ कम्पनीका लागि कर प्रावधान र डाटा हस्तान्तरण नियम लादिँदैछन् ।

भारतले लगानीका अन्य स्रोत खोज्न थालेको छ, जसले भारतीय अर्थतन्त्रको तीव्रता दिन र चिनियाँ निर्भरता कम गर्न सकोस । भारतले चीनको खतराबाट आफूलाई प्रतिरक्षा गर्न अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत र अमेरिकासँग आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यलाई जोड दिन थालेको छ।

अमेरिकाको पक्षतिर

चीनको भयले भारत अमेरिकासँगको सहकार्य बढाउन इच्छुक बनेको छ। सन् २०२० को अक्टोबरमा भारतले अमेरिकासँग ‘भूस्थानिक जासुसी सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गर्‍यो । गलत्तै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा संलग्नता र क्वाडको कुरा आयो । चीनको विरोधका बाबजुद क्वाड राष्ट्रहरुले सामुद्रिक सैन्य अभ्यास गरे । नयाँ दिल्ली अब त्यति बेवास्ताको स्थितिमा छैन । उसले चीनबाट हुन सक्ने संभावित खतरालाई राम्ररी टिपोट गरेको छ।

मोदीले तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामासँग फोनमा कुराकानी गरेको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरे जो हिजो यसो गर्न आफै अनिच्छुक थिए । भारतीय वायुसेनाले सन् २०२२ को जुलाईमा दलाई लामाको करिब एक महिना लामो लद्दाख भ्रमणको सहजीकरण गरेको थियो । यस्ता दर्जनौ उदाहरण छन, जसले भारतले अमेरिकासँगको सरोकार र सहकार्यलाई महत्व दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

तर, त्यति छिटो हुँदैन

चीनका विरुद्ध अमेरिकासँग भारतीय सम्बन्धको गति सीमित हुन सक्ने कारणको समेत हिसाब गर्नु पर्ने हुन्छ।
पहिलो–भारतले चीनको खतरालाई आफ्ना साझेदार राष्ट्रको भन्दा फरक ढंगले प्राथमिकीकरण गर्दछ । हिन्द–प्रशान्त सामुद्रिक चुनौतीमा भारतको ध्यान, खर्च चिनियाँ र पाकिस्तानी चुनौतिको सामना गर्नतिर लाग्नेछ ।

तर, भारतीयहरु त्यसलाई अमेरिका–चीन दृष्टिकोणको आँखाबाट हेर्दैनन् । अमेरिकाको आँखामा ताइवान महत्वपूर्ण हुन्छ जबकी भारतको ध्यान कश्मिर र पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्रमा हुन्छ । त्यसै गरी अमेरिकाले तिब्बतलाई जति महत्व दिइरहेको हुन्छ, भारतले त्यही ढंगले नबुझेको हुन सक्दछ ।

दोस्रो– भारतको रुससँगको प्रतिरक्षा व्यापार र प्रविधिमा रहेको साझेदारीले पनि यो नयाँ सीमांकनलाई सुस्त बनाउँछ । नयाँ दिल्लीले आफ्नो प्रमुख प्रतिरक्षा आपूर्तीकर्ता रुसलाई कम आँकेर आफ्नो सैन्य तयारीलाई जोखिममा पार्न चाहेको छैन ।

युक्रेनमा रुसी आक्रमणप्रति नयाँ दिल्लीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सतर्क थियो । भारत चीनसँगको सम्बन्ध संकटको बेला रुसलाई चीनको पक्षमा पार्न चाहँदैन । तसर्थ, नयाँ दिल्लीले चीन–रुस सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउनका लागि मस्कोलाई वैकल्पिक साझेदारीको सहजता दिनु पर्ने हुन्छ ।

भारतको नयाँ पंक्तिवद्धताका लागि अर्को अवरोध यसका आर्थिक तथा प्राविधिक नियमलाई जानाजान वा नजानिदो गरी चीनविरुद्ध लक्षित गरियो भने संरक्षणवाद बलियो हुन्छ। यसले पश्चिमा र हिन्द–प्रशान्त साझेदारीसँगको भारतीय आर्थिक र प्राविधिक सहयोगलाई सीमित गर्न सक्दछ । चीनको कारणले सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिम सम्बोधन गर्न घरेलु तथा अन्य सुरक्षा प्राथमिकताका कारणले सायद भारत आफै यसको गति ढिलो पार्न चाहन्छ।

भारतीय नीति निर्मातालाई चीन विरुद्धको सन्तुलन कायम गर्न उसका साझेदार कति इच्छुक र सक्षम होलान भन्ने बिषयमा शंका छ । चीनबारेको भारतीय बहस साँघुरो हुँदै गए पनि अमेरिकासँग के कति छिटो र गहिरो सम्बन्ध बनाउने, विशेषतः अपेक्षित आर्थिक स्वायत्तता र नयाँ संलग्नताको सन्तुलन बिग्रन नदिने बिषयका बहस जारी नै छन्।

पश्चिमको निप्टारा

सन् २०२० का सीमानाका कारबाहीसँगै चीन आफै अवरुद्ध छ। बर्षाै लामो भारत–चीन सम्बन्ध उल्टाउन सकिरहेको छैन । आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग भारतको साझेदारीका लागि सहजिकरण गर्दिनु चीनका लागि प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ।
भरखरै भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले बेइजिङले प्रस्तावित गरेभन्दा निक्कै फरक दुई देशबीच प्रतिस्पर्धाको बृहत्त दायरा, ‘एशिया भिजन’ को दृष्टिकोण तर्फ संकेत गरेका थिए ।

चीनविरुद्धको पंक्तिवद्धतामा अमेरिकालगायतका साझेदारले भारतलाई कुन हदसम्म भित्र्याउन सकिन्छ भने कुनै निर्णयमा नपुगेर भौतारिएको तर्फ संकेत गरेका थिए ।

ती देशहरुले व्यवहारवाद र महत्वकांक्षा दुवै कारणले भारतसँगको पहुँच बढाएका हुन सक्दछन्। हिन्द–प्रशान्त रणनीति, सीमा सम्बन्ध, क्षेत्रीयता र घरेलु प्राथमिकताबारे उनीहरुले नयाँ दिल्लीले पूरा गर्न सक्ने वास्तविक अपेक्षा राख्नु पर्दछ। उनीहरुले यो पनि बुझ्न पर्ने हुन्छ कि जब भारत चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुन्छ, अमेरिका र जापानले जस्तै गरी गर्न सक्ने छैन ।

तर, उनीहरुले भारतले गहिरो सहयोग अस्वीकार गर्ने छ भनेर असाध्यै कमजोर आकांक्षा पनि राख्न हुन्न। नयाँ दिल्लीका परम्परागत अपेक्षामा हालका बर्षमा धेरै भिन्नता आइसकेको र थप संलग्नताको इच्छामा परिणत भइसकेको छ । भारतले आफ्नो जहाज आफै चलाउने छ तर, त्यसको दिशा चिनियाँ शक्ति, यसको क्षेत्रीय र विश्व प्रभावलाई सन्तुलन गर्न चाहनेहरुको पक्षमा हुनेछ ।

(लेखिका भारत–चीनसम्बन्धको अध्येता हुन । उनको यो आलेख फरेन अफियर्सबाट संक्षेपीकरणसहित भावानुवाद गरिएको हो )