लामो प्रयासपछि भारत भ्रमणमा जाँदै प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीन दिने भ्रमणका लागि आज अपरान्ह भारत प्रस्थान गर्दैछन्। भारतका उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा देउवा भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८ महीनापछि देउवा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन्।

अपवाद छाड्ने हो भने नेपालमा सरकार परिवर्तन भए पश्चात नै भारतले नयाँ गठन भएको प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणमा बोलाउने गर्दथ्यो|। तर, यो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयसम्म देउवाको चाहना हुँदा हुँदै पनि भारत भ्रमण हुन सकेको थिएन। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय संस्थापन पक्षबीचको सम्बन्ध राम्रो नभएको अट्कल समेत काट्न थालिएको थियो।

भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो नभएकै छनक प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवाले भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेसँग ”भारतसँगको सहकार्यविना आफूहरू अघि बढ्न नचाहेको” सन्देश दिएकी थिइन्। भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेको नेपाल भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउन खटिएका एक नेपाली सहयोगीका अनुसार चौथाईवालेलाई आश्वत पार्न प्रधानमन्त्री दम्पत्ती नै अग्रसर थिए।

चैथाइवालेको नेपाल भ्रमण लगत्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा तीन सदस्य नेपाली कांग्रेसका नेता २१ असोजमा भारत भ्रमणमा गएका थिए। कांग्रेस र भाजपाबीच आपसी सम्बन्ध विस्तारका लागि उक्त टोली भारत भ्रमणमा गएको थियो। टोलीको भ्रमण पश्चात प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यो पूरा हुन सकेन।

२४ मंसीरबाट आयोजना हुँदै गरेको कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनअघि सभापतिका अधिकाशं प्रत्यासीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भारतको भ्रमण गरेका थिए। त्यही क्रममा महत नेतृत्वको कांग्रेस टोलीको भ्रमणलाई पनि महाधिवेशनकै चस्माले हेरियो। भने, महाधिवेशनअघि पनि देउवालाई भारत भ्रमण नगराउने भारतले स्पष्ट संकेत दिइसकेको थियो। ”महाधिवेशनअघि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण गर्न चाहनु भएको थियो,” कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “तर महाधिवेशनअघि भारतले भ्रमण गराउने कुनै संकेत दिएन।”

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा देउवाले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्न चाहे पनि त्यो पूरा हुन भने सकेन। १२ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री देउवा विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा सहभागी हुन स्कटल्याण्डको ग्लास्गो प्रस्थान गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि उक्त सम्मेलनमा सहभागी थिए जहाँ देउवा–मोदीबीच साइडलाइन वार्ता भने भयो।

साइडलाइन वार्तापछि सम्बन्धमा केही सुधार आएको अड्कल काटियो। यद्यपी, प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जाने मिति भने जुरेन। पुस महीनामा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको भाइब्रेन्ट गुजरात सम्मेलनमा अन्य देशका प्रधानमन्त्रीसहित नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि भारत भ्रमणको निमन्त्रणा मिल्यो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुने निश्चित भएको थियो।

सम्मेलनमा सहभागी हुन गुजरात जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्वार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको थियो। भारत भ्रमणमा जान प्रधानमन्त्री तयार भए पनि त्यो दुई पक्षीय भ्रमण भने थिएन।

भ्रमणलाई दुई पक्षीय बनाउन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुले भारत भ्रमण गरेको चर्चा पनि छ। दिल्लीमा उपचारर्थ भाइलाई भेट्न भन्दै पारिवारिक भ्रमणमा दिल्ली निस्किएकी आरजुले त्यहाँ केही राजनीतिक भेटवार्ता पनि गरेकी थिइन्। यद्यपी, उक्त समयमा भारत लगायत नेपालमा पनि कोराना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढेसँगै उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो। तय भइसकेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण फेरी रोकियो।

यसबीच नेपालको राजनीति अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्ने\नगर्ने भुमरीमा भासियो। गठबन्धनको बलमा प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई गठबन्धनले नै साथ नदिने हो कि! भन्नेसम्मको स्थिति यो अवधिमा देखा पर्‍यो। अन्ततः ६ फागुनमा सरकारले एमसीसी संसद्मा टेबुल गरायो भने १७ फागुनमा एमसीसी पारित भयो। एमसीसीलाई लिएर नेपालको उत्तरी छिमेकी देश र विश्वशक्ति अमेरिकाबीच एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोपकै स्थिति आयो।

नेपालमा एमसीसीको विषयले प्रधानता प्राप्त गर्दै गर्दा विश्व भने अर्को मुद्दामा केन्द्रीत थियो रूस–युक्रेन युद्ध। एमसीसी पारित गरेर नेपाल पश्चिमा देश नजिक भएको केही विश्लेषण आउँदै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा रूस–युक्रेन युद्धका विषयमा मतदान भयो जुन मतदानमा नेपालले अमेरिकालाई साथ दिँदै युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्यो।

यो प्रक्रियामा चीनले कुनै पक्षमा मतदान नगर्दा भारत भने अनुपस्थिति थियो। यसअघि २०१४ मा रूसले क्रिमियाको भूमि आफ्नो क्षेत्रमा गाभ्दा राष्ट्रसंघमा त्यस विषय उपर भएको मतदानमा नेपाल अनुपस्थित भएको थियो। आफ्ना दुई छिमेकी, भारत–चीनलाई नै साथ दिँदै क्रिमिया मामिलामा उभिएको नेपाल यो पटक भने अमेरिकी खेममा उभियो।

