नेपाल-चीनबीच भएका घटनालाई भारतले चासो र ध्यानपूर्वक हेर्छ :  निरुपमा राव

भन्न त भनिन्छ, नेपाल-भारत सम्बन्धका बहुआयाम छन्, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिकदेखि राजनीतिकसम्म। तर सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारत स्थापनापछिको भारतीय शासकवृत्तले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणको केन्द्रमा भने ‘सुरक्षा’ रहने गरेको छ। यस्तै बुझाई पाइन्छ, सन् २०२१मा प्रकाशित पुस्तक ‘द फ्य्राक्चर्ड हिमालय’मा। पुस्तककी लेखक हुन्, भारतीय विदेशमन्त्रालयकी पूर्वसचिव निरुपमा राव।

भारतीय विदेशमन्त्रालयको सचिव हुने राव दोस्रो महिला हुन्। सन् २००९ देखि २०११ सम्म भारतको विदेश मन्त्रालयको सचिव रहेकी उनी त्यसअघि चीनका लागि भारतको उच्चायुक्त र अमेरिकाका लागि राजदूत पनि भएकी थिइन्। भारत-तिब्बत-चीन सम्बन्धका विषयमा लेखिएको उक्त पुस्तकमा हिमालय क्षेत्रको इतिहास र भूराजनीतिक चर्चा गरिएको छ। पुस्तककै सेरोफेरोमा रहेर रावसँग पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानी।

भारतको विदेश नीति र सुरक्षा खासगरी सीमासँग सम्बन्धित नीति भिन्दाभिन्दै रहेको पाइन्छ। भारतको विदेश नीति र सुरक्षा वा सीमा नीतिबीचको फरक के हो?

हाम्रो विदेश नीतिले बाँकी विश्वसँग भारतको सम्बन्धको प्रकृति र सञ्जालको संरचना निर्माण गर्छ, विशेषगरी हाम्रा छिमेकी देशसँग। कुनै पनि देशको विदेश नीतिको निर्माण गर्दा विभिन्न विषय समेटिएको हुन्छ। यी विषय रणनीतिक र सुरक्षाका विषयले निर्देशित हुन्छन्।

रणनीतिक र सुरक्षा चासो, आर्थिक हित, हाम्रो क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने विषय, क्षेत्रीय सहयोग, बाह्य सन्तुलन, प्रतिआतंकवाद र यस्ता अन्य धेरै विषयको समिश्रणले हाम्रो विदेश नीति बनेको छ। हाम्रो सीमा सुरक्षा नीति पनि राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने उद्धेश्यले नै बनेको छ। सुरक्षा, रणनीतिक सरोकारको रक्षा गर्दै आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रको संरक्षण गर्नु हाम्रो सीमा सुरक्षाको नीति हो। यस्तै यस क्षेत्रमा बस्ने हाम्रा नागरिकको प्रगति र कल्याण, उनीहरूको विकास र राष्ट्रिय मूलधारमा एकीकरण जस्ता विषयबाट प्रवाहित हुन्छ। देखिने र नदेखिने प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण पनि हाम्रो सीमा सुरक्षा नीति हो। यस अर्थमा सीमा सुरक्षा नीति हाम्रो आन्तरिक र बाह्य नीतिसँग फरक छ भन्नु गलत हुन्छ।

भारतको विदेश नीति र सीमा सुरक्षा नीति एकै हो त भन्नुभयो तर नेपाल-चीन सम्बन्धको प्रसंग आउँदा भारतले नेपाललाई विदेश नीति कम सीमा सुरक्षा नीतिको दृष्टिकोणबाट बढी हेरेका विभिन्न प्रसंग छन्। तपाईंले आफ्नो पुस्तक ‘द फ्य्राक्चर्ड हिमालय’ मा नेपाल-चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको सन्दर्भमलाई ‘भारतका लागि लज्जाजनक अवस्था’ भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने?

