सातै प्रदेश एकजुट भएर संघसँग अधिकारका लागि लडौँ : मुख्यमन्त्री राउत

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि सात ओटै प्रदेशलाई एकजुट हुन आग्रह गरेका छन्।

जनकपुरधाममा आयोजित गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला) स्तरीय अन्तरप्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा संघ सरकार आनाकानी गरि रहेकोले त्यस्ता अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि सात ओटै प्रदेशलाई एक स्वरमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए।

संघ सरकारले प्रदेशलाई विकास युनिट बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू लिन संघ सरकारसँग लड्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

संघ सरकारको संघीयता गतिविधि विरुद्ध बन्द कोठामा मात्र नभई सार्वजनिकरूपमै उठाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘‘साढे दुई वर्ष अघि नै पारित भै सकेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नगर्नु भनेको के हो ? संघीयता विरोधी कदम होइन र ?।’’

उनले भने,‘‘हामी सबै एकजुट भयौ भन्ने शान्ति सुरक्षालगायतका अधिकारहरू छिट्टै प्राप्त गर्न सक्छौ।’’ साझा अधिकारका सूचीभित्रका विषयमा ऐन कानून बनाउदा समेत संघ सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई वाइपास गर्दै आएको जिकिर गर्नु हुँदै उनले भूमि व्यवस्था सम्बन्धि प्रदेशको एकल अधिकारलाई समेत संघ सरकारले विभिन्न जालझेल गर्दै आफ्नै मातहत राख्न चाहेको दाबी गरे। उनले भने,‘‘संविधानले भूमि सम्बन्धि अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ। तर संघ सरकारका बेइमानीका कारण प्रदेश सरकारको कार्यालय बनाउन समेत संघीय मन्त्रीहरूको घरदैलो चहार्नु परेको छ।’’

गृह तथा संचारमन्त्री भरतप्रसाद साहको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रमा मधेश प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादव, प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, बागमति प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकी प्रदेशका का आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री तिलक शर्मा, सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा. रणबहादुर रावल, मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, उद्योग वातावरण तथा वन मन्त्री सत्रुधन महतो सहितका शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।