प्रदेशमा केन्द्रको हस्तक्षेप कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रदेश सरकार केन्द्रकै प्रशासनिक इकाई हो’ भनेका थिए, जसको व्यापक आलोचना भएको थियो । तर, प्रकारान्तरले अहिले सङ्घ र प्रदेशबीचको सम्बन्धमा त्यसभन्दा फरकपन देखिँदैन ।

उसो त संवैधानिकरूपमा यो कथन र मान्यता सर्वथा गलत हो । नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकार आफैँमा स्वायत्त हुने परिकल्पना गरेको छ । संविधानले यी तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तको सम्बन्ध हुने परिकल्पना गरेको छ ।

तर, संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले यसको ठीक विपरीत राजनीतिक आचरण र अभ्यास देखाइरहेका छन् । यसका कैयन् उदाहरण छन्, त्यसमध्ये ज्वलन्त उदाहारण अहिलेको प्रादेशिक उलटफेर नै हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन नेकपा (एमाले) मा सारेपछि केन्द्रीय मात्रै होइन, प्रादेशिक सत्ता गठबन्धनसमेत फटाफट परिवर्तन भएका छन् ।

कोशीलाई अपवाद मान्ने हो भने पछिल्लो केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तनले सबै प्रदेशलाई छोएको छ । कोशीको अवस्था भने फरक हो । त्यहाँ कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्, जो संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनलाई पदबाट हटाउँदा मध्यावधि निम्तिने भएका कारण विपक्षी दलले पनि उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेका छैनन् ।

मधेस प्रदेशमा पनि खास प्रभाव परेको छैन, मधेस प्रदेश सरकार अघिल्लो र पछिल्लो दुवै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को नेतृत्वमा छ । यसबाहेक अरु प्रदेश पछिल्लो केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको चपेटामा परेर धमाधम परिवर्तन भइरहेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । उनले गत चैत १९ गते विश्वासको विश्वासको मत लिइसकेका छन् । त्यहाँ कांग्रेस मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् भने एमालेका ५ जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन् ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि चैत २१ गते मात्रै पदबाट राजीनामा दिए । सत्ता गठबन्धन कांग्रेस नेतृत्वमा हुँदा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले त्यो परिवर्तन भएसँगै राजीनामा दिनुपर्‍यो । कारण, सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनू ।

अब त्यहाँ केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको सत्ता साझेदार दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । यद्यपि राप्रपाको साथ बिना एमालेलाई सरकार गठन असम्भव छ । तर, राप्रपाले प्रदेश सरकार गठनमा गठबन्धनलाई साथ नदिने औपचारिक निर्णय गरेकाले एमाले-माओवादी संकटमा छन् ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा शुक्रबार (आज) मात्रै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनअनुसारको सरकार बनेको छ । त्यहाँ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । महरा नेतृत्वको सरकारमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलहरू सहभागी हुनेछन् ।

यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा थियो । मुख्यमन्त्री थिए, डिल्लीबहादुर चौधरी । उनले विश्वासको मत लिने इच्छा देखाएका थिए तर, बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था थिएन । यसपछि उनले बुधबार मात्रै राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राकुमार शर्माले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । उनी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तर, केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनभित्र कर्णाली एमालेको भागमा परेपछि उनले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि राजीनामा दिएका छन् । उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि बिहीबार नै राजीनामा दिएका हुन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीअनुसार त्यहाँ केन्द्रीय सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पाउनेछ ।

तर, त्यहाँ रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ । तर, गठबन्धनभित्र भने एकीकृत समाजवादीलाई दिने समझदारी भएको छ । यसपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नाउपाभित्रको किचलो मिलाएर केन्द्रीय सत्ता गठबनधनमा मिसाउने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिममा सहज हुनेछ ।

अर्थात् यी सबै प्रादेशिक-राजनीतिक गतिविधिले प्रदेश संरचना सधैँ केन्द्र अधीनस्थ नै रहेको देखिन्छ । दलहरूले प्रदेशमा दलीय केन्द्रीयता लागेको-लाद्यै छन् । प्रदेश अधिकार, कार्यक्षमता र क्षेत्राधिकारका हिसाबले स्वायत्त भएपनि केन्द्रमा भएको परिवर्तनको असर त्यहाँ तत्कालै देखिन्छ ।

संविधानत: प्रदेश सरकारहरू आफ्नो मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायत महत्त्वपूर्ण संस्था छान्न स्वतन्त्र छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ मा प्रदेशहरू सरकार निर्माण गर्न र सभामुख/उपसभामुख चयन गर्न स्वतन्त्र छन् । तर, त्यो अभ्यास अहिले छैन ।  प्रादेशिक संसद्‌को पहिलो र दोस्रो कार्यकालको अभ्यास हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखलगायतका विशिष्ट पद केन्द्रीय निर्णयअनुसार नै भएका छन् ।

विज्ञ तथा विश्लेषकहरू समग्रतामा राजनीति नै ‘सत्ताकेन्द्रित’ हुँदा यी र यस्ता समस्याहरू देखिएको बताउँछन् । सङ्घीय मामिला तथा सङ्घीयताका जानकार डा. रुद्र शर्मा भन्छन्, “राजनीतिले सत्ताबाहेक केही देख्दैन । त्यसकै परिणाम हो यो ।”

प्रदेश सरकारहरू निर्णय गर्न आफैँ सक्षम र स्वतन्त्र भएपनि राजनीति सत्ताकेन्द्रित हुँदा समस्यै-समस्या भएको उनी बताउँछन् । “प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू हरेक निर्णय गर्न आफैँ स्वतन्त्र छन् र सक्षम छन् । तर, उनीहरू दलको ‘चेन्ड अफ कमान्ड’ मा छन् । त्यसैले आफैँ निर्णय गर्न सक्दैनन् र केन्द्रको मुख ताक्छन् । यो राजनीति सेवाकेन्द्रित नभइ सत्ताकेन्द्रित भयो । यसैले यस्ता परिवर्तन भइरहन्छन्,” उनी नेपालभ्युजसँग भन्छन् ।

सङ्घीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा यसखाले परिवर्तनले सङ्घीयतामाथि प्रहार गरिरहेको बताउँछन् । यथास्थितिमा यसको समाधान नभेटिने उनी बताउँछन् । त्यसका लागि शासकीय स्वरूप नै फेर्नुपर्ने बताउँछन् । “प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणालीमा जानुपर्छ र मात्रै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । अन्यथा यस्तो समस्या भइरहन्छ,” उनले भने ।

गठबन्धन परिवर्तनसँगै प्रदेशहरूमा पनि हेरफेर हुँदा कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले राम्रोसँग काम गर्न पाएका छैनन् । अहिले बनेका मुख्यमन्त्री र मन्त्री पनि कति समयका  लागि हो भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् । दलीय सत्ताको खेलका कारण अपजस भने संघीयताले बेहोर्नु परिरहेको छ ।

यस्ता घटनाले आम नागरिकमा संघीय प्रणालीप्रति नै अविस्वास पैदा भएको छ । संघीयता बलियो बनाउन भनेर कसम खाएका दलहरु पनि अस्थिरताको खेलमा कम्मर कसेर लागेका देखिन्छन् । यसले संघीय व्यवस्थालाई बलियो हैन झन कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।