भारतले नेपालको आवश्यकता बुझ्ने हुँदा सार्वभौमसत्तासम्पन्न छिमेकी भएका नाताले नेपालसँग दिदी-बहिनी र दाजुभाइबीचको सम्बन्ध छ। अझ भन्ने हो भने हाम्रो सम्बन्ध पारिवारिक छ। चीन लगायत अन्य छिमेकी देशसँग सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने नेपालको आवश्यकतालाई भारतले बुझेको छ। हामीबीच सम्बन्धको लचिलोपनामा कुनै विवाद छैन।

म यहाँ थप्न चाहन्छु, हो, हामीले नेपाल-चीनबीच भएका घटनाक्रमलाई निकै चासो र ध्यानपूर्वक हेर्ने गरेका छौँ। चीन पनि हाम्रो एउटा छिमेकी हो तर ऊसँगको हाम्रो सम्बन्ध निकै जटिल छ। दुई देशको सम्बन्धबीचको इतिहास निकै उतारचढाव पूर्ण छ। जबसम्म नेपाल र भारतले एकअर्काको सुरक्षा चासोलाई पारस्परिक संवेदनशीलताका साथ र पारस्परिक सम्मान र आपसी समझदारीका साथ सञ्चालन गर्छन् तबसम्म दुई देशका जनताको भविष्य स्थिर हुनेछ।

देशका हिसाबमा हामी कहाँ अवस्थित छौँ भन्ने भूगोलले नै हाम्रो भूराजनीति निर्धारण गर्छ। दुई दक्षिण एशियाली राष्ट्रको रुपमा हाम्रो भूगोल हो। हामीबीचमा खुला सीमानाको अभ्यास छ जसका कारण मानिस एकअर्काको देशमा स्वतन्त्र हिसाबमा जानसक्छन् र अन्तरक्रिया गर्नसक्छन्। सम्पर्कको यो बलियो आधारले हामीबीचको सम्बन्धलाई विभिन्न आयामबाट निर्देशित गर्छ। यस्ता गतिविधिले दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई स्थायी रुपमा स्थापित गरेको छ। विश्वका अन्य कुनै देशबीच विरलै मात्रै यस्तो सम्बन्ध देख्न सकिन्छ।

तपाईंको पछिल्लो पुस्तकको नाम ‘द फ्य्राक्चर्ड हिमालय’ (विभाजित हिमालय) राख्नुभएको छ। यो नाम राख्नुको विशेष कारण के हो ? ‘रिकन्स्ट्रक्टेड हिमालय’ (पुनर्निमित हिमालय) किन हुन सकेन ?

पुस्तकको शीर्षकमार्फत् सन् १९५०-५१ को घटनापछि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँगको भारतको हिमालय सीमा कसरी शाब्दिक रुपमा ‘द फ्य्राक्चर्ड’ वा विखण्डन भयो भन्ने भावना व्यक्त गर्न खोजिएको हो। यी सिमाना र सम्पर्क क्षेत्रहरुले साझा इतिहास, जातीय, भाषिक, आध्यात्मिक, व्यापार र राजनीतिक आदानप्रदानको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई समेटेको छ। सन् १९५० को शुरुआतदेखि यो ब्रह्माण्डमा विभाजन देखिन थाल्यो। सन् १९६२ पछि विभाजन ठूला खाल्डोमा परिणत हुन थाल्यो।

तपाईंको पुस्तकमा सन् १९४९-१९६२ सम्मको भारत-तिब्बत-चीन सम्बन्धका विषयमा छ। त्यस समयलाई लिएर भारतमा दुई विचारधारा रहेको पाइन्छ। नेहरूले नेतृत्व गरेको एउटा विचारधारा छ भने अर्को सरदार वल्लभ भाई पटेलले नेतृत्व गरेको। अहिले पटेलको विचार ठीक थियो भन्ने विचारधारा भारतमा बढ्दै गएका छन्। तपाईंको पुस्तकले नेहरू पनि गलत थिएनन् भन्ने पुष्टि गर्न खोजेको हो?

