कोभिडले शिक्षामा पारेको असरबारे सरकार र विश्वविद्यालय गम्भीर हुनुपर्छ

कोभिड-१९ महामारीका कारण नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। पढाइमा निकै उतारचढाव भयो। केहीले अनलाइन शिक्षा लिइरहेकोमा कोही अनलाइनको पहुँचमा नै छैनन्। कोभिडले विद्यालय शिक्षामा भएको विभेदलाई झन् बढावा दिएको छ। अहिले देखिएको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष यही हो।

अहिले धनीका छोराछोरीको सिकाइ राम्रो भएको छ। विपन्न परिवारका छोराछोरी पढाइबाट नै वञ्चित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

प्रविधिको सुविधा नभएका कारण कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन। मोबाइल र इन्टरनेटको सुविधा नभएका विद्यार्थीलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।

अहिले सबैभन्दा खतरामा भएका ती बालबालिका हुन् जसले चाहेर पनि पढ्न पाउँदैनन्। तर शिक्षा त हरेक व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता र अधिकार हो। यसबाट कोही पनि वञ्चित हुनुहुँदैन।

कोभिड महामारीमा सार्वजानिक विद्यालयमा पढाइ नै नहुने नभए पनि सबै विद्यार्थी सहभागी नहुने भएकाले सामुदायिक विद्यालयको पढाइको गुणस्तर खस्किएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। गृहकार्य दिए पनि शिक्षकले जाँच्दैनन्। यस्ता कारणले निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको खाडल बढ्ने देखिन्छ।

कोभिड-१९ ले शिक्षाको गुणस्तरमा निकै क्षति पुर्‍याएको छ। सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयबीचको खाडल झन् ठूलो बनाएको छ।

संस्थागत विद्यालयले जसरी अनलाइन कक्षामा पढाइरहेका छन् सामुदायिकमा त्यो हुन सकेको छैन्। संस्थागत विद्यालयमा सम्पन्न परिवारका छोराछोरी हुन्छन्। उनीहरू अनलाइनको पहुँचमा छन्। निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिन्छन, शिक्षकले जाँचेर प्रतिक्रिया दिन्छन्। निजी विद्यालयको एउटा बलियो पक्ष भनेको कमजोर विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने गर्छन्। त्यस्तै कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष कक्षा सञ्चालन गरेका हुन्छन्।

यो महामारीपछि धेरै विद्यार्थीले पढाई छोड्ने सम्भावना छ। त्यो निकै डरलाग्दो पक्ष हो। विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षाको पहुँचमा छैनन्। लामो समय स्कुल नजाँदा उनीहरू अन्य काममा लागिसकेका हुन्छन्। उनीहरूलाई पढाईप्रतिको मोह नै हराइसकेको हुन्छ। त्यसैले अब विद्यालय छोड्नेको संख्या बढ्न सक्छ।

स्कुल छोड्ने बालबालिकालाई पुनः विद्यालयमा ल्याउन स्थानीय सरकार र विद्यालयले अर्को कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ।

विभिन्न वर्गका गाउँघरका बालबालिकाको विद्यालय छोड्नेको संख्या बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले स्कुल छोड्ने सम्भावना कम हुन्छ। उनीहरूलाई अभिभावकले पढ्न जान बाध्य बनाउन सक्छन्। तर विपन्न वर्गका परिवारले पढाउन भन्दा पनि केही कमाइ गरे परिवार चलाउन सहयोग हुने महसुस गर्छन्। त्यस्ता परिवारका बालबालिकाले पढाई छाड्ने डर हुन्छ।

सरकारले कुनै साधन नभएका परिवारका बालबालिकालाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। उनीहरूलाई पढाउने माध्यम सिर्जना गर्नुपर्छ। बालबालिकाको सिकाइ सुधारको विकल्प सरकारले खोज्नैपर्छ।

यसमा अभिभावकले पनि सघाउनुपर्छ। पढेका अभिभावक भए घरमा बसेको समयमा उनीहरूलाई होमवर्क गर्न दिने गर्नुपर्छ। आफैले शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी समय दिनुपर्छ।

शिक्षकहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। यो बिदाको समय हो भनेर विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन हुँदैन। शिक्षकहरू संगठित भएर विद्यार्थीलाई कसरी सहयोग गर्न भन्नेबारे छलफल गरेर काममा उत्रिन पर्छ। शिक्षकले अनेक जुक्ति निकालेर विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट वञ्चित राख्नुहुँदैन। शिक्षकहरू स्वयं उत्तरदायी हुनुपर्छ।

अहिले शिक्षा मन्त्रालयको चिन्ता नै शैक्षिक सुधारमा हुनुपर्ने हो। पूर्वप्राध्यापक, सक्रिय शिक्षाविद्सँग छलफल गरेर कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा खास छलफल गर्नुपर्ने हो।

