निर्वाचन आयोगमा बेथिति : २२ करोडमा किनेको आफ्नो प्रेस थन्काएर ४० करोडको छपाइ अन्यत्र दिने तयारी

काठमाडौं। कमिसनको चक्करमा निर्वाचन आयोगले आफ्नै अत्याधुनिक प्रेसमा मतपत्र छाप्न छाडेर निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले राज्यकोषको २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर किनेको प्रेसमा मतपत्र नछापेर निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागेको हो।

छपाइ मेसिन खरिद गर्दा कमिसन खाने र त्यसलाई थन्क्याएर बाहिर छपाइको ठेक्का दिँदा पनि कमिसन लिने नीति आयोगका पदाधिकारीले लिएपछि राज्यकोषबाट खर्च गरिएको करोडौँ रुपैयाँ बालुवामा पानीसरह भएको छ।

आउँदो निर्वाचनका लागि ८ करोडभन्दा बढी मतपत्र छापिनेछ।  प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष उम्मेदवारको एउटा, समानुपातिकको दोस्रो,  प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो र समानुपातिकतर्फको चौथो गरी कुल चार किसिमको मतपत्र छापिनेछ। करिब १ करोड ८६ लाख मतदाता छन्। चार किसिमको मतपत्र समेत जोडेर ८ करोडभन्दा बढी मतपत्र छापिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले नेपालभ्युजलाई बताए।

निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्न भन्दै २०७४ मंसिरमा ओम्नी समूहसँग बिना प्रतिस्पर्धा दुईवटा मेसिन किनेको थियो। १० करोड ५५ लाख ४० हजार लगानीको ‘हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टिङ मेसिन’ र ११ करोड २८ लाख लगानीको ‘छाड स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम मेसिन’ किनिएको थियो। तर, अहिले अहिले थन्क्याएर राखिएको छ। मेसिन किनेको वर्ष २०७४ मै राष्ट्रिय सभाको मतपत्रलगायत केही सामग्री छापिएको थियो। त्यसयता मेसिन प्रयोग नगरिएको आयोगले जनाएको छ।

४ मंसिरमा तोकिएको चुनावको लागि मतपत्र छपाइको लागि एक निजी कम्पनी र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जिम्मा दिने तयारी भएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने, ‘‘छपाइ सामग्रीका लागि ४० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्टाइएको छ। सरकारी प्रेस जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले ४ करोड मतपत्र छाप्न नभ्याउने बहाना गराएर आधा मतपत्र निजी प्रेसमा छाप्न दिने तयारी छ।’’

मतपत्रबाहेक अरू सामग्री पनि करोडौँको खर्चमा निजीमै छापिने

आयोगले चुनाव घोषणा भएलगतै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मतपत्र छाप्न तयार रहन भन्दै पत्र पठाएको छ। तर, कति संख्यामा मतपत्र छाप्नुपर्ने हो त्यसको विवरण नपठाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले बताएको छ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले नेपालभ्युजसँग भने, ‘‘आयोगले मतपत्र छाप्न तयार हुन भन्दै पत्र पठाएको छ। हामी मतपत्र छाप्न तयार छौँ। तर, कति संख्यामा कहिलेबाट मतपत्र छाप्ने भन्ने खुलाइएको छैन।’’

जनक शिक्षालाई प्रदेश वा प्रतिनिधिसभा मध्य एकतर्फको मात्रै मतपत्र छाप्न दिने अर्को निजी प्रेसमा दिन लागिएको आयोगका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारीको लागि सरकारसँग १ सय २० दिनको समय मागेको थियो। सरकारले भने १ सय ७ दिनको समय राखेर मिति घोषणा गरेको छ। समयमै काम सक्न फास्ट ट्र्याकमा काम अघि बढाउनुपर्ने बहानामा आयोगले कम्पनी छनोट गर्ने तयारी गरेको बताइन्छ।

मतपत्र त परै जाओस्, यसअघि मतदाता नामावली पनि आयोगले निजीमै छापेको थियो। मतदाता नामावली, परिचयपत्र, आचारसंहिता, मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्री, निर्देशिकासमेत बाहिरै छाप्ने तयारी भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसका लागि करोडौँ रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी छ।

आयोगकाे बहाना- आफ्नो मेसिन चलाउने जनशक्ति छैन

दक्ष जनशक्तिको अभावमा मेसिन चलाउन नसकिएको भन्दै आयोग पन्छिँदै आएको छ। आयोगलाई चुनावका बेला मात्रै धरै संख्यामा छपाइ आवश्यक हुने भएकाले अन्य समयमा रेखदेख नभएकाले मेसिन बिग्रिएको हुनसक्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन्।

२२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको मेसिन चलाउन कर्मचारी राख्न नसक्ने र रेखदेख गर्न नसक्ने आयोगको दाबी पत्यारलाग्दो देखिदैन । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल भन्छन् ‘‘मेसिन अहिले प्रयोगमा छैन। चुनावनजिकै आइसक्यो। प्रयोग नभएको लामो समय भएकाले मर्मत गर्नुपर्ने होला। त्यो झन्झटमा लाग्नुभन्दा मतपत्र छाप्न अन्त दिँदा राम्रो हुने देखिन्छ। सम्भव भएसम्म सरकारी प्रेस जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमै छपाइ गरिनेछ।’’

