भारतका पूर्वराजदूत पुरीको आलेख- काठमाडौंमा ‘सत्ता राजनीतिको अथक खेल’ जारी छ

काठमाडौं । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत मञ्जीव सिंह पुरीले पछिल्लो सत्ता राजनीतिबारे ‘द ट्रिवुन’ मा एक आलेख लेखेका छन् । उनको विचारमा ‘काठमाडौंमा सत्ताको अथक चलखेल’ जारी छ । यस लेखमा उनले कतिपय अनौठा तर्कसमेत गरेका छन् ।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई ‘पश्चिमा अनुकूल’ भनेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘दौरा-सुरुवाल’ लगाउन थाल्नुलाई परम्परागत राजतन्त्रसँग नजिकिन खोजेको अर्थमा व्याख्या गरेका छन् । उनको विश्लेषणमा पछिल्लो सत्ता गठबन्धनले ‘चिनियाँलाई खुसी’ दिएको छ ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत भइसकेका बलियो छिमेकी देशका एक कूटनीतिज्ञले नेपाली राजनीतिलाई कसरी बुझिरहेका छन् ? यस उद्देश्यका साथ यो आलेख अनुवाद गरेका छौँ । आलेखको बाँकी अंश यस्तो छ—

नेपालले मुस्किलले १५ महिनाभित्र अहिले तेस्रो सरकार पाएको छ । चाखलाग्दो कुरा; यी तीनवटैको नेतृत्व भने पुष्पकमल दाहाल ऊर्फ प्रचण्डले गरेका छन् । प्रचण्डको माओवादी केन्द्रले सन् २०२२ को नोभेम्बरमा भएको पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट पाएर तेस्रो भएको थियो ।

२७५ सदस्यीय सदनमा ८८ सिटसहित नेपाली कांग्रेस र ७८ सिटसहित नेकपा (एमाले) दुई ठूला दल छन् । तर, छरिएको जनमतले प्रचण्डलाई ध्रुवमा बस्ने अनुमति दियो ।

पहिलो अल्पकालीन गठबन्धन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच थियो । यसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनायो । तर, एक महिना नबित्दै उनी नेपाली कांग्रेसतिर टाँसिएपछि यो गठबन्धन भत्कियो ।

अहिलेको गठबन्धनले फेरि प्रचण्ड र एमालेलाई सँगै ल्याएको छ । यसमा थप दुई वामपन्थी झुकाव राख्ने दल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वएमाले सदस्य माधव कुमार नेतृत्वको समाजवादी पार्टी समावेश छन् ।

यो गठबन्धनमा २१ सिट भएको रास्वपा पनि समावेश छ । यो पार्टीले आफूलाई युवाहरूको आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्ने मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ । यसले आफूलाई पश्चिमको अनुकूल पाउँछ । यो पार्टी एमाले-माओवादीको पहिलो गठबन्धनको पनि साझेदार थियो ।

यसका नेता रवि लामिछाने; जो पहिले अमेरिकी नागरिक भएका थिए, हालको गठबन्धनका ४ उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एक हुन् ।

कोभिड १९ को कारण यो देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भए पनि अरु देशको तुलनामा पुनर्उछाल आउने सङ्केत कम देखाएको छ । यसले गर्दा जनतामा निराशा निम्त्याएको छ । राजनीतिक वर्गले डेलिभर गर्न नसकेको गुनासो छ । कतिपय त यस्तो सोच्छन् कि योभन्दा राजतन्त्र नै राम्रो थियो ।

प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई आर्थिक मामिलामा असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । यही आधारमा आफ्नो कोल्टे फेराइलाई जायज ठहर्‍याएका छन् । अवश्य पनि; पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रतिक्षारत प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तर मडारिनु हदैसम्मको कुरा थियो ।

नेपाली कांग्रेसको व्यवहार भारतका लागि परम्परागतरूपमा नै सहज छ । माओवादी-कांग्रेस गठबन्धनले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने कांग्रेस नेतृत्वको झुकावलाई केही सान्त्वना प्रदान गर्थ्यो ।

सन् २०१५ को संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको थियो । यो स्मरणीय छ कि एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले विगतमा पनि हिन्दुराज्य र ‘सांस्कृतिक राजतन्त्र’ प्रति असहमति जनाएका थिएनन् ।