विश्वविद्यालयले पनि अगुवाइ गरेर शिक्षा सुधारका कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो।

आज कक्षा सञ्चालनमा भएका यी अप्ठ्याराका असर अहिले नदेखिए पनि १० वर्षपछि देखिन्छ। त्यसैले यसको असर कम गर्न सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले नै सक्रियता लिनुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई पनि घचघच्याउनुपर्छ।

भविष्यमा पर्न सक्ने गम्भीर असर कम गर्न अहिले नै सरकारले सोच्नुपर्छ। अहिलेसम्म सरकार मौन छ त्यसमा म चिन्तित छु।

हामीले अरू देशको अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ। बेलायततिर विद्यार्थीलाई वर्गीकरण गर्छन्। उनीहरूले अनलाइनको पहुँचमा भएका विद्यार्थी, रेडियो र टेलिभिजनको  पहुँचमा भएको विद्यार्थी, स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने वा नगर्ने विद्यार्थी र यी कुनै पनि साधनको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्छन्। विभिन्न साधनको पहुँचमा भएकालाई त्यही अनुसारले पढाउने र कुनै पनि साधनको पहुँचमा नभएकालाई शिक्षकले हप्तामा एकपटक घरमा नै होमवर्क सेट पठाउने गर्दा रहेछन्। यसरी हप्ता-हप्तामा होमवर्क लिने र दिने अभ्यास हुँदोरहेछ।

स्थानीय सरकारले यो अभ्यास लागू गर्न सक्छ। यो नभए अरू कुनै विधिमार्फत सिकाइलाई निरन्तरता दिन पहल गर्नुपर्छ। तर अहिले स्थानीय सरकारले हात बाँधेर बसेको छ। त्यो ठीक होइन।

वैकल्पिक माध्यम कायम राखौँ

वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन हुन थाले पनि यसलाई कसैले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्। अनलाइन कक्षालाई गम्भीर लिनुपर्छ।

अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुअघि यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै देशमा अनलाइन कक्षाको अभ्यास भइरहेको छ।

अनलाइन कक्षाका धेरै फाइदा छन्। यसलाई नै प्रभावकारी बनाउन सकियो भने अन्य देशमा रहेका नेपाली लगायत अन्य देशका नागरिकलाई पनि विभिन्न नेपाली कोर्ष दिन सकिन्छ। यसलाई हटाउने भन्दा पनि कसरी प्रभावकारी रूपमा बढाउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनुपर्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा व्यवस्थापन संकायको कक्षा धेरैजसो अनलाइनबाट नै हुन्छ। नेपालमा पनि यो अभ्यासलाई निरन्तर राख्न सके यसका निकै फाइदा छन्। अहिले अनलाइनका कोर्षहरू राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्‍याउनेबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्छ  विश्वविद्यालय पनि यसको लागि एक जिम्मेवार निकाय हो। अनलाइन कक्षालाई क्षणिक रूपमा लिनुहुँदैन।

इलामका विद्यार्थीले त्यहीबाट पढ्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। झापा, महेन्द्रनगर लगायतका विद्यार्थीहरूले आफ्नै घरबाट पढ्न पाउने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मनन गर्ने समय आएको छ।

पढाइलाई निरन्तरता दिन धेरै किसिमका मोडल प्रयोग गर्न सकिन्छ। केही समय अनलाइन पढाउने बीचबीचमा विद्यालयमा बोलाएर भौतिक उपस्थितिमा पढाउने पनि गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालय लगायत अन्य संस्थाहरू सिकाइ सहजीकरणका लगि गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ। हेलचेक्य्राँइ  गरेर बस्नुहुँदैन। विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ। अहिले उनीहरूको सिकाइ सहजीकरण गर्न गम्भीरतापूर्वक काम हुन सकिरहेको छैन।

विश्वविद्यालय, प्राध्यापक संघ, अभिभावक संघ र विद्यार्थी संघहरूले सिकाइ सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विभिन्न संकायका प्रमुखहरू बीच छलफल गरेर पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

शिक्षाविद्, अवकास पाएका प्राध्यापक र प्राध्यापकसँग गोष्ठी गर्ने लगायत अन्य देशमा भइरहेको अभ्यासबाट पनि सिक्न सकिन्छ।

अहिले देशका हरेक कुनामा नेपाली पुगेका छन् उनीहरूसँग अन्य देशको अभ्यासबारे छलफल गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म यस्ता किसिमका छलफल हुन सकेका छैनन्। समय-समयमा यस्ता गोष्ठी र सेमिनार  हुनुपर्छ जहाँबाट नयाँ विचार र अवधारणा सिर्जना हुनसक्छ।

भविष्यमा कोभिड महामारीमा पढेका विद्यार्थीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्छ।

-त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति शिक्षाविद् माथेमासँग भागिरथी पण्डितले गरेको कुराकानीमा आधारित।