आयोगका उच्च अधिकारीले निजी कम्पनीबाट विभिन्न सामाग्री छाप्ने र कमिसन खाने नियतले आफ्नो छपाइ मेसिन मर्मत नगरी राखेका कर्मचारी बताउँछन्।

आवश्यकभन्दा १४ लाख बढी मतपत्र छापिँदै

आउँदो निर्वाचनका भोट हाल्न योग्य करिब १ करोड ८६ लाख मतदाता छन्। तर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी निर्वाचनका लागि ८ करोडभन्दा बढी मतपत्र छापिनेछ। जगेडाको लागि भन्दै १४ लाख बढी मतपत्र छाप्न लागिएको आयोगको दाबी गरेको छ। एक उच्च अधिकारीका अनुसार करिब २ लाख जगेडा मतपत्र भए पुग्नेछ।

ती अधिकारी भन्छन्, ‘‘बाँकी १२ लाख मतपत्र नछापेरै छापिएको तथ्यांक बनाइन पनि सक्नेछ। वा जति धेरै सङ्ख्यामा छापियो त्यति कमिसन थपिने हुँदा छपाइ हुन पनि सक्नेछ।’’

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि २ करोड मतपत्र छापिएको भनिएको थियो। त्यतिबेला १ करोड ७० लाख मतदाता थिए। ७० प्रतिशत मतदान भएको सो निर्वाचनमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी पनि मतपत्र खेर गएको नदेखिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रयोग नगर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्देशनको अटेरी

राज्यकोषबाट किनिएको प्रेस सञ्चालन नगरिएकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७५ देखि हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको छ। आयोगले उपनिर्वाचनमा प्रयोग गर्ने जवाफ दिएको थियो। तर, २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा पनि आयोगले आफ्नो प्रेसको प्रयोग गरेन। मेसिन खरिद गर्दा आयोगको आवश्यकता पहिचानसमेत नगरिएको टिप्पणी महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा नै गरेको छ ।

विगतमा खरिद गरिएको मेसिनको प्रयोग सम्बन्धमा दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएकाले मेसिन प्रयोग गर्न सक्ने नसक्ने सम्भाव्यता अध्ययन बेगर खरिद गरेर प्रयोग नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने पदाधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो।

२०७९ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘‘सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७। ५। २२ को मेसिन प्रयोग गर्ने निर्देशनसमेत कार्यान्वयन भएको देखिएन। तसर्थ उक्त मेसिन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाई यसरी मेसिन प्रयोग गर्न सक्ने/नसक्ने सम्भाव्यता अध्ययन बेगर खरिद गरेर प्रयोग नहुने अवस्था सिर्जना भएको सम्बन्धमा भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोरिने गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यक कारबाही हुनुपर्दछ।’’

अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको मेसिन बिना प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गरेको भन्दै संसद्को लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन पनि गरेका थिए। तर, समितिले प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद गर्ने पदाधिकारीलाई सफाइ दिइसकेको छ । समितिले उनीहरूलाई सचेत मात्रै गराउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दै खरिद गरेका मेसिन उपयोगमा ल्याई मतपत्र छपाइ मितव्ययी बनाउन समितिले निर्देशन दिएको थियो।

अख्तियारको रहस्यमय मौनता

आफ्नो प्रेस छाडेर मतपत्र छपाइको जिम्मा अन्त दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि आयोगलाई प्रश्नसमेत सोधेको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचनअघि २३ फागुनमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। निर्वाचन आयोगले अख्तियारलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा ‘आयोगसँग भएका मेसिन तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र निर्वाचन जसरी पनि गर्नुपर्ने भएकाले निजी कम्पनीबाट मतपत्र छाप्नुपरेको’ उल्लेख थियो।

कमिसन खान जसरी पनि मेसिन खरिद भएको र अब पनि निजीमै छाप्न लागेको देखिए पनि कारबाही गर्न नसकिने अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘‘मेसिन किन्ने पदाधिकारी रिटायर्ड भइसकेका छन्। नयाँ आउने पदाधिकारीले पुरानो मेसिन प्रयोग गर्दा कमिसन पाउँदैनन्।

उनीहरूको पनि कमिसन खाने नियत हुन्छ। आफ्नै मेसिन बनाएर मतपत्र छाप भनेर ध्यानाकर्षण गराउन सकिए पनि नमानेमा भ्रष्टाचारको कारबाही गर्न सकिन्न।’’

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भने राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएको मेसिन प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘सकेसम्म आयोगलाई आफ्नै प्रेस सञ्चालन गरेर काम गर्न भन्छौँ। अन्यथा हामीले केही भन्न गर्न सक्दैनौँ।’’

आयोगका पदाधिकारीले खुलेआम बदनियत राखेर निजी प्रेसमा छपाई गरिरहेका छन्।  तर, अख्तियारले औपचारिकताको लागि मात्र प्रस्टीकरण सोध्नुबाहेक अरू कारबाही नगर्नु रहस्यमय छ ।