अयोध्याको राममन्दिर अभिषेकलाई नेपालमा उत्साहका साथ स्वागत गरियो र एक हिन्दुराज्यको मार्गलाई मोटो पारियो । प्रचण्डले पनि त्यसका लागि सकारात्मक भूमिका नै गरेको देखाए । उनले वर्षौँसम्म त्यागेको र हिन्दू राजतन्त्रसँग जोडेर चिनिने औपचारिक पोशाक दौरा सुरुवाल लगाउन थाले ।

तर, प्रचण्डको हुर्काइ वामपन्थी र राजतन्त्रविरोधी छ । यो सम्भव छ कि उनले अब नेपालको पहिचानको राजनीतिलाई झुकाउने र पछाडि धकेल्ने अवसरको खोजी गरेका छन् । यो भारतबाट आफूलाई बिल्कुल अलग गर्ने कुरा हो । उनले नेपाली कांग्रेसबाट अलग्गिएपछि यसलाई ‘प्रतिक्रियावादी शक्ति’ भन्दिए ।

नेपालको राजनीतिमा भारत र चीनको भूमिकाको सन्दर्भमा ‘दक्षिण’ र ‘उत्तर’ सामान्य सङ्केत हुन् । विगत दुईदशक तथा सोभन्दा बढी अवधियता पश्चिमा (अमेरिका, ईयू आदि ) सँग जोडिएका एनजीओ सहयोगी र चर्चसँगको सम्बन्धलाई टाढा राख्न सकिँदैन । मानव अधिकार र धर्म निरपेक्षताका सवाल समावेश यसका आफ्नै गतिशिलता छन् ।

कतिपय अर्थमा वाम गठबन्धनमा रास्वपा समावेश हुनु उत्तर-पश्चिम समझदारीजस्तो पनि देखिन्छ । कतिपय पर्यवेक्षक यो ठान्दछन् कि पछिल्लो पङ्क्तिबद्धताले नेपालमा अर्को आम निर्वाचनको चरण निर्माण गरिरहेको छ ।

तर, चुनाव आउन अझै ३ वर्षभन्दा धेरै समय बाँकी छ । ओलीले त्यति धेरै धीरता देखाए भने त्यो अर्को आश्चर्य हुनेछ । सन् २०२० मा सत्ता बाँडफाँटको सम्झौताका बाबजुद उनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिन अनिच्छा देखाएका थिए ।

प्रचण्डले आफ्नो जनस्तरको प्रभुत्व गुमाइसकेको हुनाले आफ्ना पुराना कम्युनिष्ट कामरेडसँग हात मिलाउनु नै अघि बढ्ने बाटो हुन सक्दछ । एमाले समर्थकको भोट माओवादीमा हस्तान्तरण हुन सहज नभए पनि नेपाली कांग्रेसबाट माओवादीमा झनै कठिन छ ।

नयाँ पङ्क्तिबद्धताले चिनियाँहरूलाई खुसी हुने कारण दिन्छ । यो नेपाली राजनीतिको आन्तरिक आयाम भए पनि यसो गर्न उनीहरूको भूमिका स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

जे होस्, नेपालको राजनीतिमा घमण्ड गर्ने अधिकार जसका लागि पनि क्षणिक हुन्छ । ‘रेन्ट- सिकिङ’ नेपाली राजनीतिको प्रमुख विशेषता बाँकी रहन्छ ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार तथा आर्थिक साझेदार हो । नेपालको आर्थिक उछालको प्रवेशद्वार पनि हो । नेपालको बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनबाट फाइदा उठाउने यो एक मात्र अर्थपूर्ण बाटो हो ।

हालका वर्षमा एकीकृत चेकपोष्ट निर्माण, रेलवे सम्पर्क जडान, विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन र यूपीआई कारोबारर अगाडि बढेको कारण कनेक्टिभिटीले बढावा पाएको छ ।

वास्तवमा नेपालमा तेल पुर्‍याउने पाइपलाइन र ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनालगायत थुप्रै परियोजना सन् २०१८-१९ मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुरू भएका थिए ।

नेपालमा भारतीय कार्ड खेलले लोकप्रिय भावनालाई त प्रभाव पार्दछ । तर, अर्थतन्त्र गम्भीररूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीका लागि अस्वस्थ आर्थिक अवस्था राम्रो सङ्केत हुन सक्दैन ।

व्यापार सहजता बढाउनका लागि निरन्तर प्रयासले नेपाल र भारत दुवैको हितमा काम गर्नेछ ।