अलोकतान्त्रिक पद्धतिबाट विद्यार्थी नेतृत्व

काठमाडौँ । राष्ट्रिय राजनीति, संवैधानिक समितिदेखि राष्ट्रका अन्य अंगमा महिला सहभागिता नभएको आवाज उठ्दै गर्दा नेपालका दुई ठूला विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व महिलाहरूले गर्दैछन्।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन महिला नेतृको काँधमा पुगेको हो। २ असोजमा नेकपा एमाले निकट भातृ संगठन अनेरास्ववियूको अध्यक्षमा सुनिता बराल नियुक्त भइन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा आइतबार पञ्चा सिंह नियुक्त भएकी छन्।

राष्ट्रिय राजनीतिमा महिलालाई खास भूमिका नदिएको आरोप लाग्दै गर्दा दुवै कम्युनिष्ट पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा महिला नेतृत्व आएका छन्। यद्यपी, दुवै नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट भन्दा नियुक्तिको प्रक्रियाबाट संगठनको नेतृत्वमा पुगेका हुन्।

यसअघि एमाले निकट विद्यार्थी संगठनमा दुई पटक महिला नेतृत्वमा पुगेका थिए। २०६५ मा रामकुमारी झाँक्री अध्यक्ष भएकी थिइन् । उनी नेपालको समग्र विद्यार्थी आन्दोलनलाई नै नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला नेतृ थिइन्। यसैगरी २०७२ मा नविना लामा अध्यक्ष भएकी थिइन्। दुवै नेतृ निर्वाचनमार्फत अध्यक्षमा चयन हुँदा बराल र सिंहले भने अध्यक्षको सोपान नियुक्तिमार्फत चढेका छन्।

एमाले निकट भातृ संगठन अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष बराल सर्वसम्मत नेतृत्वमा छनोट भएका विषयलाई गलत रुपमा बुझ्न नहुने बताउँछिन्। “विवादबीच एउटा व्यक्ति मात्रै छनोट भएर हामी आएका होइनौँ, संगठनभित्र छलफल सहित सहमतीका आधारमा नेतृत्वमा आएको विषयलाई गलत ढंगबाट व्याख्या गर्न हुँदैन”, विद्यार्थी नेतृ बराल भन्छिन्, “सर्वसम्मत हुने छनोट लोकतान्त्रिक विधि अन्तरगत नै पर्छ।”

दुई कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्रै होइन देशकै पुरानो एवंम प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व पनि पार्टी सभापतिले चयन गरेका थिए। २०७६ मा नेपाल विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष बनेका राजिव ढुंगाना पार्टी सभापतिको निगाहमा संगठनको अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन्।

विद्यार्थी संगठनमा मात्रै नभई पार्टीका संगठनको नेतृत्वमा पनि नियुक्त प्रथा बढ्दो छ। यसले नेपालका राजनीतिक दल लोकतन्त्रप्रति कति प्रतिवद्ध छन् भन्ने देखाउँछ। राजनीतिशास्त्रका प्रध्यापक कृष्ण खनाल नेपालका राजनीतिक दल लोकतन्त्रको लिकभन्दा बाहिर रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राजनीतिमा स्वैच्छाचारिता बढ्दा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ।”

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको विवादित विषय पनि बहुमतले पारित गर्नु हो। तर, नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वले बहुमतको आधारमा भन्दा आफ्नो निर्णय पार्टी उपर थोपर्ने गरेको पाइन्छ।

बहुदलीय लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ राजनीतिक पार्टीहरू हुन् भने पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुनिश्तिता लोकतन्त्र फस्टाउने आधार हो पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रले मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने भए पनि नेपालको हकमा त्यो कार्यान्वयन भएको पाइदैन। पार्टीहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्दै गर्दा व्यवहार भने त्यस अनुरुप नभएको पाइन्छ।

“पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रद्धति भनेको कानूनी पक्ष मात्रै होइन यो व्यवहारिक पक्ष पनि हो“ प्रध्यापक खनाल थप्छन्, “आन्तरिक रुपमा लोकतन्त्रको अभ्यास नगर्ने दलले राष्ट्रलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका माध्यमबाट नेतृत्व गर्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन।”

आन्तरिक लोकतन्त्रले स्वविवेवको अधिकारलाई भन्दा बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गर्छ भन्ने हो। जुन नेपालका पार्टीहरूमा हराउँदै गएको राजनीतिक विश्लेषक विषेशचन्द्र लाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेतृत्वप्रति पार्टी सदस्यको समर्थन नीति, कार्यशैली एवंम मुद्दामा केन्द्रित गतिविधिका आधारमा हुनुपर्छ, पार्टी र त्यससँग सम्बन्धित संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर होइन।”

नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्दै गर्दा लोकतन्त्रका रक्षाका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम क्रियाकलाप समेत गर्न नसकेको आरोप पार्टीकै नेताहरूले लगाउने गरेका छन्। पार्टी नेतृत्वलाई आरोप लगाउने क्रममा पार्टीका नेताहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार पार्टी चल्न नसकेको बताउँछन्।

लोकतन्त्रप्रति आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउने नेपालको अर्को राजनीतिक दल हो नेकपा एमाले। देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यास भने कम्जोर रहेको पार्टीकै नेताहरू बताउँछन्।

पार्टीका अनुसाशन विभागका अध्यक्ष अमृत बोहोरा पार्टी नेतृत्व संकीर्ण हुँदै गएको बताउँदै यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो नबनाउने बताउँछन्। नेपाल भ्यूजसँग पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा कुरा गर्दै नेता बोहोराले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीमा सामुहिक नेतृत्व प्रणालीभन्दा एकल नेतृत्व हावी रहेकाले यसले लोकतन्त्र नै खतरामा पार्ने उनी बताउँछन्।

नेकपा माओवादी पार्टीको लोकतान्त्रिक विधिप्रतिको विश्वासमा अन्य पार्टीका नेताले समेत प्रश्न उठाउने गरेका छन्। माथि उल्लेखित दुई पार्टीमा महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वको चयन भए पनि माओवादीमा त्यस्तो नभएको उनीहरूको आरोप रहने गर्छ। २०६९ मा हेटौँडामा भएको सभालाई माओवादी पार्टीका नेताले महाधिवेशनको संज्ञा दिए पनि नेतृत्व र अन्य पदाधिकारी निर्वाचनमार्फत चयन नभएको आरोप पार्टीमाथि छ।

मधेशवादी पार्टीदेखि लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र वैकल्पिक विचार प्रवाह गर्ने बताउने विवेकशील साझा पार्टी कुनै पनि पार्टीका आन्तरिक लोकतन्त्रिक अभ्यास सन्तोषजनक अवस्थामा छैनन्। आखिर पार्टीहरू आन्तरिक लोकतन्त्रप्रति किन प्रतिबन्ध हुनसक्दैनन् त?

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेताहरूको तानाशाही प्रवृत्तिका कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रले त्यसको मूल्य चुकाउनु परेको बताउँछन्। भन्छन्, “नेतृत्वमा व्यक्तिवादी सोच हावी हुनुुको परिणाम हो यो।”

राज्यबाट लिने फाइदामा एक्टौली गर्नकै लागि पार्टी नेतृत्व लोकतान्त्रिक नहुने अरोप लाग्ने गरेको छ। बहुमतका आधारमा पार्टी सञ्चालन हुँदा नेतृत्वले शक्ति सञ्चय गर्न पाउने अवसर कम हुन्छ। “पार्टी एक्लौटी हिसाबमा चलाउँदा नेतृत्वले पार्टीभित्र अनुग्रहित समुह निर्माण गर्नसक्छ जसले नेतृत्वको इच्छालाई सर्वोपरी राख्छ,” विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “जति धेरै यस्ता समुह निर्माण भयो नेतृत्वमा शक्ति उतिनै सञ्चित हुन्छ।” यस्ता कारणले गर्दा पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिर राख्न नेतृत्व उद्दत हन्छ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि आफू अनुकुल व्यक्तिलाई संघ संगठनमा नियुक्त उद्दत हुने श्रेष्ठ बताउँछन्।

विद्यार्थी नेतृ बराल भने नियुक्ति प्रक्रियाले अन्तरिक लोकतन्त्रलाई असर नपुर्याउने विचार राख्छिन्। “चुनाव मात्रैलाई आन्तरिक लोकतन्त्रका रुपमा बुझ्नु हुँदैन। पार्टीभित्र आउन सक्ने विभाजनलाई सर्वसम्मत छनोटको विधिले रोक्छ भने त्यो विधि अपनाउँदा लोकतन्त्र खतरामा पदैन।” लोकतन्त्र जोगाउन पार्टी बलियो हुनुपर्ने भन्दै पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई रक्षा गर्न अपनाइने प्रक्रिया गलत नहुने उनले बताए।