प्रदेश नामकरणमा एमालेको मुख ताक्दै सत्ता–गठबन्धन, सरकारले डाक्यो सर्वदलीय बैठक

विराटनगर। प्रदेश नंं. १  सरकारले प्रदेशको नामाङ्कनको प्रक्रिया बढाउन आउँदो फाल्गुण १० गते सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ।  प्रदेश नं. १ को नामकरण गर्न समन्वय तथा सहजीकरणका निम्ति यसअघि गठित समितिको आग्रहमा  बैठक अघि बोलाएको हो।

गत माघ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयानुसार तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले प्रदेशको नामकरणनिम्ति संसदमा रहेका राजनीतिक दल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय तथा सहजीकरणको जिम्मा पाएका थिए। उनकै आग्रहमा प्रदेशको नामकरणको फाइनल प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले १० फागुनमा सर्वदलीय बैठक बोलाएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा गठबन्धनले प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी छ।

प्रदेश सरकारका तत्कालीन सामाजिक विकास तथा वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले प्रारम्भिक सहमति अनुसार सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले सर्वसम्मत रूपमा एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी रहेको बताए। उनले गठबन्धन र अन्य दलहरूबाट आएको नाममाथिको विस्तृत छलफल पश्चात प्रदेशको नामकरणको विषय टुंगो लाग्ने जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योेजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमालेले साथ दिए नामकरणको विषय सजिलै टुंगो लाग्ने बताए। पहिचान वा भूगोलका आधारमा नामकरण हुन्छ ? भन्ने नेपालभ्यूजको प्रश्नमा उनले जवाफ दिन चाहेनन्। भने, “गठबन्धनको तर्फबाट एउटै प्रस्ताव जान्छ। एमालेले साथ दियो भने सजिलै नामकरण हुन्छ।”

सातमध्ये पाँच प्रदेशले जातीय पहिचानको मुद्दा त्यागेका कारण प्रदेश १ मा पनि पहिचानको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको एमालेका नेताहरू बताउँछन्। प्रदेश १ को नामकरणमा जातीय पहिचान जोडिए जनस्तरबाटै विरोध हुने सङ्केत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदेशमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने किसिमले नामकरण गर्न नहुने एमाले सांसद तथा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रदेशको नामकरण सिंगो प्रदेशबासीको पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ। जातीय पहिचानका आधारमा हुनु हुँदैन। हिजो पहिचानकै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नामलाई थाँती राखिएको हो।”

प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २३ वैशाख २०७५ मा प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुंगो लगाएको थियो। १९ वैशाखको बैठकमा राजधानी र नामकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकोमा ४ दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भए पनि नामकरण भने हुन सकेको थिएन।

मुख्यमन्त्री राईले संसदको पाँचौं अधिवेशनबाटै नामकरण टुंगो लगाउने भरपूर प्रयास गरेका थिए। तर, सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नाम नभेटिएपछि नामकरणको विषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन। त्यसयता प्रदेशको नाम राख्ने विषय अन्योलझैं बनेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएको ५ वर्ष बित्न लाग्दासमेत यो टुंगिएको छैन।

सरकारले भने १० फागुनमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, दलका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष/सभापति र सरकारका सबै मन्त्रीहरू सहभागी हुने जनाइएको छ। बैठक भने दिनको १२ः१५ बजेका लागि बोलाइएको छ।