व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसी संशोधन हुँदैन, यो फेस सेभिङ मात्र होः हिरण्यलाल श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

नेपालको संसद्ले निर्णय गर्दैमा अमेरिकी सहयोग नियोग-एमसीसीसँगको सम्झौतामा संशोधन वा हेरफेर भएको मान्न सकिन्छ ?

(हाँस्दै) द्विपक्षीय सम्झौता भएकाले द्विपक्षीय सहमतिमा मात्र यसमा हेरफेर वा संशोधन हुनसक्छ। अमेरिकीहरू रबर स्ट्याम्प बनाउन चाहन्छन्, नेपालको संसद्लाई। उनीहरू यसमा केही पनि हेरफेर गर्न चाहँदैनथे।

तैपनि, गठबन्धन जोगाउन प्रधानमन्त्रीको एकहोरो एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धन जोगाउन व्याख्यात्मक नोट राखेर पास गर्ने उपाय खोजिएको होला।

यो त नेताले आफ्नो ‘फेस सेभिङ’ का लागि मात्र व्याख्यात्मक टिप्पणी राखेको भएन र, के अर्थ हुन्छ र त्यसको ?

त्यो त त्यही हो। त्यसमा त कुनै शंकै छैन।

यसको उत्तम विकल्प के हुन्थ्यो ?

उत्तम विकल्प त अस्वीकार गर्नु नै हुन्थ्यो। पास गर्न हुँदैनथ्यो। ‘दोस्रो बेस्ट’ उनीहरूले यही सम्झिए– गठबन्धन नटुट्ने, एमसीसीमा आफ्नो व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्ने।

भोलि मानेन भने अर्को संसद्ले एक महिनाको सूचना दिएर अस्वीकार गर्न सक्छ। एमसीसी पास गर्नेहरूलाई त जनताले चुनावमा छाड्ने छैनन्। चुनावको तिथि पनि तय भइसक्यो।

जो–जो देशको हित नहेरी एमसीसीवादी हुन्छन्, उनीहरूलाई जनताले आगामी चुनावमा पत्तासाफ गर्छ।

तपाईं त ०५४ सालमा भारतसँगको महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गर्नेबेलामा एमालेले लगाएको ह्वीप उल्लङ्घन गरेर विपक्षमा भोट हाल्ने मान्छे ? त्यसबेला पनि संकल्प प्रस्ताव पास भएको थियो होइन।

त्यसबेला म, पद्मरत्न तुलाधार, मोहनचन्द्र अधिकारी हो, एमालेको ह्वीप उल्लङ्घन गरेर विपक्षमा भोट हाल्ने।

नेमकिपाका नारायणमान विजुक्छेसहित दुई जना, संयुक्त जनमोर्चाका लीलामणि पोखरेलले पनि विपक्षमा भोट हालेका थिए। हामी माथिल्लो सदन र तल्लो सदनका गरी केही जना थियौँ। वामदेव गौतम, सहाना प्रधानसहित १५–१६ जनाले संसद् बहिष्कार गर्नुभएको थियो।

त्यसबेला पनि ‘संकल्प प्रस्ताव’ पास भयो भनेर वामदेव, सहानाहरूले कतै पनि भोट हालेनन्। मैले चाहिँ तिमीहरूको संसद्ले पास गरेको हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन भनेर विपक्षमा भोट हालेको थिएँ। के त्यसो भए कोही राष्ट्रियताप्रति साँच्चै प्रतिबद्ध हो भने त त्यसले ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’लाई मान्छ त ?

आ–आफ्नो पार्टीको अडान छँदैछ नि ! जस्ताको तस्तै पास गर्न नदिने, संशोधन गरेर मात्र पास गर्न दिने भन्ने पार्टीको निर्णय छँदैछ। त्यसैले हामीले फेल गराएको भनेर विपक्षमा भोट हाले त भइहाल्थ्यो नि !

संविधानसभाबाट संविधान पारित गर्ने बेलामा पनि भारतको अहिलेको विदेशमन्त्री त्योबेला विदेश सचिवका रूपमा नेपाल आएकै हो। नगर भन्दाभन्दै नेपालले पास गरिछाड्यो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, नमानेकै हो नि ! नाकाबन्दी गर्दा पनि एक भएर विरोध गरेको हो। अहिले जस्ताको तस्तै पास नगर्ने पनि संसद्ले एक भएर देखाउँछ भन्ने मेरो आशा छ।

‘जस्ताको तस्तै पास नगरेको’ भन्नका लागि एक पक्षीय रुपमा व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्नुको के अर्थ ? कि पहिले नै अमेरिकालाई त्यो मनाउनसक्ने हो भने संशोधन हुन्थ्यो ? महाकालीको बेलाको संकल्पको केही अर्थ भयो ?

त्यो बेलो पनि संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो– महाकाली सन्धि राष्ट्रको हितमा मात्र प्रयोग गर्ने भनेर। व्याख्या राख्नु नै प्रभावकारी त हुँदैन तर एमसीसीले सरकारले पठाएको प्रश्नमा अस्ति जवाफ त पठाएको छ नि ! त्यो पत्रलाई पनि सँगै राख्छ। त्यसलाई अमेरिकाले मान्दिनँ भन्यो भने चुनावपछि आउने नयाँ सरकारले अस्वीकार गर्छ।

अहिले संसदले पास गरेको सम्झौतालाई फेरि नयाँ बन्ने संसद्ले फेल गराउन सक्छ ?

किन नसक्नु ? एक महिनाको सूचना दिएर अमेरिकाले पनि अस्वीकार गर्नसक्छ। नेपालले पनि गर्नसक्छ।

अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्नु भनेको आत्मरति हो कि जनता ढाँट्ने कोशिस ?

त्यसो गर्दा अलिअलि कमजोरी हुन्छ। जस्ताको तस्तै पास गर्नुभन्दा त राम्रो हुन्छ। व्याख्यालाई मान्नु–नमान्नु त उनीहरूको कुरा हो। उनीहरूले मानेनन् भने नेपालले पनि नमान्ने अवस्था आउँछ अमेरिकासँग नेपालको नमान्ने तागत राख्ला ?

चीन छ, भारत छ। भारत र चीनको विरोधमा नेपालमा गतिविधि त गर्न दिँनै हुन्न नि !

त्यसो भए अस्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा यतिसम्म भए पनि गर्नु ठीकै हो त ?

पहिलो त यसलाई अस्वीकार नै गर्न सक्नुपथ्र्यो। त्यो उत्तम हुन्थ्यो। त्यो अहुँदा ‘सेकेन्ड बेस्ट’ हो।