नेपालले युक्रेन मामिलामा लिएको नीतिले क्षेत्रीय राजनीतिमा एक प्रकारको तरंग निम्त्यायो। एक नेपालले एमसीसी पारित गर्नु र अर्को रूस–युक्रेन मामिलामा अमेरिकी पक्षमा उभिदै युक्रेनको समर्थन गर्नु,  त्यसलगत्तै शुरु भयो चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल लगायत दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारतको भ्रमण।

क्षेत्रीय राजनीतिमा यो क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’ का रुपमा विश्लेषण गर्ने गरेको छ। तर, नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको भारतको बुझाई छ र लामो समयदेखि उच्चस्तरमा हुन नसकेको दुई देशबीचको भ्रमणले भारतसँग नेपाल टाढिएको आशंका पनि बल मिलेको थियो।

भारत भ्रमणका लागि इच्छा देखाइ राखेका नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा भारतले चासो नदेखाएपछि श्रीलंकामा १४–१६ चैतमा आयोजना हुने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्सटेक) सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जाने तयारी चल्दै थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि प्रधानमन्त्री सहभागी हुने उक्त सम्मेलनको तयारीमा जुटेका थिए। त्यसबीच अघिल्लो हप्ता (८ चैत) मा भएको नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षीबीच टेलिफोन संवादपछि आकस्मिक रुपमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको तयारी थालिएको हो।

भारत भ्रमण जाने निश्चित भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले बिम्सटेक सम्मेलनलाई भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गरेका थिए। यता भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सम्मेलनलाई भर्चुअल सम्बोधन नै गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको लामो प्रयासपछि प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा निस्किदै छन्। यद्यपि उनको यो भ्रमण राजकीय भने होइन, यो दुई पक्षीय भ्रमणमा सीमित हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणलाई राजकीय भनिएको छैन। राजकीय भ्रमण नभए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका आफ्ना समकक्षीसँग भ्रमणको दोस्रो दिन अर्थात १९ चैतमा भेटवार्ता गर्दैछन्।

त्यसका अलावा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका उप–राष्ट्रपतिदेखि विदेशमन्त्री र प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लकारसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसका अलावा भारतीय व्यवसायीको एउटा कार्यक्रमलाई पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दैछन्। सत्तापक्ष बाहेक विपक्षी राजनीतिक पार्टीसँग प्रधानमन्त्री देउवाको भेटवार्ता हुनेछैन। नेपाल फर्किनुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले वनारसको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको अवसरमा विभिन्न ६ विषयमा सम्झौता हुने तयारी भएको प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोत बताउँछ। ”अहिलेसम्म विभिन्न ६ विषयमा मोटामोटी सम्झौता हुने विश्वास गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने,”भारत पुगेर छलफल भएपछि यसमा थोरै परिमार्जन हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।”

१९ चैतमा हुने सम्झौतामा जनकपुर–जयनगर खण्डको रेल सेवा, भारतीय दूतावसको साना परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएका १ सय ४० स्वाथ्य चौकी भवन नेपाललाई हस्तान्रण गर्ने सम्झौता हुँदैछ। त्यस्तै नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकले ‘डिजिटल पेमेन्ट’ गर्न मिल्ने सम्झौता पनि यो पटकको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा हुनेछ।

त्यस्तै सोलु करिडोर विद्युत प्रसारण लाइन उद्घाटन लगायतका विषयमा सम्झौता हुनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर तयार गर्ने विषयमा पनि सम्झौता हुने बताइएको छ। कृषिमल समयमा नै उपलब्ध गराउने विषयमा पनि दुई पक्षबीच सम्झौता हुनेछ।

त्यसका अलावा दुई देशबीच विद्यमान रहेको सीमा समस्या समाधानका लागि पनि नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना समकक्षीसँग पहल गर्नेछन्। नेपालले ७ जेठ २०७७ मा चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेपछि दुई देशको सम्बन्धमा थप तिक्कता आएको थियो। नेपालको भूमिमा भारतले सडम लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेसँगै नेपालले भारतसँग सीमा वार्ताका लागि पहल गरे पनि भारतले त्यस विषयमा चासो देखाएको थिएन।

सीमा समस्यालाई वार्ताका माध्यमबाट हल गर्ने बताउँदै भारतले निर्माण कार्यलाई नरोकेसँगै नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत रुपमा नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो।

त्यसका अलावा सञ्चालनका लागि तयार रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका समयमा छलफल गर्ने बताइएको छ। उक्त विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण गराउँदा भारतीय आकाशको पनि प्रयोग हुने हुँदा त्यसमा भारतको समर्थन खोज्ने प्रयासमा नेपाल रहेको छ। लामो समयदेखि नेपालले भारतीय पक्षलाई यसमा सहमत गराउन खोजे पनि भारत सकारात्मक देखिएको छैन।

पाएनन् नेपालका राजदूतले औपचारिकता

प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा देउवाले नै भारतका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेका शंकर शर्माले भने औपचारिक रुपमा राजदूतको हैसियत प्राप्त नगर्ने भएका छन्। केही दिनअघि मात्रै राजदूतको कार्यभार समाल्न भारत पुगेका शर्माले भारतका राष्ट्रपति समक्ष ओहोदाको प्रमणपत्र बुझाउन बाँकी रहेका कारण औपचारिक कार्यक्रममा राजदूतको हैसियत प्राप्त नगर्ने भएका हुन्।