नेहरू भारतका एक राष्ट्रभक्त नेता हुन् यसमा कुनै विवाद नै छैन। बेलायती औपनिवेशिक शासनबाट देश स्वतन्त्र भएपछि उहाँले देशको कायाकल्प हुने समयसम्म देशको नेतृत्व गर्नुभयो। हाम्रो विदेश र सीमा सुरक्षा नीतिहरूको वास्तुकारका रुपमा उहाँले एक नयाँ स्वतन्त्र देशका लागि वैदेशिक सम्बन्धको आधार निर्माण गरे जुन एउटा जटिल प्रक्रिया थियो।

मेरो पुस्तक इतिहास निर्माणमा मानवजातिले हासिल गरेको एक भाग हो। नेहरूको नेतृत्वले यी नीति प्राप्तिमा खेलेको भूमिका पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ। मेरो पुस्तक नेहरूको प्रशंसा गर्न वा दोषारोपण गर्न आएको होइन। अस्पष्टताबाट जन्मिएका व्यापक निर्णयलाई उधिन्ने उद्देश्यका कारण पनि यो पुस्तक लेखिएको होइन। सन् २०२० मा लद्दाखमा भारत-चीनका सेनाबीच भएको झडपका कारण पनि यो पुस्तक लेखिएको होइन। नेहरू जस्तै सरदार वल्लभभाई पटेल पनि एक राष्ट्रभक्त नेता हुन् यसमा पनि कुनै विवाद छैन। स्वतन्त्रतापछि एकीकृत भारत निर्माण गर्न उनले ठूलो भूमिका खेलेका छन्। दुर्भाग्यवश सन् १९५० मा नै उनको निधन भयो, त्यस समयसम्म हाम्रो चीन नीतिले खास आकार पनि लिएको थिएन। उनी र नेहरू सहकर्मी थिए जसले इमानदारीपूर्वक एकअर्कासँग काम गर्न र एकअर्कालाई सम्मान गर्न सिकेका थिए। उनीहरूको परिपक्वता र दूरदृष्टिबाट धेरै सिक्नुपर्ने कुरा छन्।

म यहाँ एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, सन् १९५० पछि नेहरूले तिब्बत र त्योसँग जोडिएको चुनौतीका विषयमा पटेलले दिएको सुझावलाई पालना गरेका थिए त्यसलाई नजरअन्दाज गरेका थिएनन्। चीनको चुनौतीको सामना गर्दैगर्दा नेहरूले पटेलको सुझाव मनन गरेका थिए र चीनबाट आउनसक्ने चुनौतीका विषयमा नेहरू अनभिज्ञ थिएनन्।

सन् १९६२ मा भारत-चीनबीच भएको युद्धले यस क्षेत्रको भूराजनीतिलाई नै परिवर्तन गर्‍यो। त्यस समयमा बेइजिङमा रहेका भारतीय राजदूतले दिएको सुझाव र ल्हासामा रहेका महावाणिज्यदूतको सुझाव फरक थियो भनिन्छ। यो तथ्य तपाईंको पुस्तकमा पनि उल्लेख छ। यदि भारतले ल्हासामा रहेको आफ्नो महावाणिज्यदूतको सुझाव मानेको भए १९६२ पछिको भारत-चीन सम्बन्ध कसरी अगाडी बढ्थ्यो होला?

ल्हासाका हाम्रा अधिकारीहरूले व्यक्त गरेको विचार सन् १९६२ को द्वन्द्वको पूर्वसन्ध्यामा तिब्बतको तत्कालीन यथार्थमा आधारित थियो। त्यहाँ भइरहेको चिनियाँ सैन्य निर्माणको रिर्पोटमा आधारित थियो। यो प्रसंग दुई देशबीचको द्वन्द्व अगाडिको घटना हो। त्यो अवस्थासम्म आइपुग्दा भारत-चीनको सम्बन्ध यस्तो विन्दुमा थियो जहाँबाट वार्ताको सम्भावना बन्द भइसकेको थियो। बेइजिङबाट हाम्रो दूतावासले व्यक्त गरेको दृष्टिकोणले सम्बन्ध कसरी टुटेको थियो भन्ने कुरा बताउँथ्यो। यस सन्दर्भमा बेइजिङ र ल्हासास्थित हाम्रा प्रतिनिधिले दिएको सुझावमा कुनै फरक थिएन। दुवैले अवस्थाको निराशाजनक र सम्भावित चुनौतीको कुरा गरेका थिए।